मानसपटलमा २०५२ फागुन १ को जनयुद्ध

प्रकाशित मिति : २०७५ फाल्गुन २

- क. हेमन्त

२०५२ माघ २९ गते बेलुका ८.० बजे पसलका ढोकाहरु एकपछि अर्को बन्द हुँदै थियो । गाडीहरु पनि ग्यारेज पुगिसकेका भएर होला प्रायः देखिदैन थियो । असनको तरकारी बेच्ने फुटपाथ खाली थियो । सुजन, प्रधुम्न दुईजना असन चोकमा आ–आफ्ना जिम्मेवारीको प्रतिक्षामा उभिरहेका थिए । उनीहरुलाई ८.० बजे असन चोकमा भेट्ने कार्यक्रम छ भनी अघिल्लो दिनमै खबर भएकाले कार्यान्वयनको लागि ठीक ८ः०० बजे उपस्थित भइसकेका रहेछन् ।

शिखरले पाँच दिन अगाडि मलाई एउटा बण्डल ल्याएर यी सामाग्री असन, बाङ्गेमुढा र भेडासिंङ्गमा सर्तकताका साथ टाँस्न जिम्मेवारी दिएका थिए । उक्त दिन र समयमा मात्र यो बण्डल फुकाउनु भन्नु भएको थियो । हामीले पनि आदेश मुताविक उक्त वण्डल असनको मिठाई पसल अगाडि बेलुका ८ः०० बजे पछि फुकाएर एकै साथ काम सुरु ग¥यौं । शहरी इलाकामा विशेष गरी प्रचारात्मक कार्यको आवश्यक थियो । आम जनतालाई सम्बोधन “नयाँ जनवादी क्रान्ति जिन्दावाद ! नयाँ जनवादी सत्ता स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौं !! विद्रोह गर्नु जनताको नैसर्गिक अधिकार हो !!!” भन्ने जस्ता नारा लेखिएका र प्रहरी चौकीमा धावा बोलेका सचित्र पोष्टरहरु बण्डलमा थिए ।

असन चोकमा दुधको वुथ, टेलिफोनको क्याबिनबक्समा चारैतिर पोष्टर टाँस्यौं । त्यही अर्को चार पेज भएको कलर पर्चा पनि उक्त बण्डलमा थियो । उक्त पर्चामा उल्लेख हृदयस्पर्शी वाक्य थिए– “हजारौ वर्ष देखिका दासताको जन्जिर तोड्ने र नयाँ प्रजातन्त्रिक पद्धतिको स्थापना गर्ने यो युद्ध अत्यन्तै उकाली अनि घुमाउरा बाटाहरुले भरिएको मात्र हुने छैन । यो पार गर्न वर्षौं, वर्षौं लाग्ने छ तर समुन्नत भविस्य र जनताकाको मुक्तिका निम्त यो एक मात्र बाटो हो ।” त्यतिबेला यस्ता शव्दहरु सुनौला अक्षरसरह थिए । त्यो पर्चाहरु त्यहाँ उभिएका दर्शक र बटुवाहरुलाई एकै साथ हामी तिनै जनाले वितरण गरी भेडासिङ्ग पुग्यौं । त्यहाँ पनि सजिलैसंग काम सक्यांै र अन्त्यमा बेलुका ९ः०० बजेसम्म बाङ्गेमुढामा पनि यही तरिकाले काम सकेर हामी तिनै जना आ–आफ्नो गन्तव्य स्थानतिर लाग्यौं ।

देशभरि यो कार्यक्रम भूगोलअनुसार तय गरिएको थियो । हामी कौतुहलमा थियौं कि पहिलो पटक जनवादी क्रान्तिमा आफूले पनि जिम्मेवारी पाइएकोमा हर्षको सीमै रहेन । रातमा सुत्न खेज्दा विगतको राजनीतिक सत्तासीन दल र सरकारको ज्यादती पलपलमा मानसपटलमा आइरह्यो । नक्कली कम्युनिष्ट र कठित प्रजात्रान्त्रिक नेपाली कांग्रेस र मधेशवादी सद्भावना पार्टी र राप्रपा प्रति घृणा लागिह्यो ।

