सम्पादकीय : राष्ट्रघाती एमसीसी खारेज गर

प्रकाशित मिति : २०७६ माघ ७

पछिल्ला दिनमा नेपाल विश्वशक्ति राष्ट्रहरुको तानातान र चेपुवामा परेको छ । इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको भूमिकाको खोजी गर्दै आएको अमेरिकाले उक्त रणनीतिको साझेदार राष्ट्र बन्ने सर्तमा नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजनाको सम्झौता नवीकरण गरेको सर्वत्र चर्चा छ । र, अमेरिकाको विदेश मन्त्रालय र नेपाल स्थित अमेरिकी दुताबासले त्यसको सार्वजनिक घोषणा र दावी गर्दै आएका पनि छन् । नेपालका परराष्ट्रमन्त्री अमेरिका गएर एमसीसी सम्झौताको नवीकरण गरेर आएसँगै इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आइपिएस) हेर्ने सैन्य कमाण्डरहरुको एकपछि अर्को नेपालमा भ्रमण भइरहेको छ । र, एमसीसी परियोजनालाई भारतको सहमति लिएर संसदबाट अनुमोदन गराउन पटक पटक दबाब समेत दिंदै आएको छ । एमसीसीका प्रावधानहरुले नेपालको स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर आँच पुग्ने र नेपालले अपनाउँदै आएको परराष्ट्र नीति पनि गम्भीर खतरामा पर्ने भन्दै चौतर्फी रुपमा खारेजीको माग हुँदै आएको छ ।

 

इन्डो प्यासिफिक रणनीति अमेरिकाको सैन्य रणनीति हो र यसको मुख्य उद्देश्य भनेको चीनलाई घेरा हाल्ने, बाटो छेक्ने र उसका विरुद्ध सन्य रणनीतिको विकास गर्ने हो । आवरणमा जे नाम र उद्देश्य राखिएको भएपनि सारतः एमसीसीको माध्यमबाट अमेरिकाले नेपालमा सैन्य क्याम्पहरु खडा गर्ने, चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्ने र नेपालको भूमि प्रयोग गरेर चीनका विरुद्ध गतिविधि गर्ने भन्ने नै हो । यही उद्देश्य राखेर नेपाललाई आइपिएसको साझेदार राष्ट्र बनाउन खोजेको देखेर नै त्यसबाट नेपाललाई रोक्न चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालको दुई दिने राजकीय भ्रमण गरे र जाँदाजाँदै चीनलाई टुक्र्याउँन खोज्ने तथा चीनका विरुद्ध गतिविधि गर्न खोज्नेहरुलाई धुलोपिठो पार्ने चेतावनी समेत दिए । बिआरआई परियोजनामार्फत् नेपालमा हिमालयसीमापार कनेक्टिभिटीका लागि सडक सञ्जाल विस्तार तथा रेल परियोजनाहरुमा सहमति भए र नेपाल–चीन रणनीतिक साझेदार भएको घोषणा गरिए ।

चीनको बिआरआई विशुद्ध आर्थिक परियोजना हो भने अमेरिकाको आइपिएस विशुद्ध सैन्य गठबन्धन हो । यही सैन्य गठबन्धन अन्तर्गतको एमसीसी परियोजनालाई संसदबाट अनुमोदन गराएर वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मुलुकलाई गम्भीर संकटतर्फ धकेलिरहेको छ । आइपिएस संसदबाट अनुमोदन भएर कार्यान्वयनमा गए नेपाल अमेरिकाको सुरक्षा छाताभित्र जानेछ र नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र र सार्वभौम हैसियत गुमाउँदै जानेछ । अहिले सार्वजनिक रुपमा उठिरहेको आवाज जस्तै नेपाल साँच्चै अमेरिकाको युद्धभूमिमा परिणत हुनेछ । यस्तो खतरनाक परियोजना तत्काल खारेज गरी नेपालको स्वतन्त्र र सार्वभौमिक अस्तित्वको रक्षा सर्वत्र आवाज बुलन्द गर्न जरुरी छ ।

नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएपनि आजसम्म कुनै देशको उपनिवेश बन्नु परेको छैन । नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न पञ्चशील र असंलग्नताको सिद्धान्तका आधारमा परराष्ट्र नीति तुर्जुमा गर्दै त्यसै अनुसार समदुरी र परस्पर हितमा आधारित कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्दै आएको हो । तर पछिल्ला दिनमा सरकारका गतिविधिले कुटनीतिक असन्तुलन बढेर गएको छ र छिमेकीहरुको सुरक्षा चासोलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी गतिविधिहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । दक्षिणतर्फको दुस्ट छिमेकी र साम्राज्यवादी अमेरिकाको दलाली गर्दै शासकहरुले उत्तरतर्फको छिमेकीलाई चिढ्याउँने स्थिति पैदा गरे भने नेपालको सार्वभौमिकता गम्भीर खतरामा पर्ने विश्लेषण अहिले राजनीतिक र कुटनीतिक वृतमा भइरहेको छ । र, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) लगायत सबै देशभक्त तथा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी शक्तिहरुले एमसीसी परियोजना राष्ट्रघाती भएकोले तत्काल खारेज गर्न माग गरिरहेका छन् । यसतर्फ सम्बन्धित पक्षको गम्भीर रुपमा ध्यान जान जरुरी छ र राष्ट्रघाती एमसीसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन गर्ने होइन, तत्काल खारेज गर्नुपर्दछ ।