यो विषयमा यसभन्दा पहिले पनि मैले एउटा लेख लेखेको थिएँ । यहाँ यही विषयमा अरु थपकुराहरू लेख्ने प्रयत्न गरेको छु । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र नेकपा (मसाल)को कार्यनीतिकप्रश्नहरूमा नेपालको संविधान २०७२ र ओली–प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपाले कुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने विषयमा पनि गम्भीर प्रकारको मतभेदहरू छन् । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले नेपालको संविधान २०७२ लाई यसरी विश्लेषण गरेको छ ‘यो संविधान दलाल नोकरशाही पुँजीपति एवम् सामन्त वर्ग तथा तिनको राज्यसत्ताको पक्ष र मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रलगायतका उत्पीडितवर्ग तथा समुदायहरूको विपक्षमा छ ।’
(राष्ट्रिय सम्मेलनका राजनीतिक दस्तावेजहरू २०७४ पृष्ठ १३ ।)

हार्दिक शुभकामना !

नेकपा (मसाल)ले यस संविधानको विषयमा भनेको छ, ‘अहिले पारित भएको संविधान अत्यन्तै ठूलो ऐतिहासिक उपलब्धि हो र त्यसलाई हाम्रो पार्टीले दृढताका साथ समर्थन गर्दछ ।’ (क.मोहनविक्रम सिंहको २०७२ असोज २ गते प्रकाशित वक्तव्यबाट)

त्यस्तै नेकपा (मसाल)को २०७३ असार ११ मा सम्पन्न दोस्रो राष्ट्रिय भेलाद्वारा पारित प्रस्तावमा भनिएको छ ‘नेपालको संविधान २०७२ नेपालको राजनीतिक इतिहासको नै ठूलो उपलब्धि हो । त्यो संविधान अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक व्यवस्थाअन्तर्गतको संविधान हो । त्यो कुनै क्रान्तिकारी संविधान होइन ।’

यो संविधानलाई हेर्ने नेकपा (मसाल)को दृष्टिकोणमा द्वै्रध चरित्र छ । एकातिर, यसले यो संविधानलाई अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक व्यवस्थाको संविधान, ‘कुनै क्रान्तिकारी संविधान होइन’ भन्दछ भने अर्काेतिर त्यस्तो संविधानलाई ऐतिहासिक उपलब्धि मान्दछ र त्यसलाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्ने नीति लिन्छ । २०७२ साल असोजको वक्तव्यमा यो संविधानलाई अत्यन्तै ठूलो ऐतिहासिक उपलब्धि र त्यसलाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्ने कुरा गरिन्छ भने २०७३ साल असारमा त्यसमा ‘अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक व्यवस्थाअन्तर्गतको र त्यो कुनै क्रान्तिकारी संविधान होइन’ भन्ने कुरा जोडिन्छ ।

गैरक्रान्तिकारी संविधान भनेपछि त्यो संविधानको कतिपय सकारात्मक पक्षहरूलाई समर्थन ग र्दै मूलतः त्यो संविधानको विरोध र खारेज गरी क्रान्तिकारी जनसंविधान निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिनुपथ्र्यो । तत्कालीन नेकपा (मसाल)ले २०४७ सालको संविधानलाई यसरी नै हेरेको थियो । तर अहिले नेकपा (मसाल)ले आफैले क्रान्तिकारी संविधान होइन भन्ने तर त्यसको दृढतापूर्वक समर्थन गर्ने कुरा कतै मिल्ने कुरा होइन ।

यो संविधान कस्तो संविधान हो र कसको हितमा काम गर्दछ भन्ने विषयमा यस संविधानमा उल्लेख भएका दुईटा कुराले मात्र पनि प्रष्ट पार्दछ । नेपालको संविधान ०७२ मा प्रस्तावनामा भनिएको छ ‘सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारको विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै’ त्यस्तै संविधानको धारा ७४ मा भनिएको छ ‘शासकीय स्वरूपः नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ ।’

प्रस्तावनामा उल्लेख गरेको कुराले ‘सामन्ती राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेको सबै प्रकारको विभेद र उत्पीडनको उन्मूलन गर्ने’ भन्दछ तर पुँजीवादी राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेको विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने कुरा कतै गर्दैन । त्यस्तै धारा ७४ मा शासकीय स्वरूप ‘संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ’ भनेर प्रष्ट शब्दमा भन्दछ । संसदीय शासनप्रणाली भनेको बुर्जुवा बर्गको शासन प्रणाली हो । माक्र्सदेखि माओसम्मका सबै माक्र्सवादी गुरुहरूले संसदीय प्रणालीको अन्त र नयाँ जनवाद तथा वैज्ञानिक समाजवादको स्थापनाको लागि संघर्ष गर्नुभयो । तर नेकपा (मसाल)ले नयाँ जनवादी क्रान्तिको कुरा गरेता पनि यो प्रतिक्रियावादी संविधानलाई ‘दृढतापूर्वक समर्थन’ गरेर सारमा प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाकै पक्षपोषणमा लागेको पाइन्छ ।

यो संविधानको रक्षा गरेर यसलाई ‘दृढतापूर्वक समर्थन’ गरेर नयाँ जनवादी क्रान्ति हुँदैन । नयाँ जनवादी क्रान्तिको बाटोमा जाने हो भने यो संविधानलाई क्रान्तिकारी दिशाबाट अतिक्रमण गर्दै अन्ततः यसको खारेजी र जनवादी संविधान (मजदुर, किसानको अधिनायकवाद भएको) निर्माण गर्नुपर्दछ । यो संविधानलाई कसरी हेर्ने भन्ने प्रश्नले दुई प्रकारका कार्यदिशाको निर्धारण गर्दछ । यो संविधानलाई मूलतः समर्थन गर्ने कुराले यथास्थितिवादी कार्यदिशाको प्रतिनिधित्व गर्दछ भने क्रान्तिकारी कोणबाट यो संविधानको खारेज गरी जनसंविधान बनाउने कार्यदिशाले क्रान्तिकारी कार्यदिशाको प्रतिनिधित्व गर्दछ । यो संविधानलाई ‘दृढतापूर्वक समर्थन’ गर्दै नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्ने कुरा गरिन्छ भने त्यो स्वर्गको कुरा गरेर नरकतिर जाने बाटो हो ।

ओली–प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपाले कुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दछ भन्ने विषयमा पनि गम्भीर प्रकारको मतभेदहरू छन् । २०६३ साल फागुन २६–३० गते सम्पन्न नेकपा (मसाल)को सातौं महाधिवेशनद्वारा पारित प्रस्तावनामा भनिएको छ ‘एमाले र माओवादी दुवै निम्न पुँजीवादी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू हुन् ।’ नेकपा (मसाल)को यो अवधारणा अहिले पनि यथावत छ र अहिलेको ओली–प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपालाई पनि निम्न पुँजीवादीवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको रूपमा हेर्दछ ।

तर नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को ०७४ असोजमा सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा पारित राजनीतिक प्रस्तावमा भनिएको छ ‘यो पाँचवटै पार्टी (राप्रपा, ने.कां., एमाले, नयाँ शक्ति र माके)ले दलाल एवम् नोकरशाही पुँजीपति तथा सामन्त वर्गीय राज्यसत्ता, प्रतिगामी संविधान, साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण, उदारीकरण र निजीकरणलाई स्वीकार गर्दछन् । यी सबै साम्राज्यवाद÷विस्तारवादद्वारा निर्देशित र परिचालित रहेका छन् । यिनका बीचमा रूप र मात्रामा केही अन्तर भए पनि सार र गुणमा यिनले दलाल नोकरशाही पुँजीपति तथा सामन्तवर्गको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । (पृ.२२)

यसरी ओली–प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपाले कुन वर्गको प्रतिनिधित्वव गर्दछ भन्ने विषयमा गम्भीर प्रकारको मतभेद भएको कुरा प्रष्ट छ ।
कुन राजनीतिक पार्टीले कुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दछ भन्ने कुरा के को आधारमा निश्चित गर्ने ? यसको मुख्य आधार भनेको राज्यसत्तासँग राजनीतिक पार्टीको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने नै हो । कुन पार्टीमा कुन वर्गका मानिसहरू बढी छन्, त्यसको आधारमा कुन राजनीतिक पार्टीले कुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दछ भन्ने कुराको निक्र्याैल गर्न’ पर्दछ भन्ने विचारहरू पनि पाइन्छ । तर यस प्रकारको विचारहरू गलत छन् र पार्टीको नीति, कार्यक्रम र व्यवहारको आधारमा अर्का शब्दमा राज्यसत्तासँगको सम्बन्धको आधारमा हामीले कुन पार्टीले कुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दछ भन्ने कुरा ठहर गर्नु पर्दछ ।

सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले मात्र सर्वहारावर्गको प्रतिनिधित्व गर्दछ । माक्र्सवादका आधारभूत सिद्धान्तहरूबाट च्युत भएका पार्टीले सर्वहारावर्गको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । पञ्चायतकालमा तत्कालीन माले अहिलेको एमालेले माक्र्सवादका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई छोडिसकेको भए पनि पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्रको विरुद्ध संघर्षरत थियो । त्यतिबेलाको राज्यसत्ता सामन्त तथा दलाल नोकरशाही पुँजीपतिवर्गको हातमा थियो र त्यो राज्यसत्ताको रक्षा र सञ्चालन मूलतः राजाबाट हुन्थ्यो । त्यतिबेला सामन्त दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिवर्गको राज्यसत्ताको विरुद्ध एमाले भएकाले निम्न पुँजीवादीवर्गको प्रतिनिधित्व गर्दछ भन्दा सही नै हुन्थ्यो । ०४६ सालपछि बहुदलीय संसदीय व्यवस्था आयो र राजतन्त्र पनि कायमै रह्यो । एमालेले ०४७ सालमा जारी भएको संविधानमा २७ वटा बुँदाहरूमा मतभेद राखेका थिए ।

०४६ सालदेखि ०६३ सालसम्ममा निम्न पुँजीवादी चरित्रमा धेरै ह्रास आइएको भए पनि नेकपा (एमाले) कुनै न कुनै रूपमा राजतन्त्रको विरुद्धमा थियो । यद्यपि यसका कतिपय नेताहरू राजतन्त्रको पक्षमा देखिन्थे । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा नेकपा (एमाले)लाई निम्न पुँजीवादीवर्गको प्रतिनिधित्व गर्दछ भन्दा खासै फरक पर्दैनथ्यो । तर अब परिस्थिति बदलिएको छ । अहिलेको राज्यसत्ता दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति र सामन्तवर्गको राज्यसत्ता नै हो । त्यो राज्यसत्ताको रक्षा गर्ने दस्तावेजको रूपमा अहिलेको संविधान आएको छ । यो संविधानलाई ओली–प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपाले संसारको उत्कृष्ट संविधान भनिरहेको छ ।

त्यसको रक्षा र विकासमा जोड दिइरहेको छ । क्रान्तिकारी भूमिसुधारको कुराबाट भागिसकेको छ । मजदुरवर्गको हितमा कुनै काम गरेको छैन बरु ‘नो वर्क नो पे’को व्यवस्था लागू गरेको छ । साम्राज्यवादी नीतिहरू भूमण्डलीकरण, उदारीकरण र निजीकरणलाई अगाडि बढाइरहेको छ । महाकाली सन्धि, विप्पा सम्झौता, अपर कर्णाली, अरुण तेस्रो जस्ता राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौता गर्ने पनि यही नेकपा नै हो । सारमा यो पार्टी दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति र सामन्तवर्गको राज्यसत्ताको रक्षाकवच बनिरहेको छ ।

यसप्रकारको चरित्र भएको पार्टीलाई निम्न पुँजीपतिवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने दल मान्नु गलत भएको छ । नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्ने क्रममा मुख्य बाधकको रूपमा आउने यी शक्तिहरू नै हुन् । किनभने बलप्रयोगद्वारा मात्र नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न हुन सक्छ । त्यो बेला क्रान्तिकारी शक्तिहरूमाथि दमन गर्ने शक्ति भनेका अहिलेका संविधानका पक्षधरहरू नै हुनेछन् । ओली–प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपाले नै क्रान्तिकारीहरूमाथि दमन गर्नेछन् । त्यसकारण ओली–प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपालाई निम्न पुँजीपतिवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने शक्ति देख्नु गलत राजनीतिक विश्लेषण हो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर