स्वाधीनता विनाको समृद्धि धोका हो

प्रकाशित मिति : २०७६ फाल्गुन २८

- कमल चौधरी

२००७ सालमा राणाको शासनको अन्त्य भयो । तर जनतामा त्यसको अनुभुति हुन सकेन । किनकि सुतेको राजाको ठाउँमा जागेको राजा, उहि बिर्ता, उहि जिमिन्दार, उहि जागिर, उहि राणा परिवार थिए । आन्दोलन गर्ने पाटी र काङग«ेस कुहिरोको काग भैmँ हराएका थिए । सामन्ती शासन र सामन्ती उत्पादन सम्बन्धमा कुनै फेरबदल भएको थिएन । दिग्दार नेपाली किसान २००८को प्रारम्भसङगै यत्रतत्र विद«ोहमा उत्रे । तराइमा त्यसको विस्तार भएर पश्चिममा भीमदत्त पन्तको विद«ोहसम्म जोडिन पुग्यो । त्यसमा राजनीतिक रुपले नेपाल कम्युनिष्ट पाटीको जनवर्गीय मोर्चा अखिल नेपाल किसान संघको सक्रिय सहभागिता उल्लेखनीय छ । आन्दोलनले उचाइ पनि लिएको लियो तर तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको उदासिनता भनौँ वा अकर्मण्यता भनौँ आन्दोलनलाई नेतृत्व दिन सकेन । स्वतः स्फुर्तताको अवस्थामा आन्दोलन दिशाहिन भयो । सरकारी दमन बढदै गयो । त्यसले नपुगेर भारतीय सेनालाइ बोलाएर आन्दोलनकारीलाइ दमन गर्न लगाइयो । अन्तत ः भीमदत्त पन्तको हत्या भएपछि आन्दोलन रोकियो । यद्यपि किसानको समस्या समाधान हुन नसकेकोले वेलावेलामा विद«ोहको रुपमा व्यक्त हुने गरेको छ ।
२०१५सालमा चुनावद्वारा नेपाली काङग«ेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो ।२०१६ सालमा बिर्ता उन्मुलनको घोषणा भयो तर बिर्तावालहरुको जमिन खोसिएन । ने.का.ले सबै क्षेत्रमा काङग«ेसीकरणको नीति लिएपछि२०१७ सालमा राजा महेन्द«ले सरकार र संसद विघटन गरिदिए र सम्पुर्ण शक्ति आफनो हातमा लिएको घोषणा गरे ।
२०२१ सालमा राजा महेन्द«ले भुमिसुधार लागु गरे । जिमिन्दारीप्रताको अन्त्य, जमिनमा हदबन्दी , मोहियानी हकको कानुनी व्यवस्थाजस्ता सुधार भएजस्तो देखिए पनि त्यो भुमिसुधारको सामन्ती सम्बन्धको अन्त्य गरेन, कृषि व्यवस्थामा खासै परिवर्तन ल्याउन सकेन । ठुला जमिन्दारहरुको अव्यवस्थित जमिनलाइ व्यवस्थित गरयो ।
राजा महेन्द«ले पुनर्वास योजना ल्याएर दरबारियाहरुका आफन्त आसेपासे लगायतका पाहाडका वासिन्दाहरुलाई तराइको वनजङगल फँडानि गरी बसोबास गराए । पुनर्वासयोजनाले लाखौँ हक्ेटर वन विनास गरेर कुनै कृषि वा औद्योगिकयोजना चलाएन, पञचायतको आयु लम्ब्याउन पहाडका बासिन्दालाइ तराइमा बसाउने र त्यहाँका आदिवासी जनजातिहरुलाइ विस्थापित गर्ने काम गरयो । राजा महेन्द« राष्ट्रवादी भएको भ«म यदाकदा सुनिन्छ तर उनले पन्चायत र राजतन्त्र जोगाउन देसको प्राकृतिक श्रोत, साधन भारतलाइ सुम्पनेमात्र होइन नेपालको उत्तरी सिमा चौकिमा भारतीय सैनिक राख्ने अनुमति दिए । सन उन्नाइस सय बैसटठी को हिन्द–चिनयुद्धको वेला दार्चुलाको कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सैनिक ब्यारेक राख्न दिए । अहिले भारतमा मोदी सरकार (दोस«ो पटक) बनेपछि भारतीय संविधानको धारा तिनसय सत्तरी संशोधन गरेर काश्मिर राज्यको विशेष अधिकार समाप्त गरिदियो । अर्काे लद्दाकलाइ छुटटै इलाका बनाएर केन्द« शासित इलाका घोषित गरयो । भारतको राजनैतिक नक्सामा हेरफेर गर्दै नेपालको दार्चुला जिल्लाको कालापानी, लिपुलेक, कुटि, गुँजी, नाभीलगायत लिम्पियाधुरासम्मको भुभाग हालै प्रकासित भारतीय नक्सामा समावेश गरेको छ । भारतका केहि अधिकारीले भारतीय भुमि भएको दाबी गर्न थालेको तर भारतीय सरकारले त्यसबारे केहि न बोले पनि नेपाली भुमि कब्जाकै मनसाय रहेको बुझिन्छ ।
२०४६ सालको जन–आन्दोलनपश्चात राजतन्त्र कायम राखेर संसदीय व्यवस्थाको प्रारम्भ भयो । पम्ुजिवादी लोकतन्त्रको नाममा नव–उदारवादी अर्थतन्त्रलाइ अँगालेर मित्रराष्ट्रहरुले सहयोग स्वरुप स्थापना गरिदएका उत्पादनमुलक प्रतिष्ठानहरु कौडिको मोलमा दलालपुँजपतीहरुको हातमा बेचिदिए । यस सन्दर्भमा हरि रोकाको लेखको एक पङक्ती—बहुदलीय व्यवस्थाको पुनः स्थापनापछि नेपालले पश्चिमा शैलीको नव–उदारवादी ढाँचा रोज्यो । विद्यमान संरचनामा फेरबदल नगरी संरचनामा समायोजन खोजिँदा कृषिको प्रगतिशील रुपान्तरण मार्पmत रोजगार मुलतः औद्योगिकीकरणको बाटो बन्द भयो , भनाइ सहि लाग्छ । डा. बाबुराम भटटराइले लेखेकोअनुसार यहाँ श्रम र प्राथमिकवस्तु निर्यात गर्ने र उत्पादित र उपभोग्यवस्तु आयात गर्ने परनिर्भर अर्थतन्त्र कायम छ ।
अहिले ग«ामिण क्षेत्रका निर्धन जनसङख्या सहरतिर र पहाडका बासिन्दा तराइतिर बसाइ सर्ने क्रम बढेको छ । एकातिर रोजगारीको खोजिमा युवाहरु भौँतारिएर विदेस पलायन हुँदेछन भने श्रमको अभावमा ग«ामीण क्षेत्रका खेतबारी बाँझा छन । जुन पाटीको सरकार बनेपनि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको कुरा गर्छन तर सदैव ति क्षेत्र उपेक्षित नै छन । कुनैपनि योजना सफलतापुर्वक सम्पन्न हुँदैनन । किसानलाइ दिइने कृषि ऋणपनि अलि भंmझटिलो र कठोर छ कि सोझा सिधा किसान ऋणमा फँसेभने उकासिने बाटो पाउँदैन । गरिब किसानको पिडा कसले सुनिदिने ? गरिबको सहायता गर्ने नाममा थुप«ै संघसंस्थाहरु खुलेका छन तर तिनको वास्तविक उद्देश्य गरिबहरुको हैन गरेर मुनाफा आर्जन गर्ने रहेको पाइन्छ । मिडियामा आएका समाचारहरुबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ । लघुवित्त कम्पनिहरुको संजाल अहिले
व्यापक नै छ । तिनिहरुको धन्धा बैँकबाट तिन प्रतिशत व्याजमा पैसा लिने र विपनन परिवारलाइ १९ प्रतिशतसम्मको व्याजमा ऋण दिने रहेको छ । यसरी गरिबी निवारणको नाममा खेलेका लघुवित्त कम्पनीहरुले गरिबलाई शोषण गरि अकुत नाफा कमाउने गरेका छन । अर्काेतिर गरिब किसानहरुको हलाली गर्न बुचरखाना खोलेर बसेका छन । मिटरव्याजी महाजनहरु, जसको फन्दामा पसेपछि गरिब किसान आफना भएक बुक्रापनि गुमाउँछन ।
