१) विषय उठानः
 दुई तिहाई बहुमतको ओली सरकारको तेस्रो बर्षको बजेट कार्यक््रmम हो – यो २०७७÷०७८ को बजेट वक्तब्य । सरकारको विकास र समृद्धिको समाजवाद उन्मूख यात्रालाई तीव्रता दिने मार्गमा कोरोना महामारीको कारण धक्का लागेको अवस्था जाहेर गर्दै अर्थमंत्रीले १४ खर्व ७४ अर्व ६४ करोडको बजेट कार्यक््रmम प्रस्तुत गरेका छन् । पुँजीगत खर्च ३ खर्व ५२ अर्व ९१ करोड (अर्थात विकासतर्फ २३.९ प्रतिशत) राखिएको छ भने साधारणतर्फ (चालु खर्च) ९ खर्व ४८ करोड (अर्थात ६४.४ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्पm १ खर्व ७२ करोड (११.७ प्रतिशत) राखिएको छ । आम्दनीको स्रोतमध्य राजस्वबाट ८ खर्व ८९ अर्व ६२ करोड र बैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्व ५२ करोड आउने अनुमान गरिएको छ भने ५ खर्व २४ अर्व ५० करोड न्यून हुने देखाएको छ । उक्त न्यून रकम पूर्ति गर्न बैदेशिक श्रृणबाट २ खर्व ९९ अर्ब ५० करोड जुटाउने र आन्तरिक श्रृणबाट २ खर्ब २५ अर्ब ब्यहोरिने भनिएको छ । सदाझै यो बर्ष पनि बजेट वक्तब्य माथि विविध कोणबाट कुरा उठेका छन् । सरकार पक्षकाले केही कमजोरीका बावजुद बजेट सान्दर्भिक र राम्रो आएको छ, कार्यान्वयनमा भने चुनौती छ भन्छन् । प्रतिपक्षी अर्थशास्त्रीहरुले भने यो बजेटले सरकारी पक्षलाई भ्रष्टचार गर्ने ठाउँ राखेर आएकाले लक्ष पुरा गर्न नसक्ने आरोप लगाएका छन् । बजेट कार्यक््रmममा यस्तो आरोप, प्रत्यरोप हरेक बर्ष चलिरहन्छ । पञ्चायत कालदेखि चल्दै आएको छ र भोली पनि चलिरहनेछ, जवतक यो ब्यवस्था रहनेछ । तर मुख्य कुरो यो बजेटले कुन वर्ग, कुन क्षेत्र र कुन विचारको पक्षपोषण गर्दछ भन्ने हो । यही सेरोफेरोमा बजेट वक्तब्यको सामान्य चिरफार गरिने छ ।
२) राजनीतिक कार्यदिशा अनुरुप बजेट कार्यक््रmम
 नेपालको संविधान (२०७२) ले मानेको बहुदलीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख गणतंत्रात्मक राज्य हो । यसको अर्थ बुर्जुवा समाजवादतर्पm उन्मूख ब्यवस्था हो । राज्य ब्यवस्था संचालन गर्ने आर्थिक कार्यक््रmमको आवधिक योजनाहरु बनइएका हुन्छन् र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने एकबर्षे कार्यक््रmम हो बार्षिक बजेट बक्तव्य । नेपाल अर्ध–सामन्ती, अर्ध–औपनिवेशिक तथा नव औपनिवेशिक अवस्थामा रहेको मुलुक हो । यस्तो मुलुकमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति र सामन्त वर्गले पकड जमाएको हुन्छ । यो प्रतिक््िरmयावादी राज्य ब्यवस्था हो । सरकारको बजेट वक्तव्यले स्वभावतः उक्त वर्गको सेवा गर्दछ । नेपालको बुर्जुवा संसदीय ब्यवस्थामा तीनबर्षदेखि ने.क.पा. (२) को पार्टीको सरकार रहेको छ । प्रतिकृयावादी राज्यसत्तालाई सामान्य सुधारद्वारा टिकाई राख्ने जिम्मेवारी पाएको यो सरकारको बजेट वक्तब्यमा सोही अनुरुपको बैचारिक सोच प्रतिबिम्बित हुनु स्वभाविक छ ।
 जवसम्म हामीले सामन्ती ÷ अर्ध–सामन्ती उत्पादन सम्वन्धलाई खत्तम गर्ने र नेपालको अर्थतंत्रमाथि रहेको विदेशी प्रभुत्व र नियन्त्रनलाई हटाउन सक्ने साहसिक (क््रmान्तिकारी) कार्यक््रmम दिन सकिन्न तवसम्म समाजवाद उन्मुख आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतंत्र (क्तबतभ ऋबउष्तबष्किm) निर्माण गर्ने दिशामा अघि बढ्न सकिन्न । यसका निम्ति नयाँ जनवादी क््रmान्तिद्वारा जनताको जनवादी सरकारको आवश्यकता पर्दछ जसले सामन्तवाद र दलाल – नोकरशाही पुँजीवादलाई परास्त गरी सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा नेपाली जनताले समाजवाद उन्मूख स्वाधीन अर्थतंत्रको विजारोपण गर्दछ । यस दृष्ट्रिकोणबाट हेर्दा ने.क.पा. (२) को सरकारको २०७७÷०७८ को बजेट वक्तब्यले प्रगतिशील दिशा पक््रmने कुरै भएन । यथास्थितिवादी बजेट हो । विगतमा राजा, नेपाली कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी नेतृत्वका सरकारका बजेट वक्तव्यहरुको निरन्तरता मात्र हो ।


