कति जनमुखी छ सामाजिक सुरक्षा कोष ?

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाकोषको स्थापना घोषणा नेपाल सरकारका भएदेखि नेपाली श्रम बजारका साथै राजनैतिक वृत्तमा समेत् यस कार्यक्रमलाई लिएर क्रियाप्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन् । मंसीर १२ गते नेपालको नेकपाको दुईतिहाईको सरकार र त्यस सरकारले पूर्व प्रतिवद्धता र चुनावी नारा अनुसारकै सुखी, समृद्ध नेपालको नारा तथा समाजवादी कार्यक्रमको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा घोषित र स्थापित यो श्रमिक पक्षीय र ऐतिहासिक भनिएको कोषबारे श्रमिकवर्गको जीवनमा के कस्ता सकारात्मक प्रभाव र उपलब्धि हासिल हुनेछ भन्ने विषयभन्दा पनि यो कार्यक्रमका लागि कसरी जश् लिएर भविष्यको राजनैतिक लक्ष्यका लागि श्रमिकवर्गको सहानुभूति र सहियोग प्राप्त गर्ने भन्ने चिन्ताले सबै राजनैतिक दलदेखि मजदुर आन्दोलन (श्रमबजारमा) क्रियाशील ट्रेडयुनियन सम्मको सक्रियता ह्वात्तै बढेर गएको देखिन्छ ।

वैज्ञानिक मानवतावादका हिमायती नयाँ शक्तिका प्रमुख बाबुराम भट्टराइदेखि उदारवादका हिमायती नेपाली काँग्रेसका शेखर कोइराला सम्मले सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापनाका निम्ति आआफ्ना सरकारले कसरी योगदान गरेका थिए भनेर चर्चा चलाइरहेका छन् । नेपाली काँग्रेसको महासमिति बैठक चलिरहँदा सम्वद्ध अर्थशास्त्रीहरु समेत आफ्ना पाँच–खम्बे नीतिभित्र श्रमिकवर्गको सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य अधिकारको प्रत्याभूति दिन काँग्रेस प्रतिवद्ध र प्रयत्नशील रहेको चर्चा चलाइरहेका छन् । सोहि मेसोमा उद्योगी व्यापारीवर्गका अगुवाहरुसमेत श्रमिकहरुका पक्षमा निकै राम्रो र ऐतिहासिक योगदान गरेझैँ यस कार्यक्रमको खुल्ला हृदयले प्रचार गरिरहेका छन् ।

अरु त अरु भइ गए नेपाली श्रमिकहरुका माझ क्रियाशील रहेका आफुलाई मजदुर आन्दोलनको मसिहा सम्झने ठूला र शक्तिशाली ठान्ने ट्रेड युसनियनहरु समेत यस कार्यक्रमको प्रशंसा गर्नमा तछाडमछाड गरिरहेका छन् । मानौँ, यो कार्यक्रम नेपाल सरकारले घोषणा गर्नुमा उनीहरुको बलिदानीपूर्ण संघर्ष र विजयको परिणाम हो । यो कार्यक्रम घोषणाले अब श्रमिकहरुका सुखका दिन आए र दुःखका दिन गए भनेझैँ गरेर यसको श्रेय लिन दौडधुप गरिरहेका छन् ।

तर श्रमिक आन्दोलनमा क्रियाशील क्रान्तिकारी धारा अर्थात् हामीहरु भने यो सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणाबारे श्रमिकवर्गमा समेत भ्रम पर्न सक्ने हुनाले यसको टिप्पणी गरिरहेका छौं । यो कोषको मूल मर्म भनेकै श्रमिक र उद्योगी व्यापारीबीच हुँदै आएको श्रमको मूल्यसम्बन्धी हालको श्रमबजारमा चल्दै आएको विवादको धुर्त्याइ र बेइमानीपूर्ण ढंगले गरिएको श्रमिकविरोधी छल हो र यो छल विश्वका धेरै देशहरुमा पहिलेदेखि प्रचलनमा आइरहेको र नेपालमा भने केही वर्ष पहिलादेखि कोशिस गरिदै आएर यस वर्ष घोषणा गरिएको हो । यो कार्यक्रम कुनै समाजवादी हुने त कुरै होइन, श्रमिकहरुको सुविधामा साधारण वृद्धि पनि होइन ।

बरु यो श्रमिकहरुले उपभोग गर्न सक्ने स्थायी हुने तथा नियमित रोजगारी, संगठित मागदाबी गर्न सक्ने जस्ता महत्वपूर्ण कानुनी अधिकार भएको श्रम ऐनका धाराहरुलाई समेत् समाप्त गरेर पुँजीपतिवर्गलाई मजदुरहरुप्रतिको न्युनतम दायित्वबाट समेत् मुक्त गरेर विगतमा उद्योगपतिहरुले सञ्जयकोष बापत् श्रमिकहरुको खातामा राख्ने आधारभूत तलबको १० प्रतिशतमा आर्काे १० प्रतिशत थप गरेर बनाइने कोष हो । यसमा कथित कम्युनिष्ट सरकारको त सरकारी कोषबाट १ प्रतिशत पनि योगदान भएको छैन ।

बरु उद्योगी वा व्यापारीवर्गले कथित रोजगारदाताका नाममा खडा गरिएका दलाल कम्पनि मार्फत् श्रमिक आपूर्ति गर्ने र अल्पकालिन र आवधिक रोजगारी अवस्थामा उर्जाशील श्रमिकहरुको छनौट गर्ने अवसर पुँजीपतिवर्गलाई प्रदान गर्ने उद्देश्य रहेको प्रष्ट छ । स्थायी प्रकृतिका उद्योगधन्दाहरुमा अस्थायी र आवधिक श्रमिकहरुको खोजी गर्नु भनेको २/४ वर्ष काममा सरिक भएका श्रमिकहरुको सट्टाभर्ना नयाँ जवान श्रमिकद्वारा पूर्ति गर्ने कानुनी र व्यावहारिक बाटो खुल्ला गर्नु रहेको कुरा बुझ्न कुनै कठिनाइ छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुख्यतः एसियाली श्रम बजारको तुलनामा नेपाली श्रमिकहरुको पारिश्रमिक आधाभन्दा कम रहेको मात्रै होइन, रोजगारीको सुनिश्चितताको अभाव, चर्को बजारभाउ, ट्रेड युनियन अधिकारको हनन्, राज्य प्रशासनमा पुँजीपतिवर्गको एकाधिकार जस्ता कारणहरुले गर्दा उर्जाशील श्रम शक्तिको आधाभन्दा धेरै हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा भौतारिनु परिरहेको वर्तमान स्थितिमा श्रमिकवर्ग माथिको छलछामपूर्ण प्रचारबाजीले श्रमिकहरुको जीवनमा कुनै सकारात्मक प्रभाव पर्ने स्थिति त छैन, तर पनि पुँजीपतिवर्गको नाफाको सुनिश्चितता, उनीहरुका लागि वेरोजगार श्रमिकहरु मध्येबाट नयाँ नयाँ उर्जाशील श्रमिकहरु छनौट गर्ने र पुराना श्रमिकहरुलाई विस्थापित गर्दै जान सहज हुने यस्तो कानुन र नियमहरुको पक्षमा ट्रेड युनियनहरुसमेत् सक्रियतापूर्वक लाग्नुले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक आन्दोलनको क्रान्तिकारी परम्परा र चरित्रसमेत् समाप्त भएर पुँजीपतिवर्गद्वारा हुर्काइएका अभिजात वर्गीय ट्रेड युनियनका रुपमा रुपान्तरित भएको नेपाली रुप भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।

अन्त्यमा, उदारीकरणका नाममा अल्पविकसित र प्रविधिले पछाडिरहेका मुलुकहरुको श्रमको दोहन गरेर आप्mना देशका श्रमिकहरुको असन्तोषलाई नियन्त्रण गर्न श्रमिकहरुका अगुवा ट्रेड युनियनका नेताहरुलाई लगानी गर्दै आइरहेका र त्यसै लगानी मार्फत् मजदुर आन्दोलनलाई दिशाविहिन र भ्रमित पार्न सफल विश्वका पुँजीवादी शासकहरुको चैनको निन्द्रालाई बिथोल्दै फ्रान्समा चलिरहेको (पहेंलो भेष्टधारी) यातायात मजदुरहरुको हडतालले राजधानी पेरिस मात्र होइन, सिंगो युरोप र अमेरिकामा समेत खल्बली चलिरहेको छ ।

पुँजीपतिवर्गको थैलीमा थुप्रिदै गएको अथाह सम्पत्ति र श्रमिकवर्गको बढ्दो श्रमशोषण र विपन्नताबाट सिर्जित व्यापक असन्तोषले बाबुराम भट्टराईको मानवतावादी बाटो होइन, बरु फ्रान्सेली श्रमिकवर्गले झैँ महान् तोडफोड र हिंसात्मक संघर्षको बाटो अंगीकार गर्न बाध्य हुनेछन् । त्यतिबेला श्रमिक आन्दोलनमा घुसेका सबैखाले अभिजातवर्गीय ट्रेड युनियनहरुका बेइमानीपूर्ण प्रलापहरु आरण्यरोदनमा बदलिने छन् जसरी आजभोलि फ्रान्सको राजधानी लगायत सहरहरुमा भइरहेका छन् ।