गुठी विधेयक फिर्ता नगरे सरकारले गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने नेवाः राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपालको चेतावनी

प्रकाशित मिति : २०७६ जेष्ठ २८

काठमाडौं । गुठी सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक फिर्ता नगरे सरकारले गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने नेवाः राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपालको चेतावनी दिएको छ । मोर्चाका अध्यक्ष पवनमान श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित तथा वितरित विज्ञप्तिमा उक्त चेतावनी दिइएको हो । गुठी विधेयक फिर्ता गर्नका लागि आफ्ना मागहरु राख्दै यही जेठ २६ गते माइतिघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण रुपमा भएको प्रदर्शनमा अत्यधिक बल प्रयोग गरी प्रदर्शनमा रहेका सर्वसाधरण तथा अगुवाहरुमाथि लाठी चार्ज, कुटपिटका साथै पानीको फोहरा प्रयोग गरिएको थियो ।

यसका विरुद्धमा नेवाः राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपालद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिको सुरुमा भनिएको छ– ‘आज ने.सं. ११३९ तछलाथ्वः सप्तमी (०७६ जेठ २६ गते) सरकारले गुठि संचालन सम्बन्धी ल्याएको विधेयकको विरोधमा नेवाः जातिका विभिन्न संघ संस्थाहरुले माइतीघर मण्डलामा गरेको विरोध प्रदर्शन र धर्ना कार्यक्रममा पुलिस दमन भई दुई जनाः आन्दोलनकारीहरु श्री सजीव बज्राचार्य (असन) र श्री महेश कारञ्जीत (ठिमी)को टाउको फुटेर घाइते हुनु भएको छ भने श्री डा. महेशमान श्रेष्ठ (क्षेत्रपाटी), श्री अनिश वैद्य (ठिमी), श्री कृष्ण गोपाल भायः (हरिसिद्धि) र श्री विकास महर्जन (खुसिबुँ) पुलिसद्वारा गिरफ्तार भई हिरासतमा राखिएको घटनाप्रति हाम्रो मोर्चा, नेवाः राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपालको गंभीर प्रकारले ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ– ‘हाम्रो नेवाः मोर्चा पुलिस दमनको घोर भत्सर्ना र निन्दागर्दै घाइतेहरुको उचित उपचार र गिरफ्तार आन्दोलनकारी साथीहरुको अबिलम्ब रिहाइका लागिं सरकारसँग माग गर्दछ । कथित कम्युनिस्ट सरकारको एकल जातीय ब्राहम्णवादले विकासका नाममा आजं नेवाः भूमि अतिक्रमण गर्ने, भाषिक उत्पीडन गर्ने मात्र होइन विभिन्न सम्पदा र सस्कृति लोप पार्ने गंभीर षडयन्त्र भइरहेको र यस क्रममा फेरि गुठी विधेयक ल्याउने काम भएको छ ।ंयसबाट यस सरकार एकल जातिवादी र नस्लवादी भएको पुनः पुष्टि भएको छ । केही दिन अगाडि लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागिं कर्मचारी भर्ना लिन भनेर प्रकाशित विज्ञापन यही कालो संविधानको पनि उल्टो असमावेसी र असमानुपांतिक रहेको छ । यो सरकार दुई तिहाइका नाममा फासीवादी ढगंले अगाडि बढिरहेको छ ।’

सरकारको फासीवादी अभ्यास र हर्कतहरुको विरोध गर्दै यसले अघि सारेका जनविरोधी विधेयकहरु फिर्ता नगरेसम्म नेवा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले विज्ञप्तिको अन्त्यमा भनेको छ– ‘नेवाः मोर्चा सरकारको यस नीति र व्यवहारको घोर विरोध गर्दै नेवाःसहित सबै आदिवासी जनजाति र उत्पीडित समुदायको अधिकारलाई सम्मान गर्न माग गर्दछः । यदि सरकारले अटेर गरेर अगाडि बढेमा गंभीर परिणाम भाग्नु पर्ने चेतावनी दिन चाहन्छ ।’