पोखरा, मंसिर २१ । क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ ४ नं. प्रदेश कमिटिले आज विहान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई १२ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष इन्द्र राउतको समेत उपस्थितिमा बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी मुलुकी संहिताको खारेजीदेखि सरकारी कार्यालयहरुमा नेपाली भूमि गायब पारिएको नक्कली नक्सा हटाई नेपालको वास्तविक नक्सा प्रयोग गर्न समेत माग गरिएको छ । संगठनका नवनिर्वाचित प्रदेश संयोजक गोपाल जिसीले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै संगठनले अगाडि सारेका मागहरु कार्यान्वयन नगरिए चरणबद्ध संघर्षको घोषणा गर्ने चेतावानी समेत दिएका छन् । ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले ज्ञापन पत्रमा उठाएका मागहरु जायज रहेको भन्दै यी मागहरु पूरा गर्न आफूले सकेसम्म कोशिस गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, “प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति हामी पूर्ण प्रतिबद्धता जाहेर गर्छौं । यो प्रदेशमा पत्रकारहरुको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षाको लागि आवश्यक कमद चालिने छ ।”
संगठनका केन्द्रीय कार्यालय सदस्य लोकराज जैसीलगायत पत्रकारहरुको उपस्थिति बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा स्थापनाकालदेखि नै यस महासंघले श्रमजीवि पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन, पे्रस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी, सम्पादकीय स्वतन्त्रता, लोककल्याणकारी विज्ञापनको समानुपातिक वितरण, साना लगानीका तथा जनपक्षीय मिडियाहरुको संरक्षण र संवद्र्धन, श्रमजीवि पत्रकारहरुको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी, मिडियामा वैदेशिक र अपारदर्शी लगानीलाई निषेध, मिडियाका कन्टेन्टको समावेशिकरण, निष्पक्ष, मर्यादित, जिम्मेवार र जवाफदेहीपूर्ण पत्रकारितालगायतको पक्षमा वकालत गर्दै त्यसका लागि संघर्षलाई समेत संगठित गर्दै आएको व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा “१) प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी मुलुकी संहिता खारेज गर्न गराउन प्रदेश सरकारको तर्फबाट ठोस कदम अगाडि बढाओस् । प्रदेश स्तरमा भइरहेका प्रेस विरोधी ऐन कानून निर्माण प्रक्रिया अविलम्ब बन्द गरियोस् । २) यस प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरुमा प्रकाशित तथा प्रसारित इलेक्ट्रोनिक तथा छापा मिडिया खासगरी जनपक्षीय पत्रकारिताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका साना लगानी तथा स्वरोजगारमुखी मिडियाहरुको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि ठोस योजना तर्जुमा गरियोस् । ३) सञ्चार माद्यममाथिको दोहोरो तेहोर कर प्रणाली तत्काल खारेज गरियोस् । ४) मिडियाहरुको निश्पक्ष वर्गीकरण गरी श्रमजीवि पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन गरियोस् । ५) यस प्रदेश अन्तर्गतका सरकारी सूचना तथा विज्ञापनहरु प्रदेशभित्र सञ्चालित मिडियाहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी समानुपातिक ढंगले वितरण गर्ने निर्णय गरियोस् । ६) पत्रकारहरुको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरियोस् । ७) केन्द्र तथा प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकायहरुमा एउटै पत्रकार परिचय पत्र लागू गर्ने निर्णय गरियोस् । ८) समाचार लेखेकै कारण विद्युतिय कारोवार ऐन लगाएर पत्रारलाई हतकडी लगाउने कार्य अविलम्ब बन्द गरियोस् । ९) बरिष्ठ पत्रकारहरुको सम्मान तथा स्वास्थ्य उपचार लगायत भइपरी आउने समस्याको लागि विशेष कोषको स्थापना गरियोस् । १०) सञ्चार माद्यमहरुलाई सरकारी सूचना सहज रुपमा उपलव्ध गराइयोस् । ११) आस्थाको आधारमा पत्रकार र मिडियामाथि विभेद नगरियोस् । ठूलालाई पोस्ने सानालाई सोस्ने नीति र प्रवृत्ति हटाइयोस् । १२) प्रदेशभित्रका सरकारी कार्यालयभित्र राखिएका नक्कली नक्सा (नेपाली भूमि गायब पारिएको) हटाई नेपालको वास्तविक नक्सा प्रयोग गरियोस् ।” जस्ता मागहरु अगाडि सारिएको छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “हाम्रा यी मागहरु पूरा गर्न र गराउन अविलम्ब ठोस कदम चाल्न हाम्रो संगठन प्रदेश सरकारसंग जोडदार माग गर्दछ । मागहरु पूरा नभएको अवस्थामा हामी चरणबद्ध संघर्षमा होमिन बाध्य हुने समेत यसै ज्ञापन पत्र मार्फत अवगत गराउन चाहन्छौं ।”
