नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता पैसामा साटने कसरत

प्रकाशित मिति : २०७७ जेष्ठ १७

- पुष्प गोपाल श्रेष्ठ

विश्वब्यापि कोभिड १९ (कोरोना भाइरस)को संक्रमणले आतंकित र संकटग्रष्ट पारिरहेको वर्तमान स्थितिमा, आफ्नै देश भारतमै रहेर पनि बिरानो अङ्ग्रेज (बेलायती) हरुको दासदासी बनी जीवन–यापन गर्न बाध्यात्मक स्थितिबाट गुज्रेर आएका भारतीय विस्तारवादी मोदी सरकारले, स्वतन्त्र सार्वभौम–सत्ता सम्पन्न भू–अखण्ड राष्ट्र नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी अतिक्रमण गरी आफ्नो राजनैतिक नक्सामा समाहित गरी प्रकाशनमा ल्याउनुको विरुद्ध नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) लगायत देशभक्त पार्टी तथा तमाम् देशभक्त स्वाभिमानी नेपालीहरुको विरोधका वावजुद, अहिले फेरी ती मिचाहा भारतीय विस्तारवादी मोदी सरकारले तिब्बत स्थित कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि उत्तराखण्ड स्थित धार्चुला क्षेत्रको पिथोरागढबाट नेपालको दार्चुलाको गुन्जी क्षेत्रबाट लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने लिंकरोड निर्माण गरी भारतीय रक्षामन्त्रि राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत उद्घाटन गरी हाम्रो आफ्नो भूमि अतिक्रमण गर्नुको विरोधमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रेका स्वाभिमानी नेपालीहरुमाथि ठाडो दमन र धरपकद गरी वर्तमान ओली सरकार, अतिक्रमणकारी भारतप्रति भक्तिभावमा उत्रेर देश र जनतामाथि आघात पु¥याई अक्षम्य राजनैतिक अपराध गर्न पुगेका छन् ।
यतिखेर त्यो अतिक्रमणकारी भारतीय विस्तारवादीलाई, हाम्रो नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रमा खुल्लैयाम नाङ्गोपाराले अतिक्रमण गर्न हौसिनुमा, हाम्रो उत्तर तर्फका छिमेकी चीनको पनि हात रहेको छ भन्ने प्रष्ट देख्नमा आएको छ । गत २०७२ साल जेष्ठ १ मा चीन र भारतका प्रधानमन्त्रिद्वय चीनिया प्रधानमन्त्री ली खस्याङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच, नेपाललाई कुनै सुचनासम्म नदिई नेपाली भूमि लिपुलेकलाई दुई देशबीचको व्यापारिक तथा तिर्थ–यात्रीहरु आवत जावत गर्ने केन्द्र बनाउने सहमति गरेका थिए ।
सन् १९५४ मा चीन र भारतबीच बेइजिङमा भएको “फाइभ प्रिन्सिपल अफ पिसफुलको एक्सिटेन्स”मा पनि नेपाललाई कुनै जानकारी बिना लिपुलेकलाई उनीहरु दुई देशबीचको सीमाबिन्दुको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । चीनले त्यतिखेर भरखरै स्वशासित क्षेत्र बनाएको तिब्बत सिमानामा पर्ने क्षेत्र बारे निर्णय गर्दा पनि उनीहरुले बेवास्ता गरेको देखिन्छ । सन् १९५५ मा नेपाल र चीनबीच दौत्य सम्बन्ध भएको हो । दौत्य सम्बन्ध अघिकै त्यो सहमति भएकोले, नेपालले त्यस्लाई मान्नै पर्ने बाध्यता छैन । यद्यपी सन् १९६२ मा चीन र भारतको युद्धपछि त्यो सम्झौता कायम नरहेको परराष्ट्र मामलाका जानकारहरु बताउँछन् ।
देशमा आइपरेको र लाड्न ल्याइपु¥याएको दोहोरो राष्ट्रिय महासंकटलाई, लेण्डूप दोर्जे अवतार केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले, राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति पुरै गैर जिम्मेवार हरकत अपनाई आइपरी रहेको राष्ट्रिय संकटलाई अनदेखा गर्दै, ओली सरकारले हाल प्रस्तुत नीति र कार्यक्रममा एमसीसी परियोजना भित्रको कार्यविधिलाई घुसाई चोरबाटो सुरक्षित गरी संघीय संसदबाट पास गराई राष्ट्रिय सार्वभौमिक्तालाई पैसामा सात्ने जोरजुलुमको षदयन्त्रमा कमर कसेर लागि परिरहेका छन् ।
ओली सरकार यति हदसम्म गिर्ला भनी उनकै नजिका हिमायतिहरुले पनि सोचेका थिएनन् होला । देशको अविभावकत्व ओगतिरहेका कार्यकारी प्रमुख केपी ओलीले, अतिक्रमणकारी विस्तारवादी भारतले बिलकूल नाङ्गोपाराले आफ्नो देश नेपालको सार्वभौमसत्ता भू–अखण्ड राष्ट्रिय स्वाधिनताको साँध सीमाभित्रको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक हडप्नुको सँगै, त्यसै क्षेत्रमा बर्षौं लगाएर तिब्बत स्थित कैलाश मानसरोवर लिंकरोड निर्माण गरी भारतीय रक्षामन्त्रीले भारतीय सेना प्रमुख र सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई आफ्नो दायाँ–बाँया उभ्याई उद्घाटन समेत गर्न भ्याइसकेको वर्तमान स्थिति आफुलाई जानकार नरहेको भनी निर्लज्ज ढङ्गले प्रस्तुत हुनुबाट नेपाल र स्वाभिमानी नेपालीहरुको विश्व सामू धज्जि उडाउने गैर जिम्मेवारी हरकटमा उत्रिनपुगेका छन् ।
गत मंसिरमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको साँधसीमाको रक्षा तथा नेपाली भू–भागको संरक्षणका लागि आवश्यक कामकार्वाही भइरहेको छ भनी सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित प्रत्युतरमा, उनले लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रकै विषय समाधान गर्न पनि आफु सक्रियतापूर्वक लागेको उल्लेख गरेका थिए । तर, मुलुकको सीमा रक्षाका लागि यति दत्तचित्तले लागेका प्रधानमन्त्री ओलीले पश्चिम दार्चुलामा भारतले अतिक्रमित सडक निर्माण गरेको सुचना नपाउनु आफैमा असामान्य अवस्था हो ।
यस सम्बन्धमा एकजना पूर्व मुख्य महासचिवको भनाई अनुसार पछिल्लो दुई दशकमा प्रधानमन्त्री बनेका नेपाली नेताहरु मध्ये प्रधानमन्त्री केपी ओली सबभन्दा बढी सुचना लिएर बस्नेमा गन्छन् । यसै गरेर अर्का नेपालकै नेता भन्छन्, सन्साना व्यक्तिगत सुचनाहरु समेत लिएर बस्ने हुनाले सचिवालयका कतिपय नेताहरु नै धेरै पटक ओलीको अगाडि लज्जित बनेको अवस्था देखेकै हो ।
देशमा भइरहेको गतिविधि सम्बन्धी सुचना सामान्यतया सर्वसाधारण जनतालाई समेत थाहा भएको सुचना प्रधानमन्त्रीलाई थाहा थिएन भन्नु जतिको लाजमर्दो कुरा अरु के हुन सक्छ ? के मन्त्रीपरिषद्का जिम्मेवार परराष्ट्रमन्त्री, रक्षामन्त्री, गृहमन्त्रीहरु तथा सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरु देश र जनताप्रति जिम्मेवारी रवैयामा रहेर पद र प्रतिस्थाको आडमा, देशद्रोही काममा लिप्त रही आएका हुन त ? हुनभने त्यस्तालाई तत्काल आवश्यक कार्वाही गरेर आफु देशका सच्चा प्रधानमन्त्री (पहरेदार) हुनुको ठोषरुप देखाउनुको उल्टो उनीहरुकै भरपर्दो र मजबुट ढाल बन्दै हिँडेका छन् ।
