काठमाडौं । केही दिनको लामो छलफल र बहसपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश गरेका दीपकराज जोशीको सिफारीशलाई अस्वीकार गरेको छ । नेपालको इतिहासमा संवैधानिक परिषद्को सिफरीश संसदीय सुनुवाइमार्फत् यसरी रद्द गरिएको शायद यो पहिलो घटना हो ।

संवैधानिक परिषद्ले सिफारीश गरेपछि संसदीय सुनुवाई समितिले लामो विवादका बीचमा पनि करिब एक साता लगाएर प्रधानन्यायाधीशमा सिफारीश जोशीका बारेमा उठेका विवादको गहिरो अनुसन्धान गरेको बताएको छ । शुक्रबार विहान मात्र सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले मतदानमार्फत् जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मतदान बहिष्कार गरे पनि जोशीलाई अस्वीकृत गर्नेमा दुईतिहाई मत परेको थियो ।

हार्दिक शुभकामना !

जोशी प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत हुनुमा उनले कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न नसकेको, उनले न्यायाधीशका रुपमा विगतमा गरेका फैसलाहरु त्रुटीपूर्ण रहेका, उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र सन्देहात्मक रहेको र न्यायाधीशमा हुनुपर्ने आचरण र कार्यक्षमता नभएको यी चार कुरालाई अस्वीकृतिका आधार मानिएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार