१) विषय प्रस्तुती
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदमा जेष्ठ २ गते शुक्ररबार ओली सरकारको आ.व. २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन् । रक्सी पुरानै बोतल नयाँः सनातन धर्म निर्वाह गरेको कनिका छर्ने बजेट ल्याउने घोषणा ! कोरोनाले ल्याएको विश्वब्यापी संकट र त्यसको गम्भीर आर्थिक संकट नेपालले पनि भोग्नु परिरहेको छ । आ.व. २०७६÷०७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ८.० प्रतिशत पुग्ने लक्ष राखिएकोमा १.५ प्रतिशत मात्र हुनसक्ने विश्व बैंकले अनुमान गरको छ । यसको अर्थ हो हाम्रो अर्थतंत्र तहस नहसको अवस्थामा छ । त्यसलाई संवोधन गर्ने नीति तथा कार्यक््रmम अहिलेको प्राथमिक खाँचो हो तर सरकारले यसलाई खासै ध्यान नदिएको र परम्परा धान्ने दस्तावेज ल्याएको छ ।
२) राज्यको नीति तथा कार्यक््रmमले ध्यान दिनुपर्ने दुई कुराः
क) नेपाल विकासमा धेरै पछि परेको अर्ध–सामन्ती अवस्थामा रहेको मूलुक हो । यहाँको सामन्ती । अर्ध–सामन्ती उत्पादन सम्वन्धलाई खत्तम पार्नु पर्ने, कृषिक्षेत्रको समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर आमुल परिवर्तनको नीति तथा कार्यक््रmम ल्याउनु पर्ने र त्यस्तो आँटिलो राज्यसत्ता आजको माग हो । त्यस दिशातिर हिजोको सरकार पनि थिएन र आजको ओली सरकार पनि छैन । कृषिलाई आधुनिक, व्यवसायिक र आकर्षक कसरी बनाउने ? आफ्ना आवश्यकता पुरा नभएको कृषि पेशा छोडी शहर तथा विदेश पसेका लाखौं युवालाई स्वदेशमा फर्काउने वा फर्कदा तिनलाई कृषिमा कसरी पुनस्थापित गर्न सकिन्छ वा अन्य केही विकल्प पनि दिन सकिन्छ कि भन्ने विषयमा नीति तथा कार्यक््रmम बोलेको देखिदैन । बरु ने.का. को अर्थमंत्री रामशरण महतको कर्पोरेट फार्मिङलाई नै सहयोग पु¥याएको देखिन्छ ।
ख) नेपाल अर्ध–औपनिवेशिक तथा नव–औपनिवेशिक उत्पीडन भोगीरहेको मुलुक हो । यहाँको उद्योग धन्दा र व्यापारको विकासमा मुख्य वाधक रहेको विदेशी एकाधिकार पुँजीको हस्तक्षेप रोकेर मात्र देशको अर्थतंत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । राज्यको नीति तथा कार्यक््रmम त्यस दिशामा आँट भएको हुनु पर्दछ । आज मजदुर र स्वरोजगार वर्ग ठूलो मार्कामा परेका छन् । एउटा आँकडा अनुसार ४, ५ लाखले रोजगारी गुमाउने छन्, १०, १२ लाख बाहिरबाट फर्कनेछन् र प्रतिबर्ष ४, ५ लाख नयाँ रोजगारीको खोजी गर्ने हुन्छन् । यी शक्तिलाई कसरी ब्यवस्थापन गर्ने र रुग्ण रहेका उद्योगधन्दालाई कसरी पुनरुत्पादन गर्ने भन्ने विषयमा नीति तथा कार्यक््रmम बोलेको छैन ।
मुख्यतः स्वदेशी उत्पादन बढाएर र अनावश्यक आयतलाई कटौति गरेर आयत प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक््रmम आउनु पर्दथ्यो, त्यो आएन । परम्परागत दलाल आर्थिक नीतिलाई नै निरन्तरता दिइएको छ ।
३) एम.सी.सी को कार्यक््रmम आयो
सरकारले एम.सी.सी.को नाम नलिएरनै त्यसको कार्यक््रmम ल्याएको छ । राष्ट्रपतिको निति तथा कार्यक््रmमको दुई सय एघार नं. बुदामा भनिएको छ “लप्सीफेंदी–रातामाटे–हेटौडा र लप्सीफंदी–रातामाटे–दमौली–बुटवल चार सय के.भी. प्रसारन लायन निर्मान कार्य अघि बढाइने छ ।” यो कार्यक््रmमको लागि चालिस करोड अमेरिकी डलर लाग्ने एम.सी.सी. ले जनाएको छ । त्यसतै दुई सय दस नं. बुदामा बुटवल–गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लयानको निर्माण कार्य अघि बडाउने भनिएको छ । यसको लागि अमेरिकाले दस करोड डलर अनुदान दिने छ । चालु सदनबाटनै एम.सी.सी. सम्झौता पारित गरउनृ खेल भई रहेको छ । अमेरिकी साम्राज्यबादी जालोमा नेपाललाई पार्ने यो खतरनाक खेल हो – यो अर्को दलाली हो जो हाम्रो सार्भभौमिकताको बिरुद्द छ ।
४) कोरोना महामारी र नयाँ अवसर
कोरोना महामारीले नकरात्मक प्रभाव पारेको छ । विश्वलाइ नै लकडाउनमा राखेको छ । विभिन्न देशको सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा र कोरोना महामारीको चपेटामा परेकाछन् । वर्ग र क्षेत्रमा विशेष कार्यक््रmमको प्याकेजहरु घोषणा गरेका छन् । तर नेपाल सरकार सामान्य कार्यक््रmमबाटै काम चलाउने देखिन्छ । कोरोना महामारीको एउटा सकारात्मक पक्ष के छ भने यसले साम्राज्यवादी तथा पुँजीवादी विश्वलाई हाँक दियो–तेरो निजीकरण र उदारीकरणले के ग¥यो ! आज अमेरिका र युरोप आफै थलिएका छन् । तिनीहरु आफै अर्काको मुख ताक्ने भएका छन् र भारतको पनि त्यही अवस्था छ । यस अवस्थामा उनीहरुको अरुलाई आर्थिक, व्यापारीक दवाव दिने हैसियत कमजोर हुनु स्वभाविक हो । यस्तो अवस्थालाई उपयोग गर्दै उत्पादनको क्षेत्रमा विशेष कार्यक््रmम ल्याउनु पर्ने हो, तर यो सरकार अगुल्टोले हानेको कुकुर.. भएर बसेको छ ।
५) संघीयता विरोधीः
ओली सरकारको चरित्र ब्राह्मणवादी फासिष्ट छ । यो संघीयता विरोधी छ र जनजाति, दलित, मधेसी, महिला आन्दोलन विरोधी छ । सरकारको यो बर्षको नीति तथा कार्यक््रmममा पनि देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय निकायको कार्यक््रmम पनि केन्द्रबाटै संचालन गर्ने नीति तथा कार्यक््रmम छ । स्वास्थमा स्थानीय र अञ्चलको कुरो ल्याएको छ जवकि अञ्चलको प्रावधान संविधानमा नै राखिएको छैन ।
६) राजनीतिक भ्रष्टाचार
नेपालको मुख्य समस्या राजनीतिक भ्रष्टचार हो । त्यसलाई रोक्ने सञ्जाल दह्रो बनाएको छैन । संसदको कोष यथावत राखेर भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरिएको छ ।
७) नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने
दुःखको कुरो नेपालले आजसम्म आफ्नो देशको नक्सा बनाएको छैन, भारतले बनाइ दिएको नक्सानै प्रयोग गर्दै आएको छ । भारतले नेपालको सुदुर पश्चिम–उत्तरको दार्चुला जिल्लाको कालापानी–लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवरसम्म पुग्ने बाटो बनाएको घोषणा(उद्धाटन) गरेपछि, त्यसको नेपाली जनताले विरोध गर्न थालेकोले उक्त भूमिसहितको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरो नीति तथा कार्यक््रmममा परेको छ । यो कुरो राम्रो हो तर कहिलेसम्म भन्ने किटानी छैन । अहिलेसम्मको सरकारको गतिविधि हेर्दा यो पनि “मेलम्चीको पानी” त हुने हैन भन्ने शंका छ ।
८) दीर्घकालीन कार्यक््रmमको लर्को
कोरोना महामारीबाट पार पाउन गरिनु पर्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन स्वस्थ्य सेवा, स्वास्थ्यको संरचना जस्ता कुरा हुनु पर्नेमा अन्य दीर्घकालीन योजनाहरु पस्किएर सरकारको आगामि बर्षको लक्ष नै अलमलमा पर्न गएको देखिन्छ ।
९) परम्परावादी नीति तथा कार्यक््रmम
कृषिक््रmान्ति नगरिने र दलाली अर्थतंत्रमा टिकीरहने परम्परागत ढंगको यो नीति तथा कार्यक््रmम हो । पुँजीवादी संसदीय ढाँचाको सरकारबाट गरिने नीति तथा कार्यक््रmम स्वभाविकरुपमा यथास्थितिवादी र पराधिनमुखी हुन्छ र रहेको छ । त्यसमाथिपनि ब्राह्मणवादी फासिष्ट ओली सरकारको नीति तथा कार्यक््रmम नेपाली जनताको चाहना अनुरुप हुने कुरै भएन बरु विदेशी एकाधिकारवादी पुँजीको चाहाना अनुरुप छ ।