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) लगायत देशभक्त पार्टीहरु तथा देशका तमाम् स्वाभिमानी जन–समुदायहरुको विरोध र नेपालको अधिकारिक नक्सा आवश्यक्ताको दवाव राष्टब्यापी रुपमा बढ्दै गएपछि बाध्य भएर, तथाकथित राष्ट्रवादी भाषण बहादुर ओली नेतृत्वको सरकारले बढो चतु¥याईँपूर्ण तरिका अपनाई, देश र जनताको नजरमा धमिलिंदै गएको आफ्नो छबिलाई चोख्याउन, विस्तारवादी भारतीय मोदी सरकारले हेपा र मिचाहा प्रवृत्ति अपनाई स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भू–अखण्ड राष्ट्र नेपालको भूमी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी अतिक्रमण गरी उनले आफ्नो नक्सामा समाहित गरी, त्यसै क्षेत्रमा बाटो समेत निर्माण गरी उद्घाटन गरिभ्याएको वर्तमान स्थितिमा, उक्त अतिक्रमित आफ्नो भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको नक्सा, नेपाल सरकारले नेपालको अधिकारिक नक्सा प्रकाशन गरी व्यवहारमा ल्याउनु यद्यपी धिलै भएपनि यतिखेर सकारात्मक काम भएको छ । तर यसो भन्नुको अर्थ यो नै सम्पूर्ण काम तमाम् भयो भन्ने होइन । अब कतिपनि धिलो नगरी आफ्नो अतिक्रमित भूमि हासिल (फिर्ता ल्याउन) गर्न ठोस कदम चाल्नु जरुरी छ ।
ओली नेतृत्वको सरकार लकडाउन नै सबथोक हो भन्ने जस्तो गरी कोभिड १९ भाइरस संक्रमण रोकथामको निम्ति आवश्यक तयारीमा नजुत्नु र लकडाउन फितलो हुनु । जिम्मेवार पदमा रहेका स्वास्थमन्त्री भानुभक्त ढकाल केही विज्ञहरुको आधारहिन भनाई, यो महिनाको अन्तदेखि संक्रमण घट्दै जान्छ भन्ने जस्ता अदकलबाजिमा लागेर, कोरोना संक्रमणले नेपालमा भयावह रुप नलिने रटान लगाउँदै, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले आरडीटी बारे गुणस्तरमा प्रश्नचिन्ह उठाउँदै आइरहेको अवस्थामा, बिना अनुभवका ओम्नीसँग स्वास्थ्य सामग्री सम्बन्धी खरिद गर्ने सम्झौता गरी ल्याएको आरडीटी । सामाग्री खरिद सम्झौताका संयोजक डा. खेम कार्कीको टोलीले मास स्क्रिनिङका लागि चाहिने भन्दै स्वास्थ्य सामाग्री खरिद लिष्टमा थपेर ओम्नीले ल्याएको ७५ हजार आरडीटी किट प्रयोगमा ल्याउन हुने नहुने अनेकन जुक्तिमा लागेका थिए ।
यसै क्रममा विश्व स्वास्थ्य संगठनको कुरा एकातिर छ भने आफ्नै देशको राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसंधान परिषदको सिफारिसलाई समेत लत्याउँदै, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओम्नीले ल्याएको किट प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने भन्दै मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव गर्न पुग्नु । र मनत्रीपरिषदले पनि तत्कालै स्वीकृति दिन, किटको गुणस्तर बारे राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसंधान परिषदको रिपोर्टसम्म पनि नपर्खि (नहेरी) हतारिएर स्वीकृति दिनुबाट पीसीआर टेष्टको साटो आरडीटी टेष्ट नै प्राथमिक्तामा पर्न जानु, आरडीटी प्रयोग गरी आएको टेष्टिङको नतिजामा नै प्रश्न उठेको छ । यस्तै यस्ता सम्बन्धित निकायको देश र जनताप्रतिको गैरजिम्मेवार रवैयाकै कारण आज देशमा यो कोभिड १९ भाईरस संक्रमण राष्ट्र सामु भयावह स्थिति सृजना हुन आएको छ । जस्ले गर्दा देशका आम जनता त्यो कोभिड १९ संक्रमणको महासंकटको भूमरिभित्र गुट–मुतेर भोली के हुने हो भन्ने संत्रासमा जिउन बाध्य हुन पुगेका छन् ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैले एकआपसमा घाँटी जोडेर