राज्यव्यवस्था र सरकारको विकल्पमा आजको कार्यनीति

प्रकाशित मिति : २०७७ श्रावण १०

- सी पी गजुरेल


समाज निरन्तर गति र परिवर्तनको सृंखलाबाट अघि बढिरहन्छ । कहिले त्यसको गती छिटो वा तीब्र हुन सक्दछ भने कहिलेकाहीँ त्यसको गती मन्द हुने गर्दछ । नेपाली समाजमा पनि यही नियम लागु भैरहेको छ ।
यतीखेर नेपाली समाजमा एकै साथ तीन वटा विषयमा गंभीर प्रकारका संकट देखा परेका छन् ः कोभिड १९ को संकट, भारतीय अतिक्रमणमा परेका नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै कायम गर्ने संकट र अमेरिकी साम्राज्यवादव्दारा नेपाललाई आफ्ना सुरक्षा छातामा ल्याएर आफ्नो अखडा बनाउनकालागि ल्याइएको एमसीसीको संकट । यी तीनैवटा संकटको समाधान गर्ने काममा के पी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार पूर्ण रुपमा असफल सावित भएको छ । यो सरकारले यी लगायत नेपाली समाजमा विद्यमान समस्याको समाधान गर्ने होइन कि झन् समस्याहरु थप्दै जाने र विकराल बनाउँदै जाने काम गरिरहेको छ । त्यसकारण कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्ने उपायका रुपमा ०७६ साल चैत्र ११ गते देखि लागु गरिएको लक्डाउन (बन्दा बन्दी)का समयमा पनि क्रान्तिकारी शक्ति र नेपाली जनता विरोधमा उत्रिन वाध्य भए । राष्ट्र र जनताका समस्या यती गम्भीर प्रकृतीका छन् कि तिनको समाधान यो सरकार र यो व्यवस्थाले गर्न नसक्ने कुरा विगत झण्डै तीन वर्षका अनुभवव्दारा शिद्ध भैसकेको छ । त्यसैकारण, आज सर्वत्र, यो सरकारको र व्यवस्थाको विकल्पका विषयमा चर्चा चल्न थालेको छ । मुख्य समस्याहरु के के हुन् र सही विकल्प के हुन सक्छ भन्ने विषयमा यहाँ केही चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
नेपालको नक्शा प्रकरण
यही २०७७ साल ज्येष्ठ ५ गते सरकारव्दारा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समावेस भएको नेपालको नक्शा जारी गरियो । त्यस कदमलाई हामीले सकारात्मक ठानेका छौं । यसलाई हामीले संघर्ष गर्दै आएको एउटा माग पुरा भएको रुपमा लिएका छौं । यसलाई ओली देशभक्त भएको कारणले उनैको योगदानको कारण भएको भन्ने प्रचारवाजी पनि खासगरी सरकारी पक्षबाट हुने गरेको छ । तर, तथ्यहरुले के दर्शाउँछन् भने सरकारले यो काम जनदवावका कारण गर्न वाध्य भएको हो । भारतीय अतिक्रमणका विरुद्ध देशभक्त नेपालीहरुले र विशेषतः वामपन्थी पार्टीहरुले लामो समयदेखी संघर्ष गर्दै आएका हुन् । पछिल्लो चरणमा नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी)को पहल र निर्देशनमा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाव्दारा २०७५ साल फागुन ७ गते देखि २१ गते सम्म ‘मेची महाकाली अभियान’ नै संचालन गरिएको थियो । त्यसको उद्घाटन एकैसाथ काकडभिट्टा, गड्ढा चौकी, काठमाडौं र पोखरामा गरिएको थियो । यो अभियान नै नेपालको वास्तविक (चुच्चे) नक्शा र भारतले बनाएर नेपाल सरकारले समेत प्रयोगमा ल्याउने गरेको (बुच्चे) नक्शालाई देखाएर जनतामा मिचिएको भू–भागका विषयमा समेत जानकारी र जागरण पैदा गराउने काम भएको थियो । त्यसपछि पनि काठमाडौं उपत्यकाका कतीपय नगरपालिकाका वडा वडामा गएर कार्यालयमा टाँगिएका नक्शा झिकेर वास्तविक नक्शा टाँग्ने काम पनि भएको थियो । यो कार्यक्रममा विभिन्न जिल्लामा पनि कार्यक्रम संचालन गरिएको थियो । त्यस दौरानमा त्यो मागलाई अघिसारेर जुलुस, सभा आदि कार्यक्रम गरिएको थियो । कतीपय विरोध कार्यक्रममा सरकारले प्रदर्शनकारी माथि लाठि बर्साएको र नेता, कार्यकर्ताहरुलाई गिरफ्तार गरी हिरासतमा राखेका जीवन्त घटनाले यो तथ्यलाई पुष्टि गरेका छन् । भारत सरकारले २०७६ कार्तिक १६मा दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक सहितको भूभागलाई आफ्नो देशमा गाभी नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि देशभक्त नेपालीहरुमा त्यसले थप उव्देलन पैदा गरायो । त्यस पछि भारत सरकार रक्षा मन्त्रीले उक्त भू–भागबाट भारत सरकारले तीब्बतको मानसरोवरसम्म जाने सडक निर्माण गरेको चित्र दिल्लीमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रदर्शन गरेपछि त्यो देशभक्त नेपालीलाई सह्य हुन सकेन । उनीहरु लक्डाउनको पनि परवाह नगरी सडकमा उत्रिए । सत्ताधारी नेकपा ले पनि यो नक्शा प्रकाशित गर्नु पर्छ भन्ने निर्णय ग¥यो । यी सबैको कारणले मात्र यो सरकारले नक्शा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको हो । नक्शा प्रकाशित भएपछि सरकार कानमा तेल हालेर किन बसिरहेको छ ? फेरी हामीले घच्घच्याउनै पर्छ । देशभक्तहरु सडकमा उत्रनै पर्छ ।
एमसीसी प्रकरण
अमेरिकी सरकारको रक्षा मन्त्रालयव्दारा प्रस्तावित ‘हिन्द प्रशान्त रणनीति’ सँग गाँसिएको ‘मिलेनियम च्यालेंज कर्पोरेसन’ सँग नेपाल सरकारका अर्थ मन्त्रीहरुले पटक पटक गरेको ‘मिलेनियम च्यालेंज कम्प्याक्ट’ सम्झौताको राष्ट्रघाती चरित्र भएको विषयमा धेरै चर्चा भैरहेकै छ । त्यसमा अमेरिकी सरकारले नेपाललाई सहयोगका रुपमा दिने भनिएको ५५ अरब रु वास्तवमा आर्थिक सहयोग नभएर त्यो नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता अमेरिकाको हातमा सुम्पेर उसैको सुरक्षा छातामा देशलाई लैजाने परियोजना हो । नेपालका अर्थ मन्त्री र एम्सीसीका कर्मचारीका वीचमा सम्झौता त भैसकेको छ । तर त्यसलाई संसदले पारित गर्नु पर्ने प्रावधान अनुसार यही गएको असार १६ गते सम्ममा पारित गरिसक्नु पर्ने सीमा तोकिएको थियो । यसलाई पारित गर्ने पक्षमा ओली सरकार, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र अन्य केही दलहरु तयार भएर बसेका थिए । नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी), देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा लगायतका ११ दलका साथै अन्य कतिपय देशभक्त शक्तिहरु र नेकपा भित्रकै देशभक्तहरु यसको विरोधमा उत्रिए पछि त्यो तोकिएको समयमा संसदमा यो टेबुल नै भएन र यसपालीलाई यो स्थगित हुन पुगेको छ । यो पनि नेपालका देशभक्तहरुको सानो तिनु सफलता नै हो । तर, यत्तिकैमा अमेरिका आफ्नो रणनीतिक योजनाबाट पछि हट्ने वाला छैन । हामीले फेरी पनि यो संघर्षलाई अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ ।
कोरोना भाइरसको समस्या
विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणकालागि भनेर ०७६ चैत्र ११ गते देखि लगाइएको लकडाउनले सरकारको योजना विहीनता, कमिशनतन्त्र र भ्रष्टाचार, असक्षमता आदिका कारण सफल हुन सकेन । पछिल्लो चरणमा गएर त्यो लकडाउन राम्रोसँग लागु नै पनि हुन सकेको थिएन । यी हरफ लेखिँदासम्म संक्रमितको संख्या १७ हजार नाघेको छ, ४२ जनाको मृत्य भैसकेको छ र संक्रमण समुदायमा फैलिएको भनी डाक्टरहरुनै भनिरहेका छन् । यस्तो बेलामा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान संचालन गर्ने देखि लिएर होटल, विद्यालय र सबै खुला गर्ने योजना बनाएर नेपाली जनताको जीवनमा ठुलो जोखिम पैदा गर्दैछ । नेपाली जन जीवनको सुरक्षाको निमित्त पनि संघर्ष आवश्यक छ ।
बेरोजगारीको समस्या
नेपालमा यसैपनि गम्भीर वेरोजगारीको समस्या त छँदै थियो । नेपालीहरु विश्वका कुना कुनासम्म पुगेर दुख कष्ट उठाएर यो समस्याको केही समाधान भएको थियो । त्यतैबाट आएको रेमिट्यान्सबाट शाषकहरुले मस्ती गरिरहेका थिए । तर, कोरोनाको कारण रोजगारी खोसिएको हुनाले करिब २० लाख बेरोजगारहरु नेपालमा थपिँदैछन् भन्ने अनुमान छ । यो समस्यालाई यो सरकारले थेग्न सक्ने संभावना देखिँदैन ।
अन्य समस्याहरु
अन्य अनगिन्ती समस्या त यहाँ छँदैछन् । तिनका समाधान यो सरकारले गर्ला भनेर पत्याउन सक्ने कुनै आधार छैन ।
व्यवस्थाको विकल्प खोजौं
नेपालमा यो विकराल स्थिति जुन पैदा भएको छ, त्यो केवल ओली सरकारको मात्र दोष हो ? त्यो मात्र होइन । के पी ओली स्वयम् यो व्यवस्थाले जन्माएको एकजना पात्र हुन् । उनलाई हटाएपछि सबै ठिकठाक हुनेछ भन्नु महाभुल हुनेछ । उनी यसकालागि मुख्यरुपमा जिम्मेवार त हुन् नै । तर यी तमाम समस्या मुलतः बेठिक व्यवस्थाको कारणबाट सिर्जना भएका हुन् । समस्याको ठिकसँग पहिचान हुन सकेन भने सही समाधान निस्कन सम्भव हुँदैन । त्यसकारण अब हुने आन्दोलन व्यवस्थाकै विकल्पमा केन्द्रीत हुनु पर्ने आवश्यकता छ । नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी)ले यो लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाले उपरोक्त समस्याको समाधान गर्न सक्दैन भन्ने प्रष्ट पार्दै आएको छ । यसका निमित्त नेपालमा संघीय जनगणतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना गर्नु पर्छ भन्ने दिशा निर्दिष्ट गरेको छ । अब हुने जन आन्दोलनमा यो विकल्प अघि सार्नु आवश्यक छ ।
सरकारको विकल्पमा ठोस कार्यनीति
के पी ओली नेतृत्वको सरकारको सर्बत्र विरोध भैरहेको छ । यो सरकार असक्षम भएको तथ्य उजागर भैसकेको छ । के पी ओली हट्नु पर्छ भन्ने माग सत्ताधारी नेकपाबाट नै पनि व्यापकरुपमा उठिरहेको छ । अब यो सरकार टिक्न सक्ने आधार देखिँदैन । यो सरकारलाई हटाएर कस्तो सरकार बनाउने ? भन्ने विषयमा जुन अलमल थियो, त्यस विषयमा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को भर्खरै बसेको पोलिट ब्युरोको बैठकले समाधान दिएको छ । बैठकले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा यसबारे यसरी प्रकाश पारिएको छ ः ‘साथै प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता र व्यवस्था अन्तर्गतका कुनै पनि राजनीतिक शक्तिको यो वा त्यो सरकार वास्तविक विकल्प बन्न सक्दैन र बन्नु हुँदैन । हामीले संघीय जनगणतन्त्र, नेपाल र देशभक्त तथा जनगणतान्त्रिक शक्तिहरुको सरकार स्थापनाको नारालाई प्रचारात्मक (ब्नष्तबतष्यलब)ि रुपमा सशक्त ढंगले पस्तुत गर्नु पर्दछ । यसरी नै हामी नयाँ जनवाद हुँदै वैज्ञानिक समाजवाद तर्फ अगाडि बढ्न सक्दछौं ।’ नेपाली समाजमा विद्यमान समस्याहरुको समाधानकालागि पार्टीले लिएको यो धेरै महत्वपूर्ण निर्णय हो । यसले एउटा प्रतिकृयावादी सरकारका विरुद्ध संघर्ष गर्दा केही सामान्य मागहरुमा मात्र सीमित हुने होइन कि देशभक्त जनगणतान्त्रिक शक्तिहरुको सरकार नै बनाउने लक्षका साथ अघि बढ्नकालागि यसले बाटो खोलि दिएको छ । यसले समग्र क्रान्तिकारी शक्तिहरु र जनतामा नयाँ उत्साह थप्ने छ । यसले एउटा निकास दिएको छ ।
२०७७ । ४ । १०