राष्ट्रीय अस्मिता र बेखबर शासकहरु

परि थापा

प्रकाशित मिति : २०७७ जेष्ठ ५
अतिक्रमणको निरन्तरता
यसअघि २०७६ साल  कार्तिक २४ गते (तदनुसार २०१९ अक्टोबर ३१ तारिखमा) भारत सरकारले त्यहाँको जम्मू–कश्मीर राज्यलाई जम्मू–कश्मीर र लद्दाख गरि दुई छुट्टा–छुट्टै राज्यहरुमा विभाजन गर्ने निर्णय गरे पछि कालापानी देखि लिपुलेक हुदैं लिम्पियाधुरा सम्मको नेपाली भू–भाग लाई समेत गाभेर नयां राजनैतिक नक्सा प्रकाशन गरेको थियो ।अहिले फेरि २०७७ साल वैशाख २६ गते (तदनुसार २०२० मे ०८ तारिख)मा भारत सरकारको तर्फबाट त्यहाँका रक्षामंत्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक हुदैं कैलास पर्वत(मानसरोवर) सम्म जाने “लिंक रोड” निर्माण एवं संचालन गर्ने उदेश्य सहित कच्ची मोटर बाटो (ट्रयाक) को दूरदर्शन (टेलिभिजन) मार्फत उद्घाटन गरिसकेकोछ । यसरी भारतीय सत्ता र शासक वर्गले नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताका विरुद्ध आफ्नो विस्तारवादी नीति र कार्यलाई थप निरन्तरता दिंदै राष्ट्रीय अस्मितामा गम्भिर आँच पुर्यउने काम गरिरहेकोछ । अहिलेसम्म भारतले अपनाएको र देखाएको रवैयालाई हेर्दा भविष्यमा थप अगाडि बढाउने प्रष्ट देखिन्छ ।
शासकीय बेवास्ता
नेपाल प्रति भारतीय विस्तारवादले अवलम्वन गर्दै आएको मिचाहा नीतिको लामो श्रृंखला रहेकोछ र त्यसो हुनुका पछाडि नेपाली शासकहरु जिम्मेवार रहेकाछन । अतयव अहिले भैरहेका घटनाहरुलाई वर्तमानमा मात्र सीमित गरेर हेर्न मिल्दैन र हुदैन । यसलाई एक समग्र ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य र परिधटनाका रुपमा हेर्नु पर्दछ । सन १९६२ सालको अक्टोबर २० तारिखदेखि नोभेम्बर २१ तारिखसम्म भारत र चीनका बिचमा अस्काई चीन र पूर्र्वोत्तर क्षेत्रमा एक महिना लामो  सीमा युद्ध भएको थियो र युद्धमा भारत पराजित भएको भयो भने चीनको विजय भयो । युद्धमा चीनसंग पराजय भोगे पछि भारतले आफ्नो सेनालाई  नेपाली भूमि  कालापानीमा ल्याएर राखेको थियो । सन १९७० सम्म भारतले नेपालका अठार वटा सीमा नाकाहरुमा भारतीय सेनाको जांच चौकी तैनाथ गरेको थियो ।  नेपालका तत्कालिन  शासक राजा महेन्द्रले सीमा नाकाहरुबाट भारतीय सेनाको जांच चौकी फिर्ता गर्ने क्रममा कालापानीमा रहेको भारतीय सेना हटाउने विषयमा आंखा चिम्लेका वा वेवास्ता गरेका थिए । पछि उनका छोरा राजा विरेन्द्रले पनि त्यहि नीति अवलम्बन गरेका थिए । त्यो उनीहरुको भारतलाई नचिड्याउने र आफुले नेपाली जनतामाथि लादेको निरङ्कुश तानाशाही पञ्चायती व्यबस्था टिकाउने र आफ्नो शासनको आयु लम्ब्याउने निहित  चालबाजीको तरिका थियो ।
वि. सं।. २०४६ र ४७ को जनआन्दोलनबाट निरङ्कुश निर्दलीय पञ्चायती व्यबस्थाको अवसान भएपछि स्थापना भएको संवैधानिक राजतन्त्र सहितको सामान्य बहुदलीय व्यबस्थाको निर्वाचनमा नेपाली कंग्रेसले बहुमत ल्याएर कंग्रेस सभापति गिरीजा प्रसाद कोईरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार बनाएको थियो । गिरीजा प्रसाद कोईरालालाई महाकाली नदीको शिरतर्फ मिचिएको र अतिक्रमणमा परेको नेपाली भू–भागका बारेमा कुनै वास्ता थिएन  बरु प्रधानमन्त्री कोइरालाले सन १९९१ साल  डिसेम्बर पाँच तारिखमा भारतको औपचारिक भ्रमणमा गएको बेला महाकालीकै तलतिर