डब्वल नेकपाभित्र कस्को विजय ?

भिमरावलजस्ता देशभक्तको वा ओली–ज्ञवालीजस्ता राष्ट्रघातीको ?

प्रकाशित मिति : २०७७ जेष्ठ ५

- हुकुमबहादुर सिंह

 

देशमा नामधारी कम्युनिस्ट सरकार छ, डब्वल नेकपाको । जसले कम्युनिस्टको मात्रै बदनाम गरेको छैन, देशलाई क्रमसः बैदेशिक शक्तिहरु(भारत र अमेरिका)को चंगुलमा लैजाने काम गरिरहेको छ । यो सरकारको आयु जति लम्बीदै जानेछ, उति नै नेपाल र नेपाली जनताको भविश्य अन्धकारमय बन्दै जाने छ । दुई तिहाई मतको आधारमा बनेको सरकारले संसदलाई एउटा खेलौना बनाइरहेको छ । पार्टीको कारण बहुमत लिएर ओली सरकारमा गएका छन् तर पार्टीका निणयलाई उनले धोती लगाइदिने काम गरेका छन् । यसरी संसदीय फोहोरी खेललाई आधार बनाएर यो नामधारी कम्युनिस्ट सरकारले अमेरिकी र भारतीय हीतमा काम गरिरहेको छ । यसका यी राष्ट्रविरोधी र जनताविरोधी कामहरुलाई बन्देज लगाउने भनेको यो सरकारका विरुद्ध विद्रोह नै एउटा विकल्प देखिदै छ । दुई विद्रोह– डब्वल नेकपा भित्रको विद्रोह  र जनताको विद्रोह । कुनै पनि विद्रोह रहर होइन यो एउटा वाध्यता बन्न गएको छ । अहिले यो सरकारका राष्ट्रविरोधी र जनताविरोधी कामहरुलाइ लिएर एक्ला एकलै संघर्षमा जो जो उत्रिएका छन्–पार्टी भित्र र बाहिर, अब ती शक्तिहरुका बीचमा कार्यगत एकताको अपरिहार्यता देखिएको छ । जसले देशमा प्रभावकारी विद्रोहको व्यवस्थापन गर्न सकोस किनभने यो सरकारले जनमत गुमाइसकेको मात्रै छैन स्वयम् पार्टीभित्र पनि अल्पमतमा काम गरीरहेको स्पष्ट हुन्छ । सत्ताको दुरुपयोग गरेर मात्रै यो बलियो देखिएको हो । ओली जत्तिको राष्ट्रघाती र जनघाती सरकार अहिलेसम्म न बनेका थिए न बन्ने छन् । यहाँ किन यो सरकारका विरुद्ध विद्रोह आवश्यक परेको छ, संक्षिप्तमा लेख्ने काम गरिएको छ ।
यो सरकारका प्रधानमन्त्री स्वयम्ले भारतले नेपालको सिमाभित्र २२ किमि सडक बनाएर उद्घाटन गरेपछि थाहा पाए भनेका छन् । त्यसैगरी  देशको ठूलो दलको कार्यकारीणी अध्यक्ष हुँ भन्ने पुष्पकमल दाहालको पनि नेपालको सार्वभौमिकतालाई खण्डीत गर्ने काममा भारतीय ग्रान्डडिजाइनलाई मद्त पुठ्ठयाउने काम गरेको प्रशस्त उदाहरणहरु छन् ।
दुई वर्षअघिदेखि नेपालको कालापानी–लिम्पीयाधुरा–लिपुलेकलाई हटाएर भारतद्धारा प्रकाशित नेपालको नक्शा नेपालका स्कूल कलेज, सरकारी तथा गैह्सरकारी कार्यालयहरुमा प्रयोगमा ल्याइएको विरोधमा नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी)काठमाण्डौ जिल्लाले सुरु गरेको राष्ट्रिय स्वाधिनताको अभियानले एउटा खालको जनचेतना जगाउने काम गरेको थियो तर ओली सरकार र नेपालका अन्य राजनीतिक दलहरुले त्यसलाई त्यति महत्वका साथ लिएका थिएनन  । तर जव भारतले निकालेको उसको नयाँ नक्शामा कालापानी–लिम्पीयाधुरा–लिपुलेक¬ क्षेत्रलाई भारतीय  नक्शामा गाभेर नक्शा निकाल्ने काम गरियो, नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी) लगायत अन्य देशभक्त राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजले ओली सरकारमाथि दवाव सृजनागर्न थाले, अनिमात्रै नेपाली जनताको विरोधलाई साम्यपार्न कुटनीतिक पहलको नाममा सर्वदलीय बैठक बोलाउने र एउटा डिप्लोमेटिक नोट भारतीय सरकारलाई दिने काम ग¥यो । भारतले यसलाई कुने मह्त्व दिएन र नेपालको भूभागमाथि २२ किलोमिटरको सडक नीर्माण गरी उद्घाटन समेत गर्न सफल भयो । त्यसपछि स्वाभिमानी नेपालीहरुले कोरोनाको प्रवाह नगरी भारतीय अतिक्रमणको विरुद्ध सडकमा उत्रिए । भारतलाई खासगरी मोदीलाई खूशी पार्न ओली सरकारले प्रदर्शनमा उत्रिएका नेपालीहरुमाथि दमन गर्ने काम गदैरहयो । नेपाली जनताको विद्रोहलाई साम्य पानृका लागि अहिले ओली सरकारले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको कालापानी–लिम्पीयाधुरा–लिपुलेकलाई गाभेर नेपालको नयाँ नक्शा निकाल्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा राखेको देखिन्छ । यो ओली सरकारको इमान्दारी छैन्, त्यसैले यो काम पनि उसले नेपालको राष्ट्रियता तथा सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि नभई यो सरकारले यसको साथमा एमसीसीलाइृ ससंदद्धारा यही नीति तथा कार्यक्रमलाई पास गराएर र त्यसमा नेपालको तर्फबाट बजेट विनियोजित गराएर गर्ने षडयन्त्रमा लागेको स्पष्ट भएको छ ।
झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले एमसीसी यथास्थितिमा संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो र उक्त कार्यदलले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता (एमसीसी) सहायता सामान्य दुईपक्षीय अनुदान नभई अमेरिकाको विश्वव्यापी रणनीति र कार्यक्रमअन्तर्गत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । यसलाई अमेरिकी सैन्य रणनीतिको अंगका रुपमा व्याख्या गरेको छ ।
त्यसैगरी नेपाल सरकार र एमसीसीबीचको सम्झौता र नेपालको कानुनको अन्तरसम्बन्धबारे सम्झौतामा उल्लेख गरिएका कतिपय व्यवस्था अन्योल उत्पन्न गर्ने किसिमका र त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । साथै, वर्तमान र भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानुन लागू हुने भनी गरिएको त्रुटिपूर्ण व्यवस्था सच्याइनु पर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ ।
कार्यदलले एमसीसी स्वतन्त्र र सन्तुलित नीतिमाथि आधारित रहेर छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु, अन्य मित्र एवं विकास साझेदार राष्ट्र र संस्थाहरुसँग सम्बन्ध कायम गर्दै त्यसलाई विस्तार र सुदृढ गर्ने नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको नीति अनुरुप हुनपर्ने बताएको छ ।
सहायताले राष्ट्रिय आवश्यकता र स्रोतको न्यूनताबीचको अन्तर कम गर्न, देशको विश्वसनीयता वृद्धि गर्न तथा लगानी र व्यवसायका लागि अनुकूल स्थिति रहेको सन्देश सम्प्रेषण गर्न साथै आधुनिक प्रविधिमार्फत विकास कार्यमा गति दिन पनि सहयोग पुरयाउनपर्ने ठहर गरेको छ ।
राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमान सबैको लागि सर्वाधिक महत्व हुने भन्दै कार्यदलले नेपाल सरकार र एमसीसीका बीच भएको आर्थिक अनुदान सहायता सम्झौता पनि नेपालले हालसम्म अवलम्बन गर्दै आएको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति तथा सबै राष्ट्रहरुसँग मित्रता र सार्वभौमिक समानताको मान्यता अनुरुप नै हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
कार्यदलले यससँग मेल नखाने मूल सम्झौता र सहायक सम्झौताका प्रावधानहरु संशोधन वा परिवर्तन हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
यस्तै, एमसीसीको कार्यक्रम आर्थिक योजनासँग सम्बन्धित देखिए पनि यो अमेरिकी सरकारको सुरक्षा लक्ष्य र कार्यक्रमसँग घनिष्ठ रुपमा जोडिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एमसीसी अन्तर्गत नेपाललाई प्राप्त हुने अनुदान अमेरिकी सामरिक र रणनीतिक लक्ष्य अन्तर्गत आईपीएससँग सम्बन्धित नभएको र नहुने कुरा सुनिश्चित हुनेगरी नेपाल र अमेरिकाबीच औपचारिक पत्राचारद्वारा प्रष्ट गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसमेत सदस्य रहेको कार्यदलले त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक पहल हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
