काठमाडौं । भारतको कब्जामा रहेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायत भूभाग समेटिएको नक्शा नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छापमा समावेश गर्न ल्याइएको विधेयक संसदले सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु एकै ठाउँमा उभिएका छन् । यो सँगै अब निशान छाप र संविधानमा पनि लिम्पियाधुरासहितको नक्सा समावेश भएको छ ।

अहिले संसदमा ७ दलले प्रतिनिधित्व गर्छन् । मतदानमा सबै सहभागीले पक्षमा मतदान गरी राष्ट्रियताका विषयमा अभूतपूर्व एकता प्रदर्शन गरेका छन् । मतदानमा संशोधनका पक्षमा २५८ मत प्राप्त भएको थियो । सो प्रतिनिधिसभाको कूल संख्या २७५ सदस्यको दुई तिहाइभन्दा बढी मत हो । विपक्षमा पनि कुनै पनि मत परेन ।

हार्दिक शुभकामना !


नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छापमा समावेश गर्न ल्याइएको विधेयक दुई तिहाइभन्दा बढी मतले पारित हुनुअघि संसदमा बोल्दै नेताहरुले राष्ट्रियताको मुद्दामा सब एकै ठाउँ आउनु सुखद भएको बताएका थिए ।
राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितका पक्षमा संसद्मा देखिएको अभूतपूर्वसहमतिले वार्ताका लागि सरकारलाई उर्जा थपेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

सडकले उठायो, संसदले पास ग¥यो


लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्न सडकबाट निरन्तर रुपमा दबाब बढेपछि सरकार र संसदले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्न बाध्य भयो । भारतले कार्तिक १६ मा जम्मू–कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि जारी नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश गरेको थियो । यसभन्दा दुईवर्ष अघिदेखि नै मोहन वैद्य‘किरण’ नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), सम्बद्ध देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले लिम्पियाधुरासहित भूमि गायब पारिएको नक्कली नक्सा प्रयोगको भइरहेको भन्द्र देशव्यापी रुपमा त्यसको विरोध गर्दै राष्ट्रियतासम्बन्धी जागरण अभियान मात्रै सञ्चालन गरेको थिएन, लिम्पियाधुरासहितको नक्सा छापेर विभिन्न सरकारी कार्यालयमा झुण्ड्याउन आग्रह समेत गर्दै आएको थियो ।

भारतले गएको कार्तिक २० मा नयाँ नक्सा जारी गर्दा उक्त भूमि भारतमा गाभेपछि बल्ल सरकार, नागरिक समाज र अन्य दलहरुले पनि भारतीय अतिक्रमणको विरोध गर्दै आएका थिए । क्रान्तिकारी माओवादीले त ‘लिम्पियाधुरा–जाऔं’ भन्ने अभियान नै सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । कोरोना महामारीका कारण उक्त अभियान सञ्चालन हुन सकेन । क्रान्तिकारी माओवादीले आफ्नै पहलमा दशदलीय मोर्चा समेत बनाएर अतिक्रमित भूमि फिर्ताको लागि सडकबाट निरन्तर सरकारलाई दबाब दिंदै आएको थियो । सडकमा यसरी उठाइएको राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु सबै एक ठाउँमा आउन बाध्य भएका छन् ।

अहिले क्रान्तिकारी माओवादी लगायत दश दलीय मोर्चाले अमेरिकी परियोजना एमसीसी राष्ट्रघाती भएको भन्दै सडकमा व्यापक विरोध गरिरहेको छ । एमसीसीको खारेजीमा पनि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु एकै ठाउँमा उभिन्छन् कि उभिदैनन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर