नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नेपाली जनताले ठुल्ठुला त्याग र बलिदान गरेका छन् । त्यसको परिणामस्वरुप राणा शासन, निरंंकुश पंचायती व्यवस्था र राजतन्त्रको अन्त्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा मात्रात्मक परिवर्तन पनि भएका छन् । तर राष्ट्र र जनताका पक्षमा नेपाली समाजको आमूल परिवर्तन भने हुन सकेको भने छैन ।
यसको परिणाम राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार एंव नातावाद र कृपावाद जस्ता देश र जनविरोधी क्रियाकलापहरुले नै निरन्तरता पाउँदै गएको छ ।
आज दुईतिहाईको सरकार हुँदा पनि देश अझै अल्पविकसित र पछौटे अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ भने आम जनसमुदायले शोषण, दमन र उत्पीडनको मार खेप्नु परिरहेको छ । देशमा विचौलिया, माफिया, दलाल, तस्कर र भ्रष्टाचारीहरुको जगजगी छ । राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण नेपालको नियति जस्तो बन्न पुगेको छ ।
देशमा आमूलपरिवर्तन गरी र्आिर्थक सम्बृद्धिमा योगदान पुर्याउनु पर्ने युवा शक्ति आफ्नो हातमुख जोर्नकै लागि हरेक दिन सयौँको संख्यामा विदेशिन बाध्य भएका छन् । राज्यका सबै अंगहरु एंव् संयन्त्रहरुमा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ । जसका कारण नेपाल विश्वका अति भ्रष्ट मुलुकहरु मध्येमा दर्ज हुन पुगेको छ ।
देशको समग्र राजस्व संकलनबाट राज्य संचालनका लागि आवश्यक पर्ने साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा छ । विकास तर्फभन्दा साधारण तर्फ बढी खर्च भइरहेको छ भने विकास आयोजना संचालनका लागि वैदेशिक ऋण र अनुदानमा भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता जनसरोकारका क्षेत्रमा माफियाकरण, भ्रष्टाचार र व्यापारिकरण भएको छ । सामान्य नेपाली जनता आधारभूत औषधोपचारबाट समेत बञ्चित हुने अवस्था विद्यमान रहेको छ । आज भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ र भ्रष्टाचार अबौंमा भइरहेको छ । उर्जाको मुख्य आधारको रुपमा रहेका जलसम्पदा एकपछि अर्को गर्दै विदेशीको कब्जामा पुर्याउने काम भएको छ । नागरिकता विधेयक र गृहमन्त्रालयले नागरिकताबारे जारी गरेको निर्देशनले गैर नेपालीलाई नेपाली नागरिकता लिन सहज बनाएको छ ।
देशलाई यस्तो अवस्थाबाट मुक्त गरी अग्रगामी दिशामा अघि बढाउनको निम्ति देशमा संघीय जनगणतन्त्र आवश्यक र अपरिहार्य रहेको छ । देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालको केन्द्रीय टोलीले २५ फागुण, ०७४ मा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई ९४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
उक्त ज्ञापन पत्र बुभने क्रममा प्रधानमन्त्री ज्यूले उक्त ज्ञापनपत्र सरकारका लागि मार्गनिर्देशन हुने र दोस्रो पटक ज्ञापन पत्र बुझाउन देजमोले दुःख गर्नु नपर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो । तर उक्त ज्ञापन पत्रमा उल्लेखित माग हालसम्म पुरा नभएको वा कार्यान्वयनमा नगएको मात्र होइन, झन् देशमा विकराल समस्याहरु थपिदै गएका छन् ।
त्यसैले विगतका मागहरुको स्मरण गराउँदै समसामयिक मागहरुसहित देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल ३ नं. प्रदेशका तर्फबाट माननीय प्रदेश सरकार प्रमुख मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई हामी यो ज्ञापन पत्र तत्काल कार्यान्वयनका लागि पेश गर्न चाहन्छौँ । हामी यो कुराको पनि हार्दिकतापूर्वक अवगत गराउन चाहन्छौँ कि यी माग पुरा गर्न सरकार तत्पर नभएको अवस्थामा हाम्रो अगाडि संघर्ष बाहेक अर्को विकल्प रहने छैन ।
हाम्रा मागहरु यस प्रकारका रहेका छन् :
१. भारतद्वारा प्रकाशित नेपालको गलत नक्शा आज नेपालभित्र सर्वत्र प्रयोग गरिएको अवस्था छ । उक्त नक्शामा नेपालको कालापानी, लिपुलेक, कुतीयाङदी, लिम्पीयाधुरालाई भारतमा पारी नेपालको नक्शाबाट हटाइएको छ । नेपालको नक्शाबाट भारतले हटाएको नेपाली भूभागको क्षेत्रफल ३७२ वर्ग कि.मी. छ, जुन भक्तपुर जिल्लाको क्षेत्रफलको दुई गुणाभन्दा बढी रहेको छ । त्यसैले भारतबाट प्रकाशित उक्त नक्शालाई अविलम्ब प्रतिबन्ध लगाई लिम्पियाधुरासहितको नेपालको वास्तविक नक्शा नेपाल सरकारद्वारा आफै प्रकाशित गरी देशैभरी प्रयोगमा ल्याइयोस् । देशैभरी प्रयोग भइरहेका गलत नक्शा तुरुन्त जफत गरी नष्ट गरियोस् ।
२. संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेश र नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्दा नेपालको कुल क्षेत्रफल १,४७, १८१ वर्ग कि.मी. हुनु पर्नेमा १०,०१९ वर्ग कि. मी. कम देखाएर प्रकाशित गरेको छ । त्यसैले उक्त नक्शा तत्काल खारेज गरी सही नक्सा प्रकाशित गरियोस् ।
३. नेपालको निशान छापमा प्रयोग गरिएको भारतद्वारा प्रकाशित नेपालको गलत नक्शा हटाएर वास्तविक नक्शा प्रयोग गरी अविलम्ब नयाँ निशान छाप बनाइ प्रयोगमा ल्याइयोस् ।
४. कालापानी लगायत नेपाली भूभागमा रहेका भारतीय सेनालाई अविलम्ब नेपाली भूमिबाट फिर्ता पठाइयोस् ।
५. सुस्ता र महेशपुर लगायत भारतद्वारा ७१ स्थानमा मिचिएका नेपाली भूमि फिर्ता गरी नेपालको सीमा संरक्षण गरियोस् ।
६. नेपालको संविधान ०७२ मा नेपालको वास्तविक नक्शा र क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग कि.मी तुरुन्त समावेश गरियोस् ।
७. नागरिकता ऐन संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको वेला गृहमन्त्रालयका तर्फबाट अङगीकृत र जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई बंसजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने परिपत्र तत्काल खारेज गरियोस् । नागरिकता ऐन ०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक खारेज गरियोस् ।
८. भारतीय नागरिकहरुलाई नेपालमा काम गर्न वर्क परमिटको व्यवस्था गरियोस् ।
९. ३ नं. प्रदेश लगायत सातै प्रदेशको नाम उत्पीडित आदिवासी र समुदायको पहिचानका आधारमा नामाङ्कन गरियोस् । प्रदेशको राजधानी
प्रदेशका जनतालाई पायक पर्ने स्थानमा राखियोस् ।
१०. वारा र पर्सामा हावा हुण्डरीले पीडितहरुका लागि राहत र आवासको तुरुन्त व्यवस्था गरियोस् । विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपद्वारा पीडित जनतालाई पनि राहत र पुर्नवासको व्यवस्था गरियोस् ।
११. निर्मला पन्तका बलात्कारी तथा हत्यारालाई तुरुन्त सख्त कार्वाही गरियोस् । महिलालाई सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी गरियोस् । महिलालाई विशेषाधिकार र पैतृक सम्पतिमाथि समान हकको व्यवस्था गरी व्यवहारमा लागू गरियोस् ।
१२. विभिन्न निकाय तथा तहहरुले सर्वसाधारण जनतामाथि लगाएको र वृढी गरिएको कर खारेज गरियोस् । एनसेलबाट उठ्नु पर्ने अरबौं रुपैयाँको कर राज्यले अविलम्ब असुल गरियोस् ।
१३. स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र खाद्य संप्रभुतालाई मौलिक अधिकारका रुपमा व्याख्या गर्ने मात्र होइन, व्यवहारमा लागु गरियोस् ।
१४. सरकारले विपक्षी राजनैतिक पार्टीहरुलाई दमन गर्ने क्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विप्लव समूहमाथि लगाएको प्रतिबन्धको तत्काल हटाइयोस् र हाम्रो संगठन लगायत अन्य राजनैतिक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई प्रशासनद्वारा गिरफ्तार गरेर झुठ्ठा मुद्दा लगाउने र मुद्दा मामिलामा फसाउने कार्य रोकीे वहाँहरुको विना सर्त तत्काल रिहाई गरियोस् ।
