भारतीय हस्तक्षेपलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर !

सम्पादकीय

प्रकाशित मिति : २०७७ बैशाख २९

आधुनिक नेपालको निर्माण अवधिदेखि नै भारतले नेपालमाथि श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । सन् पचासको त्रिपक्षीय सन्धियता भारतले नेपालमाथि राजनीतिक, प्रशासनिक, साँस्कृतिक, भाषिक, आर्थिक, भौगोलिक रुपमा हस्तक्षेप गर्दै आएको ऐतिहासिक तथ्यहरुले स्पष्ट पार्दछ । ब्रिटिशकालीन मानसिकताबाट ग्रसित भारतीय शासक वर्गले नेपालको प्राकृतिक सम्पदादेखि मानवीय स्रोधसाधनमाथि समेत एकाधिकार कायम गर्दै आएको छ ।

सीमाविदहरुका अनुसार नेपाल भारतबीच १८५० कि.मि.सीमा जोडिएको छ । त्यसमध्ये ६०६ कि.मि.सिमानामा विवाद रहेको छ । नेपालको २७ जिल्ला सीमा जोडिएकोमध्ये २४ जिल्लाको ७१ स्थानमा सीमा विवाद रहेको छ । कुल ६०६२७ हे.जमिन अतिक्रमित भएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै दार्चुलाको कालापानी क्षेत्रमा ३७००० हे.(३७२ वर्ग कि.मि.) र परासीको सुस्ता क्षेत्रमा १४६७० हे. (१४७ वर्ग कि.मि.) अतिक्रमित भएको छ ।

गएको कार्तिक १६ गते भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक लगायत भूमि आफ्नो नक्सामा गाभेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी ग¥यो । जसको तीव्र रुपमा देशव्यापी विरोध भयो । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल लगायत १० राजनीतिक दलले मोर्चाबन्दी गरेर नै आन्दोलन अगाडि बढाए । नागरिक स्तरमा पनि सीमा बचाऔं अभियान बनाएर आन्दोलन अगाडि बढाइयो । तमाम ऐतिहासिक दस्तावेज तथा प्रमाणहरुका आधारमा अतिक्रमित भूमिसहितको नक्सा जारी गर्दै सरकारलाई समेत वास्तविक राजनीतिक नक्सा जारी गर्न राजनीतिक तथा नागरिक स्तरबाट व्यापक रुपमा दबाब सिर्जना गरियो । तर सरकारले अहिलेसम्म पनि आफ्नै देशको पनि नक्सा जारी गर्न सकेको छैन । भारतलाई सामान्य कुटनीतिक नोट पठाएको सरकारले यस विषयमा कुनै महत्व दिएन । बरु अतिक्रमित भूमि भारतकै भएको जिकिर ग¥यो । अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउने सवालमा विरोध र प्रतिरोध जारी रहेकै अवस्थामा विश्वव्यापी महामारीका बीचमा भारतले फेरि अतिक्रमित नेपाली भूमिबाटै मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माण गरेको समाचार सार्वजनिक हुन पुगेको छ । भारतीय रक्षामन्त्रीले गएको शुक्रबार मात्र भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत् उक्त सडकको उद्घाटन गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि यतिखेर देशव्यापी रुपमा विरोध भइरहेको छ । यो विरोध सडकदेखि संसदसम्म पुगेको छ । सरकारका गृहमन्त्रीले अतिक्रमित भूमिबारे विगतका शासकहरुले गरेको गल्तीका कारण हामीले दुःख पाएको भन्दै चीन, भारत र बेलायतसँग कुरा गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् ।

जनस्तर तथा राजनीतिक स्तरमा चर्को विरोध भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले बेनामे र मितिसमेत नभएको वक्तव्य जारी गरेको छ भने सत्तारुढ डबल नेकपाले समेत वक्तव्य निकालेर विरोध गरेको छ । रुप पक्षमा हेर्दा सडक, सदन र सरकारसम्ममा अतिक्रमित भूमि नेपालको हो र त्यो फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने विषयमा एकमत भएको देखिन्छ । तर सारतः ओली नेतृत्वको सरकार लगायत संसदवादी पार्टीहरु भारतीय शासकवर्गसँग अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउने सवालमा कुटनीतिक वार्ता गर्न सक्ने हैसियतमै नभएको पुष्टि भएको छ ।

नेपाल भारतका प्रबुद्ध समुहले लामो अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन समेत अहिलेसम्म नबुझेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अतिक्रमित भूमिका विषयमा नेपालसँग कुनै कुरा गर्नै चाहेका छैनन् । प्रबुद्ध समुहको प्रतिवेदनमा र क्रान्तिकारी माओवादी लगायत डबल नेकपाका नेताहरुले समेत नेपाल भारत सीमामा तारबार लगाउनु पर्छ भनेर आवाज उठिरहेको बेला भारतीय शासक वर्ग त्यसो गर्न तयार भइरहेको छैन । बरु नेपालका शासहरुको शासकीय महत्वकांक्षालाई प्रयोग गर्दै नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि गम्भीर हमला बोलिरहेको छ । र, नेपालभित्र आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक रुपमा समेत एकाधिकार कायम गर्न खोजिरहेको छ । नेपाललाई सिक्किमीकरण, भुटानीकरण वा फिजीकरण के बनाउन सकिन्छ, त्यसको तीव्र तयारीमा रहेको देखिन्छ ।

यस अवस्थामा अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउनका निम्ति नेपालसँग यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने र देशव्यापी रुपमा भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध सशक्त प्रतिरोध आन्दोलनको विकास गर्नुको विकल्प छैन । त्यसका लागि राजनीतिक पार्टीहरु, नागरिक समाज लगायत सबै पक्षबाट सशक्त रुपमा आवाज उठाउन, पहल गर्न जरुरी छ । सबै सच्चा देशभक्त तथा क्रान्तिकारीहरुको सुदृढ एकता र सचेत पहलकदमीबाट मात्र नेपाली राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा सम्भव छ ।