१०४ वर्षे राणा शासनपछि दिल्ली सम्झौताहुँदै २००७ सालमा कथित प्रजातन्त्र आए पनि किसान भिमदत्त पन्त विद्रोह, रौतहट किसान आन्दोलन, लगायत बिद्रोह दबाएर, भारतीय विस्तारवादको सहारमा नेकपा माथि प्रतिबन्ध लगाइयो । देशमा २०१७ मा पुन सामन्ती शासन कायम हुन पुग्यो । जसका विरुद्ध हर्रेबर्रे, झापा आन्दोलन, जुटपानी, जुगेडी, लगायत पश्चिममा किसानहरुले भकारी फोर आन्दोलन पनि चलाउँदै आइरहेका थिए । देशीय सामन्ति, दलाल पुँजीपति, भारतीय विस्तारवाद, अमेरिकी साम्राज्यवादविरुद्ध आवाज उठाउने देशभक्त, जनगणतान्त्रिक शक्तिहरुले पञ्चायतविरुद्ध २०४६ साल फागुन ७ गते संयुक्त वाममोर्चा र संयुक्त जनआन्दोलन संयोजन समिति गठन गरी निरन्तर आन्दोलन जारी राख्ने राजतन्त्र विरुद्ध नारा लागि सकेका थिए ।

अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक रुपमा देश रहँदारहदैँ विकास गतिमा अवरोध पुगिरहेको थियो । नेपाली जनताको आय आर्जन वार्षिक १२० डलर मात्र थियो । २०४६ चैत्र २६ गते सम्म राजतन्त्रको अन्त र गणतन्त्रको नारा लाग्दा लाग्दै बहुदलीय व्यवस्था स्थापनामा मात्र सम्झौता भयो । नेपाल अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशमा गुज्रिरहेको अवस्थामा पञ्चायतको अन्त्य भएर बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुआत २०४६ चैत्र २७ गते भयो । जनताले अब गास, बास, कपास, स्वाथ्य, शिक्षा र रोजगार जस्ता दैनिक जिविकोपार्जनका आधारभूत आवश्यकताको अनुभूतिसम्म गर्न पाएनन् । पंचायती कालमा निर्वासित, जेल, नेल, कष्टडी भोगेका नेता र जनताहरु अब त बहुदलीय व्यवस्था आयो भनेर जनताहरु उत्साहित ढंगले अघि बढिरहेका थिए । पञ्चायती कालमा पीडित जनताहरु पनि आउँदो चुनावलाई उत्साहित भएर हेरिरहेका थिए ।

गणतन्त्रवादी जनताहरुलाई चित्त बुझिरहेको थिएन तैपनि सीमति अधिकार भएपनि पंचायत भन्दा बहुदलीय पूँजीवादी भएकोले सभा सम्मेलन, संगठन गर्ने, सरकारका गलत काम कारवाहीमा विभिन्न विरोध स्वरुप अँगालेर विरोध गर्न पाइने भएकोले राजनैतिक दलहरु चुनाव प्रति आकर्षित हुन पुगे र संविधान सभाको चुनाव हुनपर्छ भन्ने मागलाई विर्सिएर २०४८ बैसाख २१ गते आम चुनावमा सहभागि हुन पुगे । नौलो जनवादी क्रान्ति गर्ने पार्टी अब नेकपा एकता केन्द्र र नेकपा मसाल मात्र रह्यो । एकता केन्द्रले पनि संसदमा सरकारको गलत क्रियाकलापको भण्डाफोर गरी नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई सहयोग पु¥याउने हिसाबले कम्युनिष्टहरुका विभिन्न घटकसंग मिलेर संयुक्त जनमोर्चा बनाएर चुनावमा गयो । संसदमा ९ सीट ल्याउन सफल भयो र संसदको तेस्रो संसदीय दल बन्यो ।

आम चुनाब २०४८ को आगमनसंगै जनताहरु भोट दिने क्रममा वर्गमा विभाजित हुनु स्वभाविक थियो । साम्राज्यवाद, विस्तारवाद र देशीय सामन्तीहरुको प्रतिनिधित्व गरेर नेपाली कांग्रेसले त्यो चुनावमा बहुमत ल्याउन सफल भयो । प्रतिपक्षमा एमाले, संयुक्त जनमोर्चा, नेमकिपा जस्ता वामपन्थी पार्टीहरु रहन पुगेका थिए । यति हुँदाहुुँदै गाउँगाउँमा कम्युनिष्ट दलहरुलाई मतदान गरेको आरोपमा सत्ताधारी नेपाली काँग्रेस सरकारले निर्मम दमन गर्न थाल्यो । देशका उद्योगहरु निजीकरण गर्ने र स्वदेशी रोजगार बन्द गरी बेरोजगार सिर्जना गर्न थाल्यो । भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिने र प्राकृतिक नदीनालाहरु महाकाली, पञ्चेश्वर जस्ता संझौता गर्यो । जसका विरुद्ध आन्दोलन गर्दा दुर्गम गाउँहरुमा संघर्ष चलाउँदा रोमियो अप्रेशन गरी हजारौ जनतालाई घर छोड्न बाध्य गराइयो । राष्ट्रियताका मुद्दा उठाउँदा तत्कालिन एमाले महासचिव मदन भण्डारीको हत्या गर्न पनि नेका सरकार पछि परेन ।

बहुदलीय व्यवस्थामा ठूला पार्टीले साना पार्टीलाई हेर्ने दृष्टिकोण अनुसार नेकाँ, एमाले, राप्रपा र मधेसी सद्भावनाले जनवादी पक्षधरहरुलाई दमन गर्ने क्रममा पहिलो प्राथमिकतामा राखेको पाइयो । २०५१ असार २६ गते सरकारको नीति र कार्यक्रममा ७४ र ८६ मत परेको हुनाले राष्ट्रघाति प्र. म. गिरिजाले राजिनामा दिएर कार्तिक २९ गते मध्यावधि घोषणा गर्न लगाइयो ।

भाद्र १ गते सं.ज.मो. नेपालद्वारा नेपाल बन्द अभूतपूर्व सफल भएपछि देशैभरि संजमोको तारिफ भयो । त्यो बन्दले सत्तासिन नेपाली काँग्रेस तिरमिरायो । जनकपुर, धनुषा बरमझियाका क. रामवृक्ष यादवमाथि नेपाली काँग्रेस नेतृ नोना कोइरालाको निर्देशनमा भाद्र २ गते गुण्डाहरुद्वारा एउटा चिया पसलमा एका बिहानै नृशंस ढंगले हत्या गरियो । भाद्र २७ गते रुकुमका गणेश शाहको हत्याको अभियोग लगाई क. लोकेन्द्र बिष्ट मगरको गिरफ्तार नेपाली कांग्रेसको सरकारले गर्यो । आन्दोलन अझ अघि बढाउने क्रममा २०५१ कार्तिक २९ गतेको मध्यावधि चुनाव संयुक्त जनमोर्चाले सशक्त बहिष्कार गर्यो । धेरै मतदान केन्द्रहरुमा मतपेटिका फालिए । रोल्पामा मतपेटीका खाली बनाइदियो ।

काभ्रे, सिन्धुली, गोरखा, नुवाकोट, रुकुम, प्यूठान, बाग्लुङ्ग लगायतका स्थानमा सयौ बुथमा संजमोद्वारा कारर्वाही भए ।
यति हुँदाहुँदै ने.का. भित्र पनि पार्टी अन्तरविरोध बाहिर आएर गिरिजाले मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेको उसैलाई अभिशाप भयो । आमचुनावमा एमालेले ८८ सिट ल्याएर अल्पमतको सरकार मार्ग १४ गते बनायो । एमाले सरकारको पालामा पनि ग्रामीण इलाकामा वर्ग सघर्ष चर्कदै गयो । निर्मम दमन गर्न एमाले सरकार पनि नेपाली कंग्रेसकै बाटो पहिल्यायो ।

उक्त सरकारलाई ३८ सूत्रीय मागपत्र संयुक्त जनमोर्चा नेपालले बुझायो । १०५१ पौष १७ गते त्यहि बीचमा माओवादीले तेस्रो विस्तारित वैठकले भावी योजना बनाएको थियो । फागुनको तेस्रो हप्तामा भारतका गृह सचिव के. पदमनाथ रमैया र एमाले सरकारका वार्ता टोली बीच भारतको सुरक्षा सम्बन्धि अवधारणा नेपालले मान्नुपर्ने प्रस्ताव तत्काल गृहमन्त्री के.पी. ओलीले सहमति जनाएका थिए ।

