नेपालका लम्पसारवादीहरु नै वर्तमान समस्याको मूल कारण

प्रकाशित मिति : २०७६ मंसिर ६

- हुकुमबहादुर सिंह

देशको सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि यो खुशीको समाचार हो कि भारतमा मोदी नेतृत्वको सरकारले भरखरै सार्वजनिक गरेको भनिएको नक्सामा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पीयाधुरासमेतको करीब ३७२ वर्ग किलोमिटर जमिन भारतीय नक्साभित्र गाभेर प्रकाशित गरेपछि नेपालमा सरकार, प्रतिपक्ष र बा“की सबै दलहरुलगायत नागरिक समाज, बुद्धिजीवी तथा समग्र पेशा तथा व्यवसायका सबैबाट यसको विरोध भएको छ र नेपालमा यो एउटा यस्तो विषय बनेको छ जसमा समग्र नेपाल एक ढिक्का भएर मोदी सरकारको उक्त कदमका विरुद्ध उभिएको छ । यो नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एउटा बलियो राष्ट्रियस्तरमा उभिएको एकताको अति नै उत्तम आधार बनेको छ । तर समस्या कहाँनेर हो भने नेपालको राज्यसत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेका सबै पक्ष र तत्वहरुले आफनो सत्ता र निहित स्वार्थ रक्षा गर्न र उद्येश्य पूर्तिका लागि भारतीय सत्ता र शाससकवर्गको चाकरी र दलाली गर्नमा प्रतिष्पर्धा नै गर्दै आएको नेपालको लामो इतिहास छ । र वर्तमान ओली सरकारका लागि यो एउटा अग्नी परीक्षा बनेको छ । यद्धपि देशको सीमाना रक्षाका लागि बलभद्र कूवँर लगायत नेपालका अनेकौ बीर बीरङनाहरुको त्याग तपस्या र बीरताको रक्तरजित इतिहास पनि नेपालको नभएको होइन । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पीयाधुराको सवाल पनि यसैसित जोडिएको छ । तर यो पटक समग्र जनता जागेको समय छ । अब सरकार वाध्यतामा छ कि यसलाई अब विगतमा जस्तै जनताबाट लुकाएर राख्न कठिन बनेको छ ।

भारतको यस्तो अतिक्रमणको पहिलो विरोध वर्तमानमा नेकपाक्रान्तिकारी माओवादी) निकट देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालले २०७४ असोज २३ गते नेकपा (क्रान्तिकारी–माओवादी)को पहलमा पहिलो पटक संस्थागत रुपमै भारतले बनाएर नेपालमा पठाएको कालापानी वेगरको नक्सा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री लगायत सबै कार्यालय, शैक्षिक संस्थाहरु तथा औधोगिक क्षेत्रहरुमा प्रयोग गरिएको नक्सा, जसमा कालापानी हटाएर बनाइएको थियो, त्यसका विरुद्ध एउटा अभियान नै चलायो तर तत्कालिन ओली सरकार र प्रतिपक्ष तथा सबै नागरिक समाज र वौधिक वर्गले यो तपाइहरुको मनोगत सोंच हो, त्यस्तो होइन भने । पछि नेपालका सर्वे विभागका भूतपूर्व महानिर्देशकहरु–बुद्धिनारायण श्रेष्ठलगायत अरुहरुबाट नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को पहलमा गरिएको उच्च स्तरीय अन्तरक्रियाले त्यसलाई बलियो गरी उठाएपछि र सरकारको मूख्य सचिवको कार्यालयमा समेत उक्त नक्शाको विरोध गरेर प्रस्तुत गरे पछि मात्रै उनीहरुले केही महशुस गरेर कालापानी सहीतको नक्शा राख्ने निर्देशन गर्न पुगेको यथार्थता हो । तर त्यसलाई प्रभावकारीता दिएनन केबल एभनेर उटा औपचारिकता मात्रै गरेका थिए । यसै सन्दर्भलाई लिएरल त्यो भन्दा पनि अगाडि नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीको नेतृत्वमा केही वर्ष पहिले विद्यार्थीहरुको मार्चपास लिम्पियाधुरासम्म पुगेर यो समस्यालाई राष्ट्रियस्तरमा उजागर गरेको थियो । त्यसवेलामा अखिल क्रान्तिकारीका नेताहरु जो लिम्पियाधुरासम्म पुगेर यो समस्यालाई राष्ट्रियस्तरमा लैजाने काम गरे अहिले नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी)बाट पलायन भएर सरकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा छन् । र त्यसमयका पाटीृका महासचिव वर्तमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल पनि सोही पार्टीमा थिए । तर अहिले यो सरकारले खासगरी तिनै रामबहादुर थापाको निर्देशनमा मोदीको उक्त कार्यको विरोधमा उत्रिएका युवा विद्यार्थीहरुमाथि विभिन्न बाहना बनाएर प्रहरी दमन गर्न निर्देशन दिएर मोदीलाई खुशी बनाउन खोजीरहेका छन् । गत हप्ता माइतीघर मण्डेलामा भएको विद्यार्थीहरुको विरोध जुलुसमाथि प्रहरी दमन यसको ज्वलन्त प्रमाण हो ।

