अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट दीगो विकासको अवधारणामा आधारित हुने कुराको छनक दिएका छन् । उनका अनुसार दीगो विकासको लक्ष्यलाई बजेटले आत्मसात् गर्ने छ । उनका अनुसार बजेट क्षेत्रगत भन्दा नीतिगत प्राथमिकतालाई लिएर आउने छ ।
यो कुरा मन्त्री खतिवडाले प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिंदा बताएका हुन् । उ नले आगामी बजेटले तत्कालै जनताले चाहेको जस्तो प्रतिफलप्राप्तिका योजना र कार्यक्रभन्दा पनि द्वन्द्व घटाउने तथा शान्ति प्रक्रियालाई बलियो बनाउने कार्यक्रम बढी समेटिने सोच रहेको बताए ।
सरकारले अघि सारेको समाजवाद निर्माणको दिशाउन्मूख बजेट रहनेतिर संकेत गर्दै असमानता घटाउने, श्रममैत्री पुँजीको विकास गर्ने र आर्थिक वृद्धिको समन्यायिक वितरणलाई जोड दिने बताए । यी सबै कुरा नीतिगत र भाषणमा आधारित हुनेमा शंका छैन ।
बढीमा सन्तुलन कायम गर्ने र मिश्रित खालको चरित्र देखिने गरी बजेट ल्याउने उनको तर्क रहेको छ । तर उनले बाह्य शक्ति राष्ट्रहरुको अनुदान, ऋण अनुदान र सयोगतिर संकेत गर्दै यथार्थता पनि कोट्याए, त्यो भनेको उनकै शब्दमा कुनै खास वर्गको क्षेत्र वा नीतिबाट प्रेरित बजेटले दीगो उन्नति दिन सक्दैन । उनले वित्तिय पुँजीवाद र प्रविधिमा आधारित पुँजीवादले श्रमको शोषण कुरा उल्लेख गर्दै आर्थिक वृद्धिको आधार फराकिलो बनाउने कुरामा जोड दिए ।
उनले औल्याएका वित्तिय पुँजीवाद, विज्ञान र प्रविधि आदिका कुराले विश्व साम्राज्यवाद र यसको लगानीलाई संकेत गर्दछ । निकै चतुर्याइँका साथ प्रस्तुत भएका मन्त्री खतिवडाले साम्राज्यवादले उसको स्वार्थअनसार निश्चित लगानी क्षेत्र तोकेर दिएको सहयोग ओली सरकार लिन बाध्य भएको र यो सहयोगको क्षेत्रगत आर्थिक वृद्धिको आधारलाई फराकिलो बनाएर अलिक बढी जनतामा जाने बनाई ल्याउन कसरत गर्ने कुरामा जोड दिए ।
साम्राज्यवादी सहयोग र दीगो विकासका लक्ष्यहरुबाट निर्देशित बन्दै गरेको बजेट नेपालका मुट्ठीभरका मानिसहरुको हातबाट केही फुकाएर निम्नपुँजीपति वर्गसम्म झार्ने उनको गृहकार्य देखिन्छ । तर पनि वित्तीय पुँजीवादले गर्ने लगानी र त्यसैका भर र आधारमा मन्त्री खतिवडाले निर्माण गर्ने बजेट चाले आर्थिक वर्षको भन्दा तात्विक रुपमा फरक हुने देखिन्न । बरु बढी विदेशीकरण र वित्तिय पुँजीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप देखा पर्ने छ ।
आम जनतामा थोरै पैसा धेरै श्रम हुन जाने छ र व्याजको मार निकै चर्को पर्न जाने छ । यद्यपि यो ओली सरकारले सरकारको ढुकुटीबाट तिरोस् वा कृषि, पेशा, अध्ययन वा व्यवसायका नाममा आम जनताले व्यक्तिगत रुपमा लिएको ऋणकर्जको व्याजका रुपमा तिर्न परोस् ।
अबका दिनमा वित्तिय वा आर्थिक क्षेत्रमा पनि विदेशी आर्थिक संस्थाहरुले दीगो विकासका नाममा सिधासिधा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने गरी ओली सरकारले यो बजेटमा नीति ल्याउने पक्का देखिएको छ । खतिवडाका अनुसार यो बजेट नीतिगत बढी हुने छ ।
बजेट अहिले पनि संघीयतामैत्री हुने छैन । मन्त्री खतिवडाले देशभरको बजेट अर्थमन्त्रीको हैसियतले आफू एकलैले पेश गर्दै छन् । उनका अनुसार कार्यान्वयन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको तहमा स्रोत परिचालनको विषयमा आवश्यक कानुन नबनेकाले यसले विस्तारै पूर्णता पाउँदै जाने छ । यसको अर्थ हो, आगामी आर्थिक वर्षमा पनि केन्द्रले फालिदिएको बजेटमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले चित्त बुझाउनु पर्ने छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय स्तरबाट बजेटका बारेमा न त कुनै सुझाव वा बजेटको आकारको माग गरिएको छ, न त कुनै अनुमानित अबधारणा नै पठाइएको छ ।