चैत्र १७ गते हिलारी क्लिन्टनलाई कालो झण्डा देखाएर संजमोले साम्राज्यवादको विरोध गर्यो । उक्त कार्यक्रममा पनि सयौं जनालाई एमाले सरकाले गिरफ्तार गर्यो । चैत्र २६ गते संजमो नेपालले प्र. म. मनमोहनको भारत भ्रमणमा राष्ट्रघाती सन्धि नगर्न र पुराना राष्ट्रघाती सन्धि खारेज गर्न स्मृति पत्र बुझायो । तर प्र. म. मनमोहन अधिकारीले सबै कुरा सुन्न छाडिदिए । पुनरावलोकनको भ्रम दिन सफल भए, छिन्ताङ्ग र पिस्कर काण्डका हत्याराहरु समेत चोखाइदिए ।

आफ्ना ३८ सुत्रीय मागप्रति वेवास्ता गरेका कारण संजमोले २०५२ बैशाख २१ गते उपत्यका बन्द कार्यक्रम राख्यो र एमालेको १०० दिने कार्यक्रम असफल रहेको घोषणा ग¥यो । बैशाख २१ गतेको बन्दमा काठमाडौंमा मात्र १५० जना गीरफ्तार गरी सार्वजनिक मुद्दा चलायो । कुर्शीको तिव्र छिनाझप्टि तिब्र रुपका बीच संसदीय पार्टीहरुमा फोहरी खेल फेरि सुरु भयो । मनमोहन अधिकारीले मंसिर ७ गते मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्न लगाए ।

मध्यावधि बहिस्कार गर्ने क्रममा साउन २१ गते बागबजारमा संजमोले चुनाव बहिष्कार गर्ने नारा लेख्ने क्रममा चक्रे मिलन गुण्डा प्रयोग गरी अनेट्रेयुका अध्यक्ष दिनेश शर्मा लगायतलाई सख्त घाइते पारे । त्यसको विरुद्धमा २३ गते प्र.म. लाई ज्ञापन पत्र दिन सिंहदरवार जान लाग्दा भद्रकालीमा योगेश भट्टराई, रुपनारायण श्रेष्ठ, कुमार गुरुङ, मिलन कार्की लगायतले तात्कालिन संजमोका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई माथि प्रत्यक्ष खुकुरीद्वारा आक्रमण गरेका थिए । एमाले सरकार पनि साम्राज्यवाद, सामन्तवादको अगाडि घुँडा टेके पनि विशेष गरी साम्राज्यवादको विश्वास लिन सकेन । अल्पमत सरकार नौ महिनामै ढल्यो ।

२०५२ भदौ २२ गते सर्वेाच्चको आदेशवाट संसद पुनस्थापना भयो र भदौ २६ गते १०७ पक्षमा र ८३ विपक्षमा रहेर राकस त्रिशंकु सरकार गठन भयो । साम्राज्यवादका विश्वास पात्र शेरबहादुर प्र.म. बने । असोज २३ गते कालिकोटबाट सुरु भएको संजमोको भण्डाफोर सभा कार्यक्रम १ महिनासम्म चलिरह्यो । उक्त कार्यक्रमहरुमा १००० भन्दा बढि सशस्त्र प्रहरी र ६० भन्दा बढि कमाण्डो फोर्स प्रयोग गरेर रोल्पामा मेजर अपरेशन चलायो । रोल्पा, कालिकोट, सिन्धुली, जाजरकोट, बर्दिया, रुकुम, लमजुङ्ग, नारायणघाट, नेपालगञ्ज लगायतका स्थानमा जनताहरु पनि प्रतिरोधमा उत्रिसकेका थिए ।

मंसिर २२ गते खुल्ला मञ्चमा संजमोले अन्तिम कार्यक्रम राखेर राकस सरकारलाई चुनौती दिइसकेको थियो । पौष १ गते काभ्रेको पाँचखालको आमसभामा राकस सरकारका भिजिलान्तेहरुले आक्रमण गरी सयौं जनालाई घाइते बनाए । २०५२ माघ ४ गते संजमो नेपालको केन्द्रिय समितिको बैठकले संघर्षको घोषणा पत्रकार सम्मेलनबाटै जाहेर गरिसकेका थिए । २०५२ माघ २१ गते सं.ज.मो.नेपालका अध्यक्षसहित प्रतिनिधि मण्डलले राष्ट्रियतासम्बन्धी ९ वटा, जनतन्त्रसम्बन्धी १६ वटा र जनजीविकासम्बन्धी १५ वटा गरी जम्मा ४० सूत्रीय ज्ञापन पत्र प्र.म. शेरबहादुर देउवा समक्ष बुझाइयो ।

