काठमाडौंं । दसैं आइरहेको बेलामा ओली सरकारले आफ्नै जनताले सबैभन्दा बढी उपभोग गर्ने चिनीमा आन्तरिक नाकाबन्दी लगाएपछि देश चिनीको चक्रब्युहमा फसेको छ । देशभित्र रहेका १३ वटा चिनी उद्योग र ती उद्योगहरुसँग सम्बन्धित उद्योगी व्यापारीहरुसँग ओली सरकारले वाचा गरेर चिनी छिमेकी देशहरुबाट आयात नगरिने भने पछि देशमा चिनीको हाहाकार हुन थालेको छ । उता चिनी कम्पनीले दसैंको मुखमा आएर पनि स्थानीय ऊखु व्यापारी तथा किसानहरुलाई रकम दिएन भनेर ठूलो असन्तुष्टि किसानहरुमा बढिरहेको छ ।
विदेशबाट नल्याउने भनेपछि स्वदेशमा चिनी महंगिने भएको र उक्त बृद्धि भएको भाउको नजराना स्वरुप ओली सरकारलाई एक अर्ब ३९ करोड बुझाएको पनि सञ्चारमाध्यमहरुमा आइरहेका छन् । यसरी काला बजारी र तस्करीका लागि सरकार सहमत भएपछि यसको आलोचना जनस्तरबाट पनि हुँदै यसले व्यापक आकार ग्रहण गर्न थालेको छ ।
वास्तवमा भएको यो चिनी चक्रब्युहलाई लुकाउनका लागि सरकारले सस्तो पसलको नाटक पनि गरिरहेको छ । फेरि यो सस्तो पसलमा ठूलो नीतिगत भ्रस्टाचार भएको कुरा पनि बाहिर आइरेका छन् । यसबारेमा सरकार केही पनि बोलिरहेको छैन । यो संस्थागत भ्रष्टाचार ओली सरकारले हालसम्म कमै विवादमा आउने साल्ट ट्रेडिङ, दुग्ध विकास संस्थान आदिलाई प्रयोगमा ल्लयाएको छ । सबैको सर्वस्वीकार्य भनाइ र बुझाइ के हो भने ओली सरकार भ्रस्टाचार र तस्करीमा लिप्त भएर लागेको छ ।
देशमा ओली सरकारको सत्ता आरोहण भएपछि भएगरेका छलछाम र भ्रस्टाचारका फेहरिस्तमध्ये हाल देशमा भइरहेको चिनी चक्रब्युह सतहमा आएको एउटा मात्र उदाहरण हो । यो चिनी चक्र ब्युहमा प्र्रधानमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारी तथा काला बजारियाहरु निकै लागिपरेका छन् । किनकि यो ब्युहको रचनाकार र प्रयोगकर्ता यिनै जनतामाराहरु नै रहेका छन् ।
