लिम्पियाधुरा-सुस्तासहितको नक्शा सरकारले तत्काल सार्वजनिक नगरे देशव्यापी आन्दाेलन गर्ने चेतावनी

प्रकाशित मिति : २०७६ पुस २९

 

काठमाडौँ, २९ पौष । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता समेत समावेश गरी नेपालको नक्शा सार्वजनिक गर्दैै सीमा बचाऔँ अभियानले सरकारले नेपालकाे वास्तविक नक्सा जारी नगरे सशक्त आन्दाेलनमा उत्रने चेतावनी दिएकाे छ । रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेपालको सम्पूर्ण भू-भाग समावेश गरी नक्शा सार्वजनिक गर्दै अभियानले सरकारसँग आधिकारिक नक्शा सार्वजनिक गर्न माग गरेको हाे ।

seema bachau aviyan map 2nd editionअभियानले यसलाई देशव्यापी बनाउने जानकारी दिएको छ । तत्काल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर नक्शा हस्तान्तरण गरी कुटनीतिक पहलबाट समस्या समाधान गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरिएको जानकारी दिइयो । सार्वजनिक गरिएको नक्शालाई विश्वविद्यालय र विद्यालयका विद्यार्थीहरुका माझ वितरण गरिने अभियानले जनाएको छ ।


अभियानका संयोजक भैरव रिसालले भनेे, ‘कि त  हामीले तयार पारेको नक्शा बेठिक भन्नुप¥यो कि सार्वजनिक गर्नुप¥यो,’ रिसालले भने, ‘देशको अतिक्रमित भूभाग समावेश गरी राज्यले तत्काल नक्शा सार्वजनिक गरोस् ।’ वर्तमान सरकारले आफ्नै देशको भूभाग समेटेर नक्शा सार्वजनिक गर्न अलमल गरिरहेको भन्दै आलोचना गरे । उनले प्रश्न गरे, ‘देशको नक्शा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई केले रोक्यो ?’ सरकारले नक्शा सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरेमा देशव्यापी अभियान चलाउने चेतावनी दिए । सरकारलाई जनस्तरबाट व्यापक दबाब सिर्जना गर्न आग्रह समेत गरे । यस विषयलाई लिएर गाँउ गाँउमा कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएको जानकारी दिए ।

पूर्व सचिव द्धारिका डुंगेलले सरकासँग तत्काल अतिक्रमित भूभाग समावेश गरी नक्शा सार्वजनिक गर्न माग गरे । नगरिक स्तरबाट जारी गरेको नक्सा सरकारका मन्त्रीहरुसामु प्रस्तुत गरेर सार्वजनिक गर्न माग समेत गरिसकेको बताए । नापी विभाग सार्वजनिक गर्न स्वीकारे पनि भूमि सुधार मन्त्रालयले नमानेको कारण अहिलेसम्म नक्सा सार्वजनिक नभएको बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको कुराकानीले वैज्ञानिक आधारबाट सीमाको समस्या समाधान गरी निष्कर्षमा पु¥याउने भनिएकोमा त्यसबारे अझै कुनै ठोस पहल किन भइरहेको छैन ?’

परराष्ट्र मन्त्रालय तहबाट दुवै देशबीच भएको पत्राचारलाई अहिलेसम्म सरकारले प्रकाशित नगरकोमा प्रश्न गरे । सीमा बचाउने र आफ्नै नक्शा जारी गर्ने मामलामा सरकार उदासिन रहेको भन्दै आलोचना गरे । दार्चुलास्थित व्यास गाउँपालिकामा देशभित्रबाट नै पुग्ने बाटो नभएर भारतीय भूमी प्रयोग गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था आउँदा भारतीय सेनाले अप्ठ्यारो पार्नेगरेको भन्दै तत्काल बाटो निर्माणको माग गरे । यसबारे गृहमन्त्रालयलाई आग्रह समेत गरिएको उनको भनाई थियो ।

प्रा.डा नरेन्द्र खनालले अभियानले जारी गरेको नक्सा सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । नेपाल र भारतबीचको सीमानामा रहेको सुस्ता ठूलो क्षेत्रफलको रहेको खुलाए ।

मेची क्षेत्रको सीमा विवादमा भारतले मानी सकेको उनको भनाई थियो । तर, पश्चिममा महाकाली क्षेत्रको सीमा विवाद र सुस्ताको विषय अझै समाधान नभएको बताए । कालापानी र सुस्ताको विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । सीमा बचाऊ अभियानको कदमले सरकारमाथि दबाब बढ्ने बताए ।

वरिष्ठ जलविज्ञ डा. जगतकुमार भुषालले सरकारले नक्शा सार्वजनिक नगरे देशव्यापी अभियानमा जाने बताए । देशको अतिक्रमित भूभागसहितको नक्शाका लाग देशव्यापी आन्दोलनमा जान वाध्य हुने बताए । देशको भूमी एक इन्चपनि अतिक्रमित हुन नहुने भन्दै कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रका अलावा सुस्ताको अतिक्रमित भूभागसहितको नक्शा सरकारले जारी गर्नुपर्ने बताए ।

अभियानको नक्शा समितिका सदस्य कमल बरालले तत्काल सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा र सुस्तासहितको नक्शा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । देशको भूभाग अतिक्रमणमा परेरको छर्लंंग हुँदा पनि प्रतिरोध गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे ।

भारतले नक्शा, भूमि अतिक्रमण हुँदै प्रशासनिक अतिक्रमण गरी तीन तरिकाले अतिक्रमण गरेको भन्दै नेपाल सरकारले पनि यसरी नै तीन तरिकाले प्रतिरोध गर्नुपर्ने बताए । नक्शा अतिक्रमणको प्रतिरोधमा नक्शा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, भूमि अतिक्रमणको विरुद्धमा सेना परिचालन गर्नुपर्ने र प्रशासनिक अतिक्रमणको प्रतिरोध गर्न विकास निर्माणको काम गर्नुपर्ने माग गरे । आफ्नो भूभागमा विकास गर्न भारतसँग सोध्नुनपर्ने भन्दै तत्काल काम अगाडि बढाउन माग गरे ।

यस्ताा छन् सीमा बचाऔं अभियानका माग

१.लिम्पीयाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी र सुस्ताक्षेत्र नेपालको सरहद भित्र रहेको स्पष्ट देखिने गरी अविलम्व नया नक्सा जारी गर्न सरकार समक्ष पुनः जोडदार आह्वान गर्दछौँ ।
२.सीमा बचाऔँ अभियान, नेपालका तर्फबाट नक्सा समितिले लिम्पीयाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी समावेश गरी नागरिक स्तरबाट तयार गरिएको नक्सा नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, गृहमन्त्री, भूमीसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री र शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गरिएपछि सरकारबाट यस सम्बन्धमा भएका गरेका सम्पुर्ण कृयाकलापको विवरण तत्काल सार्वजनिक गरियोस् ।
साथै लिम्पीयाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्ता क्षेत्र समावेश भएको नक्सा तयार गरी तुरुन्त प्रकाशनमा ल्याउन मन्त्रीपरिषदले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई तत्काल निर्देशन दिइयोस् ।
३. प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीबाट भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कुराकानी गरी दुई देशका बीच कायम सीमा सम्बन्धी विवाद ऐतिहासिक दस्तावेज तथा बैज्ञानिक आधारमा टुँग्याउनु पर्ने मा सहमति जनाउन लगाई कर्मचारी स्तरमा वार्ता हुनु पर्दछ भन्ने दृढ विश्वास राख्दछौं । अत: सीमा बचाऔँ अभियान, नेपालका तर्फबाट र नागरिक समाजका तर्फबाट भएका प्रयास र मन्त्रीहरुसँग अभियानका सदस्यहरुको भेट पछि सरकारले गरेका सम्पूर्ण प्रयास तत्काल सार्वजनिक गरियोस् ।
४.भारतसँग निश्चित समयसीमा किटानगरी सीमा विवाद तत्काल टुग्याँइयोस् ।
५.परराष्ट्रसचिव स्तरमा बस्ने भनिएको बैठकका बारेमा नेपाल भारतका बीच भएका पत्राचारको बास्तविकता सार्वजनिक गरियोस् ।
६.सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियोस् ।
७. दार्चुला जिल्लाको सदरमुकामबाट व्यास क्षेत्र पुग्ने बाटो निर्माणका सम्बन्धमा गरिएको नागरिकहरुको आह्वान पछि सरकारबाट भएका कार्यको विस्तृत विवरण तुरन्त प्रकाशनमा ल्याइयोस् । साथै त्यस क्षेत्रमा राज्यको उपस्थितिका बारेमा सरकारबाट के ठोस कार्य भए सो को वृस्तृत विवरण सार्वजनिक गरियोस् ।
८.संसदको सम्वन्धित समितिले सरकारका प्रतिनिधि तथा विज्ञहरुलाई आमन्त्रण गरेर भारतले अतिक्रमण गरेका क्षेत्रको वास्तविकताका बारेमा तुरन्त छलफल गरी सरकारलाई निर्देशन जारी गरोस् ।

स्मरण रहोस् कि मन्त्रीपरिषद्का महत्वपूर्ण सदस्यहरु तथा प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई लिम्पीयाधुरा, लिपु तथा कालापानी क्षेत्र समावेश गरी तयार गरिएको नक्सा सीमा बचाऔँ अभियान, नेपालका तर्फबाट हस्तान्तरण गरिएको थियो । नक्सा हस्तान्तरणको क्रममा मन्त्रीपरिषदका सदस्य तथा समितिका सभापति समक्ष दार्चुला जिल्लाको व्यास क्षेत्रमा नेपाल नेपालै आवतजावत गर्न सक्ने गरी बाटो निर्माण गरिनु पर्ने अवश्यकता औँल्याइएको थियो । साथै सो क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति तथा त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको सामाजिक तथा आर्थिक विकास का लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समेत माँग गरिएको छ । यी कृयाकलापका अतिरिक्त भारतले नेपालको अतिक्रमित भूभाग समावेश गरेर नया नक्सा प्रकाशन गरेपछि सीमा बचाऔँ अभियानले मुलुकको जमिन माथी अधिकार कायम गराउने विषयमा आम जनतालाई विभिन्न कार्यक्रम गरी सूसुचित गर्ने कार्य समेत गर्दै आएको छ र सीमा विवाद नटुङ्गिउन्जेल सूसुचित गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने छ ।

सीमा बचाऔं अभियानको अपिल

आदरणीय पत्रकार मित्रहरु !

