‘जिएमआरसित गरिएको कर्णाली सम्झौता नेपालका लागि एउटा राष्ट्रघाती सम्झौता हो’

प्रकाशित मिति : २०७६ माघ १०

काठमाडौं । गत पौष २९ गते मंगलवार राजधानीमा कर्णाली बचाउ अभियानका अभियान्ताहरु भरत शाही, साध्यबहादुर भण्डारी, नारायण शर्मालगायत ६ राजनीतिक दल र ८ वटा विभिन्न संघसंस्थाहरुको पहल र आयोजनामा माथिल्लो कर्णाली जिएमआरलाई दिने सम्झौताको खारेजी सम्वन्धी एउटा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमको आयोजना काठमाण्डौमा सम्पन्न गरियो । उक्त कार्यक्रममा सबै बक्ताहरुको एउटै आवाज थियो–“जिएमआरसित गरिएको कर्णाली सम्झौता नेपालका लागि एउटा राष्ट्रघाती सम्झौता हो, जसको खारेजी अनिवार्य छ ।” उक्त कार्यक्रममा तीनजना विद्धानद्धारा तयार पारिएको ‘माथिल्लो कर्णालीको षडयन्त्रपूर्ण ढंगले म्याद थप्ने प्रपञ्च’ नामक कार्यपत्रमाथि बहस गरिएको थियो । बहसमा सबैको जोड प्रस्तुत कार्यपत्रले उठाएका विषयहरु ज्यादै सान्दर्भिक र नेपालको हीतमा छन्, त्यसलाई सरकारले लागु गर्नु पर्छ भन्ने थियो ।
काठमाण्डौको डिल्लीबजार स्थित भोजनगृहमा सम्पन्न अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी)का नेता सीपी गजुरेल, राजमोका नेता चित्रबहादुर केसी, नेकपा(माले)का सीपी मैनाली,सरकारी नेकपाका भिम रावल, नेकपा(माके)का गोपाल किराँती, नेकपा(मसाल)का समिर सिंहलगायतले नेपालको जल, जमिन र जंगलसित जोडिएका हरेक राष्ट्रियताका सवालहरुलाई लिएर नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको बहस सबै राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता हु“दै जनस्तरसम्म पु¥याउनु पर्ने र देशभक्तहरुको बृहद आन्दोलनबाट मात्रै राष्ट्रघातका हरेक सम्झौताहरुमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने थियो ।
कार्यक्रममा नेकपाका नेता सीपी गजुरेलले “देशभक्तहरु कहा“कहा“ छन् खोज्नु परेको छ । एउटै पार्टीका नेताहरु जिएमआरको चाकडी गदैछन्, त्यही पार्टीका केह्ी नेताहरु यहा“ आएर जनताको पक्षमा बोल्दै छन् ।” भनेर विभिन्न पार्टी तथा संघसंस्थाहरुभित्रका देशभक्तहरु, राष्ट्रवादीहरु अब एकजुट भएर तिनै पार्टीैभित्रका दलालहरुका विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्नु पर्ने आवश्यकता वारे ओल्याए । नेपालमा अहिले सरकार, सदन र कहिले काहींत सडकमा पनि दलालहरुको हैकम देखिन्छ । मूलतः सरकारमा नै यस्ता दलालहरुको बर्चश्व स्थापित भएको छ । सरकारका प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रीहरु, सरकारका सचिवहरुआदिबाट भ्रष्टाचार र कमिसनको गन्ध आइरहेको छ । भारतमै टाट पल्टीएको जिएमआरजस्तो एउटा नीजि कम्पनीको कारिन्दाको रुपमा नेपालका उर्जामन्त्रीले कमिशनको लोभमा काम गरिहेका छन् ।
कार्यपत्रको “राष्ट्रिय हित विपरितका चलखेलमा संलग्न नहुन उर्जामन्त्रीलाई चुनौती”भन्ने उपशिर्षकमा स्पष्ट संग लेखिएको छ –“हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौ ? प्रथम जिएमआर कम्पनीको म्याद गुज्रेको ३ वर्ष भइसकेको छ र परियोजनाको सम्झौता खारेज भइसकेको छ । द्धितीय लगानी बोर्डको मापदण्डअनुसार बिद्युत निकालेको कुनै अनुभव जिएमआर कम्पनिसंग छैन र हाल भारतमा टाट पल्टेको र सडकमा पुगिसकेको कम्पनी हो । डेककन कोलोनिकल पत्रिकाले २०१६ मे २४मा प्रकाशित समाचार अनुसार ४३,४३९ करोड घाटामा पुगेकाले कार्यालयका सामान पनि लिलाम बिक्रि गर्दै हिंडेको छ । तेस्रो लगातार प्रयासका बावजुद जिएमआरलाई बिश्व बैंक, एसियाली बिकास बैकलगायतका वित्रिय संस्थाहरुले श्रृण दिएका छैनन र दिनेवाला पनि छैनन । यसले पनि जिएमआरको अन्तराष्टि“य वित्तिय संस्थाहरुसंगको विश्वसनियता नभएको स्पष्ट हुन्छ । चौथो जिएमआर बिद्युत प्रबर्धक कम्पनी नभइकन लायसेन्स बिक्ति गर्ने दलाल कम्पनी भएको कुरा माथिल्लो मस्र्यौङदी–२ सिचुवान इनभेष्टमेन्ट ग्रुपलाई ३ अर्व ५० करोडमा बेचेको कुराले प्रमाणित गरिसकेकोछ ।
यस्तो कम्पनीको पछि लागेर वर्तमान मन्त्रीपरिषदका उर्जामन्त्री बर्षमान पुनले यस्तो गैरकानुनी अवैद्य कामगर्न किन उद्यत भएका छन् ? गम्भीर प्रश्न कार्यपत्रले उठाएको छ । कार्यपत्रमा लेखिएको छ–“जिएमआरसँग मात्र बिजुली किन्ने निर्णय बंगलादेशलाई गराउने उर्जामन्त्रीको आर्थिक चलखेलका लागि खोलिएको नियोजित बाटो मात्रै हो । जिएमआरको मिति सकिएर खारेज भइसकेको कारणले गर्दा कुनै उपयूक्त बाहना नपाएपछि यो बाहनालाई माध्यम बनाएर ७० अर्वकाृे परियोजनलाई १७० अर्वको परियोजना बनाउने केही गरी बिजुली निकालिएको खण्डमा ७६ अर्व अनुदान नेपाल राष्ट्रबाट उपलब्ध गराउने र रि–रेगुलेटिङ बांध नीर्माण गर्ने गरी सुरु गरिएको वेतान कर्णालीबाट जिएमआरलाई रि–रेगूलेटिङ बांध नीर्माण गर्ने दायित्वबाट मुक्त गर्ने प्रपञ्चसमेत गरेको देखिन्छ । उक्त जिएमआर कम्पनीलाई आर्थिक दायित्वबाट मुक्त गराउने र बचेको सबै रकमको हिस्सेदारी गर्ने योजना उर्जामन्त्रीको देखिन्छ, जसको पर्दाफास गर्नु जरुरी छ ।”
उक्त अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा सरकारी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य भिम रावलले माथिल्लो कर्णाली आयोजना ३५० मेगावाटबाट रातारात कुनै टेण्डर नगरी गैरकानुनी किसिमले ९०० मेगावाट पु¥याइएको बताउदै त्यसको परियोजना बिकास सम्वन्धी प्रारम्भिक मस्यौदामा कर्णाली नदीबाट कुनै किसानले एउटा कुलो लियो भने पनि जिएमआरलाई सोध्नुपर्ने रहेको बताए । त्यतिमात्रै होइन, चिसापानीमा १०हजार ८ सय मेगावाट बिद्युत निकाल्न सकिन्छ भन्ने परिकल्पना नेपाल सरकारले गरेको छ, त्यसलाई कहिल्यै बन्न नदिने गरी माथिल्लो कर्णालीको प्रशारण लाइन चिसापानी माथिबाट लाने त्यसमा प्रस्ताव थियो, त्यस समयमा १६वटा बू“दा सच्याएता पनि अरु बांकी जस्ताको तस्तै राखिएको छ ।
उक्त कार्यपत्रमा जिएमआरबाहेक अन्य करीब २४वटा भारतीय नीजि कम्पनीहरुको सूँची पनि दिइएको छ, जसको लाइसेन्सको म्याद समाप्त भइसकेको छ र यहि जिएमआरलाई नजिर बनाएर तिनीहरुको पनि नेपाल सरकारबाट म्याद थप गराई भारतीय दलालहरुले नेपालको विद्यङत लाइसेन्स ओगटने दाउमा रहेको स्पष्ट हून्छ र यसका पछाडि वर्तमान ओली सरकारको कमिशनखोर नीति जिम्मेवार छ भनिएकोछ ।
कार्यपत्रमा प्रमाणसहित किटान गर्दै भनिएकोछ–“नेपालका नदी ओगटेर बसेका दुई दर्जनभन्दा बढी भारतीय नीजी कम्पनिहरु, जसको म्याद जिएमआरको जस्तै सकिएको छ, जिएमआरको म्याद थप्दा वित्तिकै ती सबैको म्याद पनि थप्न सजिलो गर्ने गरी नेपालको जलस्रोत÷जलबिद्युतमा प्रगति भएको आधिपत्य कायम गर्ने गोप्य षडयन्त्रको प्रमुख सुत्राधारको रुपमा वर्तमान उर्जामन्त्री बर्षमान पुनले भूमिका नीर्वाहा गरिरहेका छन् भनेर स्पष्टताकासाथ भनिएको छ ।
पुष्पलाल अध्ययन समाजका अधयक्ष लोककृष्ण भटराईको सभापतित्वमा सम्पन्न सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अभियान्ता भरतबहादुर शाही तथा साध्यबहादुर भण्डारी, जनसमाजवादी पार्टीका डम्बरबहादुर कार्की लगायतले बोलेका थिए । कायैक्रमा स्वागत मनतव्य देजमो नेपालका पवनमान श्रेष्ठ र सञ्चालन विद्यार्थी नेता घनश्याम न्यौपानेले गरेका थिए ।