राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज, जिवाणु वैज्ञानिक तथा जनस्वास्थ्यविज्ञहरुले बारम्बार सरकारको खबरदारी गरे–कोरोना भाइरस फैलिन नदिन योजनाबद्ध पहल अगाडि बढाऊ, सर्वदलीय सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाऊ, नागरिकको स्वास्थ्य, उद्दार र राहतमा संवेदनशील बन, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा समेत भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गर, कोरोना परीक्षणको दायरा बढाऊ, पूर्वाधारहरुको निर्माण गर, आदि इत्यादि । तर सरकारले एउटै रट लगाउँदै आयो– नेपालमा अरु देशमा जस्तो कोभिडको महामारी फैलिँदैन । र, सर्वदलीय सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउनेमा कुनै चासो देखाएन । परिणामतः अहिले संक्रमण यति तीव्र गतिमा समुदायमा फैलिसकेको छ कि राज्यको नियन्त्रण बाहिर गइसकेको छ । शनिबार मात्र कोरोनाबाट एक सुत्केरीको मृत्युभएबाट कोरोना राज्यको नियन्त्रण बाहिर गएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । करिब दुई महिनादेखि लक डाउन जारी रहेपनि सरकारी लापरबाही र गैरजिम्मेवारीपनकै कारण कोरोना महामारी राज्यको नियन्त्रणबाहिर पुगेको हो ।
भारत तथा विदेशबाट आएका नेपाली नागरिकलाई सहज रुपमा नेपाल भित्र्याएर क्वारेन्टाइनमा राखी परिवारको सम्पर्कमा पुग्ने वातावरण मिलाएको भए संक्रमणको जोखिम निकै नै कम हुने थियो । सरकारले भारतबाट आएका अधिकांश नागरिकलाई सीमामै रोक्यो । सहज रुपमा नेपाल प्रवेश नपाएपछि लुकिछिपी उनीहरु नेपाल प्रवेश गर्न बाध्य भए । त्यसरी प्रवेश गरेका नागरिकहरुबाट नै संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिएको धेरै ठाउँको घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । सरकारको व्यवस्थापकीय असमक्षताकै कारण कोरोना संक्रमण राज्यको काबुबाहिर पुगेको पुष्ट छ ।
सीमामा अलपत्र नागरिक मात्र नभएर खाडी मुलुक लगायत दर्जनौ मुलुकमा रोजगारीका लागि गएका लाखौं नेपाली नागरिक अहिले अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । उनीहरुलाई त्यहाँको सरकार तथा कार्यरत कम्पनीले नेपाल फर्कन दबाब दिइरहेको छ । नागरिकहरु खानै नपाएर भोक भोकै पर्ने स्थितिमा विलाप गरिरहेका छन् । तर सरकारले उनीहरुलाई उद्दार गर्ने न्युनतम मानवीय संवेदनशीलता समेत देखाउन सकेको छैन । पहिलोपटक देशभित्रका तथा देश बाहिरका लाखौं लाख मजदुर, विपन्न तथा श्रमिक वर्गले एकसाथ राज्यविहीनताको गहिरोगरी महसुस गरिरहेका छैन् । श्रमजीवी वर्ग रोगले भन्दा भोकले मरिने त्रासमा बाँचिरहेको छ र लकडाउनको बेवास्ता गर्दै सडकमा उत्रिन थालेको छ । सरकार भने राहतको नाममा कार्यकर्ता पोस्ने र कालोबजारियाहरुसँग कमिसन असुल्नमै व्यस्त देखिन्छ ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायत भारतीय सत्तासीन विस्तारवादी शासकवर्गले गरेको अतिक्रमणका विरुद्ध सडकमा उत्रिएको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा लगायत दश दलीय बामपन्थी पार्टीहरु, नागरिक समाज तथा सीमाविद् तथा बुद्धिजीवीहरुले सरकारलाई भने– नेपाली सेनालाई ठेक्कापट्टामा होइन, सीमा सुरक्षाका लागि सीमा क्षेत्रमा तैनाथ गर, अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन प्रधानमन्त्रीस्तरमा प्रभावकारी कुटनीतिक वार्ता गर, लिम्पियाधुरासहितको चुच्चे नक्सा अविलम्ब जारी गर, भारत वार्ता गर्न तयार नभए यो मुद्दालाई तत्काल अन्तर्राष्ट्रियकरण गर, संविधान र सरकारको स्वस्तिक चिन्हमा भएको नक्कली नक्सा सच्याऊ, आदि इत्यादि । तर ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय स्वाधीनताको यति संवेदनशील विषयमा कुनै चिन्ता र चासो व्यक्त गरेन । विरोधको स्वर मत्थर पार्न केही नौटंकी गरेपनि एउटा कुटनीतिक नोट पठाएजस्तो मात्रै ग¥यो । सीमा क्षेत्रमा जनता स्वयम् भारतीय हस्तक्षेपको प्रतिरोधमा उत्रदा र भारतीय सीमा सुरक्षा बलको गोलीबाट नागरिकहरु मारिदा समेत त्यसको प्रतिरक्षा सरकारले गरेन । बरु उल्टो देशको मानवीय तथा प्राकृतिक सम्पदा विदेशीलाई बेचेर ओली सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को गीत गाएर बस्यो । परिणामतः भारतीय विस्तारवादी शासकले लिपुलेक क्षेत्रको १९ किमि भूमि अतिक्रमण गरेर ‘मानसरोबर सडक’ निर्माण गरी उद्घाटन ग¥यो । १२ बर्षअघिदेखि निर्माण सुरु गरी अघिल्लो शुक्रबार उद्घाटन गरिएको सडकबारे प्रधानमन्त्रीले संसदको बैठकमै अनभिज्ञता प्रकट गरे । सामान्य नागरिकले समेत नपत्याउने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेपछि ओलीले गैरजिम्मेवारीपनको हद पार गरेको टिप्पणी भइरहेको छ । अनि भारतीय हस्तक्षेप तथा अतिक्रमणको विरोधमा महामारीको जोखिम मोल्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा तथा देशको सीमाको रक्षाका लागि सडकमा उत्रिएका देशभक्त तथा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुलाई स्वाबासी दिनुको सट्टा दमन, धरपकड र गिरफ्तार गरेर सच्चा देशभक्तहरुलाई निषेध गर्न खोजिरहेको छ ।
