अब जनगणतन्त्र !

टिप्पणी

प्रकाशित मिति : २०७७ जेष्ठ १५

दशवर्षको जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित मुक्ति आन्दोलनको उपलब्धिको रुपमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’को स्थापना भएको भए पनि ती सबै युद्ध र आन्दोलनको जनादेश भनेको उत्पीडित जातिहरुको पहिचानमा आधारित जनताको संघीय जनगणतन्त्र थियो । युद्धरत शक्ति, आन्दोलनरत शक्ति, विदेशी शक्ति केन्द्र सबैको शक्ति सन्तुलन भन्दै घुमाई फिराई सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादमा आधारित संसदीय व्यवस्थालाई पुनर्संगठित गरियो । रुप र नाममा केही परिवर्तनजस्तो देखिए पनि आधारभूत रुपमा र सारतः राज्यव्यवस्थामा कुनै परिवर्तन भएन । परिणामतः युद्ध र आन्दोलनमा अभिव्यक्त जनताको चाहना र आकांक्षामाथि पुनः धोका र गद्दारी हुन पुग्यो । आमूल परिवर्तन अर्थात् सामाजिक, आर्थिक अनि साँस्कृतिक रुपान्तरणका एजेण्डाहरु सडकमै असरल्ल अवस्थामा रहन पुगे ।


दशवर्ष युद्ध लडेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले शान्तिप्रक्रियामा आउँदै गर्दा जनयुद्ध र जनविद्रोहको फ्युजनबाट सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिने उद्घोष गरेको थियो । त्यसै अनुसार पार्टी नेतृत्वले नेता कार्यकर्ताहरुलाई प्रशिक्षित पनि गरेको थियो । संविधानसभाको चुनावमा जाँदै गर्दा पनि दिमागमा विद्रोह मुखमा संविधानसभाको चुनावको नारा नै तत्कालीन कार्यनीतिक स्टेप थियो । ६ दिने आम राजनीतिक हड्तालसम्म पनि तत्कालीन पार्टीको आव्हानमा देशको राजधानी र सबै जिल्ला सदरमुकाम कब्जा गर्ने मानसिकता बोकेर नै गाउँ गाउँबाट कार्यकर्ता र श्रमजीवी जनता सहर पसेका थिए । भुँइतहका कार्यकर्ता र जनतामा रहेको ‘क्रान्तिकारी उर्जा’लाई तत्कालीन माओवादी नेतृत्वले केवल तत्कालीन प्रधानमन्त्री माकुनेको राजिनामाको नारामा ‘सेबोटेज’ गरिदियो । नेताहरुको चालबाजी, नियत, धोका र बेइमानीलाई बुझ्दै गएपछि पार्टीभित्र दुई लाइन संघर्ष भीषण रुपमा चल्न पुग्यो र अन्ततः पार्टी विभाजित हुन पुग्यो । प्रचण्ड–बाबुरामको दक्षिणपन्थी नवसंशोधनवाद तथा अवसरवादका विरुद्ध विद्रोह गर्दै कमरेड किरणले क्रान्तिको झण्डा उचाले । विचार र राजनीतिक हिसाबले जनयुद्धको विरासतको स्वामित्व ग्रहण गर्दै सडक संघर्षमार्फत् निरन्तर रुपमा पुनर्संगठित संसदीय व्यवस्थाको राष्ट्रविरोधी र जनविरोधी चरित्रलाई जनताबीचमा भण्डाफोर गरिरहे । तीव्र प्रतिक्रियावादीकरणको प्रक्रिया देखेर नै पहिलो संविधानसभाबाट संविधानसभा सदस्यको पद त्यागेर हिडेका कमरेड किरणले दोस्रो संविधानसाको चुनाव बहिस्कार गरे । एमाले र माकेहरुले नयाँ जनवादी क्रान्ति पूरा भयो भनेर राज्यशक्तिको स्रोतसाधन समेत दुरुपयोग गरेर ठूलै भ्रम फिँजाए पनि कमरेड किरणले नयाँ जनवादी क्रान्ति पूरा भएको छैन, यो व्यवस्था सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादमा आधारित संसदीय व्यवस्था हो, यसले विस्तारवादी र साम्राज्यवादीहरुको इशारामा उनीहरुकै वर्गस्वार्थको हितमा काम गर्छ, नेपाली विशिष्टतामा आधारित सशस्त्र जनविद्रोहमार्फत् यो दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरेर मात्र नयाँ जनवादी क्रान्तिको कोर्स पूरा गर्न सकिन्छ र वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्दै निरन्तर सडकमा आवाज बुलन्द गरे । अहिले पनि राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको मुद्दामा सडकमा उत्रने र सकड मोर्चाको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक शक्ति मोहन वैद्य‘किरण’ले नेतृत्व गरेको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) नै रहेको छ । र, तथाकथित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको यो १२ बर्षमा पटक पटक पुष्टि भइसकेको छ कि यो व्यवस्था ती सबै श्रमजीवि, शोषित उत्पीडित, उपेक्षित वर्ग र समुदायका लागि अभिशाप बनेको छ, जसले दशवर्षे जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलन, मधेस अन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, दलित, महिला मुक्ति आन्दोलनमा बलिदानीपूर्ण ढंगले योगदान गरेका थिए ।

