जनप्रतिरोधको विस्तार र क्रान्तिकारीहरुको दायित्व

प्रकाशित मिति : २०७६ कार्तिक २८

- इन्द्रमाेहन सिग्देल

सामान्यतः गएको दुई–तीन वर्षभित्र र विशेषत यही वर्षको पनि अक्टोवर महिनामा मात्र विभिन्न देशका जनता सडकमा ओर्लिएका छन् । सङ्घर्षका क्रममा विरोधको प्रकृति र सडकमा गुञ्जिएका जनताका नाराहरुमा कुनै न कुनै प्रकारको मेल देखिन्छ । ती सङ्घर्षलाई जोडने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुनै साङ्गठनिक संयन्त्र छैन तर पनि सडकमा लगाइने नाराहरु उस्तै उस्तै खालका र मागहरु पनि उस्तै देखिन्छन् । यो छोटो लेखमा ती जनप्रतिरोधका भित्री कारण, तिनमा देखिने समानता र समस्या समाधानको विकल्पबारे सङ्क्षिप्त अध्ययन गरिएको छ ।

यतिबेला सबैभन्दा चर्को रुपमा देखा परेको जनप्रतिरोध दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र चिलीको हो । चिले सरकारले अति भिडहुने कार्यालय समयका लागि गत अक्टोबर १ देखि मेट्रोरेलको भाडामा ८०० पेसोबाट ३.७५ प्रतिशत बढाएर ८३० पेसो पु¥याउने निर्णय गरेपछि विद्यार्थीहरुले बढाएको भाडा खारेज गर्नुपर्ने माग राखी अक्टोबर ७ देखि भाडा अवज्ञा आन्दोलन सुरु गरेका थिए । तर छिटै त्यो आन्दोलन विद्यार्थीमा मात्र सिमित रहेन, अगाडि बढेर कर्मचारी तथा आम जनतासम्म विस्तार हुन पुग्यो । अक्टोबर १८ सम्म पुग्दा जम्मा ५६ लाख जनसङ्ख्या भएको चिलीको राजधानी सहर स्यान्टियागोमा १० लाखभन्दा बढी जनता सडकमा ओइरिए । देश अस्तव्यस्त भयो र यो क्रम अहिले पनि जारी छ ।

सरकारले जनतालाई “शक्तिशाली दुश्मन” घोषणा गरी आन्दोलन दबाउन सेना सडकमा उता¥यो । तर त्यसले आगोमा घिउथप्ने बाहेक अरु केही काम गरेन । आन्दोलन देशैभरी विस्तार भयो । पछि वाध्य भएर सरकारले मेट्रो रेलको भाडा बढाउने निर्णय फिर्ता लियो । त्यतिमात्र होइन, राष्ट्रपति सेवास्टियन पिनेराले जनताका सामु माफि मागे, पुरै मन्त्रीमण्डल विघटन गरे, सङ्कटकाल हटाए, तलव–पेन्सन बृद्धिगर्ने र सामाजिक सूरक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधा बढाउने घोषणा पनि गरे । तर आजसम्म त्यसले आन्दोलनकारीलाई छोएको छैन, जनता र सेना सडकमा भिडिरहेका छन् । अहिलेसम्म करीव दुई दर्जनको हाराहारीमा प्रदर्शनकारीको हताहती भएको छ, सयौंको सङ्ख्यामा घाइते छन् भने करीव दश हजार जति आन्दोलनकारी गिरफ्तार भएका छन् । आजसम्म जनताको विद्रोह मत्थरिने सङ्केत कहीँ कतै देखिएको छैन ।

अर्कोतिर, आन्दोलनमा जनताको सहभागितामा बृद्धि भएसंगै जनताका माग भने एक पछि अर्को गरी थपिंदै गएका छन् । राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनु पर्ने, वर्तमान संविधान खारेज गरी नयाँ संविधान ल्याउनु पर्ने, धनी र गरीवका बीचको खाडल पुर्नेे आर्थिक नीति अवलम्बन गर्नु पर्ने, रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने जस्ता नयाँ–नयाँ मागहरु अहिले सडकमा गुञ्जिइरहेका छन् । यसका साथै मागहरु थपिँदै जाने क्रम जारी छ । आन्दोलनले पैदागर्न सक्ने अनिश्चित स्थितिलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रपतिले यही नोभेम्बर १६मा चिलीको राजधानी स्यान्टियागोमा हुने भनिएको एशिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग (APEC) को शीखर सम्मेलन र डिसेम्बरमा हुने भनिएको वायुमण्डल परिवर्तनबारेको अर्को शीखर सम्मेलन आफ्नो देशमा हुन नसक्ने भयो भनेर हात उठाएका छन् । यसले त्यहाँको राजनीतिक स्थितिको गंभीरतालाई दर्शाउँछ । तर, चिलीका जनताले चलाएको यो आन्दोलन कहाँ पुगेर टुङ्गिने हो अहिले नै भन्न सकिने स्थिति छैन ।

यहाँनेर चिलीको आन्दोलनको अर्थ–राजनीतिक पृष्ठभूमिबारे सङ्क्षिप्त कुरा गरौं । अमेरिकी साम्राज्यवादको भरौटे तात्कालीन चिलीको सैन्य अधिकृत पिनोचेले अमेरिकी योजना र संलग्नतामा राष्ट्रपति सल्भाडोर एलेण्डेले नेतृत्व गरेको जननिर्वाचित वामपन्थी सरकारलाई ११ सेप्टेम्बर १९७३का दिन सैन्यशक्तिका बलमा अपदस्त गरेर त्यहाँको सत्ता हत्याएपछि चिलीमा सैन्यशासन सुरु भएको थियो । त्यसपछि राजनीतिक, आर्थिक लगायतका सबै नीतिहरु अमेरिकी निर्देशनमा निर्माण हुदै आएका छन् । बीच–बीचमा संसदीय निर्वाचनहरु भएका छन्, सरकारहरु फेरिंदै गएका छन् तर नीति भने फेरिएका छैनन् । पछि ९०को दशकबाट अन्यत्र जस्तै त्यहाँ पनि निजीकरणको नीति लागु गरिएको थियो र त्यो अहिलेसम्म क्रियाशील छ ।

प्रचूर मात्रामा तामाको खानी भएको देश चिलीलाई दक्षिण अमेरिकाको एउटा समृद्ध देश मानिन्छ । तर नव उदारवाद अन्तर्गत चिलीमा निजीकरणको नीति लागु गरिए पछि त्यहाँ गरिवहरु अझ गरिव र धनीहरु अरु धनी बन्दै गएका छन् र आर्थिक असमानता ज्यामितीय ढङ्गले बढ्दै गएको छ । तथ्याङ्कले शहरीया जनसङ्ख्याको ३६ प्रतिशत भन्दा बढी जनता चरम गरिवीको रेखा मुनि छन् भन्ने देखाउँछ । विश्वमा आर्थिक खाडल डरलाग्दो हिसाबले फराकिलो हुँदै गएका धेरै देशहरुमध्ये एउटा देश चिली हो । ल्याटिन अमेरिका तथा क्यारेवियन राज्यका लागि आर्थिक आयोग (ECLAC) नामक संस्थाले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क अनुसार त्यहाँका माथिल्लो १ प्रतिशत धनाढ्यको हातमा देशको कुल सम्पत्तिको जम्मा २६.५ प्रतिशत हिस्सा थुप्रिएको छ भने तलका ५० प्रतिशत जनताको हातमा राष्ट्रिय सम्पत्तिको २.१ प्रतिशत हिस्सा मात्र रहेको छ । त्यस्तै चिलीको राष्ट्रिय तथ्याङ्क निगमका अनुसार मजदुरको न्युनतम मासिक ज्याला ३,०१,००० पेसो (करीव ४०२ डलर) तोकिएको छ र त्यहाँका आधा भन्दा बढी मजदुरहरुले मासिक ४,००,००० पेसो अर्थात् ५३३ डलरभन्दा कम ज्याला पाउँछन् । यतिबेला चिलीका जनताको आक्रोसको मूल कारण त्यही आर्थिक विषमता हो । मेट्रो रेलको भाडाबृद्धि उँटको ढाडभाँच्ने परालको अन्तिम त्यान्द्रो बाहेक अरु केही पनि होइन ।

यही अक्टोबरमा जनताको विद्रोह भडकिएको अर्को देश इक्वेडर हो । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा दिएको अनुदान रकम (Subsidy) खारेज गरेपछि त्यहाँ आन्दोलन सुरुभएको हो । ट्याक्सी, बस तथा ट्रक ड्राइभरहरुले गत अक्टोबर ३का दिन अनुदान खारेजीको निर्णय उल्ट्याउनु पर्ने माग राखी अक्टोबर ४ देखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर त्यसको ४ घण्टा पछि त्यहाँका राष्ट्रपति मोरेनोले देशमा सङ्कटकाल घोषणा गरे । त्यो दिनदेखि आजसम्म राजधानी शहर क्विटो लगायत देशैभरी जनता र सरकारी सेना सडकमा भिडन्त गरिरहेका छन् । सैन्य दमनको क्रममा एक दर्जनको वरिपरि प्रदर्शनकारी मारिएको र १ हजार भन्दा बढी गिरफ्तार भइसकेको भन्ने छ । आन्दोलनको विकास संगै हताहती, घाइते र गिरफ्तार हुनेको सङ्ख्या बढिरहेको छ ।

यो वैदेशिक ऋणले थिचिएको र आर्थिक सङ्कटले ग्रस्तभएको अर्को एउटा ल्याटिन अमेरिकी देश हो । त्यहाँको सरकारले यसै वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (IMF)बाट थप ४.२ अरव डलर ऋण लिएका थियो । वैदशिक ऋण तिर्नका लागि रकम सङ्कलन गर्न भनेर सरकारले इन्धनमा दिइएको अनुदान हटाउने, श्रमिकको ज्याला २० प्रतिशतले घटाउने, वार्षिक ३० दिन मध्ये १५ दिन सार्वजनिक विदा कटौती गर्ने लगायत पेन्सन, स्वास्थ्य सुविधा र सामाजिक सूरक्षा सहित सरकारी सुविधा कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि त्यहाँ विद्रोह भडकेको हो । इक्वेडरमा मजदुरको न्युनतम मासिक ज्याला ३९४ डलर तोकिएको छ, तर धनीहरुले भने प्रतिवर्ष ज्यामितीय अनुपातमा सम्पत्ति थपीरहेका छन् । त्यहाँ पनि जनप्रतिरोधको भित्री कारण धनी र गरीवका बीचको आर्थिक असमानता र सत्ताधारीहरुले गर्ने भ्रष्टाचार नै हो भन्ने स्पस्ट छ ।

यही समयको सेरोफेरोमा जनता सडकमा पोखिएको अर्को देश लेवनान हो । गएको अक्टोबर १७का दिन त्यहाँको सरकारले मोबाइल फोनको ह्वाट्सएप (WhatsApp) नामको सफ्टवेयरमा प्रतिमहिना ६ डलरका दरले कर लगाउने घोषणा गरेपछि सुरुमा करीव १०० जना व्यक्तिले त्यसको सामुहिक विरोध गरेका थिए । अहिले त्यो विरोध विस्तार भएर आम जनतासम्म पुगेको छ । विद्यार्थीहरु स्कूल तथा कलेजका क्लास छाडेर सुन्दर भविष्यका लागि भन्दै आन्दोलनमा होमिएका छन् । अझ उल्लेखनीय त यो छ कि मुस्लिमबाहुल्य देशमा युवा महिलाहरु आन्दोलनको अग्र पङ्क्तिमा छन् । विद्रोहको चाप थेग्न नसकेर लेवनानी प्रधानमन्त्री साद हरारीले एउटा १७–सूत्रीय महत्वाकाँक्षी कार्ययोजन पेश गरे तर त्यसले आन्दोलनकारी जनताको चित्त बुझाउन सकेन । अन्ततः उनीे आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए । लेवनानमा भ्रष्टाचारको कुनै सीमा छैन, धनी र गरीवका बीचको आर्थिक खाडल बढिराखेको छ । कम्पनीहरु श्रमिकको ज्याला तिर्न नसक्ने अवस्थातिर धकेलिंदै छन्, मजदुरहरुको जागिर धरापमा छ र ३७ प्रतिशत युवा शक्ति वेरोजगार छ । कूल गार्हस्थ उत्पादनको १५० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण भएको देश लेबनान अकल्पनीय राजनीतिक तथा आर्थिक सङ्कट तर्फ धकेलिंदै छ र त्यहाँको अर्थतन्त्र टाट पल्टने अवस्थामा छ ।

