ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक (मलेप) जस्ता निकायहरुका अध्ययन प्रतिवेदनले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहका सरकार भ्रष्टाचार र अनियमिततामा चुर्लम्म डुबेको देखाएको छ । मलेपको हालै सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, अन्य समिति र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको अद्यावधिक बेरुजू रु.४ खर्व १८ अर्व ३२ करोड रहेको छ । गत वर्ष भन्दा बेरुजू १०.८२ प्रतिशतले बढेको छ । संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, अन्य समिति र संस्थातर्फको बेरुजूका अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमका सम्बन्धमा समयमा नै कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम रु.२ खर्व ४६ अर्ब १२ करोड रहेको छ । अद्यावधिक बेरुजू रु.४ खर्व १८ अर्व ३२ करोड थप गर्दा कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम रु.६ खर्व ६४ अर्व ४४ करोड पुगेको छ ।
कानुनले तोकेभन्दा बढी रकमान्तर गरेको, वैदेशिक सहायता करिब एक चौथाई अंश बजेटमा समावेश नगरेको, लेखापरीक्षण नगराएको, वैदेशिक सहायताको न्यून उपयोग भएको, सोधभर्ना लिनु पर्ने रकम बढि रहेको, वर्षान्तमा खर्च गर्ने प्रबृत्तिमा सुधार नभएको, चालु खर्चको बृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकेको एवं पुँजीगत खर्च अपेक्षित रुपमा बृद्धि नभएको, आर्थिक सहायता वितरणको वस्तुनिष्ठ आधार नभएको, गैरसरकारी संस्थामार्फत वैदेशिक सहायता परिचालन गरेको र जवाफदेहिता र पारदर्शिताको अभाव देखिएको, राष्ट्रिय अनुदान नीति नभएको एवं अनुदान उपयोगको अनुगमन कमजोर रहेको उल्लेख गरेको छ । तीनै तहका सरकारले गर्ने खर्चमध्ये आषाढ २५ पछि ३१ गतेसम्म ६ दिनमा रु.१ खर्ब ५७ अर्ब ३३ करोड (कुल खर्चको १४.१७ प्रतिशत) खर्च भएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन अनुसार आ.व.०७५÷०७६ मा कुल सरकारी खर्चको ९ प्रतिशत बजेट सरकारी निकायको सुविधा र पारिश्रमिकमा मात्र खर्च गरेको देखिएको छ । तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सरकारले पारिश्रमिक र सुविधामा मात्र ९९ अर्ब ९३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल बजेट खर्चको ९ प्रतिशत हो ।
ओली सरकारले सवारी साधन खरिदमा वर्षभर छुट्याएको रकमभन्दा ४०६.७८ प्रतिशत बढी रकम खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले उक्त आवमा १ अर्ब ४४ करोड २६ लाख रुपैयाँ सवारी साधन खरिदमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, एक वर्षमा ५ अर्ब ८६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ सवारी साधनमा खर्च गरेको पाइएको छ । यो विनियोजन लक्ष्यको तुलनामा ४०६.७८ प्रतिशत बढी हो । यसरी सरकारले कुल बजेट खर्चको ०.५३ प्रतिशत रकम गाडी किन्न मात्र खर्च गरेको देखिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार आ.व. ०७५÷०७६ मा चार अर्ब पचास करोड बढी भ्रष्टाचार भएको छ । सिंहदरबारसँगै सातवटा प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७५३ वटा स्थानीय तहहरु र स्थानीय तह अन्तर्गत ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका भ्रष्टाचारका अखडामा परिणत भएका छन् । जनताले गाँस काटेर बुझाएको राजस्व, विदेशी ऋण तथा सहायता र रेमिट्यान्सको रुपमा जम्मा भएको राज्यको ढुकुटीमाथि जनप्रतिनिधिहरुले नै ब्रम्हलुट मच्चाइरहेको देखिएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नलले त प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नै भ्रष्टाचारीहरुको नाइके भएको समेत बताएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले नीतिगत भ्रष्टाचार सुशासन र समृद्धिको बाधकका रूपमा देखाएको छ । मन्त्रालयबाट निर्णय गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयसमेत मन्त्रिपरिषदमा पु¥याउने प्रवृत्ति बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा अख्तियारमा परेका उजुरीमा घुस लिने–दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने, सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने, सार्वजनिक निर्माण वा खरिदमा अनियमितता गर्ने, झुटा विवरण पेस गर्ने, गलत लिखत वा प्रतिवेदन दिने, कागजात सच्याउने वा नोक्सान गर्ने, परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने वा गोपनीयता भंग गर्ने, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने, राजस्व चुहावट गर्नेजस्ता भ्रष्टाचारका प्रवृत्ति अधिक रहेको उल्लेख छ ।
प्रत्येक वर्षका यस्ता अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको भ्रष्टाचारको ग्राफमा बढोत्तरी भइरहेको छ र यो संसदीय व्यवस्था रहेसम्म भ्रष्टाचारको रोग निको हुने देखिन्न । त्यसका लागि यो दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिवर्गमा आधारित संसदीय व्यस्वस्थाका समूल नस्ट गरी जनताको नयाँ जनवादी तथा वैज्ञानिक समाजवादी राजनीतिक व्यवस्था स्थापना गर्न जरुरी छ । अब भ्रष्टाचार र व्यथितिविरुद्धका सबै आन्दोलन पनि त्यसैदिशातर्फ केन्द्रित गर्नु अपरिहार्य बनेको छ
