हार्दिक शुभकामना !

काठमाडौं । अस्पतालमा पुर्याइएका तर उच्च शारीरिक जोखिममा रहेका विरामीहरुलाई अस्पतालले भर्ना नलिई फिर्ता गर्ने गरिरहेका छन् । ‘एक्सिडेन्टमा परेका’, सर्पले टोकेका, वृद्धावस्थाका कारण सिकिस्त रहेका, टाढाबाट ल्याइएका र स्थानीय अस्पताल तथा स्वास्थ्यसम्बन्धि सरोकारवाला निकायबाट सिफारिश गरिएका विरामीहरुलाई ठूला अस्पतालमा भर्ना सजिलै लिइने छाडिएको छ ।

यसका पछाडिको मुख्य कारण ओली सरकारले निर्माण गरेको फौजदारी संहिता ऐनको आतङकले काम गरेको छ । जोखिम लिएर गरिने उपचार र सर्जरीका कामहरुबाट डाक्टरहरुले विस्तारै हात झिक्न थालेका छन् । यो सिकिस्त विरामीहरुका लागि शुभ कुरा होइन ।

अर्कोतर्फ भर्ना लिइएको विरामीहरुलाई पनि शल्यक्रियामार्फत् छिटो गरिनु पर्ने कामहरुलाई हाइडोजका खाने र इन्जेक्सनबाट दिइने उपचार प्रक्रियातिर लगि लम्बेथान मेडिककल प्रोसेसमा हाल्न थालिएको छ । यसको पछाडिको कारण भदौ १ गतेदेखि लागु गरिएको त्यही फौजी संहिताको भूत नै हो ।

डाक्टरहरुको भनाइ छ– ‘डा. केसीको स्वाभिमानीपूर्ण आन्दोलनपछि ओली सरकार ‘बदला’ र ‘तह लगाई छाड्ने’ पूर्वाग्रहका साथ प्रस्तुत भएको छ ।’ बेडमा छटपटाइरहेका बिरामीहरु भन्ने गरेका छन्– ‘ओली र ओलीका मन्त्री तथा सांसदहरु आएर उपचारको काम सम्हाल्ने होइन, डाक्टरको हात यसरी बाँध्न भएन नि !’

आन्दोलित चिकित्सकहरुका मागहरु एक हप्ताभित्र पूरा गर्ने गरी गरिएको सहमति लागू गर्न गराउनका लागि सर्वोच्चमा परेको रिट फैसला हुन बाँकी र हाललाई ‘संशोधन नगर्नु, नगराउनू’ भन्ने सर्वोच्चको सरकारलाई आदेशपछि चिकित्सकका मागहरु असरल्ल भएका छन् । यस अवस्थाले विरामीहरुको उपचारमा निकै ठूलो असर पारेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर