सम्पादकीय : सुचना प्रविधि विधेयक तत्काल खारेज गर !

प्रकाशित मिति : २०७६ पुस २९

कम्युनिस्ट तथा वाम आवरण बाकेको केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले कम्युनिस्ट नामलाई नै बदनाम गरेको छ । आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने सत्तारुढ डबल नेकपा तथा ओली नेतृत्वको सरकारले एकपछि अर्को फासिवादी चरित्र प्रदर्शन गर्दै गएको छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता, हत्या, बलात्कार, हिंसा, महंगी, कालोबजारी, बेरोजगारीको पर्याय बनिरहेको ओली सरकारको आलोचना चुलिएर गएसँगै सुशासन र पारदर्शितालाई अवलम्बन गर्ने भन्दा पनि प्रेस तथा नागरिकहरुको आलोचनालाई प्रतिबन्ध लगाउन विभिन्न काला कानुनहरुको तुर्जुमा लागिपरेको छ ।

ओली सरकारले प्रेस तथा मिडियाको आलोचनात्मक चेतमाथि विभिन्न विधेयक ल्याएर प्रहार गरिरहेको छ । सरकारको आलोचना गरेर समाचार लेखेमा जेल जानुपर्ने र कडा सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने प्रावधान राखेर विभिन्न विधेयकहरु ल्याइरहेको छ । पछिल्लो पटक ल्याएको सुचना प्रविधि विधेयकले त सरकारको आलोचना (सामाजिक सञ्जालमार्फत् समेत) गरे जन्मकैदको सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने सम्मका प्रावधानहरु राखेर प्रेस तथा आम नागरिकलाई आतंकित पार्ने काम गरिरहेको छ । सरकारको विरोधी तथा प्रतिपक्षी आवाजलाई दबाउन तथा प्रतिबन्ध लगाउन र आफ्नो स्वेच्छाचारितालाई बेलगाम छाड्न यस्ता प्रावधानहरु राखिएका छन् ।

कानुनविद् तथा सञ्चार विज्ञहरुले प्रस्तुत सुचना तथा प्रविधि विधेयक खारेजी गर्नुपर्ने र सम्बद्ध सरोकारवालाहरुको वृहत् र सघन छलफल गरी नयाँ विधेयक तुर्जुमा गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघले पनि एक वक्तव्य जारी गरी सुचना प्रविधि विधेयक प्रेस तथा विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी रहेकोले तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । उक्त संगठनका अध्यक्ष इन्द्र राउतले यही शनिबार जारी गरेको वक्तव्यमा सुचना तथा प्रविधि विधेयकभित्रका अधिकांश दफा तथा प्रावधानहरुले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संविधान प्रदत्त नागरिकको मौलिक अधिकारलाई समेत प्रतिबन्ध लगाउने देखिएकोले यो विधेयक तत्काल खारेज गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । वक्तव्यमा विगतका निरंकुश शाह तथा राणा शासकहरुलाई समेत बिस्र्याउने गरी फासिवादी शासनको कानुनी आधार तयार पार्न यस्ता विधेयकहरु ल्याएको पनि दावी गरिएको छ ।

प्रेसको घाँटी निमोठ्ने र संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारमाथि ठाडो हमला बोल्ने गरी ल्याएको विधेयकप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत सम्बद्ध संघ संगठनहरुले साँधेको मौनताप्रति नागरिक समाज समेतले प्रश्न उठाइरहेको छ । कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरुले समेत ‘नेपाल पत्रकार महासंघ के गरि बसेको छ ?’ भनी सार्वजनिक टिप्पणी समेत गरिरहेका छन् । पछिल्ला दिनमा नेपाल पत्रकार महासंघले सत्ताकै एजेण्डा बोकेर हिंडेको र नागरिकको अगुवा तथा सम्बद्ध संघ संगठनहरुको छाता चरित्रको भूमिका गुमाउँदै गएको टिप्पणी भइरहेको छ । त्यस्तै नागरिक समाज तथा मानवअधिकार वृतबाट पनि अपेक्षित भूमिका निर्वाह नभएको सार्वजनिक टिप्पणी हुने गरेको छ ।

सरकारले ल्याएका साइबर कानुन, देवानी कानुन, मिडिया काउन्सील विधेयक, सुचना प्रविधि विधेयक आदि सबै प्रेस तथा जनअभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट निर्देशित रहेका छन् । यसर्थ, राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज, प्रेस जगत र प्रेससँग सम्बन्धित संघ संगठनहरुले विरोध गरिरहेका छन् ।

स्थानीय नेवाः समुदाय सडकमा उत्रिएपछि गुठी विधेयक फिर्ता लिन सरकार बाध्य भए जसरी सडकमा उत्रिएर सार्वजनिक दबाब सिर्जना नगरेसम्म सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी विधेयकहरु फिर्ता लिने देखिन्न । तसर्थ, सम्पूर्ण प्रेस जगत, सम्बन्धित संघ संगठन, नागरिक समाज, राजनीतिक पार्टीहरु तथा आम नागरिक समेत सडकमा उत्रिएर सुचना प्रविधि विधेयक फिर्ता लिने परिस्थिति सिर्जना गर्न जरुरी छ । यो परिस्थिति सिर्जना हुनु अगावै ओली सरकारले तत्काल यो विधेयक खारेज गरी सरोकारवाला पक्षसँग सघन विशर्म गरी नयाँ व्यवहारिक, प्रेस तथा जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामैत्री नयाँ विधेयक तर्जुमा गरोस् । जबर्जस्त आन्दोलनमा धकेल्ने परिस्थिति स्वयम् ओली सरकारकै निम्ति प्रत्युत्पादक सावित हुनेछ ।