सरकारले कृषिमा लगानीको एउटा नमुना मिडियामा प्रकासित भएको पाइयो, त्यसको शीर्षक थियो—“कृषिको एक अर्ब अनुदान जम्मा दस निजि कम्पनीको पोल्टामा” त्यसको समाचारमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट १०–१० करोड अनुदान पाउनेमा किसान हैन, नेता र पहुँचवाला व्यापारी रहेछन । शतप्रतिशत व्यक्तिको स्वामित्व हुने शीत भण्डारणमा ७०प्रतिशतसम्म सरकारी अनुदान दिएकोमा दुईकरोडसम्म पेस्की लगेकाहरुले जगसमेत खनेका छैनन । यसरी बजेटको अनियमितता र दुरुपयोग भैरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको समृद्धि, विकास र समाजवाद यस्तै छ । देसमा भ्रष्टाचार, कमिसन, तस्करी, कालाबजारी,सुदखोरी, नाफाखोरी, भुमाफियागिरी, कालाधन्धा गर्नेको बढोत्तरी छ । सरकारी तहबाटै वाइडबडीकाण्ड, सुनतस्करी, न्यारोबडीकाण्ड,गोकुल बांस्कोटाकाण्ड, बालुवाटारजग्गाप्रकरणजस्ता घटना घटनुपनि सामान्य हुँदै गएको छ ।
यसप्रकारको स्थितिमा जनताको जीवनस्तर बढने सम्भावनाको कुरै आउँदैन । धनी र गरिबबिचको अन्तर देखाउने (जिनि कोफि सिमन्ट) सन उन्नाइससय नब्बेमा झण्डै शुन्य दशमलव अटठाइस थियो , ०९५÷९६मा ०.४३ पुग्यो , २००३÷ ०४मा०.४५ र २२ फेब्रुअरी २०१९को तथ्याङक अनुसार हाल ०.४९ पुगेको छ अर्थात कुल जनसङख्याको तल्लो तहमा रहेका गरिब ४९प्रतिशत जनसङख्याभन्दा माथिल्ला धनी १० प्रतिशतको हातमा ४९प्रतिशत सम्पत्ति रहेको देखिन्छ । हरि रोकाले प्रस्तुत गर्नु भएको यो तस्वीरले नेपालमा धनी र गरिब बिचको खाडल निकै ठुलो रहेको देखाउँछ ।
औद्योगिक क्रान्तिपछि युरोपमा पुँजिवादको विकास तीव्र गतिमा भयो । तर पँुजिपतिहरुको संसार मत्स्य न्यायको नियममा चल्ने रहेछ । अर्थात ठुलोले सानोलाइ खाइदिने प्रतिस्पर्धामा आधारित हुने रहेछ । पुजिवादको स्थापनापछि बजार र कच्चामालकोलागि जुन प्रतियोगिता थियोत्यसलाइ वैयक्तिक पुजिपतिहरुको हातमा छाडिएको थियो। खुला बजारमा चाहेको र सकेको कच्चामाल किन्ने बेच्ने गरिन्थ्यो । तर जब प्रतियोगिता बढदै गयो कारखाना, उत्पादन र बजारको अभावमा मन्दी सुरु भयो । त्यसले गर्दा साना पँुजिपतिहरुका दिवालिया निक्लिन थाल्यो, त्यस्ताको कारोबार ठुला पुँजिपतिहरुको हातमा जान थाले । ठुला पँुजिपतिको हातमा संसारका साराबजार आउन थालेपछि प्रतियोगी कोहि नरहँदा इजारेदारी प्रारम्भ भएको थियो । उन्नाइसौँ शताब्दीमा पुँजीवादी बजारमा धेरै पटक संकट आए । यस्तो अवसरको फाइदा ठुला पुँजीवादी देसहरुले उठाउने गरे । विकसित पुजीवादी देसको पुजीवाद औद्योगिक इजारेदारीबाट विश्व इजारेदारीको नियन्त्रणमा आउँदै गएर साम्राराज्यवादको जन्म भएको थियो । अर्थतन्त्रमा वित्त पुजीको पकड बढदै गयो, विकसित देसमा वित्तपुजी अर्थतन्त्रलाइ निर्देशित गर्नथाल्यो, खासगरी उत्पादको क्षेत्रमा । यसरी उत्पादनमा वित्त पुंजीका पूर्ण प्रभाव कायम हुन गयो
इजारेदारीको घातक प्रतियोगिताबाट प्रथम विश्वयुद्धको जन्म भएको थियो । त्यसपछि १९२९को संकट आयो । साम्राज्यवादको संकट आम संकटमा परिवर्तित भयो । रुसी क्रान्तिको कारण ठुलो पुजीको कार्यक्षेत्र खुम्चियो जसलेगर्दा संकट गम्भीर बन्यो । सन १९२९÷३३को संकट अति उत्पादनको संकट थियो । त्यहि समय फासिज्मको उदय भएर सत्ता कब्जा गरेको थियो । त्यसले फासिष्ट तानाशाही कायम गरेर साम्राज्यवादको संकटबाट फाइदा उठायो । जर्मनीमा विश्वमन्दीको प्रभाव परेर त्यहाँको स्थिति सारै दर्दनाक बनेको थियो । जर्मनीमा नाजीवादको उदय भएको थियो जसको नेतृत्व हिटलरले गरिरहेको थियो । उसले विश्वमा जर्मन जातिको साम्राज्य स्थापित गर्न युद्ध प्रारम्भ गरेपनि दोश्रो विश्वसाम्राज्यवादी युद्धको ध्येय कच्चामाल र बजार कब्जा गर्नु रहेको थियो ।
दोश्रो विश्वयुद्धपछि केहि महत्वपुर्ण घटनाहरु घटे जसलेगर्दा विश्वको अर्थतन्त्रमाथि गम्भीर प्रभाव परयो । एउटा वैज्ञानिक तकनीकि र तकनििक वैज्ञानिक क्रान्ति जसले उत्पादन र संचारका नयाँ साधनको आविष्कार भयो । दोश्रो, विश्वबजारको अभुतपुर्वविकास जसमा हरप्रकारका हिस्सेदार सक्रिय छन । तेसरो वित्त पुँजीलाइ विश्व अर्थतन्त्रमाथि स्थापित गर्ने प्रयत्नमा अमेरिका रहेको छ । त्यसको प्रसार यतिसम्म भैरहेको छ कि त्यसले उत्पादकपुँजी र उत्पादनको पुँजीवादको स्थान लिनेछ ।
पश्चिमा साम्राज्यवादी मुलुहरु बहुराष्ट्रिय कम्पनीकोरुपमा संगठित भएर नव–उदारवादी अर्थतन्त्रको अवधारणा बाहिर ल्याए । त्यसलाइ परिपालन गर्न विश्व व्यापार संगठन (ध्त्इ)को मार्पmत भुमण्डलीकरण गर्ने नीति बनाए । संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य देस डव्लुटिओको शर्त मानेमा सदस्य बन्न पाउने प्रावधान छ । डव्लुटिओको सदस्य बनेमामात्र विश्व व्यापारमा साझेदार बन्न पाउनेछ । डव्लुटिओको सदस्यदेसले नव–उदारवादी अर्थतन्त्रलाइ अँगाल्नु पर्ने शर्त छ । त्यस अतिरिक्त पेटेण्टराइटजस्ता सर्तले गर्दा धनी क्षमतावान देसकै मालसामान जस्ले कृषिजन्यवस्तु, औषधि र बौद्धिक सामाग्री उत्पादन गरेर पेटेण्ट गराउँछ । विश्वबजारको माल बन्न पाउनेछ । त्यस नीतिले गर्दा धनी माल उत्पादक देसका माल सबै सानादेसले आयात गर्नु पर्ने तर साना उत्पादकदेसको माल प्रथमत विभिन्न शर्तको कारण ठुला देसमा निर्यात हुन नसक्ने , भैहाले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएपछि सदैव उसले व्यापार घाटा बहोर्नुबाहेक के उपाय रहन्छ ? नव–उदारवादी अर्थतन्त्रले विकासोन्मुख देसको अर्थतन्त्रलाइ नउठने गरी धराशायी पारिदिएको छ । त्यस परिणामको अध्ययन गर्ने पुजीवादी अर्थशास्त्रीहरुले नव–उदारवादीनीति असफल भएको टिप्पणी गरिरहेका छन । त्यस विपरीत बिचनले उदारवादी अर्थनीतिको प्रयोग गरेर विश्वको दोश्रो आर्थिकशक्ति बन्न पुगेको छ । हुन त सी जिङ पिङको अनुसार चिनियाँ विशेषताको समाजवाद अपनाएको भनिरहेका छन तर नव–उदारवादी अर्थतन्त्र समाजवादको विरोधी हो । जे होस चिनको व्यापारिक उन्नति निकै माथि पुगेको छ । उसले आफनो आर्थिक शक्तिको पहिचान दिने बीआरआई(द्यच्क्ष्)को महत्वाकाङक्षी परियोजनाको घोषणा गरेको छ । त्यसको उद्देश्य एसिया, अफरिका, युरोप र अष्ट्रेलियालाई सिल्करोड (व्यापारिक मार्ग) द्वारा जोडने रहेो छ । उता अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि “अमेरिका प्रथम” का नारा दिएर अमेरिकी जातिय संरक्षणवादको घोषणा गरेका छन । यो उनको आर्थिक–व्यापारिक संरक्षणवादको नीति पनि हो । यस नाराले अमेरिका अब नव–उदारवादी अर्थनीतिबाट बाहिर निस्ेको घोषणा पनि हो । अमेरिका र चिनबिच व्यापार युद्ध चलिरहेछ र चिन विरुद्ध व्यापारिक नाकाबन्दी र हङकङमा सुपुर्दगी विधेयिकविरुद्ध भै रहेको विरोध प्रदर्शनलाइ अमेरिकाले सहयोग गर्ने नीति पनि घोषणा गरेको छ । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेण्टागनले १जुन २०१९ समा हिन्द–प्रशान्त रणनीति (ष्लमय– उबअषष्अ कतचबतष्नथ) बारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । त्यस अनुसार अमेरकाले सन १९१९मा ८६ देससँग ७९ ओटा सैन्य साझेदारी गर्ने उल्लेख छ । त्यसमा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका बारमुलुकसहित नेपाल पनि सामेल छन । अमेरिाले ग्लोबल पीस अपरेशन इनिसिएटिभ अन्तर्गत नेपाल, भारत, बङगलादेश, मलेसिया, फिलिपिन्स, थाइल्याण्ड, भियतनामसङग सैनिक साझेदारी विस्तार गर्ने रहेको छ । अमेरिकाले नेपाल नेपाल र श्रीलङकालाइ हिन्द–प्रशान्त रणनीतिका नयाँ साझेदार भनेको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसंग त्यसबारे सम्झौता भएको भनेर अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेण्टको सहायक प्रवक्ता रोवर्ट पालाङिनोले स्पष्ट पारेको छ । अमेरिकाको चिनलाइ घेरा हाल्ने सैन्य रणनीति हो यो । यस सन्दर्भमा नेपालको असंलग्न परराष्ट्रनीतिमा परिवर्तन भएको ुने घोषणा छैन । नेपालका शासक पैसा पाएपछि आफनो असंलग्न परराष्ट्रनीतिको विरुद्ध उभिनपनि तयार हुने बाहादुर हुन ।
सन २०१७ सितम्बर १९मा नेपालले अमेरिकासंग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशनमार्पmत ५०० मिलियन डलरको सहायता रकम प्राप्त गर्न हस्ताक्षर गरेको रहेछ । त्यो रकम उर्जाक्षेत्रको विकास, ट्रान्समिसन लागत नियन्त्रण, विकास प्रवर्धन,निजीलगानी अधिवृद्धि र रोजगार सृजनामा खर्च गर्ने घोषित उद्देश्य रहेको छ । यसलाइ छोटकरीमा एम.सी.सी. सम्झौता भन्ने गरिन्छ । यो सम्झौता सामान्यरुपले विकास योजनाकोरुपमा रहेको जस्तो लागे पनि यसका शर्तहरु कठोर र घातक छन । नेपालको कानुन निस्तेज गरेर न्युयोर्कको कानुन लागु गर्नै भएकोले नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामाथि आँच आउने स्थितिको सिर्जना हुनेछ । त्यहि एम.सी.सी. सम्झौतालाई संसदबाट दुइतिहाइ मतले पारित गर्न ओली र प्रतिपक्षहरु ने.का. का नेताहरु लागिपरेका छन । श्रीलंकाले सर्त कै कारण एम.सी.सी. सम्झौता स्वीकार नगर्ने भएको छ । नेपालको सत्ताधारीदलले एम.सी.सी. अध्ययनकोलागि गठन गरेको कार्यदलले सर्तहरुसंशोधन नगरी यथास्थितिमा एम.सी.सी. सम्झौता स्वीकार नगर्न सुझाव दिएको छ ।
संसदले एम.ससी.सी. र आइ.पी.एस. सम्झौता अनुमोदन गर्लाकि नगर्ला भन्न सकिने अवस्था नरहेपनि सरकार प्रमुखको दलाली प्रवृत्तिले नेपाललाइ दीर्घकालीन क्ष्ति हुने गरेको छ । ट्रम्पको उत्तर अमेरिकी राष्ट्रवाद र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको हिन्दुराष्ट्रवादबिच ट्रम्पको भारत भ्र्रमणको वेला मैत्री सम्झौता भएको छ । यो आइ.पी.एस.लाई अगि बढाउने उद्देश्य राखेर ट्रम्प भारत भ्रमणमा निस्केको बुझनु अतिशयोक्ति नहोला । अमेरिका–भारतबिच रहेको व्यापारिक अन्तर्विरोध अहिले थामिएको छ । अमेरिकाले केहि हतियार, फौजी हेलिकेप्टर दिने भएको छ ।
ट्रम्पको यो परम्परागत सदभाव भ्रमण नभएरएशियामा आफनो प्रकृतिको सहयोगीको खोज ीगर्ने उद्देश्यले भएको छ । मोदीलाइ उनले मुश्लिमविरोधी बुझछन । मुश्लिमप्रतिको ट्रम्पको दृष्टिकोण पुर्वाग्राही रहको छ । कोरोना भाइरसको कारण उत्पन्न साइनोफोबियालाई पनि ट्रम्पले क्यास गर्न खोजेको हुन सक्छ । चिन अहिले आइसोलेसनको कोर्समा परेको वेला मोदी आइ.पी.एस.को विश्वासी साझेदार बन्न सक्ने आशा ट्रम्पले लिएको हुन सक्छ ।
भारतमा ट्रम्पको विभिन्नरुपले स्वागत भएको देखियो । मित्रराष्ट्रको राष्ट्रप्रमुख पाहुना भएर आएपछि सेनाले सलामी दिनु, तोपपडकाउनु, समकक्षीले हात मिलाउनु, अंकमाल गर्नु प्रधानमन्त्रीले फुलमाला लगाइदिनु,, साँस्ृकृतिक झाँकी, स्वागतद्वार आदि परम्पराभित्रकै आइटम हुन तर ट्रम्पको स्वागत चलिरहेको वेला मोदीका मान्छेले दिल्लीको सडकमा आएर एक आर्काको घरदहन गरेर आतंक सृृजना गरेको दृश्य, विशेष र नौले प्रकारको देखियो । हुन त त्यसैको पुर्वाभ्यास जे.एन.यु.,अलिगढ युनिभर्सिटी आदि स्थानमा भएकै थियो त्यसमा दिल्लीले बढी अंक जुटाउने प्रतियोगिताको हिसाबले देखियो ।
भारतले छिमेकीदेस पाकिस्तानसंग लडाइ गरिरहेको छ, कास्मिरको विशेष स्वायत्तताको अधिकार खोसेको छ । ति घटनाहरु ट्रम्पको जानकारीमा छ । नेपालको भुमि भारतले कब्जा गरेको थाहा पाएका छैनन होला तर नेपाल त्यसमा बढी आशावादी बन्नु पर्ने छैन । ओलीजि एम.सी.सी. सम्झौता स्वीकृत गर्ने तयारीमा छन । कामना गरौँ, उहाँ अस्पतालबाट बाहिर आउँदा आफनो रुग्ण विचारबाट पनि मुक्त होउन । उहाँको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दै अहिले एति नै ।