१५. सन् १९४७ को नेपाल–भारत–वेलायत बीच भएको गोर्खा भर्ती सम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धी खारेज गर्न, ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरुप्रति वेलायत सरकारले गरेको अन्यायपूर्ण र असमान नीति र व्यवहारका विरुद्ध उनीहरुले उठाएका मागहरु तत्काल पुरा गर्न र वेलायत सरकारको थप गोर्खा रेजीमेन्ट बनाउने र नेपाली महिलाहरुलाई समेत भर्ती गर्ने नीति आपत्ति जनक रहेकोले त्यसमाथि तुरुन्त रोक लगाइयोस् ।
१६. सुपुर्दगी, संगठीत अपराध, आपसी कानूनी सहायता ऐन र सम्पति सुद्धीकरण ऐन खारेज गरियोस् ।
१७. वाइड वडी हवाइजहाजमा भएको अरबौं भ्रष्टाचारका दोषीमाथि तुरुन्त कार्वाही गरियोस् र ३८ क्वीन्टल र साढे ३३ किलो सुन तस्करीका मुख्य दोषीलाई कार्वाही गरी सुन सार्वजनिक गरियोस् ।
१८. गैर न्यायिक सडक विस्तार, आउटर रिङ्गरोड, स्याटालाइट सिटी, स्मार्ट सिटी निर्माणले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका समस्या समाधान गर्न होइन, देशैभरीबाट पुनः काठमाडौं उपत्यकामा लाखौंको संख्यामा आप्रवाशन बढाई थप गंभीर समस्था थोपार्ने काम हो । त्यसैले यी आयोजनाहरु तुरुन्त खारेज गरियोस् । फास्ट ट्रयाकको मूल स्टेशन (जेरो प्वाइन्ट) र सुख्खा बन्दरगाह ऐतिहासिक नेवाः वस्ती बाहिर काँठ क्षेत्रमा लगियोस् । जग्गा दलालहरुलाई काठमाडौं उपत्यकामा जग्गा प्लटिङ्ग गर्ने काममा प्रतिबन्ध लगाइयोस् । काठमाडौं उपत्यकामा बसाईंसराइसहितको आप्रवासन तुरुन्त बन्द गरियोस् ।
१९. विकास निर्माणको नाममा काठमाडौं उपत्यकाका रैथानेहरुलाई विना मुआब्जा उठिवास गराउने तथा साँस्कृतिक सम्पदा नष्ट हुने गरी वा त्यसमा गंभीर असर पर्ने गरी गरिएका काम तुरुन्त बन्द गरी विकास निर्माणलाई वैज्ञानिक मान्यताका आधारमा गरियोस् ।
२०. ३ नं. प्रदेशमा नेवाः, तामाङ लगायत यस प्रदेशका मातृभाषाहरुलाई शिक्षाको माध्यम र कामकाजी भाषाका रुपमा व्यवहारमा प्रयोग गरियोस् ।
२१. काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा गुठी जग्गा, पोखरी, सार्वजनिक जमिन, सत्तल र बालुवाटारको सरकारी स्वामित्वमा रहेको जमिनलाई निजी बनाई किनबेच गर्नेहरुलाई कडा कार्वाही गरी तिनलाई पूर्व स्थितिमा ल्याइयोस् ।
२२. पत्रकारलाई समाचार लेखेकै आधारमा साइबर कानून लगाई गिरफ्तार गर्ने , थुनछेक गर्ने कार्य अबिलम्ब बन्द गरियोस् । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्ने सबै कानून तथा संहिता खारेज गरियोस् ।
२३. स्वदेशमै उत्पादित तथा आत्मनिर्भर खाद्यान्न लगायत उपभोग्य वस्तुहरुको विस्थापन हुने गरी विदेशबाट प्रतिस्थापित वस्तुहरुको आयात बन्द गरियोस् ।
२४. सामन्ती भूस्वामित्व अन्त्य गरियोस्, भूमिको खण्डिकरण तुरुन्त रोकी किसानहरुका लागि मल, बीउ, बजारको ग्यारेण्टी गरियोस् र कृषिजन्य खाद्य पदार्थमा बढ्दै गएको विषादी प्रयोगको नियन्त्रण गरियोस् ।
२५. जनयुद्धकालीन मुद्दाहरु पुनः ब्युँताउने प्रतिगामी कार्य तत्काल बन्द गरी सहिद, वेपत्ता योद्धाका परिवार र घाइतेहरुलाई तुरुन्त राहत र क्षतिपूर्ति व्यवस्था गरियोस् । गणतन्त्र स्थापना गर्न जीवनको आहुति दिने जनयुद्धका महान् शहिदहरुलाई राज्यद्वारा शहिद घोषणा गरियोस् ।
हाम्रा यी समसामयिक मागहरु लगायत देजमो केन्द्रले पेश गरेको ९४ बुँदे मागहरु, जुन स्मरणका लागि यसैसाथ संलग्न गरिएको छ, लाई राज्यले गंभीरतापूर्वक लिई पुरा गर्न ठोस कदम चालिने विश्वास गर्दछौँ । यदि यी मागहरु पुरा गरिएनन् भने हाम्रो अगाडि संघर्ष बाहेक अर्को विकल्प नरहने कुराको हामी सरकारलाई हार्दिकतापूर्वक पुनः अगवत गराउन चाहन्छौँ ।
धन्यवाद !
पवनमान श्रेष्ठ
अध्यक्ष
