सम्पादकीय

खबरदार ! महामारीकै बीचमा पास हुन सक्छ एमसीसी

प्रकाशित मिति : २०७६ चैत्र ९

अहिले सिंगो देश कोरोना भाइरसको कहरमा छ । देश एक हिसाबले अघोषित संकटकालको अवस्थामा छ । अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवाहरु बन्दको घोषणा गरिएको छ । प्रदेश र संघीय संसदहरु पनि अहिले स्थगित अवस्थामा रहेका छन् । कोरोना भाइरस संक्रमणको सम्भावित जोखिमको सन्त्रासले भारतको अतिक्रमणमा परेका भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायत नेपाली भूमि फिर्ता गर्न र अमेरिकी साम्राज्यवादी स्वार्थमा आधारित एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न माग गर्दै गरिएका राष्ट्रिय स्वाधीनताका आन्दोलनहरु ओझेलमा परेका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमणको सम्भावित जोखिमलाई ध्यान दिंदै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी), देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल लगायत दशदलीय मोर्चाको आन्दोलन स्थगित गरिएको छ । सबै सार्वजनिक जनदबाबका कार्यक्रमहरु अहिले स्थगित गरिएका छन् । सरकार आफैले २५ जनाभन्दा बढी जम्मा भएर गरिने सबै सार्वजनिक कार्यक्रममा रोक लगाइसकेको छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक आफ्नो नक्सामा गाभेर भारतले नक्सा जारी गरेको पाँच महिना बितिसक्दा पनि सरकारले त्यस विषयमा कुनै ठोस पहल गरेको छैन । यहाँसम्म कि राजनीतिक तथा नागरिक तहमा ठूल्ठूला दबाब सिर्जना गर्दा पनि वर्तमान ओली सरकारले नेपालको राजनीतिक नक्सा जारी गर्न सकेको छैन । अहिले पनि सरकारी सबै निकायमा भारतले नै बनाएर पठाइदिएको (लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक लगायतका भूमि नभएको) नक्सा प्रयोग गरिरहेको छ । देशभक्त तथा क्रान्तिकारी पक्षको कुनै आवाज यो सरकारले सुनुवाइ गरेको छैन । बरु उल्टो राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधरहरुमाथि दमन र धरपकड गर्दै आएको छ । अर्कोतिर यो सरकारले करिब ५६ अर्बको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्झौता संसदबाट पास गर्ने भरमग्दुर कोशिस गरिरहेको छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जनघाती र राष्ट्रघातीसँग सम्बन्धी निर्णयहरु मध्यरात र संकटपूर्ण अवस्थामा (खासगरी जनता सडकमा उत्रिएर विरोध गर्न नसक्ने परिस्थितिमा) गर्ने गरिएको छ । तसर्थ, यो राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता पनि कोरोना भाइरसको महामारीकै बीच रातारात पास गर्न सक्ने खतरा विद्यमान रहेको छ । यस पृष्ठभूमिमा सबै देशभक्त, वामपन्थी, कम्युनिस्ट, क्रान्तिकारी शक्तिहरुले निरन्तर भिन्न रुपमा खबरदारीलाई जारी राख्न जरुरी छ । क्षणिक र तात्कालिक रुपमा कोरोना भाइरसको जोखिमबाट नेपाली जनजीवन पर्न जान सक्ने प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न सिंगो देश एकढिक्का भएर महामारीका विरुद्ध लाग्दै गर्दा विस्तारवादी र साम्राज्यवादी शक्तिको दलाली गर्दै आएको ओली नेतृत्वको सरकारले यही महामारीकै बीचबाट ती शक्तिहरुलाई खुशी पार्न अर्थात् रिझाउनका लागि रातारात एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता पास गर्न सक्ने खतरा रहेको हुँदा त्यसप्रति निकै चनाखो भई सरकारको खुल्ला र आन्तरिक गतिविधिको नजिकबाट अध्ययन गर्न देशभक्त क्रान्तिकारीहरु खप्पिस हुन जरुरी छ । देश र जनतामाथि हुनसक्ने घातलाई रोक्न निरन्तर खबरदारी गरिरहन आवश्यक छ । फाइदा र नाफाको लागि जे पनि गर्न तयार हुने दलाल पुँजीवादी व्यवस्थामा आधारित यो संसदीय व्यवस्था कमिसनको लोभमा यो महामारीको बेला पनि कालोबजारियाहरुबाट कमिसन लिएर कोलाबजारीयाहरुलाई बेलगाम छुट दिने काम गरिरहेको छ भनेर जनताले गुनासो गरिरहेको वर्तमान अवस्थामा त्यसलाई गलत भन्नसक्ने बातावरण सरकारले निर्माण गर्न सकेको छैन । जनताको जीवन जताजतै अस्तव्यस्त भइरहेको वर्तमान अवस्थामा सरकारले यसलाई मौकाको रुपमा विश्लेषण गर्दै अझ ठूल्ठूला जनघात र राष्ट्रघात गर्न सक्ने स्थितिलाई ख्याल गर्दै भिन्न रुपमा स्थगित गरिएको राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई जारी राख्न जरुरी छ । र, विकसित परिस्थितिबारे जनतालाई अवगत पनि गराइराख्न जरुरी छ ।