आव २०७७–०७८को बजेट सन्दर्भमाः

निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा नेपाली जनताको लागि आकाशको फल बन्दै

प्रकाशित मिति : २०७७ जेष्ठ १७

- हुकुमबहादुर सिंह

नवउदारवादी मार्ग
नेपालको कम्युनिस्ट सरकारका अर्थमन्त्री, जसले आफूलाई नेपालमा नवउदारवादी अर्थतन्त्रका चेलाको रुपमा स्थापित गर्न चाहन्छन्, नेपाली जनताको लागि निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई उनीहरुको पहँुचभन्दा माथि  आकाशको फल बनाएर ।
अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले उनको पालामा एक दिन भनेका थिए–‘सरकार नै समस्याको मूल जरो हो ।’ त्यसको अर्थ थियो – निर्णय प्रक्रिया धेरैभन्दा धेरै ब्यापारीको हातमा हुनुपर्छ । निजी नाफाको लागि काम गर्नेहरूलाई सबै कुराको निर्र्णय गर्ने अधिकार सुम्पिनुपर्छ । सार्वजनिक हितमा चासो राख्नेहरूको प्रभावबाट निर्णय प्रक्रिया मुक्त राखिनुपर्छ । रेगनले त्यस्तो घोषणा गरेयताका वर्षमा अनियन्त्रित पुँजीवादी व्यवस्थामा नवउदारवादी निर्ममताको मात्रा थपिदै गयो । फलतः विश्वमा आज गरीव तथा मेहनतकश जनताको पहुँचभन्दा बाहिरको टेढोमेढो बजारको रचना हुन गयो ।
अमेरिकामा रोनाल्ड रेगन र बेलायतमा मार्गरेट थ्याचरको पालादेखि नै पुँजीवादको नवउदारवादी संस्करण शक्तिशाली बन्दै आएको हो । यद्धपि उनीहरूभन्दा केही अघिबाटै नवउदारवादको सुरुवात भएको थियो । उनीहरुको यो नवउदारवादी विचारबाट नेपाल पनि अछुतो रहेन । यसको सर्वप्रथम प्रयोग डा. रामशरण महत जव नेपाली काँगेसको सरकारका अर्थमन्त्री बन,े उनले अमेरिकामा रोनाल्ड रेगन र बेलायतमा मार्गरेट थ्याचरको पालादेखि नै चल्दै आएको पुँजीवादको नवउदारवादी संस्करणलाई भद्धा नक्कल गरे । समाजवादी देशहरु–रुस र चीनले नेपाली जनतालाई उपहारस्वरुप बनाइदिएका कैयौ कलकारखाना तथा उद्योगधन्दाहरुलाई उनको व्यक्तिगत कमिसनको लागि कौडीको मूल्यमा भारतीय व्यापारीहरुलाई बेचे । परिणाम हजारौ युवाहरु वेरोजगार बने र कामको खोजमा विदेशतीर भौतारिन बाध्य बनाइए । यसो गरेवापत उनी अमेरिकी नवउदारवादी खेमाबाट पुरस्कृत पनि गरिए ।

नेकपा सरकारको बजेटभित्र नवउदारवादी धन्दा
 र अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)को सरकारका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले संसदमा २०७७–०७८को बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । र बजेटको १६६ नम्बर बुँदामा उनले भनेका छन् –“माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु ।”
नवउदारवादी अर्थतन्त्रमा आधारित बजेट प्रस्तुत गरेर अहिले कम्युनिस्ट सरकारका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीजीकरण(वोर्डिग स्कुलहरु)लाई बढवा दिएर नेपाललाई साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी एकाधिकार दलालहरुको पञ्जामा पार्न मद्त गर्दैछन् । सार्वजनिक स्कूल तथा अस्पत्तालहरु, जसलाई बुझ्ने भाषामा सरकारी स्कूल तथा अस्पत्ताल भन्ने गरिन्छ, लाई नीजी स्कूल तथा अस्पत्तालको जिम्मा दिने भनेको सारतः तिनीहरुलाई साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी एकाधिकार दलालहरुको पञ्जामा पार्न मद्त गर्नु नै हो ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु अन्तरगत चल्ने यस्ता नीजी स्कूल तथा अस्पत्तालहरुले गर्ने काम भनेको आखिरमा उनीहरुका मालिकहरु साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी एकाधिकार दलालहरुको पञ्जालाई नेपालमा बलियोगरी टेकाउन मद्त पु¥याउने नै हो र अहिले कम्युनिस्ट सरकारका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बजेटको १६६ नम्बर बुँदामार्फत त्यो काम गर्दैछन् ।
ओली सरकार र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र
ओली सरकार, जसले आफूलाई कम्युनिस्ट सरकार भनेर थाक्दैन, त्यसका अर्थमन्त्रीले नेपालको संविधान २०७२को प्रस्थापनामा राखिएको ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र’को धज्जी मात्रै उडाएका छैनन, संंविधानको मौलिक हक, २०७५ को शिक्षा नीति र बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७४ को समेत विरुद्धमा जाने गरी बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको प्राप्तीको लागि महत्वपूर्ण हतियारहरु भनेका शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास हुन, जो संविधानतः जनताका मौलिक हक र अधिकारभित्र पर्दछन् । तर ओली सरकारले आफै नेपालको संविधान २०७२को वर्खिलाप काम गरिरहेकोछ । यसको अर्थ सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ र आवासजस्ता मानव अधिकारभित्रका कुराहरुको प्राप्तीको जिम्मा उसले निजी विद्यालय, अस्पत्ताल तथा एनजीओ र आइएनजीओहरुलाई दिने भएको छ ।
देशमा समाजवाद स्थापना गर्ने नारा दिएर सरकार बनाउन सफल भएको नामधारी कम्युनिष्ट सरकार कुरा र भाषणमा मात्रै समाजवाद, व्यवहारमा नवउदारवादको मूल मन्त्र नीजिकरणको कार्यान्वयन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
ओली सरकारकका लागि सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक अस्पत्तालहरु भालुको कम्पड भएका छन् किनभने यसवाट उनीहरुका लागि र उनीहरुका दलाल तथा विचौलियाका लागि आर्थिक आम्दानी सम्भव छैन र भए पनि कम हुन्छ ।
निष्कर्षः जनताको आवाजका विरुद्ध ओली सरकार
निर्णय प्रक्रिया धेरैभन्दा धेरै ब्यापारीको हातमा हुनुपर्छ । निजी नाफाको लागि काम गर्नेहरूलाई सबै कुराको निर्र्णय गर्ने अधिकार सुम्पिनुपर्छ । सार्वजनिक हितमा चासो राख्नेहरूको प्रभावबाट निर्णय प्रक्रिया मुक्त राखिनुपर्छ ।’ भन्ने उदारवादी अर्थतन्त्रको सिद्धान्त नै अहिले नेपालको कम्युनिस्ट सरकारको अर्थमन्त्रीको मार्गनिर्देश सिद्धान्त बनेकोछ । र यही आधारमा बजेटको १६६ बूँदा आएको हो । सार्वजनिक विद्यालयहरुको निजीकरण गर्नु भनेको स्पष्टतः नेपालको संविधान २०७२को धारा ३१ (२) को मौलिक हकलाई चटक्कै बिर्सेर निजीकरणतर्फ देशलाई लैजाने हो ।