भारतीय हस्तक्षेप तथा सीमा अतिक्रमणका विरुद्ध राष्ट्रियतालाई अझ बलियो बनाउने दिशामा यतिखेर सिङ्गो देश नै आन्दोलित छ । हाम्रो देशको अभिन्न अङ्ग रहिआएका हाम्रो भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी,लिपुलेक सुस्ता लगाएत क्षेत्रहरुमाथि यतिखेर भारतीय शासकबाट भएको हस्तक्षेपको चुनौतिपूर्ण र संवेदनशील अवस्थामा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली तथा तराईदेखि हिमालसम्मका सबै नेपालीहरु एकजुट भएर त्यसको प्रतिरोध गर्नुभन्दा राम्रो अर्को विकल्प छैन। यस विषम परिस्थितिमा हामी नेपालीहरू चाहे जुनसुकै धर्म, लिङ्ग र जातिका होऊँ वा जुनसुकै राजनैतिक मतका होऊँ, आ-अफ्ना मत मतान्तरहरू भन्दा माथि उठ्दै एकजुट भएर राष्ट्रिय अस्मिताको विषयलाई सशक्त रूपले अघि बढाउन जरुरी छ भन्ने हामी ठान्दछौं । विषयको यही गम्भीरतालाई ख्याल गर्दै जनस्तरमा गठन भएको सीमा बचाऔं अभियान, नेपालले विभिन्न अभियानहरू मार्फत सीमा अतिक्रमण विरूद्धमा आवाज बुलन्द गर्ने र सबै सम्बन्धित पक्ष र निकायहरूलाई दबाब दिने उद्देश्य राखेर अगाडि बढिरहेको छ ।

यस सीमा बचाऔं अभियानले गत मंसिर ६ गते यहि  रिपोटर्स् क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरी लिम्यियाधुरा कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नक्सा सार्बजनिक गरी  सरकारका बिभिन्न निकायहरुमा बुझाई दबाब सिर्जा गरियो तर सरकरका तर्फबाट चित्त बुझ्दो ढंगले काम हुन सकेको छैन्। कुटनैतिक पहल जसरी हुनु पर्नेहो त्यो भऐरहेको छैन।भारतिय पक्षले आफ्नो पुरानै अडान दोहोर्याई रहेको छ।यस परिस्थितमा जनस्तर बाट खोजी भई अभियानलाई आएको सुझाब लाई मनन गरी नेपालको दोश्रो ठुलो अतिक्रमित क्षेत्र सुस्ताको नक्सा प्रकासित गरेका छौ ।यो दबाब अभियानलाई निरन्तर जारी राख्नु पर्ने देखिएको छ।

आदरणीय जनसमुदाय, सीमा अतिक्रमणसँग जोडिएर आएको राष्ट्रियताको यो सवाल सारा नेपालीहरूको साझा सवाल हो । यसर्थ जजस्ले जहाँ जहाँ सीमा अतिक्रमण विरूद्धका आवाजहरू जे जजसरी बुलन्द गर्न सकिन्छ गरौं । सँगसँगै, एक आपसमा मिलेर गर्न सकिने कार्यक्रमहरूमा पनि हातेमालो र ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै अतिक्रमण विरूद्ध प्रतिरोध महाअभियानको आँधिबेरी सिर्जना गरौं । यसका लागि आबश्यकिय हदसम्म साझा संयन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा पनि पहल गरौं ! राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनताको रक्षाको यस अभियानमा सम्पूर्ण मजदुर, किसान, महिला, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कर्मचारी, राजनैतिक व्यक्तित्व लगायत सम्पूर्ण न्यायप्रेमी र देशभक्त सबै जन समुदायहररू सबै जुटौं ! आ-आफ्नो क्षेत्रबाट अभियानको सफलाताका लागि आर्थिक भौतिक, नैतिक जेजस्तो सहयोग र समर्थन दिन सकिन्छ सहभागिता र ऐक्यबद्धता जनाऔं भन्दै सरकारलाई तत्काल निम्न माग गर्दछौः-

१ नेपालको आधिकारिक नक्सा तत्काल सार्बजनिक गर।

२ दसगजा क्लियर गर।

३ सिमानामा सुरक्षा फौज तत्काल राख।

४ बिज्ञ हरुको टोलि बनाई तत्काल कुटनैतिक बार्ता अगाडी बढाउ।

सीमा बचाऔं अभियान, नेपाल

२९ पौष २०७६