२०७७÷०२÷०३
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदमा जेष्ठ २ गते शुक्ररबार ओली सरकारको आ.व. २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन् । रक्सी पुरानै बोतल नयाँः सनातन धर्म निर्वाह गरेको कनिका छर्ने बजेट ल्याउने घोषणा ! कोरोनाले ल्याएको विश्वब्यापी संकट र त्यसको गम्भीर आर्थिक संकट नेपालले पनि भोग्नु परिरहेको छ । आ.व. २०७६÷०७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ८.० प्रतिशत पुग्ने लक्ष राखिएकोमा १.५ प्रतिशत मात्र हुनसक्ने विश्व बैंकले अनुमान गरको छ । यसको अर्थ हो हाम्रो अर्थतंत्र तहस नहसको अवस्थामा छ । त्यसलाई संवोधन गर्ने नीति तथा कार्यक््रmम अहिलेको प्राथमिक खाँचो हो तर सरकारले यसलाई खासै ध्यान नदिएको र परम्परा धान्ने दस्तावेज ल्याएको छ ।
२) राज्यको नीति तथा कार्यक््रmमले ध्यान दिनुपर्ने दुई कुराः
क) नेपाल विकासमा धेरै पछि परेको अर्ध–सामन्ती अवस्थामा रहेको मूलुक हो । यहाँको सामन्ती । अर्ध–सामन्ती उत्पादन सम्वन्धलाई खत्तम पार्नु पर्ने, कृषिक्षेत्रको समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर आमुल परिवर्तनको नीति तथा कार्यक््रmम ल्याउनु पर्ने र त्यस्तो आँटिलो राज्यसत्ता आजको माग हो । त्यस दिशातिर हिजोको सरकार पनि थिएन र आजको ओली सरकार पनि छैन । कृषिलाई आधुनिक, व्यवसायिक र आकर्षक कसरी बनाउने ? आफ्ना आवश्यकता पुरा नभएको कृषि पेशा छोडी शहर तथा विदेश पसेका लाखौं युवालाई स्वदेशमा फर्काउने वा फर्कदा तिनलाई कृषिमा कसरी पुनस्थापित गर्न सकिन्छ वा अन्य केही विकल्प पनि दिन सकिन्छ कि भन्ने विषयमा नीति तथा कार्यक््रmम बोलेको देखिदैन । बरु ने.का. को अर्थमंत्री रामशरण महतको कर्पोरेट फार्मिङलाई नै सहयोग पु¥याएको देखिन्छ ।
ख) नेपाल अर्ध–औपनिवेशिक तथा नव–औपनिवेशिक उत्पीडन भोगीरहेको मुलुक हो । यहाँको उद्योग धन्दा र व्यापारको विकासमा मुख्य वाधक रहेको विदेशी एकाधिकार पुँजीको हस्तक्षेप रोकेर मात्र देशको अर्थतंत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । राज्यको नीति तथा कार्यक््रmम त्यस दिशामा आँट भएको हुनु पर्दछ । आज मजदुर र स्वरोजगार वर्ग ठूलो मार्कामा परेका छन् । एउटा आँकडा अनुसार ४, ५ लाखले रोजगारी गुमाउने छन्, १०, १२ लाख बाहिरबाट फर्कनेछन् र प्रतिबर्ष ४, ५ लाख नयाँ रोजगारीको खोजी गर्ने हुन्छन् । यी शक्तिलाई कसरी ब्यवस्थापन गर्ने र रुग्ण रहेका उद्योगधन्दालाई कसरी पुनरुत्पादन गर्ने भन्ने विषयमा नीति तथा कार्यक््रmम बोलेको छैन ।
मुख्यतः स्वदेशी उत्पादन बढाएर र अनावश्यक आयतलाई कटौति गरेर आयत प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक््रmम आउनु पर्दथ्यो, त्यो आएन । परम्परागत दलाल आर्थिक नीतिलाई नै निरन्तरता दिइएको छ ।
३) एम.सी.सी को कार्यक््रmम आयो
सरकारले एम.सी.सी.को नाम नलिएरनै त्यसको कार्यक््रmम ल्याएको छ । राष्ट्रपतिको निति तथा कार्यक््रmमको दुई सय एघार नं. बुदामा भनिएको छ “लप्सीफेंदी–रातामाटे–हेटौडा र लप्सीफंदी–रातामाटे–दमौली–बुटवल चार सय के.भी. प्रसारन लायन निर्मान कार्य अघि बढाइने छ ।” यो कार्यक््रmमको लागि चालिस करोड अमेरिकी डलर लाग्ने एम.सी.सी. ले जनाएको छ । त्यसतै दुई सय दस नं. बुदामा बुटवल–गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लयानको निर्माण कार्य अघि बडाउने भनिएको छ । यसको लागि अमेरिकाले दस करोड डलर अनुदान दिने छ । चालु सदनबाटनै एम.सी.सी. सम्झौता पारित गरउनृ खेल भई रहेको छ । अमेरिकी साम्राज्यबादी जालोमा नेपाललाई पार्ने यो खतरनाक खेल हो – यो अर्को दलाली हो जो हाम्रो सार्भभौमिकताको बिरुद्द छ ।