पुँजीवादी साम्राज्यवादी उदार अर्थनीति, बजार अर्थतन्त्रमा आधारित यो दलाल संसदीय व्यवस्थाले १२ बर्षमा अढाईसय बर्षको सामन्ती राजतन्त्र, १०४ बर्षे जहानीयाँ राणा शासन, ३० बर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको एकैपटक सम्झना गराउने स्थितिमा पु¥याएको छ । राजा र राणाहरुको शोषण, दमन, विभेद, अन्याय, अत्याचार र उत्पीडिनबाट आजित जनताले उत्तम व्यवस्थाको खोजी गर्दै स्थापित गरेको यो व्यवस्था अन्ततः दलालहरुको हितरक्षामा सीमित हुन पुग्यो । काण्ड र प्रकरणले बद्नाम बन्न पुगेको यो तथाकथित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका शासकहरु पद, पैसा र कुर्सीका लागि देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने स्तरमा गिरेका छन् । दुई तिहाइ जनमतसहित चुनावमार्फत् सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेको डबल नेकपा र प्रधानमन्त्री ओलीले कम्युनिस्ट र बाम नामको बद्नाम मात्रै गरेका छैनन्, कलंकित बनाएका छन् । वास्तविक र असल कम्युनिस्टहरुलाई अनुहार देखाएर हिड्न नहुने बनाएका छन् । कम्युनिस्टको आवरणमा गरेका बद्मासीहरुको भण्डाफोर गर्नेमा पनि सडकको अगुवाई क्रान्तिकारी माओवादीले नै गरिरहेको छ ।

ओली सरकारले अहिले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गरेको छ । राजनीतिक पार्टीका हिसाबले यसको प्रमुख श्रेय मोहन वैद्य‘किरण’ नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी पार्टीलाई जान्छ । यो पार्टीले लामो समयदेखि राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा बोकेर संघर्ष गरिरहेको छ । भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसहितको नक्सा बोकेर देशव्यापी अभियान सञ्चालन गरेको पनि तीन वर्ष भइसक्यो । पछिल्लो मंसिरमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले त राष्ट्रिय स्वाधनताको मुद्दालाई प्रधान बनाउँदै चैत्र २४ सम्म तीन चरणको अभियान नै सञ्चालन गरेको थियो र बैशाख जेठमा ‘लिम्पियाधुरा जाऔं’ भन्ने अभियान नै सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारीका कारण अभियान स्थगित भए पनि यो पार्टी तथा पार्टी सम्बद्ध विभिन्न जबस मोर्चाहरुले महामारी र लक डाउनको जोखिम मोलेर समेत विरोध प्रदर्शन जारी राखेको छ । अर्थात् राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनमा मोहन वैद्य‘किरण’ले नेतृत्व गरेको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) नै सडकको प्रमुख नेता पार्टी हो । सडकको दबाबमा नै ओली सरकार लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्न बाध्य भएकोले यसको प्रमुख श्रेय यो पार्टीलाई नै जान्छ । तर बिडम्बना, गर्ने भन्ने हनुमान पगरी गुथ्ने ढेडुँ भनेझै श्रेय लिने र रातारात राष्ट्रवादी हुनेहरुको प्रतिस्पर्धा देख्दा उदेक लागेर आउँछ ।

स्पष्ट शब्दमा क्रान्तिकारी माओवादीले भनेको छ– सीमामा सुरक्षा फौज तैनाथ गर, सीमामा तारबार लगाऊ, भारतीय शासकसँग प्रभावकारी कुटनीतिक तथा राजनीतिक वार्ता गर, सँगै यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर । सरकारले भने जारी नक्सालाई समेत संवैधानिक हैसियत प्रदान गर्नबाट पछि हटिरहेको छ । संविधान संशोधन गरी सरकारको निशान छापमा भएको नक्कली नक्सा सच्याउने प्रक्रिया समेत अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन । बुधबार मात्र संविधान संशोधनसम्बन्धी संसदमा प्रस्ताव गर्ने प्रचार गरिए पनि कार्यसूचिबाटै उक्त प्रस्ताव हटाइएको छ । स्रोतका अनुसार भारतीय कुटनीतिज्ञ श्यामशरणका कारण उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत हुन नसकेको पनि टिप्पणी भइरहेको छ । उता अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी विवादमा चीन र भारतबीचमा मध्यस्थता गर्न तयार रहेको प्रचार गराएका छन् । विकसित घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने नेपालमा अमेरिका, भारत र चीन आपसी स्वार्थ रक्षाका लागि नजिकबाट टकराइरहेका छन् । एमसीसी संसदबाट पास गराउन दबाब दिंदै आएको अमेरिकाले एमसीसी पास नहुँदै नेपाल मामिलामा ठाडो हस्तक्षेप गर्न थालेको छ । विदेशी शक्ति राष्ट्रहरुको मुलुक क्रिडास्थल बन्दै गएको यस पृष्ठभूमिमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा अब निकै पेचिलो मुद्दा बन्न पुगेको छ । यो स्थितिको लागि फेरि पनि दलाल संसदीय व्यवस्था नै जिम्मेवार छ ।

तसर्थ, देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्न, आन्तरिक राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन र वास्तविक अर्थमा जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन फेरि अर्को सशक्त संघर्ष अपरिहार्य बनेर गएको छ । भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको हस्तक्षेपबाट मुलुक बचाउनका निम्ति फेरि पनि देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्तिहरु एकढिक्का भएर संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन । सच्चा देशभक्त र कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी शक्तिहरु बाहेक अरु कसैले यो देशको रक्षा गर्न सक्ने स्थिति देखिन्न । जनतालाई सुदृढ, आशा र भरोसायुक्त क्रान्तिकारी राजनीतिक पार्टीको महसुस भइरहेको छ । त्यही पार्टीको नेतृत्वमा नेपालमा जनगणतन्त्रको स्थापना हुनेछ र वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिको प्रक्रियामा मुलुक अगाडि बढ्नेछ ।