मिलिनीयम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपालको समग्र अर्थराजनीती तथा सार्बभौमिकता माथी हमला गर्ने उद्देश्य सहित आएकोले त्यसको बिरोध पनि हुँदै आएको छ । सरकारले एमसीसीलाई संसदवाट पास गर्न विभिन्न प्रयत्न गर्दै आएको छ र प्रतीपक्ष नेपाली काग्रेस पनि त्यो परियोजना पास गर्न हतार गरिरहेको छ । सामन्य रुममा हेर्दा संसदको शक्ति सन्तुलनका आधारमा एमसीसी पास हुने स्थिति देखिन्छ । सडकमा चलेको आन्दोलनको दबाब र स्वयं सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले औपचारिक रुपमा निर्णय गर्न नसकिरहेको अवस्था तथा नेकपा भित्र चलेको वहस र बिवादका कारणले निर्णय हुन नसकेको कुरा प्रष्ट छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रका कतिपय नेताहरूले विद्द्यमान अवस्थमा एमसीसीले अगाडि सारेका सर्तहरूलाई मानेर त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने तर्क गरेपछि एमसीसी लामो समय देखि बिचाराधिन रहदै आएको छ । तर, सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका के पि ओलि लगायतका नेताहरु जसरी पनि यो परियोजना पास गर्नु पर्ने अडानमा छन । यहाँ सम्म कि उनीहरुका लागि पार्टीको निर्णय भन्दा पनि एमसीसी ठूलो बिषय भन्न पुगेको छ । त्यसैले केपी ओलि लगायतका कतिपय नेताहरु यो विषयलाइ पार्टीमा निर्णय नै नगरी सिधै संसदबाट पास गर्ने सोचाइमा रहेको देखिन्छ । त्यसप्रति असमती राख्ने नेताहरूले पार्टीमा निर्णय नगरी संसदमा छलफल नहुने अडान राखेपछी एमसीसी सजिलै यहि अवस्थामा पास हुने स्थिति देखिदैन । यहाँ उल्लेखनीय विषय के हो भने सत्तारूढ दल भित्र चलेको अंतर्विरोध एमसीसी खारेज हुनुपर्यो भन्ने होइन , त्यसको संसोधन मात्र हो ।जुन कुरा समेत मान्न अमेरिका तयार छैन । यस्तो अवस्थामा संसोधनको पक्षमा वकालत गर्ने मित्रहरु पनिअब कुन कित्तामा उभिने भन्ने कुरा यकिन गर्न जरुरी देखिन्छ । वहाँहरुका अगाडी अब दुइवटा मात्र विकल्प छन । एक एम सी सी को खारेजी ,दुई एमसीसी को पक्षपोषण । उपरोक्त स्थितिमाथी ध्यान दिदै एमसीसी विरुद्ध चलेको आन्दोलनलाई अरु व्यापक र प्रभावकारी बनाउन सके निश्चित रुपमा एमसीसी लाई रोक्न सकिने छ । तसर्थ , एमसीसी विरुद्ध देसका विभिन्न ठाउँमा चलेका सघर्षलाई समायोजन गर्दै राष्ट्रिय आन्दोलनको रुपमा विकास गर्न जरुरी छ । जनताको व्यापक बिरोध र आन्दोलन उठेपछि सरकार पछाडि हट्न बाद्द्य हुनेछ । जस्तो पहिले लिम्पियाधुर, कालापानी र लिपुलेक सहिदको नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरामा बिरोध र दमनमा उत्रेको सरकार जब आन्दोलनले ब्यापक रुप लियो नक्सा सार्वजनिक गर्न बाद्य भयो । ठीक ,एमसी सी सम्झौताका विरुद्ध पनि जनताको दबाव र आन्दोलन सशक्त बन्दै गए सरकार झुक्न बाद्य हुनेछ ।त्यसैले यतिबेला एमसीसीका विरुद्ध रहेका सम्पुर्ण शक्त्तिहरु एक ठाउँमा आएर संयुक्त सघर्ष गर्नु समयको माग र आवस्यकता बन्न गएको छ । एमसीसी सम्झौताका बारे यो छोटो लेखमा व्यापक चर्चा गर्न सम्भव नभएकोले त्यसको मूख्य अभिप्राय इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको सेवा गर्ने र नेपालको सार्वभौमिकता स्वतन्त्र अर्थराजनीतिको नियन्त्रण तथा चिनका विरुद्ध घेराबन्दी गर्ने उद्देश्य अन्तरनिहित छ । त्यसका साथै नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनमा आफ्नो बर्चस्व कायम गर्ने नै हो । एमसीसी सम्झौता नेपालको स्वाभिमान र स्वाधीनताका विरुद्ध आएको परियोजना भएकोले त्यसको खारेजी अनिवार्य छ । अमेरिकाले जुन जुन देसमा यो परियोजना सन्चालन गर्दै आयो ,ती देशमा अफ्नो स्वतन्त्रता गुमेको र कयौ मुलुकमा बिद्रोह समेत भएको पृष्ठभूमिमा त्यसबाट शिक्षा लिन जरुरी छ ।अहिले एमसीसीको पक्षमा रहेका ब्यक्ती तथा पार्टीहरुले यो परियोजना नेपालको विकास निर्माणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सहयोग बताउदै आएका छन । तर , त्यसका सर्त र अमेरिकाको रणनैतिक उद्देश्यप्रति उनिहरु भ्रम सिर्जना गरेर देशलाई अमेरिकी शैन्य क्याम्पमा सामेल गर्दै छन।त्यसैले एमसी सी सम्झौता विरुद्धको सघर्ष यतिबेला केन्द्रिय बिषय बन्न पुगेको छ । एमसीसीका विरुद्ध चलेका बेग्ला बेग्लै आन्दोलनहरुलाई एकीकृत गर्दै संयुक्त आन्दोलनको बिकास गर्नु अहिलेको प्राथमिकता हो । त्यो कुरालाई ध्यान दिदै हाम्रो पार्टी , नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( क्रान्तिकारी माओवादी ) ले पहल गर्दै विभिन्न पार्टी तथा समूहका बीचमा छलफल चलाउदै संयुक्त आन्दोलनको जुन वातावरण निर्माण भएको छ त्यो स्वागतयोग्य बिषय हो । यो आन्दोलनलाई व्यापक र प्रभावकारी बनाउन अरु थप मेहनतको आवश्यकता छ । सबैतिर एमसीसीका विरुद्ध चलेका आन्दोलनलाई एक ठाउँमा ल्याउन सकेमा निश्चित रुपमा एम सीसी खारेजीको अभियान र आन्दोलनले सार्थकता पाउने छ र अहिलेको आवश्यकता पनि त्यही हो ।

हार्दिक शुभकामना !

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर