देजमो अध्यक्ष गजुरेलले ६ बुँदे कदम अविलम्ब चाल्न सुझाव दिंदै प्रम ओलीलाई चेतावानी दिए– ‘एक हप्ताभित्र मोदीसँग वार्ता गरेर अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउनुस्, अन्यथा आन्दोलनको आँधीबेहरी उठ्छ’

प्रकाशित मिति : २०७६ मंसिर ५


काठमाडौं । देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले बुधबार काठमाडौंको रत्नपार्कमा विशाल ¥यालीसहितको विरोधसभा सम्पन्न ग¥यो । भारतीय विस्तारवादद्वारा अतिक्रमित भूमि अविलम्ब फिर्ता गराउन माग गर्दै देशभक्त तथा क्रान्तिकारी नेता कार्यकर्ताहरु सडकमा उत्रिए । विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष सीपी गजुरेलले ओली नेतृत्वको सरकारलाई तत्काल ६ बुँदे कदम चाल्न सुझाव दिंदै एक हप्ताभित्र ओलीसँग वार्ता गरेर अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन आग्रह गरेका छन् । सँगै अध्यक्ष गजुरेलले तत्काल समस्याको समाधान नगरे देशव्यापी रुपमा आन्दोलनको आँधिबेहरी उठ्ने र त्यो आन्दोलनको नेतृत्व देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाले गर्ने चेतावानी दिए ।

अध्यक्ष गजुरेलल देशको अखण्डता र सार्वभौमिकता एउटा संगीन मोडमा उभिएको चर्चा गर्दै देशको सार्वभौमिकता र अखण्डता खतरामा परेको बेलामा देशभित्र रहेका मात्र होइन, विदेशमा भएका नेपाली पनि एकताबद्ध हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरे र भने, यतिखेर हामी सम्पूर्ण नेपालीका बीचको सुदृढ एकताका पक्षमा छौं ।”
भारतीय विस्तारवादले अतिक्रमण गरेको दार्चुला जिल्लाको लिन्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रको क्षेत्रफल ः ३७२ वा ३८५ वर्ग कि मि अर्थात् भक्तपुर जिल्लाभन्दा ३ गुना बढी नेपाली भूभाग रहेको चर्चा गर्दै नेपालको सीमाना लिम्पियाधुरा नै भएको दर्जनौं प्रमाण नेपालसँग रहेको दाबी प्रस्तुत गरे । तिरो तिरान, लालमोहर– इस्तिहार– सनद, जनगणना, जल विज्ञानको आधारमा उक्त भूमि नेपालको भएको स्पष्ट पारे ।

भारतले सुुस्ता, महेशपुर लगायत ७४ स्थानमा सीमा अतिक्रमण गरेको चर्चा गर्दै अध्यक्ष गजुरेलले नेपालका सातैवटा प्रदेशको क्षेत्रफल जोड्दा नेपालको कूल क्षेत्रफलमा १००१९ वर्ग कि मि भूभाग गायब रहेको र उक्त भूमि भारतीय विस्तारवादले नै अतिक्रमण गरेको दाबी गरे ।

नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल तथा क्रान्तिकारी युवा लिगले गत साल भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक भारतमा सामेल गराएर तयार पारेको नेपालको नक्कली नक्शालाई झिकेर सरकारी कार्यालयहरुमा समेत नेपालको वास्तविक नक्शा राख्ने काम आन्दोलनको रुपमा गरेको चर्चा गर्दै अध्यक्ष गजुरेलले ०७५ साल फागुन ७ देखि २१ सम्म मेची महाकाली अभियान संचालन गरेर काठमाडौं, पोखराका साथै तराईका सबै जिल्लामा नेपालको वास्तविक नक्शालाई ठुलो बनाएर टाँगेर जनताका बीचमा प्रचार प्रसार समेत गरेको प्रसंग कोट्याए ।

आज सबै पक्षले हाम्रो भूभाग अतिक्रमणमा परेको छ र भारतीय सेनालाई फिर्ता गराएर यो भूभागलाई मुक्त पार्नु पर्छ भन्ने विषयमा सम्पूर्ण देश नै एकतावद्ध भएकोप्रति खुशी व्यक्त गर्दै अध्यक्ष गजुरेलले यसलाई एउटा सफलता नै ठानेको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तो सजिलै कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना नहट्ने र अतिक्रमित भूभाग फिर्ता नहुने ठोकुवा गर्दै अध्यक्ष गजुरेलले भने, “करिब ५५ वर्षदेखि कब्जा जमाएर बसेको भारतले सजिलै त्यो क्षेत्र खालि गरिहाल्छ भन्नु महाभूल मात्र होइन, मूर्खता पनि हो । यसले जनतालाई अल्मल्याउने काम मात्र त गर्ने होइन ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । किनकि अन्तिम दमसम्म भारतले छाड्नै संभावना देखिँदैन ।”

यो समस्या इपिजीले हल गर्छ, कसैले भन्छन् दुई देशका कर्मचारी वा सचिव बसेर अर्थात् मन्त्रीस्तरमा वार्ता गरेर हल गर्नुपर्छ, कसैले प्रधानमन्त्री स्तरमा वार्ता गर्नुपर्छ त कसैले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु पर्छ भन्ने सुझाव सार्वजनिक रुपमा आइरहेको प्रसंगबारे चर्चा गर्दै अध्यक्ष गजुरेलले ६ बुँदे कदम अविलम्ब चाल्न सरकारलाई आह्वान गर्दै आदरणीय देशभक्त नेपाली जनतालाई सशक्त आन्दोलनमा उत्रन अपिल समेत गरेका छन् ।

रत्नपार्क शान्तिबाटिकामा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष गजुरेलले अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन ओली सरकारले ‘क) अविलम्ब मिति तोकेर भारत सरकारसँग प्रधानमनत्री स्तरमा वार्ता गरिहाल्नु पर्दछ । यसको जानकारी निरन्तर जनतालाई सुसूचित गरिरहनु पर्दछ ।

(ख) बाटो खन्ने काम जनताले गर्छन्, सेना, सशस्त्र र प्रहरी गरी तिनै अंगलाई कालापानी क्षेत्रमा कम्तीमा पनि १० हजार संख्यामा अविलम्ब परिचालन गरिहाल्नु पर्दछ । किनभने, त्यस क्षेत्रमा भारतका सुरक्षा निकायका १० हजार संख्यामा परिचालित गरेको छ भन्ने चर्चामा आएको छ ।

(ग) सँगसँगै संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, हेगमा लैजाने पहल गरिहाल्नु पर्दछ । यी दुवै काम एकैसाथ अगाडि बढाउँदै जानु पर्छ ।

(घ) सबै संगठनहरुले यो आमजनतालाई राष्ट्र बचाउनका लागि सडकमा उत्रेर भारत सरकारलाई दबाब दिने काम गर्नुपर्छ । सरकारले उक्त विरोध प्रदर्शनलाई सहयोग गर्नु पर्छ । यसमा सरकारद्वारा गरिने कुनै पनि किसिमको दमन सह्य हुने छैन ।

(ङ) विदेशमा गएका नेपाली युवालाई स्वदेश फर्कन आह्वान गर्नुपर्छ, दोहोरो नागरिकता खोज्ने एनआरएनएहरुलाई पनि बोलाउनु पर्छ ।

(च) स्वेच्छिक सैनिक भर्तिका लागि सरकारले आह्वान गर्नुपर्छ र भर्ति खोल्नु पर्छ । हामी लामबद्ध हुन तयार छौं ।”