मरिहत्ते गरेर लागि परिरहेको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन सम्झौता (एमसीसी) सहायता सामान्य दुईपक्षिय अनुदान नभई अमेरिकाको विश्वव्यापि रणनीति र कार्यक्रम हो । यदि एमसीसी स्वतन्त्र र सन्तुलित नीति हो भने त्यसलाई विस्तार र सुदृढ गर्ने खुल्ला र स्वतन्त्र नीति हुनुपथ्र्यो । त्यसो नभई एमसीसी सम्झौता–पत्रमा उल्लेखित बुँदाहरुमा नवउदारवादी साम्राज्यवादले, स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भू–अखण्ड राष्ट्र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनामाथि एकाधिकार जमाउने प्रावधान सहितको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन            (एमसीसी) सम्झौता संघीय संसदबाट अनुमोदन (पारित) गर्न गराउन हुनेसम्मको दलालि तिग्रम उपयोग गरी राष्ट्रघाटी एमसीसी सम्झौता जसरी भएपनि अनुमोदन गर्ने गराउने उद्देश्यका साथ, देशमा आइपरी रहेको यो कोभिड १९ भाइरसको संक्रमन आफ्नै कमि–कम्जोरीबाट सृजीत यो राष्ट्रिय महासंकटको स्थितिलाई अवसरको रुपमा उपयोग गर्न चोर बोटाबाटै भएपनि छिर्ने प्रयत्नमा लागिरहेका छन् ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन प्रतिनिधिसभामा उपस्थित हुन पुगेका वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने – यो अमेरिकी मिलेनियम चयालेन्ज कर्पोरेशन सम्झौता अहिलेको सरकारले सम्झौता गरेको होइन । अघिल्लो संयुक्त सरकारले सम्झौता ग¥या हो । अघिल्लो सरकारले गरेको काम मैले गरेको हैन भनेर अलपत्र छाड्न मिल्दैन । भन्दै आफ्नो स्वार्थ सिद्धगर्न ल्याएको यो प्रसंगसँग मिल्दोजुल्दो एउटा लघुकथा छ – “यका बिहानै विष्णुमति खोलाको एकछेउमा एक बालक आछि गरिरहेको ठाउँ नज्दिक अर्को छेउमा आछि गर्न बसेका एक पाको मान्छेले बालकलाई देखेछ । त्यो बालकले आछि गर्दागर्दै भतमास कुपुकुपु खाइरहेको देखेर, उसले बालकलाई हकार्दै भने – धत बदमास यसरी आछि गर्दागर्दै पनि त्यसरी भतमास खाने हो भनेको सुनेर त्यो बालक जिल्ल परेर उन्लाई दराई दराई हेरे । एकक्षिण पछि त त्यो पाको मान्छेले आफ्नो दायाँ बाँया हेरेर कोही नदेखेपछि बालकतिर हेरेर मलिन स्वरले भने, खोइ बाबु मलाई पनि अलिदेउ म पनि खान्छु भनी मागेर खाए ।” जस्तै राज्यसत्ताको बागदोर सम्हाली बसेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो हाँस्यासपद कूतर्क अगाडि सारेर नेपाल र नेपालीको गौरवमय इतिहांसमा कालो धब्बा लगाउन उडत रहेको देख्नमा आएको छ ।
वर्तमानको यो जतिलतम स्थितिमा, देश र जनविरोधी क्रियाकलापहरुको विरोध अहिलेकै स्थिति अर्थात एकला एकलै पार्टीभित्र र बाहिर अनि देशभक्त पार्टीहरु संघ संस्थाहरु बेग्ला बेग्लै मञ्च खडा गरेर विरोध गर्दै हिंड्नु । देश र जनताको आवश्यक्ता र चाहना अनुरुप होइन भन्ने कुरा सम्बन्धी त सबैपक्षले बुझ्नु जरुरी छ । जरुरी छ, गलत सोच र गलत कार्यविधिबाट बिद्रोहमा उत्रेर आजको आवश्यकता अनुरुप देश र जनताको मुक्ति र स्वतन्त्रताको लडाईँ सशस्त्र जन–विद्रोहमा एकाकार          (एकजुद) भई क्रान्तिकारी अभियानलाई निसंकोच अगाडि बढाउनु क्रान्तिकारी देशभक्तहरुको राष्ट्रिय नैतिक दायित्व हो ।
२०७६÷२÷९
ताहाचल,  काठमाडौँ ।