सरकार नै अनौपचारिक वा भूमिगत अर्थतन्त्रवालाहरुको हातमा

सरकार नै अनौपचारिक वा भूमिगत अर्थतन्त्रवालाहरुको हातमा

काठमाडौं । देशमा परिवर्तन आएको र संविधा तथा संघीयता कार्यान्वयनमा गएको भनेर दश वर्षे जयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको व्याज खान खोजिए पनि नेपालको अर्थतन्न्त्र भने दिनप्रतिदिन बिग्रदो अवस्थामा पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारीका नाममा सरकार नै देशका युवाहरु बेच्ने मानव तस्करीमा सहभागी भएपनि देश निरन्तर शोधनान्तर घाटामा गएको छ ।

कागजी रुपमा र राष्ट्र वैंकको तथ्यांकमा देशको आर्थिक अवस्था राम्रो र सन्तुलित देखिए पनि वास्तवमा देशको अवस्था भने निकै नाजुक हुन पुगेको छ । सरकारी कागज र व्यवहारमा आकाश पातालको फरक छ । जनताको सामान्य जीवनयापन पनि निकै कठीन हुन पुगेको छ । पहिलो कुरा त विदेशबाट सामान आयात गर्ने र देशबाट सामान निर्यात गर्ने आयात–निर्यातका बीचमा सन्तुलन नआउन थालेको धेरै वर्ष भइ सक्यो । यसले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो घाटा ल्याएको छ ।

दोस्रो कुरा, युवाहरु सरकार आफैले मानव तस्करी गरेर विदेश पठाए पनि त्यसवापत् भित्रने विप्रेसन र बाहिरिने डलरका बीचमा सन्तुलन छैन । यसले विदेशिने डलर वा शोधनान्तर घाटालाई बढाएको छ ।

अर्को कुरा, अहिले नेपालमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक अर्थतन्त्रको कारोबार भूमिगत वा अनौपचारिक छ । यो भूमिगत वा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सेदारहरुमा तस्कर, माफिया, भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर तथा कालाबजारियाहरु पर्दछन् ।

अहिले सिंगो राज्य नै यी भूमिगत अर्थतन्त्रका हकदारहरुले चलाइरहेका छन् । सतहमाथिको देश र जनताका लागि भनिएको औपचारिक वा सरकारी भनिएको अर्थतन्त्र जो ५० प्रतिशत जति छ, मा पनि यिनै भूमिगत वा अनौपचारिकवालाहरुको पकड रहेको छ ।

यसले गर्दा कुरो त केसम्म पनि भएको छ भने सत्ताधारीहरु नै खुल्ला वा औपचारिक भन्दा भूमिगत वा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको श्रीवृद्धिमा लागेका छन् । स्वदेशमा रोजगारीको होइन, युवा मानव तस्करीमा सरकारस्तरीय निर्णय गरेर यिनै लागेका छन् । सुन तस्करी यिनकै संरक्षणमा भइरहेको छ । नदीनाला यिनीहरुले बेचिरहेका छन् । हालै मात्र ओली सरकारले ईपीजी वा एक वौद्धिक भनिएको समूह पूर्वपञ्च भेषबहादुर थापाको नाममा खडा गरेर देशको १० हजार वर्गकिलोमिटर भूभाग भारतलाई बेचेको छ ।

भूमाफियाको देशैभर जगजगी छ । सालका रुखहरु कहाँ छन्, ती फडानी गर्ने नानाथरीका योजनामा लागेको छ । सिम्रौनगढ विमानस्थल निर्माण र सहर बसाल्ने योजना यी तस्कर र भूमाफियाहरुको हो, जो सरकारमै छन् । यसअतिरिक्त देशभर काठ तस्करी र जंगल फँडानी निकै बढेर गएको छ ।

सहकारीका नाममा, शिक्षाका नाममा र स्वास्थ्यका नाममा देशभर माफियागिरी मौलाइरहेको छ ।