काठमाण्डौं , असोज ३
वर्तमान सरकारले संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा घरघरमा दिपावली मनाउन आव्हान गरेको छ । तर आम नेपाली जनमत र राजनीति यसमा विभाजित देखिएको छ । प्रदेश २ मा यसलाई लिएर प्रदेश मुख्यमन्त्रीले दिपावली मनाउने भनेका छन्, अन्य मन्त्रीहरुले न मनाउने न विरोध गर्ने भनेर मौन वस्ने भनेका छन्, मधेसवादी दल राजपाले यसलाई कालो दिवसका रुपमा मनाउने घोषणा गरी सकेको छ । यससन्दर्भमा बर्गदृष्टि तथा मूलबाटो डट्कमले केही दल र आदिवासी जनजातिका नेताहरुबाट प्राप्त गरेका प्रतिक्रियाहरु निम्न रहेका छन्ः
सीपी गजुरेल
अध्यक्ष, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल
हामीले यो संविधानलाई पश्चगामी र यो राज्यव्यवस्थालाई प्रतिकृयावादी मान्दछौं । लोकतांत्रिक गणतन्त्र हाम्रो माग थिएन र होइन । हाम्रो माग त संघीयता सहितको जनगणतन्त्र हो । स्पष्ट शव्दमा हामी यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई हटाएर जनगणतन्त्र स्थापित गर्नका लागि संघर्ष गरिरहेका छौं । दिपावली गर्ने भनेको खुसियाली मनाउन र त्यसलाई स्थापित गर्नका लागि गरिन्छ । पश्चगामी संविधान जारी भएको अवसरमा हामीले किन खुुुसियाली मनाउने ? खारेज गर्नु पर्ने विषयलाई किन स्थापित गराउने ?
जसरी यो सरकारले घरघरमा दिपावली मनाउनका लागि उर्दी जारि गरेको छ, त्यसले पंचायती कालको सम्झना गराएको छ । पंचहरु पनि पंचायती व्यवस्थाको घोषणा भएको दिन (पौष १ गते) यसैगरी दिपावली मनाउन उर्दी जारी गर्दथे । यसबाट यो व्यवस्थाले आफुलाई पंचायती व्यवस्थाको स्तरमा पु¥याएको छ । पंचायती व्यवस्था त प्रतिकृयावादी व्यवस्थाका रुपमा स्थापित नै थियो । पंचायतकै नीति र शैलीको प्रयोग गरेर सत्ताधारी पार्टी आफैंले प्रतिकृयावादी भएको स्वीकार गरेको छन् । जनतालाई यी दुबै प्रतिकृयावादी व्यवस्थालाई सँगै राखेर यसको असली चरित्र बुझ्नका लागि सहयोग गरेकोमा ओली सरकारलाई नकारात्मक किसिमले धन्यवाद चाहिँ दिनु पर्छ ।
केही पार्टीले यसलाई सम्विधान जारि भएको दिन चाहिँ कालो दिवस मनाउने बाँकी ३६४ दिन चाहिँ यहि संविधानलाई सिरोधार्य गर्दै प्रतिकृयावादी सरकारमा र सरकारी लुटतन्त्रमा सामेल हुने चरित्र देखाएका छन् । जहाँ सम्म हाम्रो कुरा छ, हामी यो प्रतिकृयावादी राज्य व्यवस्था र पश्चगामी संविधानको खारेजीका लागि निरन्तर संघर्ष गरिरहेका छौं । हाम्रो यो प्रकृया निरन्तर जारि रहन्छ । हाम्रा मोर्चा संगठन र जनजाति महासंघले यसलाई कालो दिवसका रुपमा विरोध कार्यक्रम गर्दै छन् ।
पहिलो संविधान सभालाई संविधान बनाउन नै नदिइकन विघटन गराइयो र कथित दोस्रो सम्विधान सभाको नौटंकी गरियो । यो नौटंकीको हामीले वहिष्कार गरेका थियौ.। तर, त्यही नौंटंकीबाट बनाइएको संविधान सभामा भएका “तीन पार्टीका शिर्ष नेता”को सल्लाह अनुसार फास्ट ट्रयाक्को विधिव्दारा जारि गरिएको यो संविधान पश्चगामी चरित्रको भएको हुनाले हामी यसलाई खारेज गरी जनगणतन्त्र नेपालको संविधान बनाउन चाहन्छौं ।
यो पश्चगामी संविधान र प्रतिकृयावादी व्यवस्था विगतका संविधान र व्यवस्था जस्तै देशलाई फासिवादीकरण गरेर टिक्ने कसरतमा लागिरहेका छन् । यसलाई परवर्तन गरेर जनगणतन्त्रात्मक संविधान नल्याई नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा पनि हुन सक्दैन, देशको समृद्धि पनि हुन सक्दैन । त्यसैले, अर्को जन संघर्षद्धारा यो पश्चगामी संविधान र प्रतिकृयावादी व्यवस्थालाई विस्थापित गरी यो भन्दा गुणात्मक र उच्च किसिमको जनगणतन्त्र र जनगणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्नु नै उपयुक्त हुने छ ।