नेपाली जनता चाहन्छन् निजी विद्यालय तथा अस्पत्तालहरु बन्द गरेर सरकारी विद्यालय तथा सरकारी अस्पत्तालहरुको स्तरोन्नति गरियोस । तर सरकार भने यसको उल्टो शिक्षा र स्वास्थ्य दुवैलाई नीजी विद्यालय र नीजी अस्पत्तालको जिम्मा दिन थालेकोछ । यसले ओली सरकार मात्रै नभई समगमा नेपालको यो वर्तमान संशदवादी पुँजीवादी राज्यसत्ता नै असफल र असक्षम भएको प्रमाणित हुन्छ ।
निजी विद्यालय बन्दै गर्नुपर्छ भन्ने आवाज सडकमा पनि उठ्दै आएको आवाज हो । जनताको आवाज विरुद्ध जाने सरकार कसरी जनताको सरकार हुन सक्छ ?सरकारले भन्ने बेलामा विद्यालय शिक्षा सरकारले जिम्मा लिने भनेर भन्दै आयो तर अहिले बजेटमार्फत जिम्मा निजीलाई सुम्पने भयो । यो भनाइ र गराइमा सरकार कहाँ छ भनेर मूल्याङ्कन जनताले गर्ने समय आएकोछ । र सार्वजनिक शिक्षाको अनिवार्य शिक्षा ऐन २०७५, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७४ र संविधान २०७२ को बर्खिलाफमा यो प्रावधान सरकारले ल्याएको छ ।
ओली सरकारले केही मुठ्ठीभर मानिसको कल्याणको लागि यस्तो नीतिगत परिवर्तन ल्याउने गरी बजेट ल्याएकोछ । यो बजेटका कारण कम्युनिस्ट सरकार भन्दा भन्दै बहुमत जनता सबै भुइँमा पछारिएका हुने छन् । र नपाली समाज अव ०.१ प्रतिशत मानिसको हातमा कुल सम्पत्तिको २० प्रतिशत सम्पत्ति केन्द्रित हुने खालको समाजमा परिवर्तन हुने अवस्था छ । आधा जनसंख्यासँग सम्पत्तिको नाममा केही हुने छैन र आज खान आजै कमाउनुपर्ने बाध्यतामा नेपाली जनता रहने छन ।
नवउदारवादी अर्थनीति भन्छ–बैंक तथा कम्पनीको नाफा बढेसँगै तीनीहरुको सीईओको तलब बढ्छ । तर कामदारहरुको ज्याला भने जहिल्यै जतिको त्यत्ति नै हुन्छ । अर्थशास्त्री इमानुएल सेज र गाब्रियल जुकमेनले ‘द ट्रियुम्प अफ जस्टिस’ मा सबभन्दा धनी मानिसबाहेक सबै अरु आर्थिक समूह कसरी ओरालो यात्रा गरिरहेका छन् भन्ने कुराको व्याख्या गरेका छन् र अहिले ओली सरकारका अर्थमन्त्रीको ध्यान पनि यतैतिर केन्द्रीत देखिन्छ । नीर्वाचनका दौरानमा र पछि पनि भाषणमा निजी स्कूल तथा अस्पत्तालआदिलाई क्रमशः बन्द गर्दै जाने भन्ने कथित कम्युनिस्ट शक्तिहरुको सरकारले सडकमा जुन हल्ला गरेको  थियो ती हल्ला पनि हावा रहेछन भन्ने यो बजेटले प्रमाणित भएको छ ।
समग्र शिक्षा राज्यको नियन्त्रणमा वा राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने अवाज उठिरहेका बेला राज्यले त्यो आवाज नसुनी यो व्यवस्था गर्नुले राज्य अझै पनि राज्य नागरिकलाई दिनुपर्ने सुविधाबाट पछि हटेको हो ? भन्ने प्रश्न उठ्न पुगेको छ । संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा भनिएझैँ शिक्षाको व्यापार रोक्ने, शिक्षाको दायित्व सरकारले लिने भनिएको छ । राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा राज्यले शिक्षामा व्यापार होइन सेवामूलक हँुदै क्रमशः गैरनाफामुखी बनाउँदै जानुपर्छ भनेको छ । तर  नवउदार पुँजीवादको क्रुर अनुहार नेपाली जनताले वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारको पालामा देख्ने भएका छन् ।
ओली सरकारका अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले पछ्याएको बाटो पनि यही हो  र नेपाली जनताले  इतिहासको लामो समयमा नभोगेको विपत्ति भविश्यमा भोग्ने वाला छौ–नवउदारवादी अर्थतन्त्रको नाइके अमेरिकारलाई एमसीसीको नाममा देशभित्र भित्रयाएर । कति लामो समय नेपाली जनताले आफ्ना  लागि निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा आकाशको फलजस्ते माथितीर हेरेर बस्नु पर्ने हो वा यसबाट एउटा नयाँ क्रान्तिको जन्म हुने हो ?