काठमाडौं । तीन तहका सरकारका बीचमा प्रहरी जिम्मेवारी बाँडफाँडका लागि ओली सरकारले गृहकार्य सुरु गरेको छ । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकारमार्फत् संघीय प्रहरी ऐन आएपछि तीनै तहका सरकारहरुका बीचमा प्रहरीको जिम्मेवारी बाँडफाँडमा सहज हुने भनिरहेका बेला उक्त ऐनविना नै यसो गर्न थालिएको हो ।
यसलाई प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले केन्द्र सरकारको संघीयता विरोधी कदमका रुपमा लिएका छन् । गणतन्त्र स्थापनाको आन्दोलनमा बयल गाडा चढेर अमेरिका पुग्न नसकिने भनाइ राख्ने ओलीको उक्त भनाइलाई अहिले उनका संघीयताविरोधी हर्कतहरुसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । तर प्रम ओली भने जस्तासुकै माग र दबाब आए पनि आफूले चाहेको बाटोमा प्रशासन हिंडाउन आँखा चिम्लिएर लागि परेका छन् ।
तर प्रम ओलीले चालेका हरेक कदमहरु एक त संघीयताविरोधी रहेका छन्, दोस्रो कुरा, उनी क्रमशः फासीवादका अभ्यासमा लागि परिरहेका छन् । यो कम्तिमा पनि प्रजातान्त्रिक सोच राख्नेहरुका लागि सुपाच्य छैन । संघीय संविधानको मर्मअनुसार केन्द्र सरकारले संघीय प्रहरी ऐन ल्याएपछि मात्र प्रदेश र स्थानीय तहको प्रहरी सेवाका लागि ढोका खुला हुन्छ ।
तर ओली सरकार संविधानको यो भावना, मर्म र प्रावधानविपरीत एकात्मक शासन लाद्न उद्दत रहेको छ । जनताका माझमा रहेको संघीयताको मनोविज्ञान, संवैधानिक प्रावधान र संघीय संरचनाका विरुद्ध ओली सरकारको हर प्रयास जारी रहेको छ । त्यसमा पनि देशको सुरक्षा संवेदनशीलतामाथि ओलीको यस्तो कदमलाई कसैले पनि सकारात्मक रुपमा लिएको छैन ।
प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस पनि यसमा मौन रहेको देखिन्छ । संघीयता विरोधी रहेको नेपाली कांग्रेस र उसको संघीयताविरोधी सोच र चरित्रले ओली सरकारको संघीताविरोधी कदमहरुलाई बल पुर्याइरहेको छ ।
