अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले गरयो विरोध सभाको आयोजना

अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ प्रदेश नं. १ को आयोजनामा सुनसरी जिल्लाको इटहरीमा सिमा अतिक्रमण, राष्ट्रिय स्वाधिनता र पहिचान सहीतको संघीयताको पक्षमा राष्ट्रिय अभियानको शीलशीलामा एक विरोध सभाको आयोजना गरिएको छ । उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्रा.डा. ओम गुरूङले पहिचान सह्ीतको संघीयताका लागि आदिवासी जनजातिका ठुलठुला आन्दोलनहरु गरेका थिए । राज्यसंग सम्झौता पनि भएको छ तर ती सम्झौताहरुलाई वेवस्ता गदै फेरी एकात्मक खाल कै भएको छ । महेन्द्रकालीन संरचनामा गएको छ । जनयुद्धमा किराँत लिम्बुवान ताम्सालिङ्घ, नेवाँ, मगरात, तुमुवान र थारुवान घोषणा गरेर जातीय पहिचानको आधारमा राज्य धोषणा गरेर हिडेको प्रचण्ड शान्ति प्रव्रिmयामा आएपछि ती सवै र्विसेर पहिचान विरोधी संरचना र प्रतिगामी संविधान निर्माण गरेका छन् । जातीय पहिचानको आधारमा राज्यहरु निर्माण गर्नु भनेको एकल जातीय राज्य बनाउनु होइन, दुनियाँमा, अमेरीका, बेलायत, भारत लगायत सवै संघीय राज्यमा भाषा र जातीय पहिचानको आधारमा राज्यहरु निर्माण भएका छन् । यसर्थ यो १ नं. प्रदेशको नाम किराँत, लिम्बुवान हुनु पर्छ भन्ने माग हामी गर्दछौ । नेपालमा पहिचान हुन नदिनु भनेको सामान्ति संर्किण वाहुनवादी साेंचाई हो । यी हाम्रा अन्तरीक समस्या जटिल छदाछदै यति बेला हाम्रा भूमि मिचिएका छन् । एमसीसीं जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताहरु भएका छन् । यसले हाम्रो स्वाभिमान गुमाएको छ । त्यसकारण हामीे सवैले यति वेला सवै एक जुट भै राष्ट्रियताका लागी लडनु पर्ने भएको छ । अर्का अतिथिवक्ता महासंधका महासचिव नगेन्द्र राईले उत्पीडीत जातीको आत्मनिर्णयको अधिकार स्वशासन, पहिचान र राज्य सत्तामा पहुँचको लागि आदिवासी दलित, मधेसी उत्पीडीत वर्ग समुदायले धेरै आन्दोलनहरु गरेका थिए । सवै अन्दोलनहरुमा त्याग र वलिदान गरेका छन् । आन्दोलनहरुबाट राजनैतिक परिर्वतन भएको छ । तर उनीहरुलाई हक अधिकार विहिन बनाइएका छन् । सत्ताबाट वाहिर नै पारीएको छ । केवल उनीहरुलाई उपयोग मात्र गरिएको छ । अब कतिन्जेल गुलियो कुरा र मिठो सपनामा भुल्ने हो । सचेत हुने बेला भएको छ । व्राम्हणवादी सत्ताले राज्यको संरचना र त्यसको नामाकरण गर्दा पहिचान मेटने र अधिकार खोस्ने काम गरेको छ । यदि यो प्रदेशको नामाकरण किराँत, लिम्बुवान, कोचिलाको ऐतिहासिक नामबाट राखिएन भने हामीलाई सहय हुने छैन ।

हामीले अहिले सानो शान्तिपूर्ण आन्दोलनको मध्यमबाट सरकारलाई खवरदारी गरी रहेका छौ तर यसलाई हाम्रो कमजोरीको रुपमा राज्यले लिएको हो भने राणा शाही, २५० वर्ष राजतन्त्रलाई जुन तरिकाले नेपाली जनताले हटाए त्यसरी नै सामन्ति व्राम्हणवादलाई पनि हटाउने छ । यसका साथै यतिबेला नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता गम्भिर संकटमा परेको छ । हाम्रो सिमा मिचिएको छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी अतिव्रmमित भएको छ । सरकार मौन छ । त्यसका साथै एमसीसी जस्तो राष्ट्रधघाती संन्धी गरेको छ । त्यस सम्झौताले हाम्रो संविधान कानुनलाई नै निस्कृय वनाउने काम गरेको छ । हिंन्दु प्रशान्त रणनितिको यो परियोजना अंग भएकोले यस अन्तगर्त अमेरीकी सेना नेपाल प्रवेश गर्ने र चीनलाई घेरने निति अन्तगर्त रहेको छ । यस्तो स्थतिमा हाम्रो मुलुक शक्ति राष्ट्रहरुको रण मैदान हुने निश्चित छ । त्यसैले सम्पूर्ण आदिवासी जनजाती तथा देशभक्त जनतान्त्रिक शक्तिहरु मिलेर राष्ट्र बचाउने हाम्रो कतव्र्य हुन आउछ , भने । अर्को अतिथि नेकपा व्रmान्तिकारी मओवादी प्रदेश नं. १ का इन्चार्ज मीनकुमारले यो सरकारले भष्ट्राचार, हत्या, हिंसा, वलात्कार, कर वुद्धि, महङगी,कालाबजारी र राष्ट्रधात गरेको छ, एमसीसीजस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता संसदबाट पास गर्न खोजिरहेको छ । यसका विरुद्धमा हाम्रो पार्टीले देशभरी विरोध अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । राष्ट्रधात गर्न र जनधात गर्न सरकारलाई एक मिनेट पनि सत्तामा बस्ने अधिकार छन भनेर उनले आफनो मन्तव्य व्यवक्त गरेका थिए । अर्को अतिथिवक्ता देजमो सचिवालय सदस्य गणेश कटुवालले एमसीसी परियोजना नेपाली जनताको चाहना र प्राथमिकता व्रmमको विकास होइन । यो सत्तासीन दलहरुको स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागी मात्र यो राष्ट्रघाती सम्झौता गरीएको हो । यो परियोजनामा जम्मा ४१ प्रतिशत मात्र विकासमा लगानी हुने छ बाँकी सवै अमेरीकी कर्मचारीको तलब, भत्ता, सेवा, सुविधामा खर्च हुनेछ र यो परियोजनाका नेपाल सरकारको १३ अरब खर्चहरु हुनेछ र त्यसको लेखाजोखा, हिसाब, किताब, लेखा परिक्षण अमेरीकी कम्पनीले मात्र गर्न पाउने प्रावधानले हाम्रो पैसा सगँसगै हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधिनता पनि डुब्ने सम्भावना छ भनेर भने । त्यसैगरी अर्का वक्ता नेकपा (व्रmान्तिकारी मओवादी) जिल्ला सचिवले पनि वोलेका थिए । विरोध सभाको अध्यक्षता १ नं.प्रदेश समितिका अध्यक्ष केवि फुदोङ्घले गरेका थिए भने कार्यव्रmमको सञ्चालन सचिव गौरव राईले गरेका थिए ।