तर विडंबना, राजनेताहरु मालामाल छन् । यस बीचमा लेबनानी राष्ट्रपति माइकेल आउनले भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्ने, रोजगारीे सुनिश्चित गर्ने जस्ता प्याकेज सहित राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे । त्यसले पनि जनताको मन जित्न सकेन । उल्टै, त्यो घोषणाको लगत्तै जनता देशैभरी सडकमा ओइरिए । करीव ८१ लाख जनसङ्ख्या भएको देश लेवनानमा अक्टोबर २०का दिन देशैभरी २० लाख जनता सडकमा ओर्लिएको अनुमान छ । सडकबाट जनताले सुधारको काम मूखले भनेर होइन राजनीतिज्ञको व्याङ्क खाता चेक गरेर सुरु हुनुपर्दछ भन्ने माग राखेका छन् । जनता र सेना राजधानी शहर बेरुत र त्रिपोली तथा टायर जस्ता ठूला शहरका सडकमा एक आपसमा भिड्दै छन् । बुर्जुवा राजनीतिक पार्टीहरुको कुनै स्पस्ट भिजन र योजना छैन । वैचारिक तथा राजनीतिक दिशा विनाको यो आन्दोलन कहाँ पुगेर कसरी टुङ्गिने हो अहिले केही भन्न सकिन्न ।

यही अक्टोबर १मा व्यापक भ्रष्टाचार र वेरोजगारीका विरुद्ध इराकभरी जनताको विद्रोह भड्कियो । आन्दोलन दबाउन त्यहाँ अहिले सेना परिचालन गरिएको छ । युनिसेफले तयार पारेको प्रतिवेदनका अनुसार सामाजिक अव्यवस्था यतिसम्म गंभीर छ कि स्वास्थ्य र शिक्षामा दिइने सुविधाको त कुरै छाडौं इराकका आधा घरपरिवारलाई स्वस्थकर खाने पानीसम्म पनि उपलव्ध छैन । करीव ४० प्रतिशत केटाकेटी दुषित पानीका कारण जीवन–मरणको दोसाँधमा छन् । धनी र गरिव जनताका बीचको अर्थिक खाडल दिन प्रतिदिन फराकिलो बन्दै गएको छ ।

इराकको मानवाधिकार आयोगका अनुसार यही नोभेम्बर १० सम्म त्यहाँ हताहत हुने आन्दोलनकारीको सङ्ख्या ३१९ र घाइते हुनेको सङ्ंख्या १५,००० पुगेको अनुमान छ । इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको हुनाले कुनै पनि भरपर्दो सुचना बाहिर आएको छैन । मारिने र घाइते हुनेको सङ्ख्या यो भन्दा धेरै बढी हुन सक्छ र यो दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । सरकारले मितव्ययिताका नाममा जनताले यसभन्दा पहिले पाउँदै आएको तलव, पेन्सन, सामाजिक सूरक्षा तथा अन्य सुविधाहरु कटौती गर्दै आएको छ । यो स्थितिमा जनता आन्दोलनमा हुमिएका छन् । त्यहाँ न त आन्दोलनको नेतृत्वगर्ने कुनै क्रान्तिकारी राजनीतिक पार्टी छ न त शाषक वर्गभित्रको कुनै पार्टीले जनताका मागलाई संबोधन गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् । सरकारले नयाँ निर्वाचनको कुरा उठाए पछि जनताले सिस्टम परिवर्तनको माग राखेर आन्दोलन चर्काएका छन् । युवा जनप्रतिरोधको अग्रपङ्क्तिमा छन् तर गन्तव्य के हो सायद कोही प्रष्ट छैन ।

माथि यही अक्टोबर महिनामा विभिन्न देशमा विकसित भएका जनप्रतिरोधको स्थितिबारे सङ्क्षिप्त चर्चा गरियो । यी बाहेक एक वर्षदेखि निरन्तर विरोध प्रदर्शन हुँदै आएको अर्को एउटा देश फ्रान्स हो । त्यहाँ इन्धनको करबृद्धिको प्रतिरोध स्वरुप मूख्यतः ड्राइभरहरुले विरोध प्रदर्शन सुरुगरेका थिए । हरेक हप्ताको शनिवार हुने त्यो विरोध प्रदर्शन अहिले ५२औ हप्तामा प्रवेश गरेको छ । अहिलेसम्म ११ जना आन्दोलनकारीे हताहत भएका छन् र १२,००० भन्दा बढी गिरफ्तार भएको समाचार छ । विभिन्न पत्रपत्रिकले प्रहरीतर्फ १०,७०९ घाइते र २५ जना मारिएको समाचार प्रकाशन गरेका छन् । यो आन्दोलन कहाँसम्म पुग्ने हो भन्न सकिन्न । करबृद्धि त एउटा बहानामात्र थियो । यसको वस्तुगत कारण पनि व्यापक वेरोजगारी र विग्रिँदो अर्थतन्त्रले आम जनतामा पैदा गरेको निराशा र आक्रोश नै हो भन्ने देखिन्छ ।

यी बाहेक विश्वभरी विभिन्न देशमा कुनै न कुनै प्रकारका प्रतिरोध सङ्घर्षमा जनता सडकमा ओइरिएका छन् । ती मध्ये स्पेन, भेनेज्वेला, हैटी, सर्विया, सुडान, अल्जेरिया, हङ्कङ्, चेक गणतन्त्र, काजकिस्तान, रुस, इण्डोनेशिया, इजिप्ट, सिरिया सहित थुप्रै देश पर्दछन् । प्रतिरोध सङ्घर्षहरु प्रायः स्वतस्फुर्त छन्, कहिँ कतै प्रतिक्रियावादी वा संशोधनवादी पार्टीले नेतृत्व गरेका पनि छन् तर जनताको सहभागिता भने बढिरहेको छ । यो लेखको मूख्य आशय जनता किन सडकमा ओइरिइरहेका छन्, समस्याको साझा जड के हो, ती प्रतिरोध सङ्घर्षहरुको समानता कहाँ नेर छ र समस्याको दीर्घकालीन विकल्प के हो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुमा रहेको छ ।

हामीले माथिको विश्लेषणमा स्पस्ट देख्यौं कि प्रतिरोधको उठान फरक–फरक विषयबाट भएको देखिए पनि अन्नतः जनताले आर्थिक असमानतालाई कम गर्नुपर्ने, रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने र भ्रष्टाचारको अन्त हुनुपर्ने विषयमा मूख्य जोड दिएका छन् र आन्दोलनको केन्द्रीय विषय यही हो । यो स्पस्ट छ पछिल्लो स्थितिमा साम्राज्यवादी देश होस् वा उत्पीडित मुलुक सबैतिर धनी र गरिवका बीचको असमानताको खाडल फराकिलो हुँदै गएको छ र देशहरु आर्थिक मन्दी वा सङ्कटमा फसेका छन् । यसका पछाडिको मूल कारण पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध हो र यो प्रक्रियालाई नवउदारवादले तीव्रता प्रदान गरेको छ ।

यसका साथै नवउदारवादले सत्ताका सञ्चालकहरुको देश तथा जनताप्रतिको जिम्मेवारी र भूमिकालाई सिध्याइ दिएर तिनलाई एकाधिकारवादी पुँजीपति वर्गको कारिन्दामा रुपान्तरण गरिदिएको छ । फलस्वरुप साम्राज्यवादका दलाल सत्ताधारीहरुले एकातिर उदारीकरणको नाममा पँुजीपतिलाई वेलगाम छाडेर अथाह संपत्ति कमाउन छुट दिएका छन् भने अर्कोतिर मितव्ययिताका नाममा जनताका तलव, पेन्सन सहित सबैखाले सामाजिक सूरक्षा तथा सरकारी सुविधाको कटौती गरेर तिनलाई गरीविको रेखामुनि धकेल्ने काम गरेका छन् । यसरी, नवउदारवादले धनी र गरीवका बीच रहेकोे असमानताको खाडललाई अझ फराकिलो बनाउने काम गर्दै आएको छ । यतिबेला चिली, इक्वेडोर, लेवनान, इराक, फ्रान्स लगायत विभिन्न देशका सडकमा पोखिएको असमानताका विरुद्धको जनताको आक्रोस सारतः नवउदारवाद र निजीकरणका विरुद्ध कै आक्रोश हो ।

उसो त समाजवादी अर्थशास्त्रीहरुले मात्र होइन पुँजीवादी अर्थशास्त्रीहरुले समेत केही वर्षदेखि नवउदारवाद असफल भएको र त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउन थालेका छन् । फ्रान्सका बुर्जुवा अर्थशास्त्री प्रोफेसर थोमस पिकेटीद्वारा २०१४मा लिखित “२१औ शताव्दीमा पुँजी” नामको पुस्तक नवउदारवादको कटुआलोचक रहेको छ । सो पुस्तक त्यो वर्ष विश्वमा सर्बाधिक विक्री भएको थियोे । पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धका कारण धनी र गरीवका बीचको खाडल बढ्दै जाने कार्ल माक्र्सको विश्लेषणलाई नवउदारवादले व्यावहारिक रुपमै पुष्टि गरेको निस्कर्ष सहित त्यस पुस्तकमा उनले नवउदारवादको विकल्प खोज्नु पर्ने कुरा औंल्याएका छन् । त्यसमाथि विश्व वैङ्कका उपाध्यक्ष र अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिन्टनको आर्थिक सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष समेत रहेका र अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरष्कार विजेता प्रोफेसर जोसेफ इ. सिग्लिजले नवउदारवादको मृत्यु भैसकेको घोषण गरेका छन् । यिनीहरु मात्र होइन अन्य थुप्रै अर्थशास्त्रीहरुले समेत नवउदारवाद असफल भएको बताएका छन् ।

पछिल्ला दिनहरुमा सबैतिर सडकमा देखिने आक्रोश र विद्रोहका झिल्काहरु प्रायः आर्थिक असमानताका विरुद्ध केन्द्रित छन् । त्यो जनताको नवउदारवादका विरुद्धको अभिव्यक्ति हो । तर, यहाँ एउटा महत्वपूर्ण कुरा के छ भने यी पछिल्ला प्रतिरोध सङ्घर्षहरु प्रायः स्वतस्पूmर्त देखिन्छन् र युवाहरु आन्दोलनको अग्रपङक्तिमा छन् । सही विचार र त्यस अनुसारको क्रान्तिकारी राजनीतिक नेतृत्व नभै आन्दोलन उचित निष्कर्षसम्म पुग्दैन भन्ने सच्चाइलाई आन्दोलनकारीले कति आत्मसात गरेका छन् त्यो भन्न सकिन्न । एकातिर, सडकमा ओइरिएका जनतासंग सही राजनीतिक नेतृत्व र वैकल्पिक कार्यक्रम नहुने र अर्कोतिर शाषक वर्गसंग जनताको आक्रोशलाई सम्बोधन गर्नसक्ने कुनै सही दृष्टिकोण, विचार, राजनीति र योजना नहुने स्थितिमा आन्दोलन के हुने हो, प्रश्न गंभीर छ । यो पछिल्लो जनप्रतिरोधले देखाएको यथार्थ चित्र हो । यस स्थितिमा आन्दोलनका अगाडि केवल तीनवटा मात्र विकल्प रहेका छन् । ती हुन् — एक, साम्राज्यवादी वा क्षेत्रीय शक्तिले आन्दोलनलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर ती देशमा थप हैकम जमाउने दुई, सम्बन्धित देशको कुनै प्रतिक्रियावादी वा संशोधनवादी शक्तिले आन्दोलनलाई भ¥याङ् बनाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने र तीन, आन्दोलन समुद्रको किनारामा आउने छाल झैं आँफै विलाएर जाने । विचार र नेतृत्व विनाको आन्दोलनमा जति जनता सडकमा पोखिए पनि त्यसको अन्तिम परिणाम यस्तै हुन्छ, स्वतस्पूmर्त जनप्रतिरोध विना उपलव्धी टुङ्गिन्छ ।

तर यहाँनेर अर्को एउटा महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने यस्ता विद्रोहको प्रक्रियामा भित्रभित्रै वैकल्पिक नेतृत्वको विकास पनि भइरहेको हुन्छ । यतिबेला जनप्रतिरोधको अग्रपङ्क्तिमा युवा विद्यार्थीहरुको बाहुल्य रहेको छ, यो अत्यन्तै राम्रो पक्ष हो । यी स्वच्छ दिमागका विद्रोही युवालाई मालेमावादी विश्वदृष्टिकोण र वैज्ञानिक समाजवादी राजनीतिक चेतनाले प्रशिक्षित गर्नका लागि सहयोग पु¥याउन सक्ने हो भने यी आन्दोलनमा देखिएको जनताको सहभागिताले पुँजीवाद र साम्राज्यवादी नवउदारवादको अन्त गर्न र विश्व समाजवादी क्रान्तिको ढोका खोल्नका लागि अव धेरै समय कुर्नुपर्दैन भन्ने प्रष्ट देखाएको छ ।

यसरी विश्वभरी सर्वहारा क्रान्तिका लागि वस्तुगत परिस्थिति अनुकुल बन्दै गएको छ तर आत्मगत स्थिति भने निकै कमजोर छ । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पुरानो पुस्ताको नेतृत्व वर्गका लागि यो एउटा निकै सकारात्मक चुनौति हो । यतिबेला विश्वभरी उठ्न थालेको प्रतिरोध सङ्घर्षले क्रान्तिमा फडका मार्नका लागि पुरानो पुस्ताको मालेमावादी नेतृत्वले मूख्यतः निम्नानुसारका काममा विशेष मेहनत गर्नु जरुरी छ । ती हुन् — एक, मालेमावादी विश्व दृष्टिकोणका आधारमा वर्तमान विश्व परिस्थितिको वस्तुवादी विश्लेषण दुई, कम्युनिस्ट पार्टीहरुका बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको गठन तीन, विश्वमा साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चाको निर्माण चार, मालेमावादी पार्टी भएका देशमा क्रान्तिकारी वर्ग सङ्घर्षको विकास र पाँच, मालेमावादी पार्टी नभएका देशमा पार्टीहरुको निर्माणमा सहयोग । यी पाँचवटा प्रमूख कामलाई योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढाउन सक्ने हो भने सडकमा देखिन थालेको जनताको प्रतिरोध सङ्घर्षलाई विश्व सर्वहारा क्रान्तिको पक्षमा नेतृत्व प्रदान गर्न सकिने संभावना गुणात्मक ढङ्गले बढेर गएको छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुरानो पुस्ताले क्रान्तिकारी दायित्व पुरा गर्न र आफ्नो वैचारिक तथा राजनीतिक औचित्य पुष्टि गर्न समेत यो संभावनालाई पक्डेर अगाडि बढने हिम्मत गर्नै पर्छ । गाह्रो अवश्य छ, तर विश्व सर्वहारा क्रान्तिको भविष्य उज्ज्वल छ ।
कार्तिक २६, २०७६