सरकारी कम्युनिस्टले ल्याउन खोजेको समाजवाद

प्रकाशित मिति : २०७६ जेष्ठ २१

- हुकुमबहादुर सिंह

वर्तमान विश्वमा जब रुस, चीनलगायत विश्वका अन्य वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गरेका देशहरु मार्क्सले १८४८मा प्रकाशित कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा व्याख्या गरेको जस्तो प्रतिक्रियावादी समाजवादमा क्रमसःपतनहुँदै गएपछि, समाजवाद भन्ने शब्द पनि क्रमशः प्रतिक्रियावादी तथा संशोधनवादीका लागि आआफ्ना देशका जनतालाई समाजवादको नाममा ठगी गर्ने एउटा साधन बन्न पुगेको छ ।

नेपालमा पनि अहिले समाजवादको शब्द सरकारी कम्युनिस्टका निम्ति त्यसैका लागि उपयोग गरिदै छ । जनताको नजरमा नेपालमा कम्युनिस्टहरु सरकारमा छन् । कम्युनिस्ट आफैमा समाजवादीहुने भएकाले उनीले लिएको समाजवादको नारा नेपालमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने यी सरकारी कम्युनिस्टले जनतामा एक प्रकारको भ्रम पार्न सफल देखिएका छन् ।

यहाँ जनताले के कुरा बुझ्न आवश्यक छ भने केपी ओली र प्रचण्डले विगतको उनीहरुको कम्युनिस्ट राजनीति, दर्शन, कार्यशैली, कार्यदिशा आदि सबै नोकरशाह तथा दलाल पुँजीपति वर्गसित सरकारमा जानका लागि सौदाबाजी गरिसकेका छन् । त्यसैले नोकरशाह तथा दलाल पुँजीपति वर्गसित मिलेर जनताका लागि नेपालमा समाजवाद आउन सम्भव छैन ।

फेरि नेपालको राज्य सत्ता, जसमा सेना, प्रहरी, अदालत र निजामति सेवाका कर्मचारीतन्त्र (जसलाई अंग्रेजीमा ब्युरोक्रेसी भनिन्छ) पूरै सामन्तवाद, नोकरशाही तथा दलाल पुँजीपति वर्गको सेवामा तल्लिन रहदै आएको इतिहास छ ।

त्यसैले यो वर्तमान सरकार, जसलाई कम्युनिस्ट सरकार भनिन्छ, त्यसले एकाधिकार दलाल पुँजीवादको आलोचनादेखि थरथर खुट्टा कमाएर त्योसित विभिन्न वाहनामा सम्झौता गरेर छाडा पुँजीवादका सबैभन्दा ठूला नाफाखोरसित भित्रि भागाबण्डा गरेर नेपालमा अहिले नक्कली समाजवादको नारा दिइरहेको छ ।

के स्पष्ट छ भने नेपालको संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवासलाई नेपाली जनताको मौलिक अधिकारभित्र पारिएको छ, तर यिनै क्षेत्रहरुमा स्पष्ट देखिने गरी पुँजीवादका सबैभन्दा ठूला नाफाखोरहरु–दलाल तथा विचौलीयाहरुले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको जिम्मा लिइरहेका छन् ।

जनताको मौलिक अधिकार भनिएका यी हरेक क्षेत्रहरुमा दलाल र विचौलियाहरुको बिगबिगी छ । यो सरकारले नेपालको सन्दर्भमा कस्तो समाजवाद लागु गर्ने भन्ने सम्मको आम बहस चलाउने हिम्मत सम्म राख्दैन ।

यस्तो सरकारको समाजवाद आखिरमा मार्क्सले १८४८को घोषणापत्रमा भनेझै प्रतिक्रियावादी समाजवाद नै हो । तै पनि केही लाज नमानी यो सरकारका मन्त्रीहरु समाजवादको नारा दिनभने छाडेका छैनन् । संसदवादी पार्टीहरु आफैमा जनविरोधी हुन्छन् र नेपालको सत्ताअहिले पनि पूरै प्रतिक्रियावादी–जनविरोधी नै छ । यस्तो संयन्त्रबाट आउने समाजवाद कस्तो होला ? उत्तर आफै स्पष्ट छ–प्रतिक्रियावादी, जनविरोधी, फासिष्ट समाजवाद ।

नेपालजस्तो गरीब देशका लागि आवश्यक वैज्ञानिक समाजवाद नै हो र यो संसदीय निर्वाचनबाट कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन । मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको आलोकमा विद्यमान प्रतिक्रियावादी राज्य संयन्त्रलाई ध्वस्त पारेर मात्रै नेपालमा सही मानेमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापित हुन सक्छ । मार्क्सवादका तीन संघटक अंगहरु– दर्शन, राजनीतिक अर्थशास्त्र र वैज्ञानिक समाजवादमध्ये वैज्ञानिक समाजवाद एउटा महत्वपूर्ण अंग हो ।

मार्क्सको समाजवादलाई वैज्ञानिक समाजवाद भनिन्छ किनभने मार्क्सभन्दा अगाडि पनि अनेकौ समाजवादीहरु जन्मेका थिए र समाजवाद भन्ने शब्दको पनि जन्म भइसकेको थियो । विश्व इतिहासमा काल्पनिक समाजवादका रुपमा अंग्रेजीमा युटापियन सोसलिज्म भनिन्छ, यो शब्दको प्रयोग सबैभन्दा पहिले अंग्रेज विचारक तथा धार्मिक नेता थोमस मोर (१४७८–१५३५) ले गरेका थिए ।

उनले इ.स. १५१६मा युटोपियन नामक एउटा पुस्तिका लेखे, जसमा एउटा काल्पनिक टापुको कल्पना गरिएको थियो र त्यो टापुमा त्यसबेला बेलायतमा पाइने भन्दा भिन्नै खालको राजनीतिक व्यवस्था, उत्पादन तथा वितरणको न्यायोचित व्यवस्था, पैसाको कुनै खाँचो नभएको, न निजी पुँजी, न धनी, न गरिब, न अल्छीका पिण्डहरु, न कम्मर भाँचिने गरी मेहनत गर्नेहरु आदि हुने छन् भनेर कल्पना गरिएको थियो ।

उक्त किताबमार्फत् थोमस मोरले अंग्रेजी सामन्ती भूमिपतिहरुको स्वेच्छाचारिता र उनीहरुद्वारा गरिएको किसानहरुको पासविक दमनको जोडदार रुपमा विरोध गरे । तत्कालिन निरङकुश शासकहरुको विरोध गरेकोमा उनलाई नजरबन्द गरियो, र १५३५मा उनको टाउको काटियो र लण्डन पुलमा त्यसको प्रदर्शन गरियो । यिनलाई काल्पनिक समाजवादका पिता तथा संस्थापक भनिन्छ । यसरी विश्व समाजवादको विकासको उमेर अहिले करीब ५०० वर्ष पुगेको छ ।

तर मार्क्सको वैज्ञानिक समाजवाद सारमा वर्ग, वर्ग संघर्ष, बल प्रयोगको मान्यता, र सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व र साम्यवादको सिद्धान्तमा आधारित छ । त्यसैले सही कम्युनिस्टले स्थापना गर्ने समाजवाद सारमा सर्वहारा क्रान्ति र मुक्तिको सिद्धान्त बन्न गएको छ । मार्क्सले वारम्वार भनेको के हो भने विश्वका अन्य दार्शनिकले विश्वलाई बुझने र व्याख्या गर्ने काम मात्रै गरे, तर विश्वलाई बुझ्ने र व्याख्यामात्रै गरेर पुग्दैन, मूलप्रश्न र मूल कुरा त विश्वलाई बदल्ने नै हो ।

यसरी ओली र प्रचण्ड सरकारले नेपालमा ल्याउने समाजवाद भनेको मार्क्सले व्याख्या गरेको वैज्ञानिक समाजवाद नभई मार्क्ससे १७० वर्ष अगाडि नै भनेको तर प्रतिक्रियावादी समाजवाद हो र यसले दिने सेवामाथि भनिए झै पुरै नोकरशाही तथा दलाल पुँजीपति वर्गका लागि हो र त्यसले एकाधिकार दलालहरुको छाडा पुँजीवादका सबैभन्दा ठूला नाफाखोर र विचौलियाहरुसित भित्रिरुपमा भागबण्डा गरेर नेपालमा प्रतिक्रियावादी समाजवादको नारालाई कार्यान्वयन गर्ने मार्गतर्फ अग्रसर छ ।

सारमा ओली–प्रचण्डको समाजवाद प्रतिक्रियावादी, जनविरोधी र फासिष्ट समाजवाद हो भन्ने स्पष्ट छ, जसको अन्त्य सबैखाले संसदीय व्यवस्थाको अन्त्यसित अभिन्न रुपले गाँसिएको छ । संसदीय व्यवस्थाको टाउको र घांटीसित प्रतिक्रियावादी, जनविरोधी, फासिष्ट समाजवादको टाउको र घांटी जोडिएको छ ।