भारतीय अतिक्रमण विरुद्धको संघर्ष

प्रकाशित मिति : २०७६ मंसिर ६

- सी पी गजुरेल


०७६ कात्तिक १६ (नवेम्बर २, १९१९) का दिन भारतको मोदी सरकारले पुनः नयाँ राजनीतिक नक्शा जारि ग¥यो । भारतको मोदी सरकारले भारतीय संविघानको धारा ३७० खारेज गरे पछि भारतीय सिमालाई नयाँ ढंगले प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यले जारि गरेको नयाँ नक्शामा पनि नेपालको ३७२ वर्ग कि मि (कसैले ३८५ वर्ग कि मि पनि लेखेका छन्) नेपालको भूभाग भारतले आफ्नो सिमा भित्र पारेको छ । दुई देशका वीचमा मन्त्रीस्तरीय बैठक बस्ने तय भैसकेको अवस्थामा केही दिन मात्र पनि नपर्खी एकतर्फी रुपमा उक्त नक्सा जारि गरेर नेपाली भूभागमा पर्ने कालापानीमा अतिक्रमण गरी भारतीय सेना परिचालन गरेको कुरालाई सहि ठह¥याउने प्रयत्न गरेको छ । यसरी हाम्रो सार्वभौमिकता माथि दखल गरेको छ । यो अतिक्रमणको जति निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ ।

आज यो अतिक्रमणका विरुद्ध सर्वत्र विरोध भै रहेको छ, नेपालमा । कतीपय मानिसहरुले त यसलाई नौलो र नयाँ घटनाका रुपमा पनि बुझ्ने र व्याख्या गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । तर, नेपाल र नेपालीकालागि यो भारतीय अतिक्रमण नयाँ भने होइन । यसै प्रकारको नक्शा केही वर्ष अघि भारतले जारि गरेर नेपाल पठाएको थियो । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भारतमा गाभिएको नक्शा यो सरकारका मन्त्रालयमा पनि टाँगिने गरेको थियो । ने क पा (क्रान्तिकारी माओवादी)को योजनामा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल, क्रान्तिकारी युवा लिगव्दारा गत साल काठमाडौंका विभिन्न कार्यालयहरुमा, मन्त्रालयहरुमा समेत अनुगमन गरी, त्यहाँका अधिकारीहरुलाई यस प्रकारका नक्शा किन झुण्ड्याइएको ? भन्ने प्रश्न समेत सोधिएको थियो । प्रायः सबैले यसकोबारेमा जानकारी नै नभएको र सरकारले पठाइदिएको हुनाले यो नक्शा टाँगिएको बताएका थिए । अब आइन्दा यो नक्शाको प्रयोग नगर्न चेतावनी समेत दिइएको थियो । यससँग सम्वन्धित भूमिसुधार मन्त्रालयमा गएर भूमिसुधार मन्त्रीलाई भेटी, यो नक्शा हटाएर नेपालको सम्पूर्ण भूभाग समेटिएको नक्शा सरकारले तयार पार्न सक्छ कि हामी नै तयार पारौं भन्ने प्रश्न पनि गरिएको थियो । मन्त्रीले यो काम सरकारले गर्नेछ भनेर वचन दिए पनि पुरा भने नगरेको अवस्था थियो । भारतव्दारा वितरित उक्त नक्कली नक्शा विरोध सभाको आयोजना गरी जलाउने काम समेत भएको थियो । तर, नत सरकारको न त अन्य पार्टीहरुको कानमा बतास लागेको थियो, त्यतीखेर । अहिले आएर यसमा सबैको चासो बढ्नु खुसीको कुरा हो । भारत सरकारले गरेको यो ज्यादतीको कारण धेरैको आँखा खुलेको छ । यो राम्रो कुरा हो ।

समस्याको मूल कारण भारत सरकारले नियतपूर्वक गरेको ऐतिहासिक तथ्य र यथार्थलाई नै उल्टाएर अर्कै बनाउने जालसाँजी नै हो । सन् १८१६ मा तत्कालिन भारतको इष्ट इन्डिया कम्पनीको सरकार र नेपाल सरकारका प्रनिनिधिका वीचमा भएको सन्धीको पाँचौं बुँदामा “कालीनदी भन्दा पश्चिमको भाग नेपालका राजाले दावी नगर्ने” भन्ने उल्लेख छ । त्यसैको उत्तराधिकार सम्हालेका भारत सरकारहरुले आफ्नो भूभाग कती हो त्यसैको नक्सा तयार पार्नु पर्ने हो । उसले त्यसबाट निर्धारित भूभागको सुरक्षा गर्नु पर्ने हो । तर, भारत सरकारले जानीबुझी महाकाली नदीको उद्गमनै बदल्ने, कृत्रिम काली नदी सिर्जना ागर्ने जस्ता लाजमर्दा कृयाकलाप गरिरहेको छ । अनेक तथ्यले पुष्टी गर्दछन् कि त्यो सिमा नदी महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरा हो र त्यो भन्दा पूर्वको भाग नेपालको अविभाज्य भूभाग हो । यो ऐखिहासिक तथ्यलाई उल्टाएर अर्कै तस्वीर र नक्शा बनाएर लिम्पियाधुराबाट धेरै पूर्व तिर पर्ने लिपुलेकको एउटा खोल्सीलाई महाकाली नदीको उद्गम हो भन्ने प्रमाणित गर्ने दुस्प्रयास गरिेएको छ । यो जालसाँजाी भारत सरकारकालागि निकै महँगो पर्ने स्पष्ट छ । यदि भारत सरकारले यसैमा अडान लिई नै रह्यो भने उसले सन् १८१६ को सुगौली सन्धीलाई नमानेको वा खारेज गरेको ठहर्ने छ । जब एक पक्षले मान्दैन भने त्यो सन्धीको औचित्य के भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वधाविक बन्न जान्छ । त्यो अवस्थामा नेपालले सुगौली सन्धी हुनु भन्दा अघिको सिमाना कहाँ सम्म थियो भन्ने खोजी गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । नेपालको सिमानामा अतिक्रमण गरिरहँदा मोदी सरकारले यस विषयमा कुनै ध्यान नदिएको देखिन्छ ।

नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी)ले भारतको यो अतिक्रमणका विरुद्ध संघर्षमा उत्रन जनतालाई आह्वान गरेको छ । देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाले काठमाडौं, चितवन, जनकपुर, धनगढी, लगायत देशका विभिन्न भागमा अतिक्रमणका विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको छ । विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपाले पनि भारतव्दारा भएको यो अतिक्रमण विरुद्ध आफ्आफ्नै तहबाट विरोधका कार्यक्रमलाई अघि सारेको छ ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी माथि भारतको अतिक्रमण नै हो, लिम्पियाधुरा नै महाकाली नदीको वास्तविक मुहान हो र हाम्रो पश्चिमको सिमाना पनि त्यही हो भन्ने कुरामा यतिखेर नेपालमा आम सहमति जस्तै कायम भएको छ ।

मोदीका अगाडि लम्पसार पर्दै आएका संसदका सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दल र तिनका नेताहरु समेत लिम्पियाधुरा भन्दा पूर्वको भूभाग नेपालको हो, कालापानीमा सन् १९६२ देखि जबर्जस्ती राखिएको भारतीय सेना फिर्ता लैजानु पर्छ, भारतले भन्ने स्वर निकालिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री के पी ओलीले बालुवाटारमा बोलाएको संसदमा भएका सबै दल, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरुको संयुक्त बैठकमा यो तथ्यलाई सबैले स्वीकार गरे । भारतको यो हर्कत्लाई नेपाली भूमि माथिको अतिक्रमण भन्नेमा पनि सहमति भयो । यस सम्वन्धी संसदको समितिले पनि यही किसिमको निर्णय गरेको छ, एकमतले ।

यसरी भारत सरकारको अतिक्रमणका विरुद्ध संघर्ष गर्न देश एक ढिक्का भएको अवस्थामा अविलम्ब राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाकालागि सकृय पहल लिनु पर्नेमा ओली सरकार आश्चर्यजनकरुपमा मौन धारण गरेर बसेको छ । विभिन्न पार्टीहरु विभिन्न किसिमका कुतर्क अघि सारेर आन्दोलन र संघर्षको लहरलाई शिथिल पार्ने काममा सहयोग गर्दैछन् कि भन्ने आशंका पनि बढ्दै गएको छ । ओली सरकार देशको एउटा ठूलो भूभागमा भैरहेको नांगो अतिक्रमणको विरोध प्रदर्शन गरिरहेका युवाहरुको टाउको फुटाउन प्रहरी परिचालन गरिरहेको छ । दशौं लाख देशभक्त नेपाली जनता देशमाथि भैरहेको अतिक्रमणका विरुद्ध दवाव सिर्जनागर्नकालागि सडकमा ओर्लनु पर्ने अहिलेको अवस्थामा यो सरकार जनता माथि अन्धाधुन्ध दमन गर्न उत्रिन्छ भने यसको अर्थ के हुन्छ ? यसले कसलाई फाइदा पु¥याउँछ त ? अतित्रमणकारीलाई नै होइन त ?

