काठमाडौं । जापानले देशमा थप कामदारहरुको आवश्यकता परेको भन्दै आफ्नो अध्यागमनको नीति खुकुलो पारेको छ । अध्यागन नीति खुकुलो भएको सार्वजनिक हुने बित्तिकै नेपाल जस्ता मानव श्रम निर्यात गर्ने देशहरुका सरकारहरुले आँखा तानेर जापानतिर हेर्न थालेका छन् । यसका साथै पढेलेखेका नेपालीहरुले ओली सरकारले यसलाई अवसरका रुपमा लिएर विना ढिलाइ जापान पठाउने म्यान पावरको आँकलन गरिदिनुपर्ने कुरा राख्न थालेका छन् ।
जापानले वृद्धहरुको संख्यामा वृद्धि भएरहेकाले स्याहार सुसार र स्वास्थ्यसम्बन्धि जनशक्तिको आवश्यकता भएको कुरा सार्वजनिक गरेको छ । जापानमा हाल धेरै वृद्धवृद्धा ८० वर्षभन्दा माथिका छन् । यसका लागि आवासीय निवेदनसम्म पनि दिन पाइने व्यवस्था गरेको छ ।
हाल जापानलाई तीन लाख यस्ता जनशक्तिको आवश्यकता रहेको बताइएको छ । अध्यागमनको नीति खुकुलो पार्दै जापानले जनशक्ति भने दक्षता र क्षमताका आधारमा मात्र भित्र्याइने पनि बताएको छ ।
जापानमा हाल निर्माण, नर्सिङ र कृषिसम्बन्धि कामका लागि यो जनशक्ति आवश्यक रहेको कुरा पनि खुलाइएको छ । अधययन भिसामा अध्ययनका लागि मात्र जापानमा जान पाउने नेपालीहरु अब क्षमतम अनुसार कृषि, निर्माण तथा नर्सको भिसामा जापान जान पाउने अवसर खुलेको छ । नेपालका नर्सहरु जापान जानका लागि नेपाल सरकारले द्विपक्षीय श्रम संझौत गरी कामका लागि पठाओस् भन्ने गहिरो चाहना व्यक्त गरिरहेका छन् ।
