‘स्थानीय सिंहदरवार पनि जनमुखी छैन’

प्रकाशित मिति : २०७५ आश्विन २२

- पूर्वसभासद दीपक केसी, प्युठान

काठमाडौंको अहिलेको राजनीतिक गतिविधि कसरी हेरिरहनु भएको छ ?

दुईतिहाई भनिएको नेकपाको सरकारको सर्वत्र आलोचना भइरहेको पाएको छु काठमाडौं पस्ने वित्तिकै । सरकार निर्माणको यति छोटो अबधिमा निकम्माको पगरी गुथेर भइरहेको यस्तो विरोध आफैमा अनौठो छ । अर्को आश्चर्य त के पनि रहेको छ भने यो आलोचना प्रतिपक्षले गरेका छैनन् । बरु जानकारहरु, विषय विशेषज्ञहरु र भलो चिताउनेहरुले नै गरिरहेका छन् ।

विरोध त यतिसम्म पनि चुलिएको छ कि स्वयम् नेकपाकै नेता तथा कार्यकर्ताहरुले सरकारको धज्जी उडाएर विरोध गर्न थालिसकेका छन् । यो आलोचना सकारका लागि शुभ होइन । यसो हुनुमा सरकारी दलहरु तिनको सरकारको ठूलो त्रुटी र कमीकमजोरी रहेको देखिन्छ ।

स्थानीय क्षेत्रमा संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको तादाम्यता कस्तो पाउनु भएको छ ?

तादाम्यता छैन । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई केही पनि अधिकार दिइएको छैन । केन्द्रले केन्द्रका कामहरु पनि जिल्ला र स्थानीय तहमा पुर्याएको पनि छैन । अचम्म मानिरहेका छन् स्थानीय जनताले ।

पहिले आफ्नै ढंगले केही गर्न पनि थालेका थिए । प्रचारप्रसार पनि राम्रै गरेका थिए । तर अनुभव पनि नभएका र संघीय सरकारले अधिकार तथा बजेट पनि नदिएका कारण अहिले स्थानीय सरकार आफैमा किंकर्तव्यविमुढ छ ।

अर्को कुरा स्थानीय निकायमा रहेका प्रतिनिधिहरुले आफ्ना स्वार्थ र व्यक्तिगत फाइदाका लागि चलखेल पनि गर्न थालेकाले जनताले स्थानीय सरकारका क्रियाकलापहरु पनि रुचाएका छैनन् । जनताका सेवामा उनीहरुको ध्यान गएको देखिदैन । यसका साथै करका कुराहरुले पनि तिनै तहका सरकारहरुलाई जनताबाट कटाँदै लगेको छ ।

करको दायरा किटान गरेर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगेका छन् स्थानीय निकायहरुले ?

करको दायरा बढाउने नाममा सामान्य कुराहरुबाट पनि कर लिन चाहेको आशय जनतामा पचेको छेन । तर केही सुरुआत भने गरेका छन् । जनता यसमा इच्छुक पनि छैनन् । बरु जनताले यतिबेला राहतको आशा गरेका छन् । सेवा र सुविधाको अपेक्षा गरेका छन् । केही सेवा र सुविधाका कुराहरु पनि गरिएका छन् । तर सिमित आफ्ना मान्छेहरुलाई मात्र । आम जनता त त्यत्तिकै छन् ।

पहिलेका विकास निर्माणका कामहरुले निरन्तरता पाएका छन् ?

काम केही पहिलेका पनि चलेका छन् । स्थानीय सरकार बनेपछि आउने फरकपना जुन जनताले कल्पना गरेका थिए, त्यो त छैन । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको आआफ्नो सोर्याक र सहजता पर्ने ठाउँहरुमा निर्माणका केही कामहरु पनि हुँदै गरेका छन् ।
जनताले प्रतयक्ष महसुस गरेको कुरा भनेको स्थानीय सरकारमा गएर सिफरिश पाउनु, जन्म, मृत्यु दर्ता गर्न पाउनु आदि नियमित कामहरु नै हुन् ।

 स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुको बीचमा सहकार्य कस्तो छ ?

सकेसम्म त मिलेर नै काम गरेको पाइएको छ । उनीहरुका बीचमा आपसी अन्तरविरोध कमै छ । अर्को कुरा काम पनि के नै पो भएको छ र ? कि त कामले कि त बेकामले आउँछ अन्तरविरोध ।

कतैकतै त महिला जनप्रतिनिधिलाई काम नै गर्न नदिइएको आराप पनि छ, त्यहाँ …?

त्यहाँ त त्यस्तो सुन्नमा आएको छैन । प्युठानमा नेकपाकै प्रतिनिधिहरु छन् । मैले पनि सुनेको महिला जनप्रतिनिधि हेप्ने काम तराइमा बढी भएको छ ।