सर्वोच्चलाई ठाडो चुनौती दिंदै मन्त्री थापा

प्रकाशित मिति : २०७५ भाद्र १८

काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले सर्वोेच्च अदालतले गरेको निर्णयको ठाडो अवहेलना गर्दै आएकी छिन् । उनले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर सर्वोच्चकै निर्णयलाई चुनौती दिंदै भ्याकेट समेत लगाएकी छिन् । समाज कल्याण परिषद्को ऐन, नियम तथा कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीले मन्त्री थापालाई भ्याकेटको अधिकार दिएको छैन भने परिषद्को तर्फबाट मुद्दा मामिला गर्नुपर्दा सदस्य सचिवलाई मात्र प्रमाणित गर्ने र प्रतिनिधि तोक्ने अधिकार ऐन र नियमावलीमा छ । तर यसको ठीक उल्टो सचिवको क्षेत्राधिकार मिच्दै मन्त्रीको ठाडो आदेशमा परिषद्का कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्नाले मिठाराम सिलवाललाई प्रतिनिधि तोकेर भ्याकेट लगाउन लगाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले सदस्य सचिवको रुपमा कामकाज गर्न दिनु भनी अन्तरिम आदेश गरेपछि सदस्य सचिव डिल्लीप्रसाद भट्ट अहिले दैनिक परिषद्मा उपस्थित भएर हाजिर गरिरहेका छन् । तर परिषद्को कामकाज अहिले सर्वोच्चको आदेशसँगै अवैध ठहरिएको २९ साउनको कासको निर्णयको हवला दिंदै गैरकानुनी रुपमा परिषद्को कामकाज गरिएको छ । सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, परियोजना स्वीकृतिलगायतका सबै कामकाज गैरकानुनी रुपमा गरिएको छ ।

पछिल्लोपटक १७ भदौमा दुई भ्यान पुलिस लिएर परिषद् पुगेकी मन्त्री थापाले दुई तिहाईको सरकारको दम्भ देखाउँदै सबै विभागीय प्रमुख लगायत कर्मचारीहरुलाई परिषद्को ऐन, नियम तथा कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली विपरीत कामकाज गर्न ठाडो निर्देशन दिएकी छिन् । परिषद् स्रोतका अनुसार उनले सदस्य सचिव भट्टलाई उनको कार्यकक्षमा छिर्न निदिन, कुनै कामकाज गर्न नदिन र सदस्य सचिवको रुपमा राखिएको राजेन्द्र पौडेलको बोर्ड नहटाउन ठाडो आदेश जारी गरेकी छन् । स्रोतका अनुसार उनले उक्त कार्यकक्षको सुरक्षार्थ दरबारमार्गका आफ्ना नातेदार पर्ने प्रहरीलाई परिचालन समेत गरेकी छिन् । सचिव भट्टको कार्यकक्षको साँचो मन्त्री थापा आफैले बोकेर हिडेकी छिन् । यसरी सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको ठाडो अवहेलनामा उत्रिएकी मन्त्री थापा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर अदालतको अन्तरिम आदेशका विरुद्ध भ्याकेटमा गएकी छन् । परिषद्का विज्ञ तथा कानुनका ज्ञाताहरुका अनुसार महिला मन्त्रालयलाई परिषद्को विषयमा भ्याकेट गर्ने अधिकार नरहेको र मन्त्रिपरिषद्ले पनि भ्याकेटको लागि निर्णय नगरेको अवस्थामा मन्त्रालय र परिषद्ले गरेको भ्याकेट स्वतः खारेज हुन जान्छ ।

मन्त्री थापाले यसअघि पनि आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको जवाफमा सचिव भट्टले लेखेको पत्र मन्त्रिपरिषद्लाई नबुझाई र परिषद्बाट समेत निर्णय नगराई आफू खुशी दोस्रो पत्र काटेकी थिइन् । परिषद्का एक उच्चस्तरीय कर्मचारीका अनुसार परिषद्मा हुने भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा सदस्य सचिवको मात्र नभएर परिषद्को अध्यक्ष तथा मन्त्री, उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष लगायतको पनि उत्तिकै हात हुन्छ । परिषद्को नियमावलीका अनुसार सदस्य सचिवले त बहुमतको निर्णयलाई प्रमाणित मात्र गर्ने गर्दछ । मन्त्री थापा लगायत उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षले आफूले गरेको भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको थप खुलासा नहोस् भनी प्रमाणहरु लुकाउन तथा नष्ट गर्न सचिवको कार्यकक्षको साँचो आफूले राखेकी हुन् र सचिव भट्ट परिषद्मै दैनिक हाजिरीमा हुँदा समेत उनलाई थाहै नदिई भट्टकै कार्यकक्षका सम्पूर्ण कागजात, कम्प्युटर हार्डिक्सलगायतका सामग्रीहरु समेत मन्त्रीको आदेशमा निकालिएको छ । परिषद्का विज्ञहरुका अनुसार मन्त्री थापा, उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षलगायत केही कर्मचारीहरुको पछिल्लो गतिविधिले परिषद्माथि भएको अनियमिततामाथि जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगको छानविन प्रक्रियामाथि समेत गम्भीर आशंका उब्जाएको छ । आयोगले समेत सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशलाई एकातिर मान्यता नदिनु र अर्कोतिर भ्रष्ट छवि भएको पुष्टि भएका मन्त्री थापा, उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षकै सहयोग र सल्लाह अनुसार छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुले आयोगको काम कारबाहीको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्नहरु उब्जाएको भनाइ छ ।

यस पृष्ठभूमिमा सर्वोच्चले भ्याकेटकाे सुुनुवाई र आदेश कसरी गर्छ भनेर सरोकारवाला तथा आम नागरिकहरुले व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।