ओली सरकारलाई वित्तीय परिषद्को कडा चुनौती

प्रकाशित मिति : २०७५ मंसिर २१

काठमाडौं । अन्तरसरकारी वित्तीय परिषद्ले यसको पहिलो वैठकबाटै ओली सरकारलाई चुनौती दिएको छ । प्रदेश सरकारका वित्त मन्त्रीहरुको सक्रियता र क्रियाशीलतालाई इन्कार गर्न नसकी बाध्यात्मक रुपमा बसालिएको अन्तरसरकारी वित्तीय परिषद्को वैठक ओली सरकारलाई ‘नखाऔं भने दिनभरिको सिकार, खाऔं भने कान्छा बाबुको अनुहार’ भएको छ ।

पहिलो वैठकमा सुरुदेखि अन्त्यसम्म घेराबन्दीमा परेका केन्द्रीय वित्तमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रादेशिक वित्त मन्त्रीहरुलाई मनाउन र समस्या पन्छाउन ‘हुन्छ’, ‘गरिन्छ’, ‘ठीक छ’, ‘मिलाइन्छ’, ‘हाम्रो साझा समस्या हो’, ‘थाह छ’, ‘लागेकै त्यसैमा हो’, ‘नगरी हुुँदैन’, ‘गर्नै पर्छ’, ‘प्रम लागिरहनु भएको छ’, ‘मेरो प्राथमिकतामा छ’ जस्ता अमूर्त र बहुअर्थी शब्दावलीहरु प्रयोग गरिरहेका थिए ।

प्रदेशका वित्तमन्त्रीहरुको यदि विगतमा झैं असहयोग गरिएमा प्रदेश आफैले स्वविवेकले काम थालनी गर्ने चेतावनीको भाषा थियो । करका समस्याहरुका बारेमा नीति नबनाइनु, केन्द्रबाट बजेट नदिइनु, विकासका कामहरु ठप्प हुनु, कर्मचारी समायोजन नगरिनु आदि प्रदेश वित्त मन्त्रीहरुका तर्फबाट उठाइएका प्रश्नहरु थिए ।

यस अतिरिक्त केही गंभीर विषयहरु पनि उक्त वैठकमा उठाइएका थिए । ती विषयहरुमा संघीयताका विरुद्धमा प्रम केपी ओलीले मन्द रुपमा चालिरहेका कदमहरुको विरोध प्राथमिकतामा रहेको थियो । यसका साथै सरकार सञ्चालन कहाँबाट भइरहेको छ भन्ने अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाइएको थियो ।