काठमाडौं । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डतामाथि बारम्बार धावा बोल्दै आएको र नेपाली भूमि बारम्बार अतिक्रमण गर्दै आएको विस्तारवादी नीति बोकेको भारतीय शासक वर्गले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रको ३७२ किमि भूमि हडपेर आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गरेको ६ महिना बित्न नपाउँदै फेरि चीनको स्वशासित प्रदेश तिब्बतको धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल मानसरोवर जोड्नका लागि भारतको तावाघाटदेखि लिपुलेक नाकासम्म ९५ कि.मि. सडकको निर्माण गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ । सन् १९९९ मा सुरु भएर सन् २०२० मा सम्पन्न भएर गएको शुक्रबार भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत् उक्त सडकको उद्घाटन गरेको समाचार सार्वजनिक भएसँगै नेपालमा अहिले त्यसको चौतर्फी रुपमा देशव्यापी विरोध भइरहेको छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र भारतले आफ्नो नक्सामा गाभेपछि नेपालमा त्यसको ठूलो विरोध हुँदै आएको थियो र अहिले पनि भइरहेको छ । जनस्तरमा विरोध भएपनि डबल नेकपाको नेतृत्वमा रहेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन कुनै ठोस पहल गरेको छैन । सामान्य कुटनीतिक नोट पठाउने भन्दा बाहेक उसले कुनै कुटनीतिक तथा राजनीतिक पहल गरेको छैन ।
क्रान्तिकारी माओवादी तथा देजमो, नेपालको देशव्यापी विरोध
राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई पार्टीको मूल मुद्दाको रुपमा उठाउँदै आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) तथा उक्त पार्टी सम्बद्ध देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले सडक निर्माण गरेको घटना सार्वजनिक भएलगत्तै वक्तव्य निकालेर भारतीय हस्तक्षेप तथा विस्तारवादी अतिक्रमणको तीव्र विरोध एवम् भत्र्सना गरेको छ । क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य‘किरण’ले शनिबार विहान जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, “यो नेपालको राष्ट्रिय स्वधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताका विरुद्धको ठाडो हस्तक्षेप हो । हामी भारतीय विस्तारवादद्वारा गरिएको यो अतिक्रमणको कडा विरोध तथा भत्र्सना गर्दछौं । र, नेपालको भुमीबाट एकलौटी रुपमा सडकको ट्र्याक खोलेर उद्घाटन गर्दा समेत त्यसको अनदेखा गर्ने नेपाल सरकारको लाचारीप्रति खेद व्यक्त गर्दै सो काम रोक्नका लागि तुरुन्त भारतीय सरकारसँग कुटनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकार समक्ष हामी जोडदार माग गर्दछौं । साथै, नेपालको भौगोलिक अखण्डतामाथि गरिएको भारतीय हस्तक्षेप र नेपाल सरकारको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी रवैयाका विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउन हामी सम्पुर्ण देशभक्त तथा आम जनसमुदायमा विशेष आह्वान समेत गर्दछौं ।”
त्यसैगरी देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले शनिबारै जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, “नेपालको सीमाभित्र भारतीय सेनाले सडक बनाउँदै छ भन्ने जानकारीसहित हामीले उक्त काम रोक्न नेपाल सरकारले भारतसँग कुटनीतिक पहल गरोस् भनेर पटक पटक ध्यानाकर्षण गर्नुका साथै सडकबाट पनि माग गर्दै आएका थियौं । कोभिड १९ को महामारीले विश्वव्यापी रुपमा संकट खडा गरेको मौका छोपी लिम्पियाधुरा हुँदै मान सरोवरसम्म जाने सडकको भारतीय रक्षा मन्त्रीले हिजो उद्घाटन गरेको घटना सन् १८१६ मा नेपाल र भारतका वीचमा भएको सुगौली सन्धिको उल्लंघन र नेपाली भूभाग माथिको अतिक्रमण हो । अविलम्ब कुटनीतिक पहल गरी अतिक्रमित नेपाली भूभागलाई मुक्त गर्न नेपाल सरकारसँग हामी जोडदार माग गर्दछौं । यतिखेर सम्पूर्ण राष्ट्र कोभिड १९ को महामारीसँग जुधिरहेको र लकडाउनमा रहेको मौका छोपेर भारत सरकारले गरेको यो अतिक्रमणका बिरुद्ध एकतावद्ध भएर संघर्ष गर्नका लागि तयार रहन पनि हामी सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली दिदी बहिनी, दाजु भाइसँग हार्दिक अपिल गर्दछौं ।”
यसअघि पनि क्रान्तिकारी माओवादी तथा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले देशव्यापी रुपमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतका अतिक्रमित भूमि फिर्ताको माग गर्दै देशव्यापी रुपमा अभियान नै सञ्चालन गरेको थियो । अभियान जारी रहेकै बेला विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण स्थिगित गरिएको थियो । क्रान्तिकारी माओवादीले जेठमा “लिम्पियाधुरा जाऔं’ भन्ने अभियान समेत सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको थियो । लिम्पियाधुरासहितको चुच्चे नक्सा समेत छपाएर सबै सरकारी निकायमा झुण्ड्याउन आग्रह गर्दै क्रान्तिकारी माओवादी तथा देजमोले सरकारलाई समेत ज्ञापन पत्र बुझाउँदै अविलम्ब लिम्पियाधुरासहित भारतले अतिक्रमण गरेको सबै भूमिसहितको नेपालको वास्तविक नक्सा जारी गर्न दबाबसमेत दिंदै आएको थियो ।
पछिल्लो हस्तक्षेपका विरुद्ध क्रान्तिकारी माओवादीले जारी लकडाउनका बीच देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिरहेको छ भने प्रदेश स्तरमा समेत वक्तव्य निकालेर भारतीय हस्तक्षेपको तीव्र विरोध एवम् भत्र्सना गरिएको छ ।
क्रान्तिकारी माओवादीकै पहलमा दश दलीय मोर्चा आन्दोलित
मोहन वैद्य‘किरण’ नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)कै पहलमा पछिल्लो भारतीय हस्तक्षेप तथा अतिक्रमणका विरुद्ध दशदलीय मोर्चाको वक्तव्य समेत शनिबारै सार्वजनिक भएको छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “भारत सरकारले सडक निर्माण गर्ने क्रममा नेपालको सार्वभौमिक अखण्डताभित्र दार्चुला जिल्लामा पर्ने गुञ्जीदेखि कालापानी हँुदै नाभिढाङ्गसम्मको झण्डै २२ कि.मी. भूभागमा समेत सडक निर्माण गरि त्यो सडकलाई लिपुलेकसम्म पु¥याइ चीनको मानसरोवरसंग सम्बन्ध जोड्ने कार्यको कडा शब्दमा बिरोध तथा भत्र्सना गर्दछौ । यो नेपालको सार्वभौमिकता माथि भारतले गरेको गम्भीर प्रकारको हस्तक्षेप नै हो ।”
वक्तव्यमा भारतको त्यस प्रकारको कदमका विरुद्ध व्यापक रुपले आवाज उठाउनका लागि हामीले सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनतासित अपील समेत गरिएको छ ।
प्रतिबन्धित नेकपादेखि सत्तारुढ डबल नेकपासम्मको विरोध
जनस्तरमा तीव्र विरोध भएपछि सत्तारुढ डबल नेकपाले समेत वक्तव्य निकालेर नेपाली भूमिमा भारतले बनाएको सडक निर्माणको विरोध गरेको छ । सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले बेनामे र मिति समेत नराखी वक्तव्य जारी गरेको छ भने डबल नेकपाका दुई अध्यक्षको संयुक्त हस्ताक्षरमा वक्तव्य जारी गरेका छन् । डबल नेकपाको यो वक्तव्यलाई आफ्नो फेस सेभिङका लागि गरिएको नौटंकीको रुपमा धेरैले विश्लेषण गरेका छन् । डबल नेकपाले आफै धामी आफै झाँक्रीको भूमिका खेलिरहेको राजनीतिक वृतमा चर्चा चलिरहेको छ ।
उत्ता प्रतिबन्धित नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले पनि शनिबारै वक्तव्य जारी गरी भारतीय विस्तारवादी हस्तक्षेपको तीव्र विरोध एवम् भत्र्सना गरेका छन् ।
यता नेपाली कांग्रेसले वक्तव्य सीमा सुरक्षाको विषय वक्तव्यको विषय मात्र नभएर कुटनीतिक पहलबाट हल गर्न सरकारसित आग्रह गरेको छ ।
युवा विध्यार्थीहरुले सडकमै उत्रिएर गरे विरोध प्रदर्शन, दमन र धरपकडमा ओली सरकार
महामारी र लकडाउनको बेवास्ता गर्दै नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) समर्थित लगायत युवा विद्यार्थीहरुले सडकमै उत्रिएर भारतीय हस्तक्षेपको विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । शनिबार माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्दा प्रहरीले दमन र धरपकड गरी गिरफ्तार गरेका ३३ जना युवा विद्यार्थीहरुले हिरासतबाट छुटे लगत्तै आइतबार संसद भवन अगाडि विरोध प्रदर्शन गरे । लिपुलेकमा भारतले गरेको सडक विस्तारको विरोध गर्दै बानेश्वर पुगेको उक्त टोलीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरुमा संघर्ष दाहाल लगायतका विद्यार्थी नेताहरु रहेका छन् ।
सेभ बोर्डरको नारा लगाउँदै संसद भवन नयाँ बानेश्वरको पानी ट्याङ्की तर्फबाट सीमा मिच्न पाइँदैन भन्दै संसद भवनतर्फ अघिबढेको टोलीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।
शनिबार भारतीय दूतावास अघि विरोध प्रदर्शन गर्न पुगेका विद्यार्थीहरूलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
सीमा अतिक्रमणका शृङ्खला
नेपाल भारतबीच १८५० कि.मि.सीमा जोडिएको छ । त्यसमध्ये ६०६ कि.मि.सिमानामा विवाद रहेको छ । नेपालको २७ जिल्ला सीमा जोडिएको, २४ जिल्लाको ७१ स्थानमा सीमा विवाद रहेको छ । कुल ६०६२७ हे.जमिन अतिक्रमित भएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै दार्चुलाको कालापानी क्षेत्रमा ३७००० हे.(३७२ वर्ग कि.मि.) र परासीको सुस्ता क्षेत्रमा १४६७० हे. (१४७ वर्ग कि.मि.) अतिक्रमित भएको छ ।
लेण्डुपपथमा ओली सरकार
नेपाली जनताले गएको चुनावमा केपी ओली नेतृत्वको पार्टीलाई ‘राष्ट्रवादी’ ठानेर दुई तिहाइ नजिकको मत दिएका थिए । देशभक्त तथा राष्ट्रवादी जनताको त्यो मतमाथि ओली नेतृत्वको सरकारले न्याय गर्न सकेन मात्र होइन एकपछि अर्को घात गर्दै गयो र विगतका शासकहरुले गरेका राष्ट्रघातका कीर्तिमानहरुलाई समेत माथ खुवाउने खालका कदमहरु बढाउँदै गयो ।
भारतीय अतिक्रमणका कारण आफ्नो थातथलो गुमाएका सुस्ताबासीहरुले करिब महिनादिनसम्म भेट माग्दा पनि भेट नदिनु, राष्ट्रघाती अरुण तेस्रोको संयुक्त उद्घाटन गर्नु, राष्ट्रघाती माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना पटक पटक म्याद थपेर जिएमआरलाई सुम्पनु, इलामको पशुपतिनगरदेखि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसम्मका भूभाग भारतले अतिक्रमण गर्दा पनि चुपचाप बस्नु, लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक गायब पारिएको नक्कली नक्सा सबै सरकारी निकायहरुमा झुण्ड्याइनु, बारम्बार नागरिक तथा सीमाविद्हरुलगायत राजनीतिक पार्टीहरुले नेपालको वास्तविक नक्सा जारी गर्न भन्दा पनि नक्सा जारी नगर्नु, सीमा अनुगमन तथा व्यवस्थापनका नाममा नयाँ सीमा स्तम्भ गाड्दा नेपाली भूमि योजनाबद्ध भारतीय भूमिमा पारिनु, दक्षिण सिमामा भारतले एकलौटी बाँध वा सडक निर्माणका समाचारहरु आइरहँदा सरकार प्रतिक्रियाविहीन बन्नु, जनताले तथ्य प्रमाणसहित आफ्नो भूमि भारततिर पारेको गुनासो गर्दा पनि सुनुवाइ नगर्नु आदि घटनाक्रमले ओली सरकार इतिहासिकै सबै भन्दा राष्ट्रघाती नालायक सरकारको रुपमा कलंकित बन्न पुगेको छ । ओली सरकारका यी सबै गतिविधिलाई लेण्डुपपथको रुपमा व्याख्या विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
सत्तामा टिकिरहनका लागि ओलीले विस्तारवादी र साम्राज्यवादी शक्तिहरुको इशारामा काम गरिरहेको घटनाक्रमले पुष्टि समेत गर्दै लगेको छ ।
त्यसमाथि अमेरिकी साम्राज्यवादी परियोजना एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) समेत संसदबाट पास गरेर नेपाललाई अमेरिकाको सैन्य अखडामा परिणत गराउने खालका राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा सार्वभौमिकतामाथि गम्भिर आँच आउने कार्यमा ओली सरकार कम्मर कसेर लागेको राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधर नेताहरुले बताउँदै आएका छन् ।
एमसीसी सम्बन्धी स्वयम् डबल नेकपाको अध्ययन कार्यदलले विना संशोधन हुबहुँ एमसीसी पास गर्न नहुने ठहर समेत गरिएको अवस्थामा ओली सरकारले साम दाम दण्ड भेद गरी एमसीसी पास गर्न खोजेर साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिहरुको नांगो दलाली गरिरहेको स्वमय् सत्तारुढ दलकै नेताहरुले विश्लेषण गर्दै आएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रियकरणसँगै सशक्त प्रतिरोध आन्दोलनको खाँचो
नेपालमाथि भारतीय हस्तक्षेपको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण नगरी सुल्झने स्थिति नरहेको सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, सुस्ता लगायत अतिक्रमित भूमि र नेपाली भूमि मिचेर सडक निर्माण गरिएको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर मात्र हल गर्न सकिने तर्क बलियो बन्दै गएको छ । भारतीय हस्तक्षेपको देशव्यापी रुपमा विरोध भइरहँदा र सरकारले कुटनीतिक नोट समेत पठाएको पृष्ठभूमिमा भारतले एकलौटी रुपमा सोही भूमिमा सडक बनाइनुले भारतले नेपालमाथि बलमिच्याइँ गरिरहेको देखिन्छ । नेपालको सरकारले कुटनीतिक तबरबाट भारतसँग कुरा गर्न सक्ने ल्याकत समेत राख्न नसकेको अवस्थामा नेपाली भूमिको रक्ष ागर्न अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधरहरुको मत रहेको छ ।
यसका साथै अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउनका निम्ति सिंगो देश एकताबद्ध भएर राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका निम्ति विस्तारवादी हस्तक्षेप तथा अतिक्रमणका विरुद्ध प्रतिरोध आन्दोलनलाई सशक्त रुपमा अगाडि बढाउनु पर्ने खाँचो रहेको पनि क्रान्तिकारी माओवादी लगायतका राजनीतिक पार्टीहरुले मत जाहेर गर्दै आएका छन् ।