४) कोरोना महामारी र नयाँ अवसर
कोरोना महामारीले नकरात्मक प्रभाव पारेको छ । विश्वलाइ नै लकडाउनमा राखेको छ । विभिन्न देशको सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा र कोरोना महामारीको चपेटामा परेकाछन् । वर्ग र क्षेत्रमा विशेष कार्यक््रmमको प्याकेजहरु घोषणा गरेका छन् । तर नेपाल सरकार सामान्य कार्यक््रmमबाटै काम चलाउने देखिन्छ । कोरोना महामारीको एउटा सकारात्मक पक्ष के छ भने यसले साम्राज्यवादी तथा पुँजीवादी विश्वलाई हाँक दियो–तेरो निजीकरण र उदारीकरणले के ग¥यो ! आज अमेरिका र युरोप आफै थलिएका छन् । तिनीहरु आफै अर्काको मुख ताक्ने भएका छन् र भारतको पनि त्यही अवस्था छ । यस अवस्थामा उनीहरुको अरुलाई आर्थिक, व्यापारीक दवाव दिने हैसियत कमजोर हुनु स्वभाविक हो । यस्तो अवस्थालाई उपयोग गर्दै उत्पादनको क्षेत्रमा विशेष कार्यक््रmम ल्याउनु पर्ने हो, तर यो सरकार अगुल्टोले हानेको कुकुर.. भएर बसेको छ ।
५) संघीयता विरोधीः
ओली सरकारको चरित्र ब्राह्मणवादी फासिष्ट छ । यो संघीयता विरोधी छ र जनजाति, दलित, मधेसी, महिला आन्दोलन विरोधी छ । सरकारको यो बर्षको नीति तथा कार्यक््रmममा पनि देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय निकायको कार्यक््रmम पनि केन्द्रबाटै संचालन गर्ने नीति तथा कार्यक््रmम छ । स्वास्थमा स्थानीय र अञ्चलको कुरो ल्याएको छ जवकि अञ्चलको प्रावधान संविधानमा नै राखिएको छैन ।
६) राजनीतिक भ्रष्टाचार
नेपालको मुख्य समस्या राजनीतिक भ्रष्टचार हो । त्यसलाई रोक्ने सञ्जाल दह्रो बनाएको छैन । संसदको कोष यथावत राखेर भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरिएको छ ।
७) नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने
दुःखको कुरो नेपालले आजसम्म आफ्नो देशको नक्सा बनाएको छैन, भारतले बनाइ दिएको नक्सानै प्रयोग गर्दै आएको छ । भारतले नेपालको सुदुर पश्चिम–उत्तरको दार्चुला जिल्लाको कालापानी–लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवरसम्म पुग्ने बाटो बनाएको घोषणा(उद्धाटन) गरेपछि, त्यसको नेपाली जनताले विरोध गर्न थालेकोले उक्त भूमिसहितको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरो नीति तथा कार्यक््रmममा परेको छ । यो कुरो राम्रो हो तर कहिलेसम्म भन्ने किटानी छैन । अहिलेसम्मको सरकारको गतिविधि हेर्दा यो पनि “मेलम्चीको पानी” त हुने हैन भन्ने शंका छ ।
८) दीर्घकालीन कार्यक््रmमको लर्को
कोरोना महामारीबाट पार पाउन गरिनु पर्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन स्वस्थ्य सेवा, स्वास्थ्यको संरचना जस्ता कुरा हुनु पर्नेमा अन्य दीर्घकालीन योजनाहरु पस्किएर सरकारको आगामि बर्षको लक्ष नै अलमलमा पर्न गएको देखिन्छ ।
९) परम्परावादी नीति तथा कार्यक््रmम
कृषिक््रmान्ति नगरिने र दलाली अर्थतंत्रमा टिकीरहने परम्परागत ढंगको यो नीति तथा कार्यक््रmम हो । पुँजीवादी संसदीय ढाँचाको सरकारबाट गरिने नीति तथा कार्यक््रmम स्वभाविकरुपमा यथास्थितिवादी र पराधिनमुखी हुन्छ र रहेको छ । त्यसमाथिपनि ब्राह्मणवादी फासिष्ट ओली सरकारको नीति तथा कार्यक््रmम नेपाली जनताको चाहना अनुरुप हुने कुरै भएन बरु विदेशी एकाधिकारवादी पुँजीको चाहाना अनुरुप छ ।
२०७७÷०२÷०३