केही मानिसहरु भारतले वार्ताव्दारा यो समस्याको समाधान गर्ने बताए पछि भारतले चाँडै कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गरिहाल्ने भयो भन्ने किसिमका भ्रमपूर्ण किसिमका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । वास्तविकता के हो भने भारतको मोदी सरकारले यो काम सोचेर विचारेर गरेको हो । झण्डै साठी वर्ष देखि कालापानी कब्जा गरेर बसिरहेको भारतीय सेना त्यती सजिलै फिर्ता भै हाल्छ भन्नु मूर्खता हो । भारत कालापानीबाट सजिलै हट्नेवाला नै छैन । त्यसका निमित्त त्यसका विरुद्ध ठूलो दवाब सृष्टि गर्न सक्नु पर्दछ ।

यसका निमित्त निम्न लिखित कदम चाल्नु आवश्यक छ : 
(क) नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहललाई अविलम्ब अघि बढाउनु पर्दछ । यसका निमित्त आफ्नो अतिक्रमित भूभागबाट भारतीय सेनालाई फिर्ता गराउन समकक्षीसँग प्रधानमन्त्री स्तरमा वार्ता गर्न तिथि मिति तय गरिहाल्नु पर्दछ ।
(ख)प्राप्त जानकारी अनुसार लिपुलेक –कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपालको सुरक्षा निकायको उपस्थिति लगभग सुन्य बराबर छ । जबकी हरेक चार किलो मिटरको दुरीमा भारतीय प्रहरी, सिमा सुरक्षाबल र सेनाका बाक्लो उपस्थिति छ । यस क्षेत्रमा भारतको सुरक्षा निकायको उपस्थिति दश हजार छ । त्यसाकारण, नेपाल सरकारले पनि सुरक्षाका तीनै निकायलाई व्यापकरुपमा परिचालन गर्नु पर्छ । भारत सरकारले परिचालन गरेकै अनुपातमा परिचालन गर्नु पर्छ ।
(ग) यो अतिक्रमणको विषयलाई लिएर कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना फिर्ता गराउनका लागि यो विषयलाई अविलम्व अन्तर्राष्ट्रिय मंचमा लैजानु पर्दछ । यसका निमित्त संयुक्त राष्टूसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, हेगमा यो विषयलाई लैजाने पहल चाँडो भन्दा चाँडो गरिहाल्नु पर्दछ ।
(घ) देशभित्र देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन व्यापकरुपमा संचालन गर्नु पर्छ । दशौंलाख नेपाली जनतालाई सडकमा उतार्नु पर्दछ । यसले भारत माथि ठुलो दवाब सिर्जना गर्न सक्दछ ।
उपरोक्त सबै कार्यहरुलाई सकृयता र तदारुकताका साथ गर्न सकेमा मात्र भारतीय सेनालाई यो क्षेत्र छाड्न वाध्य गराउनु सकिने छ ।
यदि यो ओली सरकार यसैगरी मौन धारण गरेर बसिरह्यो भने यो सरकारकै बिरोधमा पनि संघर्ष गर्ने तयारीमा लाग्नु जरुरी छ ।
लामो समयदेखि भारतीय सेनाले अतिक्रमण गरेर ढुक्क सँग कब्जा जमाएर बसिरहेको अवस्थामा यो नयाँ नक्सा छपाएर वितरण गरेको विषयले नेपाली देशभक्तहरुलाई उव्देलित बनाएको छ । यसको विरोधमा देशै एक ढिक्का हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो चुनौतीको सामना गर्दै यसलाई सदा सदाकालागि भारतीय विस्तारवादको चेपुवाबाट मुक्त हुने अवसरका रुपमा प्रयोग गरौं । फेरी देशका निम्ती हाम्रा पूर्खाले देखाएका ती एकता, वीरता र सौर्यको पुनः परिचय दिउँ !