काठमाडौं । सरकारले हल्ला गर्दै आएको सुपथ मूल्यका पसलहरु राख्ने सम्बन्धित निकायहरुलाई के कति सरकारी अनुदान दिने भनी निर्णय लिन थालेको बताइएको छ । यसमा सरकारको तर्फबाट करोडौं रुपैया दिने अनुमान गरिएको छ । यो रकम सुपथ मूल्यका नाममा सरकार बाट नै घोेटाला हुने बजारविज्ञहरुको पूवानुमान रहेको छ । उनीहरुले यसलाई सतर्कताका साथ आलोचना गरिरहेका पनि छन् ।
सरकारले दसैं तथा तिहारको अवसरमा सुपथ मूल्य पसलहरु राख्ने निर्णय लिन थालेको यो पहिलो पटक भने होइन । सरकारी सूचनाअनुसार यी पसलहरु मुख्यतः सहरहरुमा खोलिने भएका छन् । यी पसलहरु छठ पर्वको बेलासम्म खोलिने बताइएको पनि छ । तर ती बजारहरु असुविधा रहेका ग्रामीण क्षेत्रहरुमा नभई सुविधाजनक सहरहरुमा खोलिने भएका छन् ।
निम्न आयस्रोत भएका जनताका माझमा यो सेवा पुग्न नसक्ने भएकाले गरीब जनतामा यसले सोचे जति फाइदा लिन सक्ने छैनन् । यसका लागि साल्ट ट्रेडिङलाई डेढ करोड, खाद्य संस्थानलाई २ करोड र दुग्धविकास संस्थानलाई पनि मागअनुरुपको रकम दिइने बताइएको छ । यस्तै अन्यका लागि पनि के कति दिने भनेर सरकारमा छलफल चलिरहेको बताइएको छ ।