निर्मित विद्युत प्रसारण लाईन नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरी राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरुप संचालन हुने स्पष्ट प्रावधान हुनुपर्ने तथा मर्मत सम्भार गरिने भनिएका सडकहरु त्यस्तो मर्मत सम्भारपछि तुरन्तै नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरी संचालन गरिने कुरा प्रष्ट हुनु आवश्यक रहेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा छ ।
एमसीसी अनुदान अन्तर्गत नेपालमा संचालन हुने आयोजना पाँच बर्षको लागि भएकाले निर्मित संरचनाहरु आयोजना पूरा हुनेबित्तिकै सम्पूर्णरुपमा नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान सुनिश्चित गरिनुपर्ने नेकपाको कार्यदल प्रतिवेदनमा छ ।
मूल सम्झौता र त्यस अन्तर्गत भएका सबै सम्झौताहरुमा पारस्परिक समानता अनुरुपको भाषा प्रयोग गरिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।
यस्तै, कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनाहरुमा नेपाली कम्पनीहरुले कर्मचारी र कामदार भर्तिको लागि काम गर्नपाउनु पर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ । नेपालमा उपलब्ध नहुने जनशक्ति आवश्यक हुने स्थानमा मात्र विदेशी नागरिकहरुले काम गर्नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।
नेपाल सरकार र एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुने वा नहुने विषयको अन्तिम टुंगो नलाग्दै आयोजना कार्यान्वयनको काम अगाडि बढाइनु कानूनी र व्यवहारिक दुबै दृष्टिले अनुचित हुने कार्यदलको निष्कर्ष छ । यस्तै, एमसीए–नेपाल सोझै एमसीसीबाट निर्देशित र परिचालित नभई नेपाल सरकारद्वारा संचालित र निर्देशित हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवदेनमा छ । नेपाल सरकारको अधिकार र भूमिकालाई यथोचित स्थान दिँदै त्यसलाई कुनै पनि अर्थमा निषेध गर्न नहुने तथा कार्यक्रमका सबै गतिविधिहरु नेपाल सरकारको सहभागिता, अनुगमन र निरीक्षणको दायरामा रहनुपर्ने कुरा प्रतिवेदनमा छ ।
अनुदान सहायता सम्झौता तथा त्यसअन्तर्गत गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतालगायतका सम्झौताहरुमाथि गम्भीर ध्यान दिई त्यस सम्बन्धमा आवश्यक संशोधन, सुधार र परिमार्जन गर्नु आवश्यक रहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ । यसो गरेरमात्र सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा अगाडि बढाउने कार्य गरिनु पर्ने उल्लेख छ । तर नीति तथा कार्यक्रमले यी सबैलाई रददीको टोकरीमा फाल्ने काम गरेको छ ।
स्वाभिमानी नेपाली जनताको लागि खुशीको कुरा के हो भने यसरी नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसी समावेश गरिएकोमा भीम रावलले आपत्ति जनाएका छन् । पार्टीको तर्फबाट एमसीसीवारे अध्ययन गरी पार्टीलाई यसवारे सुझाव दिने तीन जनाको दलमा भीम रावल पनि थिए । उनले भनेका छन्–“प्रतिनीधि सभामा समेत विचाराधिन रहेको विषयमा अहिले नै सरकारले निित तथा कार्यक्रममा समेटेर संसदको समेत विशेषाधिकार हनन गरेको छ ।”
नेकपाभित्र यो विषय निरुपण भएको छैन । तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई समेटिएर आउनु भनेको नेकपाभित्रका आफूलाई एमसीसीलाई नेपालको हीतमा संशोधन गरेर मात्रै कार्यान्वयन गर्नु पर्छ भन्नेहरुको सही अनुहारलाई यसले नेपाली जनताको नजरमा उदांग पारीदिने छ । एमसीसीअन्तरगत बनाउने भनिएको लप्सीफेदी –रातामाटे प्रशारण लाइनको कुरा निित तथा कार्यक्रम भित्र पारिउको छ । ओली सरकार यसरी प्रतिनीधिसभाको विशेषाधिका र पार्टी निणर्य दुवैको विपरित गएको छ । नीति तथा कायृक्रममा लप्सीफेदी –रातामाटे–हेटौडा र लप्सीफेदी –रातामाटे–दमौली–बुटवल ४ सय केभी प्शारण लाइन निर्माण अघि बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यसको साथै भीमरावलले ओली सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको अर्को शंकाष्पर्द अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र’बनाउने विषयमा पनि आशंका गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा भारतसंगको सहकार्यमा अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र’बनाउने भन्ने विषयको अर्थ के हो स्पष्ट पार्न सरकारसंग माग गरेका छन् । यसरी सरकारले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमले कार्यदलले एमसीसीलाई अमेरिकी सैन्य रणनीतिको अंगका रुपमा व्याख्या गरेको छ र यसलाई संशोधन नगरी जस्ताको तस्तै पास होस भन्ने षडयन्त्रका साथ अगाडि ल्याएको छ । यसका पछाडिको षडयन्त्र अमेरिकी फौजलाई नेपालको भूमिमा परेड खेलाउने रहेको स्पष्ट छ । जवबि भारतीय सेनाले यसअभिनै नेपालको अतिक्रमित भूभागभित्र परेड खेलिरहेका छन् ।
ओली सरकारका वर्तमान अर्थमन्त्री डा. खतिवडा अमेरिकी स्वार्थमा कामगर्ने मन्त्री हुन्, रुपमा उनी  वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विश्वासपात्र देखिएका छन् तर सारमा उनी अमेरिकी सरकारका पक्षमा नेपाल सरकारमा रहेर कामगर्ने मानिस हुन । त्यसैले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चाहेर पनि उनीलाई मन्त्री(त्यो पनि अर्थ) बाट हटाउन सक्दैनन । अहिले उनले एमसीसी संसबाट पास गराउने राम्रो उपाय देखे–त्यो भनेको संसदमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत पेश गर्न लगाएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास गराएर । संसदमा एमसीसी पास हुने की नहुने भन्ने सवाल अहिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा गाभिएर आएको छ र यसमा संसदका सबै जसो दलहरु यसवारे ओलीसित सहमत छन् तर सरकारी दलभित्रका एक पक्षमा जो अहिलेसम्म देशभक्त र राष्ट्रवादी देखिएका छन्–भीम रावल र झलनाथ खनाल, जो पार्टीको तर्फबाट एमसीसीवारे अध्ययन गरी पार्टीलाई यसवारे सुझाव दिने तीन जनाको दलमा थिए र उनीहरुले पेश गरेको माथिल्लो उल्लेखित प्रतिवेदनमा स्पष्टसंग भनिएको छ कि एमसीसीमा धेरै बुँदाहरु सशोेधन गरेर मात्रै पास गर्नु पर्छ । तर ओली  सरकार र वर्तमान अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले चलाखीपूर्वक एमसीसी लाई संसदमा पेश गरेका छन् । यसको साथै ओली सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको अर्को संकाष्पद विषर्य अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र’बनाउने, । यी दुवैलाई नीति तथा कार्यक्रमबाट पास गराएर पछि बजेटमा त्यसलाई समावे श गर्ने र उनीहरुको बैदेशिक शक्तिहरु(अमेरिका र भारत) दुवैलाई खूशी पार्ने रहेको छ । यो ओलीको राष्ट्रघात र जनघात दुवै हो र यो राष्ट्रघात र जनघातमा डव्वल नेकपा कति हदसम्म गिरेर जान्छ, हेर्न बांकी छ । पार्टीभित्र भिमरावलजस्ता देशभक्तको विजय हुने छ वा ओली–ज्ञवालीजस्ता राष्ट्रघातीको ? हेर्न घेरै दिन कुर्नु पर्ने छैन ।
२०७७ जेठ ४ गते
m