सम्पादकीय ः भ्रष्टाचारको दलदलमा ओली सरकार

प्रकाशित मिति : २०७६ पुस २१


सत्तारुढ डबल नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार इतिहासकै भ्रष्ट, अनैतिक र स्वेच्छाचारी सरकारको रुपमा कुख्यात बन्न पुगेको छ । भ्रष्टाचार गर्दिनँ र हुन पनि दिन्नँ भन्दै दुई तिहाई हैसियतको प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हालेका ओलीले दुई वर्ष नपुग्दै भ्रष्टाचार, अनैतिकता र स्वेच्छाचारिताको रेकर्ड तोडेका छन् । हावादारी कुरा गर्ने गफाडी प्रधानमन्त्री भन्ने उपमा उनले पाएको धेरै भयो । भ्रष्टाचार र कमिसनका लागि ऐन नियम नै संशोधन गर्ने सरकारको रुपमा ओली सरकार बद्नाम हुन पुगेको छ ।

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका हुँदै न्यायपालिकासम्मका सम्पूर्ण सरकारी निकायहरुमा संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाएर गएको छ । वाइडबडी प्रकरण, बालुवाटार प्रकरण हुँदै यति प्रकरणसम्म आइपुग्दा राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग गरी कतिहदसम्म राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारीसम्मको सेटिङमा राज्यका सार्वजनिक स्रोधसाधनमाथि ब्रम्हलुट मच्चाइदो रहेछ भन्ने कुराहरु सार्वजनिक भएका छन् । नेपालमा प्रकाशित हुने दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, अनलाइन, टेलिभिजन रेडियोदेखि सामाजिक सञ्जाल र यूटुबमा राज्य अनेकौं काण्ड र प्रकरणमा डुबेको समाचार सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन् । तर त्यसले सरकारलाई कुनै असर गरेको देखिंदैन ।

जनताको ढाँड भाँच्चिने गरी थोपरेको कर, रेमिटेन्स र वैदेशिक ऋण तथा अनुदानमार्फत् जम्मा भएको राज्यको ढिकुटीमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसददेखि स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको रजाईं छ । डबल नेकपा लगायत संसदवादी दलका अधिकांश नेता कार्यकर्ताहरुसमेत राज्यकै स्रोतबाट पालिएका छन् । सरकारमा आसिन शासकहरुलाई यसमा पछुतो र डर रतिभर देखिदैन । यहाँसम्म कि मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा हुने विरोधलाई समेत निस्तेज पार्न र निर्वाध रुपमा पदको स्वेच्छाचारी रुपमा दुरुपयोग गर्न पाउने गरी विभिन्न ऐन नियम कानुनहरु धमाधम बनाइन थालेको छ । अपराध संहिता, मिडिया काउन्सील विधेयकदेखि सूचना तथा प्रविधि विधेयकसम्ममा भ्रष्टाचारीलाई सात खत माफ गर्ने र चोख्याउने गरी कानुनहरु बनाइएका छन् । पत्रकार तथा मिडियाकर्मीहरुको आलोचनात्मक चेत तथा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने र सत्ताको भजनमण्डलीमा परिणत गराउने कोशिसहरु भइरहेका छन् । सरकारको विरोध सामाजिक सञ्जालमा बढी विरोध हुने गरेकाले कानुनै बनाएर सामाजिक सञ्जाललाई समेत नियन्त्रण गर्न ओली सरकार लागिपरेको छ ।

दुई तिहाईको दम्भमा ओली सरकारले यतिहदसम्म अनैतिक बन्न पुगेको छ कि विरामी परेर कार्यसम्पादन गर्नै नसक्ने अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री ओली पद हस्तान्तरण गर्दैनन्, कहिले हस्पिटलकै बेडबाट त कहिले स्काइपबाट क्याबिनेटको बैठक राख्छन् । उनी विरामी परेकोले मुलुकका लागि दूरगामी असर पर्ने कयौं कामहरु पेण्डिङमा बसिरहेका छन् । यहाँसम्म कि विरामीकै कारण भारतले लिम्पियाकुरा, लिपुलेक, कालापानी आफ्नो नक्सामा गाभेको यति लामो अवधि हुँदा पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्न नसकेको बताइएको छ । मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतामा यति ठूलो संकट उत्पन्न हुँदा पनि ओली सरकार भने न हाँसको चाल न बक्कुलाको चालमा अलमलिरहेको छ । यस्तो अवस्था अरु केही बर्ष कायम रहने हो भने ओली सरकार मात्र होइन नेपाल नै नरहन सक्छ । तसर्थ, देश बचाउन अब सच्चा देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्तिले सडकबाट पहलकदमी लिनु अपरिहार्य बन्न पुगेको छ ।