काठमाडौं । संसदको प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने भनिएको अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउने संकल्प प्रस्ताव नै गायब पारिएको छ । संसदमा पेश गर्ने बिहीबारको कार्यसूचीबाट कालापानीबारे संकल्प प्रस्ताव गायब पारिएको हो ।
कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाउन र भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेका नेपाली भूभाग फिर्ता गराउन माग गर्दै संसदमा संकल्प प्रस्ताव पेश गर्ने गरी कार्यसूची तय गरिएपनि अन्तिम समयमा आएर कार्यसूची फाइनल गर्ने क्रममा हटाइएको हो ।

यसअघि पनि यही फागुन २३ गते कार्यसूचीमै चढाएर पनि यो विषयलाई हटाइएको थियो । बिहीबार भने सम्भावित कार्यसूचीबाटै हटाइएको हो ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यसबारे सरोकारवालासँग थप छलफल आवश्यक रहेको भनी कार्यसूचिबाट हटाउन दबाब दिएपछि सम्भावित कार्यसूचीबाट यो प्रस्ताव हटेको बताइएको छ ।

हार्दिक शुभकामना !

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा सांसद् खगराज अधिकारीले चार महिनाअघि यो संकल्प प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । सो प्रस्तावको समर्थक नेकपाकै सांसद् रामकुमारी झाँक्री छिन् ।

‘भारत सरकारले नेपालको दार्चुला जिल्लाको कुटियाङ्दी र लिम्पियाधुराक्षेत्र समावेश गरी भारतको नक्सा प्रकाशित गरेपछि सर्वदलीय बैठकबाट नेपालको भूभाग कसैबाट कुनै प्रकारले हडप्ने काम नहोस् भन्ने अडान कायम गरी नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरेकाले कूटनीतिक र अन्य पहलकदमी गरी नेपालको भूभाग कायम गर्न र कालापानी क्षेत्रमा रहेका विदेशी सेना हटाउन आवश्यक भएकाले,’ संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको अधिकारीको संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख रहेको बताइएको छ ।

गत नोभेम्बर महिनामा भारत सरकारले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा कालापानी, लिम्पियाधुरालगायतका नेपाली भूभागलाई समेत आफ्नो नक्साभित्र पारेपछि चर्को विरोध भएको थियो । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले देशव्यापी रुपमा अतिक्रमित भूमि फिर्ताको माग गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको लागि अभियान नै सञ्चालन गरेको थियो । माघ १५ देखि जारी अभियान बढ्दो कोरोना भाइरसको संभावित संक्रमणलाई ख्याल गर्दै १५ दिनका लागि स्थगित गरिएको छ ।

त्यस्तै क्रान्तिकारी माओवादी लगायत दश दलले जारी राखेको राष्ट्रिय स्वधीनताको अभियान पनि कोरोना भाइरसकै कारण स्थगित गरिएको छ । नागरिक समाजबाट पनि निरन्तर रुपमा भारतीय हस्तक्षेप तथा सीमा अतिक्रमणको विरोध भइरहेको छ ।

जनस्तरबाट विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकले भारतीय नक्सामा पारिएका नेपाली भूभाग कूटनीतिक माध्यमबाट फिर्ता गराउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । त्यसपछि संसदमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशी सेना हटाउने र नेपाली भूभाग फिर्ता गराउने घोषणा गरेका थिए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि भारतीय नक्साभित्र पारिएका क्षेत्र नेपालको भएको भन्दै त्यसको विरोधमा कूटनीतिक नोट पठाएको बताइयो । तर, नेपाली भूभाग फिर्ता गराउने र कालापानी क्षेत्रमा बसेका भारतीय सेना हटाउने काममा हालसम्म कुनै पहल र प्रगति भएको देखिएको छैन । भारतीय विदेश मन्त्रालयले भने आफ्नो नक्सामा कुनै क्षेत्र थपघट नगरिएको दाबी गर्दै आएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि लिम्पियाधुरासहितको नेपाली नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका भएपनि सरकारले त्यसमा कुनै सुनवाइ गरेको छैन ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर