काठमाडौं । कालिमाटी तरकारी बजारको विषयलाई लिएर केही दिन पहिले निकै चर्चा परिचर्चा गरिएको थियो । कहिले कृषि मन्त्री बलदेव खनालकै प्रत्यक्ष अनुगमन र निगरानीको विषयलाई लिएर त कहिले अनुगमन टोली थुनिएर बन्दी बनाइएको विषयलाई लिएर । बेलाबेलामा उद्योग मन्त्री मातृका यादव पनि छड्के निरीक्षणमा जाने र स्टल खारेजी वा तरकारी बजार सार्ने जस्ता कुरा गरेर चर्चामा आउने पनि गरिएको छ ।
त्यतिबेला जनताका बीचमा प्रचार गरिन्थ्यो कि उपभोक्ताका लागि अब तरकारी सस्तो बनाइँदै छ । त्यसैले मन्त्री लगायतको अनुगमन टोली कालिमाटीमा आएको छ । तर आन्तरिक कुरा भने निकै भिन्दै हुने गर्दथ्यो ।
मन्त्री वा सरकारी अनुगमन टोली कालिमाटीमा आउनुको कारण थियो, तरकारीको भाउ घटाउनका लागि नभएर कालिमाटी तरकारी बजारको ठेक्का लिएका ठेकेदार तथा बिचौलियाहरु र मन्त्री तथा मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बीचमा कमिसन बाँडफाँड गर्न । एउटा मन्त्रीले छोडेपछि अर्को मन्त्री आउँदा हरेक पटक तरकारी बजार अनुगमन गरिन्छ । यो तरकारीमा कति विषादी वा अखाद्य वस्तुको प्रयोग गरिएको छ भनेर होइन, बरु कमिसनको बाँडफाँड र बार्गेनिङका लागि नै हो ।
तरकारी बजारका ठेकेदार तथा बिचौलियाहरु यति बलिया छन् कि ती सिण्डिकेट जमाएर बसेका छन । उनीहरु कृषि, सहकारी वा उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयमा जाँदैनन् , बरु मन्त्रीहरु र तिनका कर्मचारी प्रतिनिधिहरु स्वयम् कालिमाटीमा अनुगमनका नाममा जाने गर्दछन् । कालिमाटीका तरकारी अफिसहरुमा मन्त्री, अनुगमनकारी तथा बिचौलियाका बीचमा बार्गेनिङ र बाँडफाँड हुन्छ ।
केही दिन पहिले अननुगमनका टोली कालिमाटी तरकारी बजारमा थुनिएको पनि बार्गेनिङ नमिलेर हो । जनताले अनुगमन जनाताका नाममा जनताका लागि गरिन्छ भनेर सोच्नु आफैमा भ्रम मात्र हो ।
अहिले हरियो दुहुुनो गाईजस्तै भएको कालिमाटी तरकारी बजार कसको भागमा पार्ने भन्ने विषयलाई लिएर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादव र कृषि मन्त्री चक्रपाणि खनालबीच मारामार परेको छ । त्यहाँको करोडौं कमिसन खनालले वा यादव कसले खाने भनी मन्त्रालयमा निकै ठूलो विवाद भइरहेको छ ।
बाहिर हेर्दा यी दुवै मन्त्रीहरुले कालिमाटी तरकारी बजार कृषि मन्त्रालय वा वाणिज्य मन्त्रालयमध्ये कुन अन्तर्गत पर्छ भनी कार्यक्षेत्रको मात्र विवाद भएको भनेर विवादको इस्यु बाहिर फ्याँकेका छन् । रमाइलो कुरा त के भने यी दुवैे मन्त्रीले आआफ्नो कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै आक्रोश पनि पोखेका छन् ।
कहिले कृषिमन्त्री खनाल त कहिले वाणिज्य मन्त्री यादव कालिमाटी पुगेर अनुगमन गर्ने र सामानहरु नियन्त्रणमा लिने गरिरहेका पनि छन् । कृषि मन्त्री खनालका अनुसार कालिमाटी तरकारी बजार मन्त्री यादवको उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दैन ।
दुवै मन्त्रीहरु त्यहाँ रहेका स्टल खारेजी तथा रोकुवा गर्न गराउन तछाडमछाड गरिरहेका छन् । विचौलिया तथा ठेकेदारहरुले एक स्टल सरकारबाट २० हजार रुपैयाँमा भाडामा लिने र व्यापारीलाई प्रतिस्टल रु. एकलाखका दरले भाडामा दिने गरिरहेका छन् । विचौलिया र ठेकेदारले कमाएको प्रतिस्टल प्रति महिना रु. ८० हजारका दरले त्यहाँ रहेका करिब १८० स्टलहरुको प्रति महिना १ करोड ४४ लाख रुपैयाँ मन्त्री र विचौलिया तथा ठेकेदारहरुका बीचमा बाँडफाँडका लागि प्रत्येक वर्ष र हरेक मन्त्री फेरिदा लफडा भइरहने गरेको छ ।
