साम्राज्यवादकै दृष्टिमा नवउदारवाद

प्रकाशित मिति : २०७६ बैशाख ७

- कमरेड वसन्त

संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्गत क्रियाशील विभिन्न संस्थाहरुले तयार पारेका रिपोर्टका आधारमा प्रतिवर्ष एउटै नाममा प्रकाशन गरिने पुस्तक यसवर्ष World Economic Situation and Prospects 2019 का नाममा प्रकाशित गरी त्यसलाई इन्टरनेटमा पनि राखिएको छ । प्रतिवेदन दिने ती अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ आर्थिक तथा सामाजिक मामिला सम्बन्धी विभाग (UN/DESA), संयुक्त राष्ट्र सङ्घ व्यापार तथा विकास सम्बन्धी सम्मेलन  (UNCTAD) र संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्गतका अन्य केही क्षेत्रीय आयोगहरु रहेका छन् ।

ती मध्ये अफ्रिकाका लागि आर्थिक आयोग (ECA), युरोपका लागि आर्थिक आयोग (ECE), ल्याटिन अमेरिकी तथा क्यारिवियन आर्थिक आयोग (ESCAP), एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (ESCAP) र पश्चिम एसियाका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (ESCWA) मूख्य हुन् । यसका साथै उक्त पुस्तकमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्गतको विश्व पर्यटन सङ्गठन (UNWTO) र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका कर्मचारीले पनि रिपोर्ट तयार पार्ने काममा योगदान दिएको कुरा बताइएको छ ।

यस पुस्तकको सुरुमा २०३० सम्ममा हासिल गर्नुपर्ने १७ वटा ‘दिगो विकासका लक्ष’ निर्धारण गरिएको छ । ती मध्ये केही यस प्रकार छन् ः सबैतिर सबै प्रकारका गरीविको अन्त; भोकमरीको अन्त र पर्याप्त पोषिलो खाना; सबैलाई स्वस्थ जीवनको सुनिश्चितता; न्यायपूर्ण एवम् गुणस्तरीय शिक्षा; महिलाहरुलाई समान अधिकार र तिनको सशक्तिकरण; सबैलाई पिउन योग्य पानी र उर्जाको ग्यारेन्टी; दिगो आर्थिक बृद्धि, उत्पादन मुलक पूर्ण रोजगारी र सबैलाई उचित कामको व्यवस्था; देशहरुका बीचमा र एउटै देशभित्र समेत असमानताको न्युनीकरण; शहरहरुको विस्तार र सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था; प्राकृतिक तथा सामुद्रिक श्रोतहरु र पर्यावरणको संरक्षण आदि । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्गतका उपरोक्त निकायले लिएका यी लक्ष आँफैमा नराम्रा छैनन् । यी निकै महत्वाकाँक्षी पनि देखिन्छन् ।

पहिलेका प्रकाशन भन्दा यस पटकको प्रकाशनको प्रवृत्ति भने अलिकति भिन्न छ । नराम्रा तथ्याङ्कलाई लुकाएर, राम्रा तथ्याङ्कको अतिरञ्जना गरेर र कतिपय अवस्थामा मिथ्याङ्कको समेत सहयोग लिएर नवउदारवादी आर्थिक नीतिको जयजयकार गर्ने साम्राज्यवादी निकायहरुले यो प्रकासनसम्म आईपुग्दा मुटुमाथि ढुङ्गा राखेरै भए पनि केही सत्य ओकलेका छन् । यो धरातलीय यथार्थले पैदा गरेको चापको परिणाम हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । यसलाई रिपोर्ट दिने UN/DESA / UNCTADले अन्तर्राष्ट्रिय हैसियतबाट र संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्गतका अन्य आयोगहरुले क्षेत्रीय हैसियतबाट आफ्ना रिपोर्ट उपलव्ध गराएका छन् ।

जम्मा २४६ पृष्ठको यस पुस्तकले २०३० सम्ममा ‘दिगो विकासका लक्ष’ हासिल गर्ने सन्दर्भमा विश्वका सामु के कस्ता चुनौतीहरु विद्यमान छन् भन्ने विषयमा गहिरिएर विश्लेषण गर्न खोजेको देखिन्छ । यसमा सबै महादेश र प्रायः सबै देशका रिपोर्टका आधारमा तिनको अर्थ सामाजिक स्थितिको विश्लेषण गरिएको छ । यो एउटा अध्ययन गर्नु पर्ने सामाग्री हो ।

UN/DESA ले सङ्कलन गरेको रिपोर्टले वैश्विक आर्थिक नीतिमा त्यस्तो कुनै अप्रत्याशित बदलाव आएन भने २०३० सम्ममा विश्वबाट गरीवि उन्मुलन गर्ने ‘दिगो विकासको लक्ष’ पुराहुन सक्दैन भन्ने निस्कर्ष निकालेको छ । २०१९को जनवरीसम्म प्राप्त भएका तथ्याङ्कका आधारमा यसले पूरा विश्व र अफ्रिकी तथा अतिकम विकसित देशको आर्थिक अवस्थाको आँकलन गरेको छ ।

अहिले सम्मका उपलव्धीहरुको आधारमा यो उद्देश्य पुरा हुने देखिंदैन भन्दै पृष्ठ ८८मा लेखिएको छ, “यी आधारभूत प्रक्षेपणहरुबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि २०३०सम्म वैश्विक जनसङ्ख्याको ७ प्रतिशत भन्दा बढी जनसङ्ख्या गरीविमा रहन सक्छन् । यही स्थिति कायम रहिरहने हो भने अफ्रिका र अतिकम विकसित देशका अन्दाजी ३० प्रतिशत जनता अति गरीविमा रहने छन् । यसले वैश्विक लक्षको आँकलन गर्ने क्रममा गम्भीर कमजोरी भएको कुरालाई दर्शाउँछ ।”

यस पुस्तकमा UNCTAD लगायत माथि उल्लेख गरिएका विभिन्न क्षेत्रीय आयोगहरुले सङ्कलन गरेका रिपोर्टको पनि गहिरो विश्लेषण गरिएको छ । त्यो सबैको विस्तृत विवरण यो सङ्क्षिप्त लेखमा संभव छैन । तर, सारमा के भन्न सकिन्छ भने २०३० सम्ममा हासिल गर्ने भनी ‘दिगो विकास’को जुन लक्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घले राखेको छ त्यो आर्थिक नीतिमा कुनै आकस्मिक परिवर्तन नआएसम्म पुरा हुन सक्दैन भन्ने उक्त सबै निकायहरुले निस्कर्ष निकालेका छन् । १९८०को दशकदेखि निरन्तर फराकिलो हुँदै गएको धनी र गरीवका बीचको आर्थिक असमानताको खाडल नै उक्त लक्ष पुराहुन नसक्ने मूल कारण हो भन्ने प्राय यिनीहरु सबैको एउटै ठहर रहेको छ ।

उक्त पुस्तकमा १९८० देखि २०१६ सम्म विश्वभरी र संयुक्त राज्य अमेरिकामा यो आर्थिक खाडल कसरी फराकिलो हुँदै गएको छ भन्ने विषयलाई एउटा लेखाचित्र (Graph) मार्फत् विश्लेषण गरिएको छ । जस अनुसार, “१९८०मा विश्वका १ प्रतिशत धनीको हातमा वैश्विक आम्दानीको करीव १६ प्रतिशत हिस्सा रहेको थियो भने २०१६मा त्यो बढेर २० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । त्यसैगरी १९८०मा तलका ५० प्रतिशत गरीवको हातमा वैश्विक आम्दानीको करीव ८ प्रतिशत हिस्सा रहेको थियो भने त्यो २०१६मा पुग्दा ९ प्रतिशतभन्दा केहीमाथि मात्र उक्लिएको पाइन्छ ।

अमेरिकाको हालत त झन खराव छ । उक्त लेखाचित्रका अनुसार १९८०मा अमेरिकाका १ प्रतिशत धनीको हातमा कुल राष्ट्रिय सम्पत्तिको १० प्रतिशतभन्दा केही बढी रहेको थियो भने २०१६मा त्यो बढेर २० प्रतिशतको हाराहारीमा उक्लेको छ । तलका ५० प्रतिशत अमेरिकी गरीवको सम्पत्ति १९८०मा करीव २० प्रतिशत थियो भने २०१६मा पुग्दा त्यो जम्मा ११ प्रतिशत तिर ओर्लिन पुगेको छ ।”

यद्यपि यो आँकडा अन्य संस्थाहरुले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क संग त्यति मेल खाँदैन र अरुले प्रस्तुत गरेको भन्दा कम नै देखिन्छ तर पनि यसले वर्तमान विश्वको आर्थिक प्रवृतिलाई भने ठीक ढङ्गले औल्याएको छ ।

विश्वका अन्य संस्थानहरुले पनि यसबारे थुप्रै अनुसन्धान गरेका छन् । अहिले पनि यो आर्थिक दुरी बढ्ने क्रम पटक्कै रोकिएको छैन बरु यो अरु फराकिलो हुँदै गएको छ । कतिपय संस्थाले प्रस्तुत गरेका चित्र त झन डरलाग्दा छन् । Inequality.org भन्ने website ले लेखेको छ, “२००९मा विश्वका अति धनी ३८० जनाको सम्पत्ति तलका ५० प्रतिशत जनताको कुल सम्पत्तिसंग बराबर थियो भने २०१७मा आइपुग्दा त्यति नै सम्पत्ति जम्मा ४२ जना धनीको हातमा थुप्रिन पुगेको थियो ।

२०१८को अन्तसम्म आईपुग्दा धनाढ्यहरुको त्यो संख्या मात्र ८ जनामा झरेको थियो भन्ने कुरा Oxfam लगायतका online  मिडियाले बताउने गरेका छन् । सारमा भन्ने हो भने विश्वभर धनी र गरीवका बीचको आर्थिक खाडल अकल्पनीय ढङ्गले फराकिलो बन्दै गएको छ । यो अहिलेको यथार्थ हो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यसभन्दा अगाडि पनि यही शीर्षक दिइएको पुस्तकमा विभिन्न निकायले सङ्कलन गरेका रिपोर्टको विश्लेषण गर्दै आएको थियो । यो पहिलो पटक होईन । पहिलेका प्रकाशनले उपलव्धीको अतिरञ्जना र समस्या तथा चुनौतीहरुको सामान्यीकरण गरेर साम्राज्यवादी आर्थिक नीति विश्व समृद्धिका निमित्त अचुक हतियार रहेको कुरामा बढी जोड दिने गर्दथे । राष्ट्रिय उत्पादनमा हुने बृद्धिले स्वतः जनतामा समृद्धि ल्याउँछ भन्ने उनीहरुको तर्क हुने गर्दथ्यो ।

तर यस पटकको अङ्कमा साम्राज्यवाद धरातलीय यथार्थतिर फर्किन वाध्य भएको देखिन्छ । उत्पादन बृद्धि गरेर मात्र समृद्धि आउन नसक्ने र समृद्धिका लागि उत्पादनमा बृद्धिका साथै आर्थिक असमानताको न्युनिकरण अनिवार्य शर्त बन्न गएको छ भन्ने कुरा यसपटक उनीहरुले जोड दिएर उठाएका छन् ।

ठीक यसै सन्दर्भमा उक्त पुस्तकको पृष्ठ ८७ मा लेखिएको छ, “२०१६को मध्यदेखि वैश्विक आर्थिक बृद्धिमा देखिएको प्रगतिले ‘दिगो विकासको लक्ष’ तर्फको प्रगतिलाई तीव्रता प्रदान गरेको छ । तर, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा हुने तीव्र बृद्धिले मात्र जीवनस्तर सुधार्ने र साझा समृद्धि ल्याउने छैन ।

‘एउटा समुद्री ज्वारले सबै डुँगालाई माथि उठाउँछ’ भन्ने मन्त्र व्यापक रुपमा खण्डित भैसकेको छ (उदाहरणका लागि हेर्नुहोस् सिग्लिज, २००२) । १९८०को दशकदेखि विश्वका प्रायः सबै देशहरुमा फराकिलो बन्दै गएको अर्थसामाजिक असमानता गरीवि न्युनिकरण गर्ने र साझा समृद्धि ल्याउने काममा अवरोध बनेको छ ।”

त्यो अवरोध कसरी हटाउन सकिन्छ त भन्ने बारे सोही पृष्ठमा लेखिएको छ, “२०३० सम्ममा गरीवि उन्मूलनको लक्ष पुरा गर्नका लागि बलियो र दिगो आर्थिक बृद्धि गर्न र आर्थिक खाडललाई उल्लेखनीय रुपमा घटाउन जरुरी छ ।” आर्थिक खाडललाई साँगुरो बनाउने विधि न्यायपूर्ण वितरण अर्थात् सामुहिक उत्पादन र वितरणको सम्बन्ध स्थापना गर्ने कुरा हो । यो पुँजीवादमा लागु हुन सक्दैन । यस बारे भने प्रकाशन मौन छ ।

पुँजीवादी युगमा धनी र गरीवका बीचको खाडल दिन प्रतिदिन झन–झन फराकिलो बन्दै जाने कुरा पुँजीवादको आम विशेषता नै हो । त्यसो हुँदा पनि, २१औं शताव्दीको पहिलो दशकसम्म यो विषय त्यति धेरै चर्चाको शीखरमा थिएन । धनी र गरीवका बीचको आर्थिक खाडल ज्यामितीय ढङ्गले फराकिलो हुन सुरुगरेको सामान्यतः १९८०को दशकदेखि साम्राज्यवादले विश्वमा नवउदारवादी आर्थिक नीति अँगाले पछि र विशेषतः २००८को आर्थिक सङ्कटबाट विश्व अर्थतन्त्र तंग्रिन थालेपछि हो ।

२०१३मा फ्रेञ्च र २०१४मा अंगे्रजी भाषामा प्रकाशित थोमस पिकेटीको महत्वपूर्ण कृति “२१औं शताव्दीमा पुँजीवाद”ले बढ्दो वैश्विक आर्थिक असमानताको कारण नवउदारवाद हो भन्ने मुद्दालाई उठाएर स्थापित गरेपछि यो विषय अहिले राष्ट्र सङ्घका आधिकारिक निकायहरुले पनि उठाउन बाध्य भएका छन् ।

उक्त पुस्तकमा विश्व साम्राज्यवादका पृष्ठपोषक निकायहरुले दुईवटा कुरा स्वीकार गरेको देखिन्छ । पहिलो, कुनै पनि देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन बढ्दैमा त्यसबाट आम जनताको जीवनस्तर उकासिंदैन र देशमा साझा समृद्धि पनि आउँदैन । ‘एउटा समुद्री ज्वारले सबै डुँगालाई माथि उठाउँछ’ भन्ने मन्त्र व्यापक रुपमा खण्डित भै सकेको छ भन्ने उनीहरुको भनाईको सार यही हो । दोस्रो, १९८०को दशकदेखि फराकिलो बन्दै गएको आर्थिक असमानता गरीवि न्युनिकरण गर्ने र साझा समृद्धि ल्याउने काममा अवरोधक बनेको छ भन्ने उनीहरुको भनाईको सार नवउदारवाद असफल भएको कुराको स्वीकृति हो ।

तर यो गोहीको आँसु बाहेक केही होइन । उनीहरुले यो समस्या समाधान गर्न निकै प्रयत्नशील रहेको देखाउंछन् तर या नाटक मात्र हो । पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धका ठाउँमा समाजवादी उत्पादन सम्बन्ध स्थापित नगरी असमानताको खाडल साँगुरिने प्रक्रिया सुरु नै हुँदैन । यसका लागि सर्बहारा वर्गको नेतृत्व र अधिनायकत्व अन्तर्गत वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गर्नु अनिवार्य छ ।

यो भन्दा अगाडि मार्क्सवादी तथा बामपन्थी मात्र होइन बुर्जुवा अर्थशास्त्रीहरुले समेत नवउदारवाद असफल भएको कुरा उठाउँदै आएका थिए । यो प्रकाशन सम्म आईपुग्दा साम्राज्यवादी संस्थाहरु पनि नवउदारवादको नामै नलिई यो असफल हुँदै गएकोे निस्कर्ष निकाल्ने तिर पुगेका छन् ।

त्यसो त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो निर्वाचनको समयदेखि नै नवउदारवादको विरोध गर्दै आएका हुन् । नवउदारवाद असफल भएको र यसको विकल्पमा अर्को विचार पनि स्थापित नभै सकेको वर्तमान स्थितिमा साम्राज्यवाद जनतालाई थप भ्रमदिन सक्ने अर्को प्रतिक्रियावादी विचारको खोजीमा छ भन्ने देखाउँछ । यो प्रकाशन साम्राज्यवाद आर्थिक मात्र होईन वैचारिक तथा राजनीतिक सङ्कटमा गहिरो गरी फस्दै गएको छ भन्ने कुराको स्पष्ट अभिव्यक्ति हो ।

यसले क्रान्तिका लागि वस्तुगत परिस्थिति अनुकुल बन्दै गएको छ भन्ने देखाउँछ । यो स्थितिमा संसार भरीका सच्चा सर्बहारावादी कम्युनिस्टहरुले क्रान्तिको विकासका लागि मार्क्सवादलाई सर्वहारा वर्गका बीचमा स्थापित गर्न र वर्ग संघर्षको उठान गर्न थप मेहनत गर्नु जरुरी छ ।