३) बजेट संरचना
 २००७ साल पछि राजा समेतको संसदीय ब्यवस्था आयो । २०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्म राजाको हुकुमी शासन आयो । २०४७ सालदेखि २०६३ सम्म फेरी राजा समेतको संसदीय ब्यवस्था आयो (वीचमा ज्ञानेन्द्रको हुकुमी शासन आयो), २०६३ सालपछि राजा नभएको लोकतंत्र भनियो । तर राजनीतिक नेतृत्वमा हेराफेरी भए पनि सामन्ती राज्य संरचना र बाहुनवादी सोच फेरिएन । संरचना एउटै भएको प्रतिक््िरmयावादी राज्यसत्तामा अहिले सरकार बनाएको नेकपा (२) को बजेटको संरचनाले यही कुरो देखाउँछ । राजा ज्ञानेन्द्रको नेतृत्वमा (२०६२÷६३) विकास बजेटमा विदेशी श्रृण र अनुदन ५२.० प्रतिशत, ने.का. को नेतृत्वमा (२०६४÷६५) ६०.० प्रतिशत, माओवादीको नेतृत्वमा (२०६५÷६६) ५३.० प्रतिशत, एमालेको नेतृत्वमा (२०६६÷६७) ५९.० प्रतिशत र अहिले नेकपा (२) को नेतृत्वमा (२०७७÷७८) ६९.० प्रतिशत देखिन्छ । बजेट घाटा क््रmमशः २५.० अर्ब, ५०.० अर्ब, ३३.० अर्ब, ४१.० अर्ब, ६७ अर्ब र ५ खर्ब २५ अर्ब रहेको छ । त्यसरी नै साधारणतर्फ (चालु खर्च) ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड (अर्थात ६४.४ प्रतिशत) खर्च हुने अनुमान छ भने राजश्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड मात्र आम्दनी हुने देखिन्छ । यसको अर्थ तलव, भत्ता र समाज कल्याणमा समेत विदेशी श्रृण सहयोग हाल्नु परेको छ । यो बर्षको कूल बजेट विनिमयको २४.० प्रतिशत मात्र बिकास निर्माणमा खर्च हुनेछ (यो रकम एम.सी.सी. को अनुदानबाट पुरा गर्ने कार्यक््रmम आएको छ) । एमसीसीको अनुदान रोकियो भने विकास निर्माणको नयाँ कार्यक््रmम अघि बढाउन सकिने छैन ।
४) बिकास बजेट कहाँ खर्च हुन्छ ?
 कोरोना भाईरसको विश्वव्यापी असर परेको छ र तत्काल यसको निदानको आँकलन गरिएको छैन । विश्वका प्रायः सबै देशहरुले राहत कार्यक््रmमका लागि धेरै धेरै बजेट छुट्याएका छन् । अमेरीकाले २ ट्रिलियन अमेरीकी डलर, युरोपियन मुलुकका लागि युरोपको केन्द्रीय बैंकले ८१८ बिलियन अमेरीकी डलर, भारतले २ खर्ब भारतीय रुपैया र दक्षिण कोरियाले २०० बिलियन अमेरीकी डलरको राहत कार्यक््रmम ल्याएका छन् । पाकिस्तानले पनि ठूलो रकम राहतका निम्ति छुट्याएको छ ।  तर नेपाल सरकारले स्वास्थ्यमा ११.६४ प्रतिशत मात्र छुट्याएको छ , जसले कोरोना लामो समय लिने महामारी नभएको जस्तो देखाएको छ । यो महामारीमा प्राईबेट अस्पतालहरुको भूमिका नरहेकोले सरकारी अस्पताल र सेवाहरुको प्रभावकारी भूमिकाको लागि बिशेष योजना नआएको देखिन्छ ।
 सांसद कोष, रेल र पानी जहाज, प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक््रmम, संस्कृत शिक्षा, आदि रकम दुरुपयोग हुने ठाउँहरुमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
 बिकास कार्यक््रmम संचालन गर्न ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैया बिदेशी सहयोग आउने आशा गरिएको छ, तर भरपर्दो छैन । कृषि बिकासको कुरो गरिएको छ तर कृषि मल कारखाना बनाउने बजेट बिनियोजन छैन । यो बजेटले गाउँ पालिकाको अध्यक्षले बाख्रा, कुख्रा, कूलो, पानी, बाटोघाटो, धारा, आदिमा खर्च गर्ने जस्तो कनिका छरेको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक््रmम पनि केन्द्रले नै समेटेको देखिन्छ । यो बजेट संघीयता बिरोधी छ ।
 नेपाल बिविध जाति, भाषा, संकृति भएको देश हो । अन्तरिम संविधान निर्माण कालदेखि जनजाति, दलित, महिला, पिछडिएका क्षेत्रका समुदायका लागि बजेट छुट्याइने गरिएको हो । अहिले मात्रृभाषामा शिक्षाको लागि बजेट कटौति गरेर संस्कृत शिक्षामा लगानी गरेको छ ।
५) एम.सी.सी. बिदेशी बजेट
 अमेरीकी सहयोग एमसीसी परियोजना अन्तर्गत प्राप्त हुने ५ अर्ब ७२ करोड रुपैया बैदेशिक अनुदान बजेटमा समाबेश गरिएको छ । बजेट किताबको अनुदान तथा श्रृण सारांश अनुसूची १० मा एमसीसी बाट प्राप्त हुने उक्त रकम पारिएको छ । एमसीसी परियोजनाबाटै प्राप्त हुने भनेर राखिएको रकम समेतको बजेट पारित भएमा अमेरिकाको एमसीसी संझौताले बैधानिकता पाउने छ । नेपाल सरकारले अमेरिकासँग गरेको संझौताको अनुसूची ४ (क) मा भनिएको छ – “नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना इण्डियाको सरकारले समर्थन गरेको हुनु पर्नेछ ।” ओली सरकारले यो राष्ट्रघाति संझौतालाई बैधानिकता दिलाउने निकृष्ट खेल गरेको छ ।
६) भूमि बैंकः नवउदारवादी कार्यक््रmम
 नेपाली जनताले माग गर्दै आएको कुरो भनेको क््रmान्तिकारी भूमि सुधार र खाद्य संप्रुभूता हो तर साना किसान र मझौला फार्मरलाई बिस्थापित गरी “कर्पोरेट फर्मिङ” लाई गर्ने हिसाबले भूमि बैंक अवधारणा आएको छ । यो नवउदारबादी कार्यक््रmम अन्र्तगतको किसानमारा निति हो ।
७) परम्परावादी र पराधिनता बढाउने बजेट
 क) नेपालमा सामन्ती प्रकारको कृषि–भूमि उत्पादन सम्बन्धलाई भत्काउने र क््रmान्तिकारी भूमि सुधार राजकीय पुँजीवादको बिकास गर्नु पर्नेमा भूमि बैंकको कार्यक््रmम मार्फत कर्पोरेट फार्मिङ लागु गर्ने नीति ल्याएको छ ।
 ख) नेपालको उद्योगधन्दा र ब्यापारको बिकासमा मुख्यबाधक रहेको बिदेशी एकाधिकार पुँजीको हस्तक्षेप रोकी आफ्नो अर्थतंत्रलाई राष्ट्रिय पुँजीवादको बिकास आत्मनिर्भर बनाउनु पर्नेमा बिकासतर्फको (चालु खर्च) बजेट पुरै एमसीसीको अनुदानमा भरपर्नुले पराधिनतालाई बढावा दिएको देखिन्छ ।
 ग) कोरोन महामारीले स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रमा पार्ने असरको मूल्याङ्कन गरी बिशेष प्याकेज कार्यक््रmम ल्याउनु पर्नेमा त्यसो नगरी साधारण कार्यक््रmमले नै काम चलाएको छ ।
 घ) प्रइबेट स्कुललाई सरकारी करण गर्नु पर्नेमा उल्टै बजेटमा प्रइबेट विद्यालयलाई समुदायक विद्यालयको ब्यवस्थापनको जिम्मा दिने उल्लेख हुनु र मृत संस्कृत भाषालाइ एक कक्षा देखि लागु गर्ने निति ल्याउनु गरिब र आदिबासी , जनजाति , दलित , मुसल्मान , मद्येशी जनतालाई शिक्षा र रोजगारीबाट पाखा लगाउनु हो ।
ङ) सदाझैं कनिका छर्ने किसिमको बजेटले सत्तारुढ दलको कार्यकर्तालाई पोष्ने काम गर्ने छ । उक्त कारणले ओली सरकारको २०७७÷०७८ को बजेट वक्तब्य परम्परावादी छ, परामुखापेक्षी छ र लगानी न्यून हुने भएकाले आर्थिक बृद्धि दर धेरै तल झर्नेछ , धनी र गरीब बीचको खाडल अरु बढ्ने छ ।

हार्दिक शुभकामना !

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर