काठमाडौं । वाइड बडी विमान खरिदमा सत्ताधारी दलका नेता र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा उभिएका छन् । एकताका सत्ताधारी दललाई गलाउने र ढलाउने यही एक मात्र रामबाण हो भनी लागेको नेपाली कांग्रेस अहिले भ्रष्टाचारीकै पंक्तिमा उभिन पुगेको छ । वाइड बडी बिमान खरिदमा उसको पनि प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ । सत्ताधारी नेकपाका ओली र दाहालसँगैको वाइड बडी जहाज खरिदको लहरमा प्रतिपक्षी दलका नेता शेर बहादुर देउवा पनि मज्जैले तानिएका छन् ।
वाइड बडी विमान खरिदको यो काण्ड दुई भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालको कार्यकालमा सहमति गरी गति दिइएको थियो । आफ्ना कार्यकालमा गरिएका संझौता र तिनको कार्यान्वयनमा अहिले ओली तानिदै गर्दा देउवा र दाहाल पनि चोखो रहेका छैनन् । लहरो तान्दा पहरो गर्जिएपछि यसले छानबिन समितिको छानबिन नै त्रुटीपूर्ण भनेर प्रम ओलीलाई भिटो प्रयोग गर्न लगाएको थियो । हाल आएर डा. गोविन्द केसीको जनपक्षीय मागलाई लिएर ‘आफूले संसदलाई अनुरोध गर्न सक्ने तर निर्देशन दिन नसक्ने’ भनेर निकै प्रजातान्त्रिक देखिन खोजेको चतुर ओली आफू वाइड बडीमा तानिने बित्तिकै संसदमाथि नै भिटो लगाएका थिए ।
वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणमा ४ अर्ब, ३५ करोड ५६ लाख भ्रष्टाचार गरेको संसदीय उपसमितिले पेश गरेको थियो । यसमा सम्बद्ध दोषीहरुको नाम पनि लिखित रुपमा सार्वजनिक गरिएको थियो । तर पछि संसदीय समितिले ओलीदाहालको निर्देशनमा यसलाई त्रुटीपूर्ण भन्दै पुनर्लेखन गरेको थियो । यसो गरेबापत धन्यवाद दिंदै देउवा साक्षी बसेका थिए । उनले पनि उक्त उपसमितिका अध्यक्ष तथा कांग्रेसी नेता राजन केसीलाई संसदीय समितिले जे गर्यो, त्यही नै उपसमितिले दिएको थियो, यसमा कुनै पनि हेरफेर भएको छैन भन्नु भनेर निर्देशन समेत दियो ।
कांग्रेसी संसद तथा संसदीय उपसमितिका अध्यक्ष राजन केसीले पनि त्यही गरे, जो निर्देशत र योजनाबद्ध थियो । यो आफैमा संंस्थागत भ्रष्टाचारको एउटा ज्वलन्त उदाहरण पनि थियो र हो । यसबाट दोषीहरु उम्किएका छन् र उन्मुक्ति पाएका छन् । वाइड बडी जहाज खरिद काण्डमा त बहालवाला पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले संसदलाई समेत खुल्लमखुल्ला ढाँटेका छन् । तर उनी उन्मुक्त छन् । उनी कानुनभन्दा माथि छन् । यदि होइन भने छानबिन सहजीकरणका लागि उनले सेकेण्ड भरको समय पनि नबिताई तुरन्त राजीनामा दिनुपर्छ ।
उपसमितिको प्रतिवेदन पुनर्लेखन पछि पनि संसदीय समितिले उनको नाम जोड्नबाट छुटाउन भने सकेको छैन । एउटा बहालवाला मन्त्रीका बारेमा ऊ बहाल रही नियम कानुन हातमा लिएर बसेको बखत कसरी ऊमाथि छानबिन हुनसक्छ ? यसका लागि ओली र प्रचण्डको निर्देशनमा तयार पारिएको पुनर्लिखित लेखा समितिले कारबाहीको सिफारिश नै आफैमा पर्याप्त छ ।
संसदीय समितिले पुनर्लेखन गरी पठाउन लगाएपछि सत्ताधारी र प्रतिपक्षको कुरा एउटै छ– ‘नयाँ विमान खरिद गर्दा निर्माता कम्पनीसँग मात्र किन्नुपर्ने र बिचौलिया, मध्यस्थकर्ता वा वैंकरहरुससँग खरिद गर्न नहुने’ भन्ने भएकाले गल्ती त्यति मात्र हो । सुधारिएको प्रतिवेदन मुस्किलले अख्तियारमा पठाइएको छ । तर दोषीहरु सिंगो राज्य तथा पार्टीका जिम्मेवार तहहरुमा छन् र अख्तियारका कर्मचारीहरुलाई चूप लाग्न निर्देशन दिइरहेका छन् ।
तर पनि लहरो तान्दा पहरो गर्जिने भएकाले ठूलो मानिसको टाँगमुनि बसेपछि एकझरी पानी ओत्नेमा पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी ढुक्क देखिएका छन् ।