ती मागहरु दुई साताभित्रै पूरा हुनुपर्छ भनी भेटेरै स्पष्ट उल्लेख गरि राखिएको थियो । यदि यी मागहरु पूरा नभएमा फागुण ५ देखि सशक्त आन्दोलनको सुरुआत हुने छ । आगामी दिनमा हुने शसक्त संघर्षको बाटोमा उत्रन बाध्य हुने जानकारी गराउँदा गराउँदै तत्कालिन प्र.म. देउवाले ती मागलाई हल्का रुपमा लिए । सं.ज.मो. नेपालको माग पुरा गर्नुको साटो माघ २८ बाट महाकालीको विषयलाई लिएर भारतको प्र.म.को निमन्त्रणामा भारतको एक साता भ्रमणतिर लागे ।

भोलिपल्ट बिहान पत्रिका लिन जादै गर्दा हिजोका सचित्र पोष्टरहरु जस्ताका तस्तै सुरक्षित नै थिए । ती चौकहरुमा प्रहरीहरु तैनाथ थिए । कुनै जिज्ञासुले ती सचित्र पोष्टर नजिकबाट हेरेमा मात्रै पनि गिरफ्तार गरिहाल्थे । यसरी माओवादी जनयुद्धको सचित्र पोष्टरहरु प्रहरीहरुले नै सुरक्षा दिएर जोगाएको र प्रचार प्रसारमा पनि अप्रत्यक्ष रुपमा हामीलाई सघाइरहे भmैं लाग्न थाल्यो । मैले मनमनले गृहमन्त्री खुमबहादुरलाई पनि सम्झे कि हाम्रो जनयुद्धको प्रचारमा उनले पनि सघाउन लागेछन् । कान्तिपुर दैनिक लगायतका १ गतेका पत्रिकाहरुमा देशव्यापी कारबाहीका घटनाहरुका समाचार रहेछन् ।

जनयुद्धको पहिलो योजनाका लक्ष्यहरु 

१. प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताविरुद्ध नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापनाको लागि सशस्त्र संघर्षको राजनीतिलाई स्थापित गर्ने ।
२. नयाँ जनवादी क्रान्तिका लागि संघर्षको मुख्य रुप युद्ध हो भन्ने मान्यतालाई विभिन्न प्रकारका दलहरु र छापामार कार्वाहीहरुको माध्यमद्वारा अभिव्यक्त गर्नु र संगठनको मुख्य रुप सेनामा अभिव्यक्ति गर्नु ।
३. छापामार इलाकालाई आधार इलाकामा बदल्न आधार तयार गर्नु ।
४. प्रचार, प्रसार, सेबोटेज, रेड र सफायाका कार्यक्रमलाई व्यवहारिक रुप दिनु

क) सफाया बाहेक अन्य कार्यक्रमहरु देशभरि व्यापक रुपमा भए । आइलागे जाइलाग्ने नीति अन्तर्गत सफाया आवश्यक पर्छ भन्ने माक्र्सवादी मान्यतामा आधारित थियो ।
ख) रेडहरुमा रोल्पाको होलेरी चौकी र रुकुमको राडी चौकीमा सम्पन्न भए ।

कुनै हातहतियारविना नै सिन्धुली प्रहरी चौकी कब्जा भएछ । त्यहाँका प्रहरीहरुलाई हात बाँधेर सिरक ओढाएर बिछौनामा सुताइदिएका थिए । काभ्रेमा पनि सुदखोर दौलतसिंह दोँगमाथि कारवाही गरेछन् । गोरखामा साना किसानलाई ठग्ने आयोजनाका कागजपत्र जलाइदिए छन् ।

रुकुम, रोल्पामा ‘रेड’ कार्वाही भएछन् । सिन्धुपाल्चोक, सल्यान, जाजरकोट, स्याङ्जा, नेपालगंज, धनगढी, धनुषा आदि थुप्रै जिल्लाहरुमा कारवाही भएका रहेछन् । यी समाचारहरु पढेपछि भmनै खुशी लाग्यो कि अब जनयुद्धमाथि आइपर्ने जुनसुकै समस्यालाई आफूले गर्नसक्ने सहयोगहरु आर्थिक, नैतिक र भौतिक हरतवरले लागिपर्ने अठोट (प्रतिवद्धता) गर्दै अघि बढ्दै गएँ ।