पर्ने टनकपुर सन्धि गरेका थिए र त्यसलाई सन्धि होईन सहमति गरेको हो भनेर ढांट्ने दुष्प्रयास समेत गरेका थिए । त्यसैगरि वि. सं. २०५२ साल माघ १५ गते त्यो सिलसिलालाई थप निरन्तरता दिदै कंग्रेसकै अर्का प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमण गएका बेला एमालेको समेत सहमतिमा  दुई देशका प्रधानमन्त्री स्तरमा महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । वि. सं. २०५३ असोज ४ गते नेकपा एमालेको समर्थनमा नै संसदबाट महाकाली सन्धि अनुमोदन भएको थियो । यसप्रकार  कंग्रेस र एमाले दुवैको मिलेमतोमा महाकाली नदीको मुहान देखि कालापानी सम्म मिचिएको राष्ट्रीय अस्मिता प्रति बेवास्ता गर्दै सिङ्गै महाकाली सन्धि सम्पन्न गरेका थिए । त्यतिखेर वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वली महाकाली सन्धिको सबैभन्दा प्रखर पक्षपाति रहेका थिए । एउटा ऐतिहासिक संयोग नै भन्नु पर्दछ उक्त राष्ट्रघाति सन्धिका विरुद्ध मैले संशोधन प्रस्ताव राखेको थिए र एमालेका तीनजना सांसदहरु(मोहचन्द्र अधिकारी, पद्मरत्न तुलाधर र हिरण्यलाल श्रेष्ठ(ले पार्टी ह्वीपलाई उल्लंघन गर्दै “फ्लोर क्रस” गरेर संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
यतिखेर नेपालको पछिल्लो आम चुनावका रुपमा वि. सं. २०७४ साल मंसिर महिनाको १० र २० गते भएको निर्वाचन मार्फत अत्यधिक बहुमत हासिल गरी राज्यको वर्तमान कार्यकारी प्रमुख बन्न पुगेका (नेकपा) का प्रथम अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीले कालापानी(लिपुलेक क्षेत्रमा भारतीय पक्षले त्यसरी सडक लगायतका भौतिक संरचनाहरु सम्बन्धि निर्माण कार्यहरु सन्चालन गरेको विषयमा आफुलाई जानकारी नभएको भन्दै र त्यस घटना बारे  आफु स्वयम बेखबर रहेको उदेकलाग्दो अभिव्यक्ति दिएकाछन । उनले यहि २०७७ साल वैशाख ३० गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकमा त्यस बारेमा आफुलाई केहि नभनिएको र आफु अनभिज्ञ रहेको बताएका थिए भन्ने जानकारी हुन आएकोछ । यसरी देशको राष्ट्रीय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र अस्मिता सित जोडीएको गम्भीर मुद्दामा घटित घट्नाका बारेमा राज्यको कार्यकारी प्रमुख रहेका प्रधानमन्त्रीको तहबाट आफु अध्यावधिक नभएको र सुसूचित नरहेको कुराको खुलासा हुनु भनेको एकातिर हददर्जाको लाचारीपनको प्रदर्शन हो भने अर्कातिर समग्र राज्य संरचनाको पंगुपना एवं दिवालियापनको द्योतक समेत पनि हो।
प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रीय अस्मिता माथि विदेशी (छिमेकी) द्वारा भैरहेको अतिक्रमण र थिचोमिचोका बारेमा जसरी आफु बेखबर रहेको बताएका छन त्यो कुनै नौलो विषय होईन बरु बेखबर रहेको अभिनय एवं बाहनावाजीको थप नयां उपक्रमको एउटा कडी मात्रै हो । यी सबै कार्यहरुको मकसद भनेको आफ्नो सत्ता जोगाउन र स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि नेपालका सत्तासिन शासकहरुले भारतीय सत्ता र संस्थापन पक्षको दलाली, चाकरी एवं चाप्लुसी गर्ने र त्यस वापत पारितोषिक खाने खेतीको उपक्रम नै हो ।
“ईन्टेलिजेन्स” को स्थिति
आधुनिक राज्यहरुको आफ्ना आधारभूत र अत्यावश्यक निकाय, संरचना र संयन्त्रहरु हुन्छन । तीनिहरु मध्ये सरकार, संसद, अदालत, जनप्रशासन, सेना, प्रहरी आदि प्रमुख हुन । ती बाहेक आफ्ना शत्रु, मित्र लगायत अन्य पक्ष समेतको बारेमा सूचना संकलन मार्फत स्थितीको जायजा लिने एवं थाहा पाईराख्ने र राज्य व्यवस्थालाई सदैव चनाखो र जानकार अवस्थामा राख्नका निम्ति जासूसी (ईन्टेलिजेन्स) संस्थाको पनि स्थापना गरीएको हुन्छ । नेपालमा त्यस्तो संस्थाका रुपमा “राष्ट्रीय अनुसन्धान विभाग” रहेकोछ । वि. स. २०१८ साल (सन १९६२) मा स्थापना भएको राष्ट्रीय अनुसन्धान बिभाग नेपालको प्रमुख जासुसी निकाय हो । राष्ट्रीय अनुसन्धान विभाग भनेको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना समेत गरि राज्यका चारवटा सुरक्षा सम्बन्धि संस्थाहरु मध्येको एक हो । त्यसको काम देशको सार्वजनिक सुरक्षा, आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार, आन्तरिक एवं वाह्य आतंकवाद, मुद्रा अपचलन, लागु औषध र मानव तस्करी जस्ता विषयहरुका सम्बन्धमा सूचना प्राप्त एवं संकलन गर्नु हो । राष्ट्रीय अनुसन्धान बिभाग बाहेक नेपाल प्रहरीको “अपराध अनुसन्धान विभाग” र नेपाली सेनाको “सैन्य सूचना निर्देशनालय” समेत पनि रहेकाछन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ साल फाल्गुन ०३ गते दोस्रो पटक नेपालको प्रधानमन्त्रीको रुपमा सत्तारोहण गरेपछि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रीय अनुसन्धान बिभाग र कानुन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको महान्यायधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तरगत ल्याएर राखेकाछन । त्यसपछि राष्ट्रीय अनुसन्धान बिभागले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय अन्तर्गत रहेर काम गरिरहेकोछ भन्ने देखिन्छ र बुझिन्छ । त्यस हिसाबले हेर्दा प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री एवं मन्त्री परिषदको कार्यालय राष्ट्रीय र अन्तर्राष्ट्रीय रुपमा घट्ने सबै घट्नाहरुका बारेमा चुस्त अनि दुरुस्त रहिरहनु पर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यस बाहेक नेपाल प्रहरि र नेपाली सेनाका अनुसन्धान एवं सूचना सन्यन्त्रहरु मार्फत समेत पनि आवश्यक जानाकारी प्राप्त हुनु पर्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ । तर प्रधानमन्त्रीको भनाईलाई मध्यनजर गर्दा त्यस्तो भएको प्रतित हुदैन । यदि त्यरुतो हो भने त्यसको जीम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै लिनु पर्दछ । किनभने आफ्नो नेतृत्व र आफ्नो कार्यालय मातहत रहेका संस्थाहरुको यथोचित सदुपयोग गर्न नसकेर तीन्को कार्य क्षमता र उपयोगितालाई निष्प्रभावी र भुत्ते पार्ने काम उनी स्वयमले गरेकाछन भन्दा अत्युक्ति हुंदैन ।
सन २०१४ को जुलाई महिनामा भएको नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकमा नेपालद्वारा प्रस्तुत प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको समुह (ईमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप(ईपीजी) गठन गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो । पहिलो पटक सन २०१६ को जनवरी महिनामा गठन भएको ईपीजीलाई सन १९५० को नेपाल–भारत शान्ती तथा मैत्री सन्धि लगायत अन्य सन्धि एवं सम्झौताहरु पुनरावलोकन गर्ने कार्यभार दिईएको थियो र फेब्रुअरी महिनामा भएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका दौरान दुवै देशहरुले ईपीजीमा रहने सदस्यहरुको नामावली घोषणा गरेका थिए । नेपालको तर्फबाट ईपीजीमा रहेका चारजना सदस्यहरु मध्येका दुईजना सदस्यहरु एकजना निलाम्बर आचार्य भारतका लागि नेपाली राजदुत नियुक्त भएर नयां दिल्लीमा बसीरहेका छन भने अर्का एकजना राजन भट्टराई प्रधानमन्त्री केपी वलीको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्व कालदेखि नै लगातार विदेश मामिला सल्लाहकार रहेकाछन । यसरी ईपीजीमा रहेका दुई–दुईजना सदस्यहरु राजदुत र सल्लाहकार भैरहदा समेत प्रधानमन्त्री केपी वली महत्वपूर्ण एवं अत्यावश्यक जानाकारी र सूचनाहरु प्राप्त गर्नबाट वन्चित हुन पुग्नु भनेको अर्र्को उदेक लाग्दो विषय हो ।
त्यसैगरि माथि उल्लेखित सन २०१४ को जुलाई महिनामा भएको नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकको दौरानमा दार्चुलाको कालापानी र परासीको सुस्ता क्षेत्रमा विद्यमान रहेको सीमा विवाद समाधान गर्न नापी विभागको महानिर्देशक तहको सीमा कार्यदलको प्राविधिक सहयोग लिनेगरि नेपाल–भारत परराष्ट्र मन्त्रालय सचीव स्तरीय संयन्त्र निर्माण भएकोछ । ।  तर उक्त संयन्त्रको बैठक भारतीय पक्षको अनिक्षाका कारणले गर्दा अहिलेसम्म पनि बस्न नसकेको बताईएकोछ । तथापि नेपालको तर्फबाट के–कति प्रयत्नहरु भएका र गरीएका छन भन्ने बारे खासै खुलसा भएको छैन । त्यसरी सीमा विवाद रहेका निश्चित स्थानहरुको नामै किटान गरेर समस्या सुल्झाउन भनि संयन्त्र नै निर्माण गरेको अवस्थामा त्यसले सम्बन्धित सीमा क्षेत्रको बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान र जानकारी अद्यावधिक गर्नु र राख्नु गर्ने स्वतः स्पष्ट छ । बैठकका लागि भारत पक्ष अग्रसर नदेखिएता पनि कम्तिमा पनि नेपाल पक्षले आफ्नो ढंगले कृयाशिल रहनु सम्झाई रहनु पर्ने विषय होईन  तर त्यसले पनि त्यस्तो कार्य केहि नगरेको र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यस मार्फत समेत सूचना नपाएको वा नलिएको महसुस गर्न सकिन्छ । यदि त्यस्तो अवस्था भएको हो भने त्यो अर्र्काे उदेक लाग्दो विषय हो ।
विद्यमान अवस्थाको समग्र पक्षमाथि ध्यान दिंदा राज्यको निकम्मापन प्रष्ट भएकोछ भने विभिन्न कालखण्डमा राज्यको बागडोर हातमा लिएका शासकहरुको लाछी, हुतीहारा, कायर र दब्बु चरित्र छर्लङ्ग भएकोछ । अहिलसम्म सत्तासिन हुन पुगेका शासकहरुले विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणहरुले पुष्टी गरेको र भएको अवस्थामा समेत देशको सम्पूर्ण भू–भाग समेटेर नक्सा समेत प्रकाशित गर्न तर्फ नलागेर आंखा चिम्लेर बसेको जगजाहेर छ । विगत लामो समयदेखि जनस्तरबाट व्यापक आवाज उठिरहंदा पनि राज्य र सरकारले तेति काम पनि गर्न नसकेको अवस्थाले सिङ्गो राज्य व्यबस्थाको अकर्मण्यता र निरिहता लाई उदाङ्गो पारेकोछ । वास्तवमा भन्ने हो खबर नपाएर होईन कि बरु खबर पाएर पनि बेखबर रहेको नाटक मन्चन गरेको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । त्यस्तो अवस्था उत्पन्न हुनु भनेको ब्युझिएर पनि मस्त निद्रामा परेको अभिनय गर्नु बाहेक अरु केहि होईन भन्ने स्पष्टै छ । जुन कुरो निन्दनीय  र हास्यास्पद दुबै हेकोछ ।