नेकपा( क्रान्तिकारी–माओवादी)का महासचिव मोहन वैद्य किरणले आफनो अन्तरवार्तामा सरकारी विद्यार्थीहरु तथा युवाहरुले गरेको आन्दोलन र समग्र आन्दोलनलाई एउटा सकारात्मक कदम हो भन्दै त्यसभित्रको प्रवृतिगत विश्लेषण गर्दै भनेका छन् “भारत सरकारले ल्याएको नया“ नक्साको विरोधमा जुन आवाज उठीरहेको छन्, तिनको प्रवृतिगत अध्ययन गर्दा निम्न विषयमा ध्यान दिनु पर्दछः पहिलो, यो विरोध सच्चा देशभक्त,जनवादी, वामपन्थी तथा क्रान्तिकारी शक्तिहरुद्धारा भएको छ । दोस्रो, यो विरोध सरकार, सदन र सडक तीनओटै मोर्चा कब्जा गरेर जनतालाई भ्रमित तुल्याउने उद्येश्यले पनि भइरहेको छ । तेस्रो, यो विरोध सामान्यतः देशभक्तिको भावनामा आधारित रहेर पनि भइरहेको छ । यहा“नेर हामी दोस्रो प्रकारको विरोधप्रति सचेत र सतर्क भएर हेर्नु पर्छ । देशको राष्ट्रिय स्वाधिनताको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनका लागि तात्कालीन र दृघकालीन नीति , योजना र कार्यक्रम बनाएर जानु पर्दछ । तत्कालीन रुपमा भारतीय विस्तारवादको सीमा अतिक्रमण र हस्तक्षेपमा विरुद्ध कुटनीतिक तथा राजनीतिक पहलका लागि सरकारसित माग गर्नु पर्दछ । यस विषमा मिल्न सक्ने सबै शक्तिसित मिलेर देशभक्त तथा क्रान्तिकारीहरबीच कार्यगत एकता गरे जानु पर्दछ । यस विषयलाई अन्तराष्ट्रियकरण पनि गर्नु पर्दछ । र विदेशी सच्चा मित्रहरुको सहयोग पनि लिनु पर्दछ । यस विषयमा जनतालाई ब्युझाउदै गोलबन्द गर्दै अगाडि बढनु पर्दछ । यस अतिरिक्र दृघकालीन रुपमा देशलाई अर्धऔपनिवेशिक तथा नवऔपनीवेशिक अवस्थाबाट मुक्त गर्नका लागि नीर्णायक संघर्षमा जानु पर्दछ । र त्यसका निमित आवश्यक तयारीमा लाग्नु पर्दछ । (बर्गदष्टि २०७६ कार्तिक २५ गते)

मोहनवैद्य किरणको उल्लेखित विश्लेषण समय सान्दर्भिक छ र महाकालीमा जघन्य राष्ट्रघात गरेका ओली र देउवाबाट देशको सार्वभौमिकताको रक्षा सम्भव छैन भन्ने स्पष्ट । महाकालीको सन्धीमा मा जघन्य राष्ट्रघात गरेकाहरुबाट के कालापानी, लिपुलेक र लिम्पीयाधुराको सार्वभौमिकतको रक्षा सम्भव होला ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ र नभन्दै यो आन्दोलनलाई कसरी सिथिल बनाउदै लैजाने अभियानमा ओली सरकार लागेको अनुभूती हुँदै गएको छ । उनीहरुको विगतको राष्टघ«ातको कालो इतिहासले यसलाई शंकाको घेरामा राख्न मद्त गर्दछ । यो अवस्था उनीहरुको परीक्षणको समय आएको छ । विस्तारवादी अतिक्रमण विरुद्ध ओली सरकार लम्पसार पर्छ कि खडा रहने छ, हेर्न बाँकी छ । यो अवस्थामा नेकपाक्रान्तिकारी माओवादी) निकट देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालले यी लम्पसारवादीहरुले केही गर्छन कि भनेर बाटो हेरेर होइन आफ्नै पहलकदमीमा देशमा एउटा बृहत सर्वपक्षीय र सर्वदलीय सम्मेलनको आयोजना गर्नु जरुरी भएको छ । ताकि आवश्यक परे काठमाण्डौमा रहको राजदतावासहरुका राजदुतहरुलाई बोलाई यो विषयलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न सकियोस । चीन सरकारलाई पनि यो दवाव दिन आवश्यक छ कि उसले भारतसँग बसेर नेपालाई थाहै नदिई किन कालापानी लिपुलेकलाई उनीहरुको दुई देशको सिमाना माने ? उसलाई यो गल्ती सच्चयाउन पनि भन्नु पर्ने आवश्यकता छ । यद्धपि कालापानी वारे चीनले भर्खरै बोलेको छ जसमा यो कुराबारे उ मौन देखिएको छ, जो नेपालका लागि गम्भीर विषय हो । चीनले यो वारे पनि बोल्नु पर्छ । यसरी मात्रै यो समस्यालाई देश र जनताको पक्षमा समाधन गर्न सकिने छ अन्यथा नेपालबाट कालापानी, लिपुलेक र लिम्पीयाधुरा सधाको लागि गुम्ने छ ।