सामाजिक सञ्जालमा कर किन लगाउँदैछ ओली सरकारले ?

प्रकाशित मिति : २०७५ श्रावण २८

वर्तमान सरकारले सोसल मेडियामा कर लगाउने कानुन निर्माणका लागि विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । सरकारले फेसबुक, ट्वीटर, म्यासेन्जर, भाइवर, इमो, इन्स्टाग्राम जस्ता सोसल मेडियामा कर लगाउने कानुन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

करहरुको स्रोतहरु खोज्ने क्रममा ओली सरकार सामाजिक सञ्जाललाई पनि करको स्रोतमा ल्याउने निर्णयमा पुगेको देखिन्छ । स्रोतहरु खोजीको क्रममा नयाँ सञ्चार प्रविधि र माध्यमहरुलाई पनि करको दायराभित्र राखिएको छ ।

करको स्रोतहरु मात्र नभएर यसको दायरा पनि फराकिलो पार्ने भन्दै खोजीका क्रममा सञ्चार प्रविधिलाई नियमन र नियन्त्रणका साथै स्रोेतका रुपमा पनि अथ्र्याइएको छ । तर सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरु यो तर्क र मान्यतालाई मान्न तयार देखिदैनन् ।

सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरु ओली सरकारले रिसइबी साँधेको र त्यसको बदला लिन थालेकाले यसको धज्जी उडाएर विरोध गरिने बताएका छन् । सरकारले गरेका जनविरोधी तथा देशविरोधी कार्यहरुको आम जनताले खुल्ला टिप्पणी गर्न पाउने अबसरबाट बञ्चित गराउन सामाजिक सञ्जालमाथि यो अघोषित बदला लिन लागिएको हो ।

ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतमा भ्रमणमा गएर सन् १९५० लगायतका सबै असमान सन्धि संझौताहरु कार्यान्वयन गर्ने बाचाका साथ नेपाल फर्किएपछि उनी र उनको सरकारको सबैभन्दा चर्को विरोध सामाजिक सञ्जालमा भएको थियो । उनी त्यतिबेलैदेखि सामाजिक सञ्जासँग निकै आक्राशित देखिन्थे ।

त्यसपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आए । नेपाली जनताले कम्तिमा पनि मोदीले नेपालमा भूकम्प गएर निकै आहत भोगिरहेका बेला नाकाबन्दी लगाएर देखाएको क्रुर तथा अमानवीय अनुहारले माफी माग्ला भनेर सोचेका थिए । तर ओलीले मोदीको अभूतपूर्व दलाली गरेर उल्टै देशभर जनअभिनन्दनको कार्यक्रम राखिदिए । ओलीको यो दलाली र चाकरीका विरुद्ध आम जनताले फेसबुक मार्फत् ओलीको नक्कली राष्ट्रवाद च्यातचुत पारिदिए ।

त्यसपछि ओली रेल, तेल र पानी जहाजका गफ उडाउनतिर लागे । जनताले उनको खेदो खन्दै फेसबुक मार्फत् जाइलागे । ओलीको चीन भ्रमणको उपलब्धि फुस्सा भयो । उनले देशको स्वाभिमानका एजेण्डाहरु भारतका हातमा राखिदिएकाले ओली चीन भ्रमण जानुपूर्व नै चीन भारतले नेपालको कुटनीतिक र विदेशी मामलामा समेत् निर्णय लिइसकेका थिए । ओलीका लागि न त कुरा राख्ने ठाउँ नै बाँकी थियो, न त चीनको नेपालप्रतिको विश्वास र आशा नै । यो कुरालार्ई स्वाभिमानी जनताले पचाउन सकेनन् र फेसबुक मार्फत् तीतो हमला गरे ।

देशभित्र पनि ओली सरकार सबैभन्दा पहिले स्वाभिमानी जनतामाथि खनिएको छ । जनताले थेग्नै नसक्ने कर उठाउने नियम र कानुन बनाउन थालेको छ । सार्वजनिक तथा आम आवाजहरुमा सरकारी सेन्सरसिप लगाउने उर्दी जारी गरेको छ । भेला, सम्मेलन, कोणसभा, विरोध प्रदर्शन र असन्तुस्टि राख्ने ठाउँहरुलाई निषेधित इलाका घोषणा गरेको छ । जनताका मुखमा ताल्चा झुण्ड्याउन हरप्रयत्न गरिरहेको छ । सबैभन्दा पहिले त ओली सरकारले आफूविरुद्ध कसैले नबोलोस्, कसैले नलेखोस् र कसैले नदेखोस् भनेर प्रतिबन्धका सर्जामहरु तयार पारिरहेको छ । तर जनता यसैलाई लिएर सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी ओली र उनको सरकारका कर्तुतहरुको भण्डाफोर गर्दै जाइ लागिरहेका छन् ।

देशमा गणतन्त्र आएको छ । कोही पनि विदेशीको दलाल र जनविरोधी ओली र उनको सरकारले गरेका कुकर्महरु टुलुटुलु हेरेर बस्ने अवस्थामा छैनन् । जनता चार कान र चार आँखा खोलेर जनविरोधी हर्कतहरुको सतर्कतापूर्वक चियोचर्चो गरिरहेका छन् । जनता कोही पनि दलाल र जनविरोधीहरुका व्यक्तिगत फाइदाका लागि कहर काट्न तयार छैनन् । ती सबैको विरोध फेसबुक मार्फत् भइरहेको छ । फासिवादीकरणका विरुद्ध जनता जुर्मुराइरहेका छन् ।

अहिले ओली र ओली सरकार जनतालाई सेवा र सुविधा दिने भन्दा पनि बदलाको भावना लिएर नियम कानुन निर्माण र फासिवादीकरणतिर लाग्न थालेको आभाष आम जनताले गरिरहेका छन् । चुनावका बेला घरघरमा इन्टरनेट र फ्रि वाइफाइको व्यवस्था गरिदिने बाचा खाएका नेता तथा सरकारले गाउँगाउँमा पठाइएको सिंहदरवारको ढाँचाकाँचा हेरिरहेका छन् । जनताले भनिरहेका छन् सिंहदरवार भ्रष्टाचारको थलो थियो, त्यही प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका रुपमा पठाएर भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि संस्थागत गर्ने अभ्यास भइरहेको छ ।

यसैको जनस्तरबाट भइरहेको विरोध सहन नसकेर ओली सरकार आफूले गरेका घरघरमा इन्टरनेट र फ्रि वाइफाइको बाचा फिर्तालिंदै सामाजिक सञ्जालमा कर लगाउने कानुन निर्माणमा लागि परेको छ ।