्माथि जुन विषयको चर्चा गरियो, त्यस प्रकारको जन संघर्षमा संचार जगतको पनि धेरै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । तर नेपालको संचार माध्यमको ठुलो हिस्साले नेपाली समाजमा हुने परिवर्तन र रुपान्तरणको पक्षमा योगदान गर्न सकिरहेको छैन । नेपालका विगतका आन्दोलनहरुमा जस्तै अब पनि नेपाली संचार माध्यमहरुले परिवर्तनको पक्षमा भूमिका खेल्नु पर्दछ भन्ने लाग्दछ ।
प्रा.डा.ओम गुरुङ
अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष प्रा.डा. ओम गुरुङले किन आदिवासी जनजातिहरुले नेपालको संविधान स्वीकार गरेनन् भनी सोधिएको प्रश्नमा केही महत्वपूर्ण भनाइहरु राखेका छन् ।
यो संविधान जसलाई नेपालको संविधान २०७२ भनिन्छ, नेपालका बहुसंख्यक आदिवासी जनजातिहरुले अस्विकार मात्रै गरेका छैनन, त्यसका विरुद्ध उनीहरुले संविधानलाई प्रतिगामी, यथास्थितिवादी र जनविरोधी भन्दै सुरुदेखि नै संविधानको तीब्र बिरोध गर्दै जारी भएको दिन अशोज तिनलाई कालो दिनको रुपमा मनाउदै आइरहेका छन् । अहिले डबल नेकपाको सरकारले संबिधान जारी भएको ४ बर्ष पुरा भएको उपलक्षमा खुसियाली मनाउन टोल टोल र घर घरमा झन्डा फहराउन र दिपावली गर्न आम नेपाली जनतालाई आह्वान गरिरहेको छ । तर, नेपालका आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, मुस्लिम, दलित, अपांगता भएका, खस तथा अन्य उपेक्षित÷उत्पिडित वर्ग समुदायका जनताहरुले भने यो संबिधानलाई अस्वीकार गर्दै यसपाली पनि असोज ३ गतेलाई असोज तीन कालो दिन को रुपमा मनाउने तयारी गरिरहेका छन । साथै उनले संक्षिप्तमा आदिवासी जनजातिहरुले यो संविधानलाई विरोध किन गर्दै आएका छन भन्ने कारणहरुलाई संक्षिप्तमा निम्न बू“दाहरुमा संशलेषण गरेका छन् ।
१. यो संविधान बहुराष्ट्रिय राज्यको भावना विपरीत छ । २. यो संविधान जनआन्दोलनको भावना विपरित पनि छ । ३. यो संविधान संबैधानिक विधी र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया विपरित छ ।४. आदिवासी जनजातिका हक अधिकार विपरीत छ । ५. जातीय पहिचानको भावना विपरीत छ । ६. जातीय स्वशासन र स्वायत्तता विपरीत छ । ७. संघीयताको सिद्धान्त र भावना विपरीत छ । ८. समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको भावना र मर्म विपरीत छ ।
९. संघीय न्यायालयको मान्यता विपरीत छ । १०. लोकतान्त्रिक शासन पद्धति विपरीत छ
गोपाल किराँती
अध्यक्ष, नेकपा(माओवादी केन्द्र)
यो संविधानबाट बनेको सरकारले जनपक्षीय र राष्ट्रिय हितमा काम गर्छ भनेर आशा गरिएकोमा त्यस प्रतिकुल ज्यादती थोपरेको हु“दा हामीले दिपावली गर्न आवश्यक ठानेका छैनौ । संविधानको समाजवादी पुनर्लेखन गर्नु पर्छ त्यसपछि सोचौला । क. किरण, विप्लव, र ऋषि कट्टेलसंग हाम्रो कार्यगत मोर्चा छ, त्यहा“ छलफल गरेर कार्यक्रम बनाउने छौ । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा नया“ नेपाल बनाउन हामी शान्ति सम्झौतामा आएकोमा प्रचण्डहरु संशदवादी हुन पुगेकोले क्रान्ति अधुरो बनेको छ । अधुरो क्रान्तिलाई पूर्णता दिनु पर्ने ऐतिहासिक कार्यभारको परिस्थितिमा संशोधनवादीहरु र आत्मसमर्पणवादीहरुको सरकारले गरेको उर्दीलाई एउटा क्रान्तिकारी शक्तिले पालन गर्नु पर्छ भन्ने लाग्दैन । नेकपा(माओवादी केन्द्र)को कार्यदिशामा यो दलाल तथा नोकरशाही पु“जीवादी संशदीय व्यवस्थालाई ध्वस्त पार्न महान् जनविद्रोहको आयोजना गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ । यसैलाई अगाडि बढाउने अभियानमा हाम्रो पार्टी लागेको छ ।
